काठमाडौँ, ४ साउन : एसपीपी अघि नबढाउने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणसमेत अन्योलमा परेको छ। स्रोतका अनुसार एसपीपी प्रकरण अघि अमेरिकाले भ्रमणका लागि दुईवटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो। पहिलो मिति जुलाई १४ बाट भ्रमण थाल्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो भने दोस्रो मिति जुलाई २७ बाट भ्रमण थाल्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।
अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको मिति अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय, अमेरिकी दूतावास र वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासले भ्रमणको तयारी अघि बढाएका थिए। तर, सरकारले एसपीपीमा नेपाल अघि बढ्ने निर्णय गरेपछि अमेरिकाले देउवालाई निम्त्याउन अनिच्छा देखाएको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अमेरिकाले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा हस्ताक्षर गर्नेगरी सैन्य सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो। देउवाको भ्रमणमा उक्त रणनीतिक महत्वको सम्झौता गराउने अमेरिकी रणनीतिमा ‘ब्रेक’ लागेपछि भ्रमण रोकिएको सत्तारुढ दलका नेताको पनि बुझाइ छ।
सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक साताअघि एसपीपीमा अघि नबढ्ने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको खुलासा गरेका थिए। यद्यपि परराष्ट्रमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द नभएको दाबी गरिन्।
सरकारले आफ्नै एक महिना अघिको प्रतिबद्धताअनुरुप स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आनाकानी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिनाअघि एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय लिएको थियो। तर, त्यो निर्णयको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। एसपीपीमा नेपाल अघि नबढ्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिका सरकारलाई कूटनीतिक च्यानलबाट चिठी लेख्नुपर्ने थियो।
तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयको एक महिना बिते पनि त्यसबारे परराष्ट्रले अमेरिकालाई चिठी लेखेको छैन। बरु परराष्ट्रले दुई साताअघि एसपीपीबारे के गर्ने भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर राय मागेको छ। ‘एसपीपीमा अघि नबढ्ने निर्णयमा के गर्ने भन्नेबारे रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखिएको छ। रक्षाले नेपाली सेनासँग थप सोधेर सेनाले के राय दिन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्ने भन्ने नीति छ’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीका सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सरकारी निकायबीच छलफल भइरहेको बताइन्। उनले एसपीपी अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने बिषय अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइन्।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना लगायत निकायसँग परामर्श गरिरहेका छौँ’ प्रवक्ता लम्सालले भनिन्। रक्षा मन्त्रालयले पनि परराष्ट्रको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ। परराष्ट्रको पत्र प्राप्त भए पनि अब के गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयका कर्मचारीमा अन्योल छ।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय परराष्ट्र हो। तर, फेरि हामीलाई पत्र लेखेर के भन्न खोजिएको बुझ्न सकिएको छैन’ रक्षाका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। अहिले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं छन्। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्बन्धी सैन्य सम्झौता विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेर एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गराएका थिए।
त्यसैअनुसार एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषदले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने निष्कर्षसहित एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय लिएको थियो। सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेख्न हिच्किचाउनुका पछाडि अमेरिकी दबाव हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार हच्किएको जानकार एक अधिकारीको भनाइ छ।