काठमाडौँ, ३० जेठ । नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभामा मल अभाव सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो माग गरेका हुन्।
कृषि बाटै ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिरहेको बेला किसानले मल नपाउने अवस्था रहेकोले उनले भने, ‘मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ।’ त्यस्तै, फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने योजना बनाउन किन कार्यान्वयन नभएको भन्दै जवाफ खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत रुपमा एक पूर्वकर्मचारीलाई सहभागी गराएको विषय बाहिर आएपछि संसदमा प्रश्न उठेको हो ।
सांसद महेश बस्नेतले अर्थमन्त्रीको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै छानविनको माग समेत गरे । उनले भने, ‘आज मात्रै हामीले समाचार सुन्यौं । अर्थमन्त्रीज्यूले भन्सारका दररेटहरु र करका दररेटहरु परिवर्तन गर्न अघिल्लो दिन राति एकजना पूर्वसुब्बालाई ल्याएर गडबडी गर्नुभयो । वायर कारखानादेखि लिएर सेनेटरी प्याड सबै कुरामा तमाम दररेटहरु खारेज गरेर अर्थमन्त्रीज्यूले नियमित कमिसन खाने योजना बनाउनुभयो भन्ने कुरा सुन्यौं ।’
सांसद बस्नेतले नीतिगत सुधारदेखि मन्त्रीहरुको व्यवहार परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताए । सिमेन्ट र रडमा महिनाको ३० करोड विद्युत तिर्ने कारखानालाई १५ प्रतिशत छुट दिनएर एक मुष्ट करोडौं रकम आम्दानी लिने कुरा बाहिर आएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘सिमेन्ट र रडमा महिनाको ३० करोड विद्युत तिर्ने कारखानाहरुलाई १५ प्रतिशत छुट दिने कुराले एक मुष्ट करोडौ रकम आम्दानी लिएको कुरा, महिनाको ३७ लाख रुपैंया नियमित लिएको कुरा पनि आएको छ । रोम जलिरहेछ निरोहरु बाँसुरी बजाइरहेछन् भन्ने कुरा देखिरहेका छौं । यो विषय छानविन हुनुपर्छ । ’