उपनिर्वाचन व्यवस्थापनमा सुरक्षा व्यबस्था कडा बनाउन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ, ८ वैशाख : यही वैशाख १० गते चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २, बारा निर्वाचन क्षेत्र नं २ र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन व्यवस्थापन चुस्त बनाउन निर्वाचन आयोगले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, विश्वसनीय र सुरक्षितरूपमा सम्पन्न गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । उपनिर्वाचन हुने जिल्लाका अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाधरूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै एम्बुलेन्स तथा दमकललाई तैनाथ अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, सुरक्षा निकाय र सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि आफ्नो सेवा चुस्त बनाउन र निर्वाचनका क्रममा सहज उपलब्धताका लागि आयोगले निर्देशन दिएको छ । उपनिर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कसैले कुनै किसिमको डर, धम्की, प्रलोभन दिएमा वा उनीहरूको काममा बाधा पु¥याएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानी तत्काल कारबाही गर्न आयोगको निर्देशन छ ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कर्तव्यभन्दा बाहिर गई निर्वाचनलाई प्रभावित हुने कुनै क्रियाकलाप गरेको भेटिएमा कारबाही गरिने पनि आयोगले जनाएको छ । मतदान हुने दिन मतगणना कार्यमा संलग्न सबै व्यक्तिले कोभिड–१९ लगायत सङ्क्रामक रोगको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अवलम्बन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

हावाहुरी र बर्सातका कारण मतदान कार्य प्रभावित हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखी निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वतयारीका लागि पनि दिर्नेशन दिइएको छ । निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षाका लागि त्रिपाल वा प्लाष्टिकको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समिति, निर्वाचन क्षेत्रभित्रका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका स्थानीय तह विपद् कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

सरकारलाई आयोगको सातबुँदे निर्देशन

काठमाडौँ, १६ कात्तिक : निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययीरूपमा सम्पन्न गर्न/गराउन तीनै तहको सरकारलाई सातबुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सातबुँदे निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनमामा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई जिल्ला सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ । साथै, तोकिएको मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवं स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मतसम्भार गरी गराई सुचारु अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी आयोगको वेबसाइट एवं आयोगको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त गरी सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधारणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी डिस्प्ले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाधरूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सुचारु अवस्थामा राख्ने तथा जिल्लामा रहेका दमकललाई चालु हालतमा राखी निर्वाचनको क्रममा आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधन मर्मत र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा विस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न लगाउने र निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने व्यवस्था रहेकाले कानूनको वर्खिलाप हुने गरी कहीँकतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लङ्घन हुने गरी वा बदनियतले कुनै काम कारबाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीउपर निजको सेवा शर्तसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनको प्रचारमा सरकारी साधन प्रयोग गर्न रोक

काठमाडौँ, १६ कात्तिक : नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले त्यसरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न निर्वाचन (पहिलो संशोधन) आचारसंहिता, २०७९ ले रोक लगाएको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सक्नेछन् । त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न भने आचारसंहिताले रोक लगाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । ती व्यवस्थाकोे पालना गर्न तथा गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारका मन्त्रीहरुलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आचारसंहितामा नेपाल सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमार्फत वा सोझै आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछन् ।

निर्वाचन प्रचारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्ने चरण भोलिदेखि

काठमाडौँ, १६ कात्तिक : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कात्तिक १७ गतेदेखि दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने निर्वाचन प्रचारप्रसारको दोस्रो चरणमा प्रवेश हुने भएकाले सो चरणमा निर्वाचनको निष्ठालाई जोगाएर आचारसंहिताको पालना गर्न दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचन प्रचारप्रसारको दोस्रो चरणमा प्रवेशको अघिल्लो दिन आज आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा परेका उजुरीका आधारमा हालसम्म ७१ व्यक्ति र संस्थालाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा जवाफ आउने, तथ्य जुटाउने र अध्ययनको क्रम जारी रहेको बताउनुभयो । आयोगका निर्णय र कारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा जाँदा पनि आयोगको निर्णय सदर हुने गरी आयोगले सोचिरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । “आचारसंहिता आफैँमा एक नैतिक र कानूनी बन्धन हो । यो

बन्धन दल, उम्मेवार अन्य पक्षले नचुँडाल्ने हो भने आयोग र राज्यका संयन्त्रले कारबाहीका लागि कुनै काम गरिरहनु पर्दैन”, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “पहिलो स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा दोस्रो स्पष्टीकरण सोध्ने र उल्लङ्घनको प्रमाण र अवस्था हेरेर सचेत, दण्ड जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजीसम्मको निर्णयमा जानुपर्ने हुन्छ । हालसम्म चलेका स्पष्टीकरणबारे हामी यही कात्तिक २५ गतेभित्रै निर्णयमा पुग्नेछौँ ।” उहाँले निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता हुने आयोगको अपेक्षा रहेको र निर्वाचन बिथोल्न हुन सक्ने गतिविधिको नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाउँदै मतगणनास्थलमा तारजाली राख्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुखद् नभएकाले त्यस्तो दुरावस्थाबाट माथि उठ्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदानका दिन सवारी साधनको व्यवस्थित र नियन्त्रित सञ्चालनबारे सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो भने दल र उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा पत्रपत्रिकाका साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापनबाट प्रचारप्रसार गर्न सक्ने स्पष्ट गर्नुभयो । आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आचारसंहिताको पालना र तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफँै वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखाप्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलकोतर्फबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजकोतर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवं सङ्गठितरूपमा नीहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सजग तुल्याइएको छ । सङ्गठितरूपमा नीहित राजनीतिक उद्देश्यले फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पर्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीसँग पनि आयोगले सहकार्य गर्दै आएको छ ।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्नका लागि गरिएको यस्तो कार्यलाई गलत अर्थमा नबुझी नियमन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न र निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन सबैलाई आह्वान गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न आयोगले केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिलाई क्रियाशील तुल्याई आचारसंहिता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेमा सम्बन्धित स्थानमा नै कारबाही गर्नसक्ने अधिकार प्रत्याजोन गरिएको छ ।

आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९ असोज १२ गतेदेखि आजसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ७१ व्यक्ति÷संस्थालाई आयोगबाट स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्राप्त स्पष्टीकरण उपर छानविन र जाँझबुझ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ ले निषेध गरेका शान्ति भङ्ग गर्न नहुने, अनधिकृत प्रभावमा पार्न नहुने, नगद वा जिन्सी लिन दिन नहुने, चरित्र हनन गर्न नहुने, अनुचित ढङ्गले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, अन्य व्यक्तिबाट खर्च गराउन नहुने, निर्वाचनको गोपनीयतालाई भङ्ग गर्न नहुनेलगायत ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेस प्रचार प्रसार समिति संयोजकमा डा महत

काठमाडौँ, ११ असोज : नेपाली कांग्रेसको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९, केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समिति’ को संयोजकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत मनोनित हुनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधानबमोजिम उहाँलाई आज समितिको संयोजकमा मनोनयन गर्नुभएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक दललाई आयोगको ६० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ, ११ असोज  : निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन राजनीतिक दलहरुलाई ६० बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको आज बसेको बैठकले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दललाई सो निर्देशन दिएको हो । दर्ता भएका दलहरुले निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार दिन वा प्रचारप्रचार गर्न, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न नपाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै पनि मतदातालाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि तथा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य र बकसका रुपमा नगद वा जिन्सी नदिन, सार्वजनिक भोजभतेरको आयोजना नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

अप्टिमिष्ट ईन्टरनेशनल नेपालमा थापाको नेतृत्व

भक्तपुर, १९ भदौ : नेपाल डिस्ट्रिक अफ अप्टिमिष्ट ईन्टरनेशनलको प्रथम महाधिवेशनमा ४१ वटा क्लबका १३१ जना सदस्यहरुको सहभागीता हुदै २०७९ साल भदौ १७ र १८ गते भत्तपुरमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष  धमेन्द्र झाले पत्रकारले जे देख्छ त्यही लेख्छ त्यो नै पत्रकारको धर्म हो । आशाहरुलेनै मान्छेलाई अगाडी बढन प्रेरित गर्दछ र सकारात्मक सोच बाटनै आशाबादी बन्न सकिन्छ भनेर भन्नु भयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष श्री बिपुल पोखरेल ज्यूले कन्सटरट्रिभ पत्रकारिकता (Constructive Journalism) सम्बन्धी जानकारी गराउनु भयो हिसानका राष्ट्रिय अध्यक्ष रमेश सिलवालले हाम्रा बालबालिका (बिधार्थीहरु) १२ कक्षा पास हुने वित्तिकै बिदेशीने परिपाठीलाई कही नियन्त्रण गर्नु पर्ने यहाँ नै उच्चशिक्षा हासिल गर्नका लागी समयमानै परिक्षाफल प्रकाशित गरिदिन क्यालेन्डर अनुसार कार्य गरिदिने हो भन्ने र पढन चाहेका ब्यत्तिले डाक्टर, ईन्जिनियर, वकिल जस्तामा पढन ईन्टान्स परिक्षा दियो परिक्षाफल समयमा हुदैन उसको उमेर बढ्दै जान्छ र विदेश जाने मात्र हुन्छ ।

संस्थालाई सहयोग गर्ने बचन दिनु भयो । प्यावसनका केन्द्रिय अध्यक्ष डि.के.ढुङ्गनाज्यू संस्था संग आगमी दिनमा सहकार्य गरी अगाढी बढन्नका लागी सदैव तयार रहेको बताउनु भयो । एन प्यावसनका केन्द्रिय अध्यक्ष पाण्डव हमाल ज्यूले पनि संस्था संग सहकार्य गरि अगाडि बढने घोषणा गर्नु भयो ।

एन प्यावसनका पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा ज्यूले सकारात्मक शिक्षा बारे प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । किवानिज नेपाल डिस्ट्रकका ईलेट गभर्नर लक्ष्मण लम्साल ज्यूले हामी जस्ता संस्थाहरु एक आपसमा सदैव मिलेर अगाडि बढनु पर्छ, अमेरिकामा यस्ता संस्थाहरु मिलेर कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् भन्नु भयो । सन् २०२२–२०२३ का लागी सर्व–सम्मतिले नयाँ नेतृत्व चयन गरेका थिए। १ अक्टोबर २०२२ देखी सेप्टेम्बर ३० तारिक २०२३ सम्मको कार्यकल रहने छ ।

अप्टिमिष्ट ईन्टरनेशनलका गभर्नर : पृथ्वी राज थापा , डिपुटी गभर्नर : केशव काफ्ले, लेफ्टिनेट गभर्नर हरु : सुनिता देवी गौडेल , ऋषीश्वर थपलिया , रिना श्रेष्ठ ,डा.भबिष्य कुमार मिश्रा र सुरेन्द्र थापा, सर्जेन्ट एट आर्मस : प्रताव बहादुर थापा पार्लियामेन्ट्रियन : अनिल बहादुर शाही, को–ओडिनेटरहरु : अन्जना आर्चाय, विक्रम राज पाण्डे, देबराज राजवंशी, जनार्दन अर्याल, प्रदिप कुमार मण्डल, राम प्रसाद मैनाली, सागर तामाङ्ग, राजाराम परियार, कुमार मान ब. बस्नेत र राधा देवी बोहोरा चयन हुनु भएको छ।।

गभर्नर थापाले महासचिवमा प्रकाश घिमीरे, कोषाध्यक्षमा शरद चन्द्र भट्टराई र कानुनी सल्लाहाकारमा निरज ढुङ्गेल ज्यूलाई मनोनित गर्नु भएको थियो । उक्त २ दिने महाधिवेशन संस्थाका गभर्नर उदय कुमार निरौला ज्यूको सभापत्तित्वमा सु–सम्मपन्न भएको थियो ।

राजनीतिक अपराधीहरुबाट सामाजिक सञ्जालमा एमाले नेता महेश बस्नेत बिरुद्ध प्रचार, प्रतिवाद गर्न एमालेको निर्देशन

भक्तपुर, १५ भदौ । भक्तपुर क्षेत्र नं. २ मा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतलाई आगामी निर्वाचनमा पनि पराजित गर्न सकिदैन भन्ने हारको मानसिकताले ग्रसित संगठनबाट परिचालित राजनीतिक अपराधीहरुको गलत र भ्रामक प्रचार बिरुछ नेकपा एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीले प्रतिवाद गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।

नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले बिभिन्न पार्टी परित्याग गरेकालाई एमालेमा भित्रयाउने अभियान नै सुरु गरेर एमालेलाई बलियो खम्बको रुपमा उभ्याए पछि तिल्मििलाएका अराजक तत्वहरुले आम जनतामा भ्रम फैलाउने गरि सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिने, गलत व्यक्तिको तस्विर तथा भिडियो सम्प्रेषण गर्दै नेता बस्नेतको नाम जोडेर प्रचार गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने कुप्रचार बिरुद्ध एक भएर प्रतिवादमा उत्रिन नेकपा एमाले भक्तपुरले आफ्ना कार्यकर्तालाई आव्हान गरेको छ ।

नेकपा एमाले भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष बचन देउजाले हस्ताक्षर गरि सार्वजनिक गरेको बिज्ञप्तीमा भक्तपुर जिल्ला क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय युवा संघका पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान इन्चार्ज, नेपालको राजनीतिमा युवा पुस्तामा समकालिन मध्येका कुशल संगठन र लाखौ युवाका प्रेरणाको श्रोत महेश बस्नेतको निरन्तरको राजनीतिक सक्रियताबाट बिचलित केही अराजक व्यक्ति र संगठनले राजनीतिक अपराधीहरुबाट सामाजिक सञ्जालमा सुनुयोजित रुपमा प्रेषित दुषित समाचार प्रति पार्टीले खेद व्यक्त गरेको छ ।

एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष वचन देउजाद्धारा आज जारी बिज्ञप्तीमा सार्वजनिक गर्दै आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा हारको मानसिकताबाट ग्रसित भइ तिल्मिलाएका अराजक समूहले विक्षिप्तताको प्रमाणस्वरुप चरित्रहत्या गर्ने कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ भनिएको छ ।

सुनुयोजित रुपमा चरित्रहत्या गर्ने उदेश्यले सामाजिक सञ्जालमा केही अराजक तत्वले फैलाएको भ्रामक सामग्री प्रति नेकपा एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।

यस्तो प्रचारलाई विश्वास नगरी त्यसको प्रतिवाद गर्न समेत एमाले अध्यक्ष देउजाले कार्यकर्तालाई आव्ह्वान गर्नु भएको छ । केही पार्टी तथा दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको संगठनका अराजक तत्वले नेकपा एमालेसँग आगामी निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भए पनि एमाले पार्टीका नेताहरुको दुष्प्रचारमा लाग्नु नै अराजक जत्थाको रणनीति भएकाले आम पार्टी कार्यकर्ता र जनसमुदायले सचेतनापूर्वक आफ्नो तह र तप्काबाट त्यस्ता कार्यको शसक्त प्रतिरोध गर्न तथा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले केही दिन अगाडिदेखि अबैध संरचना भत्काउन थालेको कदम विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचना खेप्दै आउनु भएका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्रीसमेत रहनु भएका बस्नेत माथि लगाईएको लाञ्छना तथ्यहिन सामग्री र गलत प्रचार प्रति एमालेले गम्भिर आपत्ति जनाउदै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको संरचना भत्काएपछि नेता बस्नेतले अरुको सम्पत्ति जथाभावी भत्काउन नहुने, भत्काउनु अगाडिको नियम पालना गर्नु पर्ने, निश्चित समय दिनु पर्ने, व्यापारीहरुको लाखौ, करोडौको क्षति भएकाले क्षतिपूर्तिको व्यबस्था गर्नु पर्ने जस्ता बिचार राख्दा अराजक तत्वले अराजक शैलीमा उहाँ बिरुद्ध सामाजिक सञ्चालमा प्रचार गर्दै आएका छन् ।

एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले त्यस्ता गलत र भ्रामक प्रचारप्रति सामाजिक सञ्चालबाटै शसक्त प्रतिकार गर्दै आएको छ भने नेता बस्नेतले समेत त्यस्ता अराजक तत्वलाई साइबर क्राइम लगाएर कारबाही गर्न माग गर्नु भएको छ ।

मङ्सिर ४ को निर्वाचन सुरक्षार्थ ७१ हजार छ सय ९३ प्रहरी कर्मचारी परिचालन हुने

काठमाडौँ, १० भदौ :आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले ७१ हजार छ सय ९३ प्रहरी कर्मचारी परिचालन गर्ने भएको छ । गत वैशाख ३० को सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा करिव १० हजार बढी प्रहरी परिचालन गर्न लागिएको हो । निर्वाचनअन्तर्गत मतदानको दिन आउन ८६ दिन बाँकी छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताव सिंहले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने भएकाले पनि एक ठाउँमा मत खसालिसकेपछि पुनःअर्को ठाउँमा मत खसाल्नुपर्ने अवस्था रहने हुँदा पनि सुरक्षा जनशक्ति बढी आवश्यकपर्ने जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा म्यादी प्रहरी पनि थप २० हजार बढी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । गत स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएकामा यसपटक एक लाख २० हजार भर्नाका लागि तालकु गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । उहाँले सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा कैदीबन्दीसहित पाँच लाख मतदाता बढ्ने र मतदान केन्द्रसमेत थप हुने अनुमान गरिएअनुसार सुरक्षाकर्मी बढाइएको हो ।

गृहमन्त्रालयबाट प्रस्ताव पारित भएर आएपछि मात्रै अन्य औपचारिक काम अघि बढ्ने जनाउँदै उहाँले अहिले आन्तरिक तयारीका काम चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रहरीले यसअघि नै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापाका नेतृत्वमा प्रहरीको केन्द्रीय निर्वाचन सेल र मातहतका कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्लामा आवश्यकतानुसार सेल गठन गरी आवश्यक कार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रदेशमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्व रहेको जिल्लामा प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्व रहेको जिल्लामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ । “उम्मेदवार सङ्ख्या, निर्वाचन कार्यालय, मतदान केन्द्र, निर्वाचन सामग्री, मतपेटिका, मतदानस्थल तथा रुट सबै प्रारम्भिकरुपमा यकिन गरेर आवश्यक सुरक्षा तयारी गरिएको छ”, प्रवक्ता राईले रासससँग भन्नुभयो, “माथिबाट निर्णय भएर आएपछि बाँकी काम अघि बढ्छ ।”

प्रहरीले सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील छुट्याएर मतदानस्थलको पहिचानसँगै सोहीअनुसार प्रहरी कर्मचारी खटाउने गरी योजना बनाएको छ । प्रहरीले यसअघि नै मङ्सिर ४ को सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनका लागि कुल एक हजार चार सय ९४ सवारी साधन, सात सय बढी सञ्चार सेट आवश्यक रहेको भनी मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेको छ । पेश गरिएको प्रस्तावमा आवश्यक हातहतियारको पनि माग गरिएको छ । उहाँले हतियार अपुग भएमा नेपाली सेनाबाट बहालगिरीमा ल्याएर प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभयो । सञ्चार सेट सम्भव भएन भने प्रहरीका मोबाइललाई सञ्चार सेटका रुपमा प्रयोग गरी उनीहरु लाई रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ ।

प्रवक्ता राईले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको झैँ सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीलाई अवसर आएको छ, यो अवसर जो कोहीलाई आउँदैन, त्यसकारण नेपाल प्रहरीका जवानदेखि अधिकृत उत्साहित छन्, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आतुर छन् ।” प्रहरी कर्मचारीबाट भने निर्वाचनमा खटिने अन्य सबै कर्मचारी बराबरको खाजा भत्ता दिएमा थप उत्साहित हुने जनाइएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा योजना बन्दै गृहमन्त्रालयले पनि आफ्नो निर्वाचन सुरक्षाको तयारीलाई तीव्र पारेको छ ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख सदस्य रहेको केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन गरी तीव्ररुपमा कार्य अघि बढाइएको गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सोहीअनुसार प्रदेश मुख्य सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश सुरक्षा समन्वय सेल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल तथा कमाण्ड पोष्ट गठन गरिएको छ । यस्तै केन्द्रीय सुरक्षा योजना पनि बन्दै गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षाकर्मीलगायतको स्रोतसाधन जनशक्तिलगायतमा विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको जानकारी दिँदै उहाँले स्वीकृत भएर आएलगत्तै औपचारिकरुपमा काम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । “गाडी भत्ता, अन्य बन्दोेबस्तीका सामान, म्यादी प्रहरी, सञ्चार सेट सबै लेखेर पठाएका छौँ”, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो ।

गठबन्धन दलहरुले गरे सिट बाँडफाँटमा आफ्नो दाबी

काठमाडौँ, ९ भदौ : पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले चुनावी तालमेलका लागि आआफ्नो दाबी पेश गरेका छन् । गठबन्धनको कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरुको बैठक आज अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो ।

बैठकमा कार्यदलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले १००, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ६०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ४०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिटमा दाबी गरेको जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले जानकारी दिनुभयो । सिट बाँडफाँटका सम्बन्धमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेका सन्दर्भमा आज कार्यदलमा रहेका सबै दलले आआफ्नो दाबी गरेको र त्यसपछि कुन निर्वाचन क्षेत्र हो भनी सोबारेमा समेत छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भोलि अपराह्न ४ बजे बस्ने गठबन्धनको बैठकमा यस बारेमा विस्तृत छलफल गरी शीर्ष नेतृत्वसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिनेछ । यसअघि आज बिहान बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेतासहितको बैठकले सिट बाँडफाँटका सम्बन्धमा एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो ।