ललितपुर महानगरमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भागवण्डा, अन्य दलबाट उम्मेदवारी दर्ता

ललितपुर, ११ बैशाख : आगामी ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ललितपुरमा आज आठ जनाले प्रमुख र दुई जनाले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

ललितपुर महानगरका निर्वाचन अधिकृत विष्णु पाण्डेका अनुसारललितपुर महानगरमा प्रमुखमा राष्ट्रिय राष्ट्रिय जनमुक्ति पाटीबाट समि कपुर महर्जन, आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीबाट सपना महर्जनले, राप्रपाबाट अष्टबहादुर महर्जनले, विवेकशिल साझा पार्टीबाट उज्वलकृष्ण श्रेष्ठ, राप्रपाले प्रमुखमा अष्टबहादुर महर्जन र उपप्रमुखमा स्वर्णिम शाक्यले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ ।

त्यसैगरि प्रमुखमै मौलिक जरोकिलो पार्टीबाट सपना श्रेष्ठले, नेकपा मालेबाट मोहनराज शाक्यले र स्वतन्त्रबाट सरिना लाखे श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ । उपप्रमुखमा भने राप्रपबाट स्वर्णिमा शाक्य र स्वातन्त्रबाट रत्न व्यजनकारले उम्मेदवारी दिनु भएको छ । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

यहीँ ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ललितपुर जिल्लामा सात वटै स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धनबीच भागवण्डा मिलेको छ । ललितपुरमा कांग्रेस र माओवादीबीच भएको छलफलमा भागवण्डा मिलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने ललितपुरमा भागवण्डा भित्र पर्न सकेन ।

भागवण्डा अनुसार ललितपुर महानगर प्रमुखमा नेपाली काँग्रेस, उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्र, महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रमुख माओवादी केन्द्र, उपप्रमुख काँग्रेस, गोदावरी नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख दुबै नेपाली काँग्रेस, वाग्मति गाउँपालिकामा अध्यक्ष काँग्रेस, उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्र, कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा अध्यक्ष माओवादी केन्द्र, उपाध्यक्ष काँग्रेस र महांकाल गाउँपालिकामा अध्यक्ष काँग्रेस र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रले लिने गरि सहमति भएको छ ।

दुई दलबीच भागवण्डा मिले पनि उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा भने छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

 

एमाले सचिवालय बैठक, ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवारको नाम टुङ्गो

भक्तपुर, १० बैशाख : नेकपा एमालेले बिभिन्न महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको उम्मेदवार टुङ्ग्याएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा आज साँझबाट सुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएको बैठक पछि एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी […]

वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारीको मनोनयन

काठमाडौँ, १० वैशाख : यही वैशाख ३० का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको सबै तयारी निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन र मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने सामग्री पठाउने कार्य निरन्तर भइरहेको आयोगले आज आयोजना गरेको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित सबै आयुक्तहरू उपस्थित पत्रकार भेटघाटमा आयोगले गत चैत ४ मा स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही वैशाख ११ र १२ गते दुई दिन उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, वैशाख १२ गते मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, वैशाख १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने तय गरिएको छ । वैशाख १४ र १५ गते मनोनयनपत्र जाँच गर्ने तथा उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख १५ गते मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख १६ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको पत्रकार सम्मेलनामा जानकारी दिइयो ।

समयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने भएकाले यसबाट उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सहज, सरल र शान्तिपूर्णरूपमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास आयोगले लिएको छ । दलहरूको गठबन्धनका आधारमा उम्मेदवारी हुने हुँदा उम्मेदवारी नहुने दलको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश नगर्न केही दलबाट आग्रह आएको भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतपत्र छपाइ सुरु भइसकेकाले प्राविधिक र व्यवहारिकरूपमा त्यस्तो गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै कानुनमा व्यवस्था नभएकाले गठबन्धनलाई आयोगले नचिन्ने जनाउनुभयो ।

उहाँले कूल छ हजार ७४३ प्रकारका मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने र वैशाख २६ गतेभित्र सबै मततदान केन्द्रमा पु¥याइसक्नुपर्ने भएकाले पनि उम्मेदवारी नपर्ने दलको चिह्न हटाउन सम्भव नहुने बरु विद्युतीय मतदानको प्रबन्ध गराइएमा आगामी दिनमा त्यस्ता विषय व्यवस्थित गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । कुनै उम्मेदवारले जुन दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरेर सम्बन्धित दलले मनोनयन दर्ता गराउँछ निज उम्मेदवार सोही दलको उम्मेदवार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनका क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्न आयोगले चाँडै थप निर्णय गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा निर्वाचनमा चुन्ने र चुनिन पाउने नागरिक अधिकारलाई उच्च सम्मान गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा आ–आफ्नो मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग सधँै प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । कानुनले तोकेको योग्यता पूरा गर्ने सबै मतदाताले आपूmले चाहेको पदमा उम्मेदवारी दिनसक्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिन आयोग सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, आमसञ्चार क्षेत्रलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालामा आयोगले आग्रह गरेको छ ।

नेपालको संविधानले निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी निर्वाचनका सबै पदहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप आयोगले यसअघि नै निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरिसकेकाले निर्वाचनमा मुलुकको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि वैशाख ११ र १२ गते हुने उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) मा भएको राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने तथा धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनमा विशेष संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै यो निर्वाचन महिला एवं समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले उल्लेखनीय हुने विश्वास आयोगको रहेको छ ।

“स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने विशेष जिम्मेवारी निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको हुन्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ र ६० बुँदे निर्देशनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलका उम्मेदवारले यसको अक्षरशः पालना गर्नेमा आयोग आश्वस्त रहेको छ ।” राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनका बेला गर्न पाउने र नपाउने कार्यहरु स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।

आचारसंहिताविपरीत हुने गरी कुनै स्थानमा कुनै दलको झण्डा वा चिह्न राखिएको भए सम्बन्धित दलले तत्काल हटाउन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, ¥याली भेला, बैठक, घरदैलो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा ३ बाई ३ फिट साइजको दलको एउटा झण्डा र एउटा चुनाव चिह्न तथा उम्मेदवारको पहिचान खुलेको ‘एफो साइज’को एक रङमा छापिएको विवरणबाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग नगर्न/नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्ता चिह्न भेटिएमा उम्मेदवारले राखेको ठानी आचारसंहिताको उल्लघङ्न भएको कसूरमा दलको उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएकाले सचेत रहन आयोगले भनेको छ ।

जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक आदिमा भाग लिने वा प्रचार–प्रसार गर्ने व्यक्तिले आचारसंहिताले तोकेको भन्दा विपरीत हुने गरी सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अङ्कित लागो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाएमा वा झोला बोकेमा सम्बन्धित व्यक्ति नै कारबाहीको भागीदार हुने भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट सजग रहन आयोगले सबै मतदाताहरूमा अनुरोध गरेको छ ।

उम्मेदवारीका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गर्न जाँदा निर्वाचन आचारसंहिताले तोकेबमोजिमको आचरण पालना गरिदिन आयोग सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ । यदि आचारसंहिताविपरीत कार्य भए/गरेको पाइएमा आयोगले कानूनबमोजिम कारबाही हुने र यसबाट उम्मेदवारको उम्मेदवारी प्रक्रियामा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने हुँदा समयमा नै सचेत रहन उम्मेदवार हुन चाहने सबै मतदातामा आयोगले जानकारी गराइएको छ ।

नेकपा (एस)द्धारा भक्तपुरमा एक नगर प्रमुख, दुई उपप्रमुख र ३३ प्रतिशत वडाध्यक्षको माग, एमाले र नेमकिपालाई शून्य बनाउने दाबी

भक्तपुर, ७ बैशाख । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले गठबन्धन दलसँग भक्तपुरका चार नगरपालिकामध्ये एक नगरपालिकामा प्रमुख र दुई उपप्रमुख पद माग गरेको छ । एकीकृत समाजवादी भक्तपुर जिल्ला कमिटीले बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको निर्वाचनका लागि गरेको तयारीकाबारेमा जानकारी दिन आज भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत समाजवादीका भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष श्यामसुन्दर श्रेष्ठले भक्तपुर जिल्लाको चार वटै नगरपालिकामा एमालेको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भोट काट्ने दाबी गर्दै यस्तो माग गर्नु भयो ।

त्यस्तै भक्तपुरका ३८ वटामध्ये ३३ प्रतिशतमा वडाध्यक्ष नेकपा (एस) ले पाउनु पर्ने माग गर्दै अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “भक्तपुरमा रहेका पार्टीहरुमध्ये हाम्रो पार्टी अहिले जिल्लामा तेस्रो स्थानमा छ, पहिलो शक्तिका रुपमा काँग्रेस, दोस्रो शक्तिका रुपमा एमाले र तेस्रो शक्तिका रुपमा नेकपा एस नै हो, अबको चुनाब पछि हाम्रो पार्टी भक्तपुरमा दोश्रो हुन्छ ।”

गठबन्धनबाट बाहिर रहेर एक्लै चुनाब लड्नु परे पनि आफ्नो पार्टीले सबै उम्मेदवारलाई तयारी अबस्थामा राखेको बताउदै उहाँले भक्तपुरमा रहेको चार दलीय गठबन्धनमा यसकाबारेमा चार पटक छलफल भएको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “‘हामीलाई भक्तपुरका चार नगरपालिका मध्ये एक नगरका प्रमुख चाहिन्छ, चारवटा उपप्रमुखमध्ये दुईवटा उपप्रमु्ख चाहिन्छ, ३३ प्रतिशत वडाध्यक्ष चाहिन्छ, हामीले गठबन्धनमा यो प्रस्ताव राखिसकेका छौँ, एउटा पार्टीको करिब टुङ्निे अबस्थामा पुगेको छ, यदी हामीलाई मागको सुनुवाई भएन भने पनि हामी सबै नगरपालिका र वडाहरुमा सबै पदमा उम्मेदवारी दिन उम्मेदवारहरु तयारी अबस्थामा राखेका छौँ ।”

देशको ७७ जिल्ला मध्ये भक्तपुरमात्रै एउटा यस्तो जिल्ला हो जुन जिल्लामा नेकपा एसको ३८ वटै वडामा वडा कमिटी गठन गरिसकेको र सबै तहमा आफ्नो उम्मेदवारी दिन पार्टी तयार रहेको बताउदै गठनबन्धनसँग पार्टीका लागि सिट बाँडफाँडबारे सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

नेकपा (एस)बाट को को छन् उम्मेदवारका आकांक्षी :

पार्टी अध्यक्ष बस्नेतले चार वटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको नामावली संकलन गरेको छ । जसमा भक्तपुर नगरपालिकामा नगर प्रमुखमा ओमचरण अमात्य र रीता अवाल तथा उपप्रमुखमा डा. राजेन्द्र कोजू र प्रविण वाटी, मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा प्रेमानन्दलाल श्रेष्ठ, दुर्गामोहन श्रेष्ठ, भवानी खड्का र पूण्य रत्न, तथा उपप्रमुखमा नविनप्रकाश श्रेष्ठ, शुसिला श्रेष्ठ र ऋतु चित्रकारको नाम जिल्ला कमिटीमा आएको बताउनु भयो ।

त्यसैगरि चाँगुनारायण नगरपालिकामा नगर प्रमुखमा सर्वसम्मत रुपमा रामप्रसाद न्यौपाने तथा उपप्रमुखमा शान्ति पौडेल खड्का, अञ्जना पोखरेल, सूर्यविनायक नगरपालिकामा प्रमुखमा पार्टी अध्यक्ष श्यामसुन्दर बस्नेत, अर्जुन बस्नेत, मधुकर थापा र उपप्रमुखमा दिलिप केसी, शोभा श्रेष्ठको नाम सिफारिस भइ आएकोले उम्मेदवार छनौटका लागि पार्टीको प्रदेश कमिटीमा नाम पठाइने उहाँले बताउनु भयो ।

वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नाम भने जिल्ला कमिटीले नै छान्ने गरि तय भएको बताउदै उहाँले ३८ वटा वडामा तय भएका वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम भने अहिले सार्वजनिक नगर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “वडा तहको नाम अहिले सार्वजनिक गर्दैनौ, केही नाम सार्वजनिक हुँदा एमालेले तीन व्यक्तिलाई फकाएर लैजान खोजेको चाल पायौ, त्यसैले हामी १२ गते मात्रै जानकारी दिन्छौँ, सबैको नाम तयारीमा राखेका छौँ ।”

एउटै उदेश्य एमाले परास्त गर्ने :

आफ्नो पार्टीको एउटै उदेश्य भनेको एमालेलाई शून्यमा पुर्याउनु रहेको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले एमालेलाई निर्वाचनमा परास्त गर्न सिट बाँडफाँडमा नमिले पनि गठबन्धन भने कायम राख्ने बताउनु भयो ।

उहाँले एमालेलाई वडा सदस्य समेत जित्न नदिने रणनीति आफ्नो पार्टीको रहेको बताउदै भन्नुभयो, “एउटा वडा सदस्यसम्म पनि जित्न नदिने गरि मसिनो ढंगले गठबन्धनमा तयारी गरेका छौँ, हाम्रो पार्टीले र अन्य पार्टीले सबै मतदाताको तथ्यांक संकलन गरेका छौँ, अघिल्लो चुनाबमा एमालेले कति मतले जित्यो, हामीले उसको कति भोट घटायौँ, अब कति मतले हराउने भनेर तयारी गरेका छौँ, अब प्रत्येक घर दैलोमा पुगेर २०७४ को भोट धोका भो, माफी दिनुस भन्दै एमाले हराऊ अभियानमा हामी लाग्ने छौँ ।”

माओवादी केन्द्र भन्दा नेकपा एस ठूलो पार्टी भएको दाबी :

पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (एस) का अध्यक्ष बस्नेतले भक्तपुरमा आफ्नो दल तेश्रो स्थानमा रहेको दाबी गर्नु भयो । माओवादी केन्द्रभन्दा आफ्नो पार्टी ठूलो र अगाडि रहेको दाबी प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुरमा रहेका पार्टीहरुमध्ये हाम्रो पार्टी अहिले जिल्लामा तेस्रो स्थानमा छ, पहिलो शक्तिका रुपमा काँग्रेस, दोस्रो शक्तिका रुपमा एमाले र तेस्रो शक्तिका रुपमा नेकपा एस नै हो, अबको चुनाब पछि हाम्रो पार्टी भक्तपुरमा दोश्रो हुन्छ ।”

उहाँले एमालेले विगतमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा अहिले ३८ देखि ५५ प्रतिशत मतदाता आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सफल भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “२०७४ को चुनाबमा एमालेले ल्याएको मत र मतादाा मध्ये भक्तपुर नपामा ५५ प्रतिशत, मध्यपुरथिमि नपामा ३८ प्रतिशत, सूर्यविनायक नपाका ४० प्रतिशत र चाँगुनारायणमा २८ प्रतिशत मतदाता हाम्रो पार्टीमा छन्् हाम्रो पाटीमा खुलेर आउन नसकेकाहरुले भोट हाम्रैलाई दिन्छन् ।”

भक्तपुर नगरपालिकामा नेमकिपा शून्य बनाउने दाबी :

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बस्नेतले नेमकिपाको एकछत्र राज गरेको भक्तपुर नगरपालिकासमेत अब गठबन्धनले कब्जा गर्ने दाबी गर्नु भयो । उहाँले ३० गतेको निर्वाचनमा भक्तपुर नगरभित्रका पाँच वटा वडा गठबन्धनले जित्ने योजना बनाए पनि तीन वटा जित्ने निश्चित भएको दाबी प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसपालीको चुनाबमा भक्तपुर नगरमा गठबन्धनले तीन वटा वडा जित्ने निश्चित छ, अर्को पाँच वर्षमा त भक्तपुरबाट नेमकिपालाई शून्य बनाउँछौँ, भक्तपुर नगर पनि हामी कब्जा गर्छौ ।”

 

 

एमाले भक्तपुरद्धारा निर्वाचन परिचाल कमिटी

भक्तपुर, ७ बैशाख । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले भक्तपुरले निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ ।

शंखधर पार्टी प्यालेस थिमिमा आज बसेको जिल्ला कमिटीको पूर्ण बैठकले एमालेले निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको प्रचार विभागका प्रमुख निरन्जन बजगाइले जानकारी दिनु भयो ।

एमाले भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष अध्यक्ष बचन देउजाको नेतृत्व एवं संयोजकत्वमा ३०१ सदस्यीय जिल्ला निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको जानकारी दिदै उहाँले निर्वाचनको गतिबिधिलाई पार्टीले तिब्र बनाउने बताउनु भयो ।

माओवादीको प्रचार गरेको भन्दै कुलमानलाई सोध्यो निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण

काठमाडौं, १  वैशाख । निर्वाचन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण पत्र काटेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रचारसामग्रीमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत घिसिङको तस्बिर प्रयोग गरिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

प्रचार सामग्रीमा तस्बिर प्रयोग गर्दा अनुमति लिए/नलिएबारे जानकारी लिन घिसिङलाई पत्र काटिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । स्पष्टीकरणको समयावधि सात दिन दिइएको छ ।

माओवादीको प्रचार सामग्रीमा आफ्नो अनुमतिबेगर तस्बिर प्रयोग गरिएको घिसिङले बताएका छन् । तर उनले यसबारे अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छैनन् । आयोगले घिसिङसँग यसबारे पनि प्रश्न गरेको छ ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्वाचन खर्च ढाँटेर आयोगमा विवरण पेश गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । उनलाई पनि सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको छ ।

वर्ष २०७८ : चुनौतीपूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

काठमाडौँ, १ वैशाख : वर्ष २०७८ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमी आउन सकेन । यस वर्ष पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुनुका साथै श्रम समस्यामा अघिल्लो वर्षभन्दा कमी आए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटनामा खासै कमी आउन सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घमा अभिलेखीकरण भएअनुसार २०७८ सालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका ७४ घटना भएका छन् ।

पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, प्रसारण तथा प्रकाशनमा अवरोध, दुव्र्यवहार तथा धम्की, आक्रमण, पेशागत असुरक्षा र नीतिगत बन्देजका घटना भएका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका सेवा, सुविधा कार्यान्वयनको पक्ष भने अघिल्लो वर्षमा पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो । विसं २०७७ मा ५१७ पत्रकारको श्रम समस्या रहेकामा २०७८ मा २२१ श्रम समस्या आएको महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७७ मा समाधान हुन बाँकी श्रम समस्या र २०७८ का श्रम समस्यामध्ये झण्डै ३०० पत्रकारका समस्या समाधान भएका छन् ।

महासङ्घको कानुनी सहायता डेस्कमार्फत श्रम समस्या र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननविरुद्ध ३३ घटनाका बारेमा न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यसैगरी २०७८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रेसविरोधी प्रावधानसहितका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुन बनाउने तथा संसद्मा दर्ता गर्ने कार्य भएको छ । “संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ताविरुद्ध रहेका विचाराधीन यी कानुनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थासमेतलाई चुनौती थपिदिएको छ”, अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म २६ सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाएको महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये २०७८ सालमा १८ सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न पत्रकार महासङ्घको पहलमा ९९ प्रतिशत पत्रकारले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् । त्यसले जोखिम कम भए पनि कोभिडले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममा पारेको असर भने अहिले पनि कायमै छ । कोभिडको बहाना देखाएर पत्रकारलाई नियमित तलब नदिने, बेतलवी बिदामा राख्ने र जागिरबाट निष्काशन गर्ने कामले निरन्तरता पाएको छ । अध्यक्ष पोखरेलले नयाँ वर्ष २०७९ चुनावी वर्ष रहेकाले नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा भौतिक सुरक्षा, सेल्फ सेन्सरसिपलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

वैशाख पहिलो हप्तादेखि नै श्रम समस्या समाधानका लागि आवश्यक आन्दोलन, दबाब, कानुनी लडाइँलाई एकसाथ लैजानेगरी योजना बनाएको छ । महासङ्घले यो वर्ष हुने स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगसँगकै साझेदारीमा सबै जिल्लामा महासङ्घले अनुगमन गरेर नागरिकको आफूले चाहेको राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काममा सघाउ प¥ुयाउने योजना बनाएको छ । महासङ्घले निर्वाचनमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र अन्य सङ्घसंस्थासँग मिलेर विभिन्न जिल्लामा तालिम दिन थालेको छ ।

महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले भन्नुभयो, “तीन तहकै सरकारले ल्याएका, ल्याउने तयारी गरिरहेका कानुन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पक्षमा हुनुपर्दछ, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम गरिनु हुन्न, त्यसो भएको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।” पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको संवैधानिक अधिकारको पक्षमा विगत वर्षमा जस्तै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर आवाज बुलन्द पार्ने महासङ्घले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । महासङ्घले महङ्गी, बजार मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा श्रमजीवि पत्रकारको पारिश्रमिक ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले भने गत फागुनमा श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘मेधावी योगदान पदक’ प्रदान

काठमाडौँ, १ वैशाख : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विश्व स्काउट सङ्गठन, एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ठूलो मानिने ‘मेधावी योगदान पदक’ प्रदान गर्नुभएको छ । नेपाल स्काउटद्वारा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट सो पदक प्रदान गरिएको हो । प्रधानमन्त्री रहँदा नेपाल स्काउटको अभियान विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमार्फत बालबालिका तथा युवाको सर्वपक्षीय विकासमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै ओलीलाई सो पदक प्रदान गरिएको हो ।

समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्राका क्रममा लामो जेल जीवन बिताएर मुलुकका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको योगदानप्रति ‘मेधावी योगदान पदक’ ले गौरव प्रदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वयंसेवा र अनुशासनका माध्यमबाट नेतृत्व विकास गराउन स्काउटको सान्दर्भिकता रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली बालबालिका र युवालाई अनुशासित, जागरुक र कर्तव्यनिष्ट बनाइ विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी तुल्याउन स्काउटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले चुनौतीको सामाना गर्दै नेपाल स्काउटले आफूलाई हरेक प्रदेश र पालिकास्तरमा विस्तार गर्न सकेकामा प्रशंसा पनि गर्नुभयो । पदक ग्रहणपछि अध्यक्ष ओलीले मानव कल्याणका लागि अझै गतिशील र सङ्गठित हुन स्काउटलाई आग्रह गर्दै चारित्रिक र नैतिक हिसाबले आदर्शवान समाज निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्काउटलाई अप्ठ्याराका साथीका रुपमा उहाँले चित्रण गर्नुभयो । समारोहमा विश्व स्काउट सङ्गठन, एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष, निर्देशकलगायत विदेशी पाहुनाको सहभागिता थियो । सो अवसरमा नेपालका ज्येष्ठ स्काउट कलाकार प्रा गोविन्दनारायण ज्यापुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार अध्यक्ष ओली सो पदक प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ । नेपाल स्काउट ऐन २०५० ले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल स्काउटको संरक्षक हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै रुपमा ओलीले विभिन्न स्काउट कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुका साथै ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री’ भन्ने कार्यक्रम सुरु गराउनुभएको थियो । ओलीकै पहलकदमीमा पछिल्लो समय नेपाल स्काउटको संरचना ७५३ वटै पालिकामा विस्तार भएको छ भने बजेटमै प्रबन्ध भई देशका सबै विद्यालयमा स्काउट एकाइ सञ्चालन गर्ने कार्य थालनी भएको छ ।

 

आलमको मुद्दा कार्की र ढुङ्गानाको इजलासमा पेसी

काठमाडौं १६पुष ।
बम विस्फोटको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढेको छ । आज शुक्रबार आलामको मुद्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा पेसी रहेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि आलाम उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै २०७७ असोज १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवासायीह आन्दोलनमा रहेका बेला आलमको मुद्दा लगातार पेसी तोकिँदै सुनुवाइ नहुँदै आएको छ । मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिए पनि उनको निवेदन फरक फरक न्यायाधीशको इजलासमा पेसी पर्ने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ । आलमले ७३ नम्बरको थुनुवा निवेदन सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । २०७७ असोज १२ गते दर्ता भएको निवेदनमा उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुुनुपर्ने माग गरिएको छ । उनको मुद्दा यसअघि विभिन्न समयमा पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन् । जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै उनको मुद्दा सर्वोच्च आएको हो। आलमको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत वीरगञ्जको आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकीर उनको निवेदनमा गरिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी रहेको र जेलभित्र समेत संक्रमण व्यापक भएकाले रिहाइ गर्नुपर्ने तर्क आलमको निवेदनमा गरिएको छ । आलमलाई २०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत वीरगञ्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै आलम उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए । उच्चले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको थियो। आलम २०७६ पुस २८ गते जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले आलमलाई थुनामै पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। २०७६ कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले मुद्दा दायर गरेको थियो। आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराई घाइते भएको घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने जिकिर आरोपपत्रमा गरिएको थियो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला रौतहटको राजपुरमा भएको बम विष्फोटमा करिब २० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। आलमले बनाउन लगाएको बम विष्फोट हुँदा मृत्यु भएका र घाइतेहरुलाई इटाभट्टामा जलाएर हत्या गर्न लगाइएको अभियोग प्रहरीले उनीमाथि लगाएको छ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड

काठमाडौं, १६ पुष ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकार र मन्त्री फेरिनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई बेथितिको संज्ञा दिएका छन् । सांसद रावलले साना देशका लागि कुटनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नु देशको अस्तित्वसँग गासिने तर्क गरे। त्यसैगरी उनले अहिले नेपालमा सिमानासँग सम्बन्धित विषय संवेदनशील भएर आएको भन्दै देशको सुरक्षा गर्ने र जनताको सुरक्षा गर्ने राज्यको प्रमुख कर्तव्य भएको बताए। नेपालको सिमाना मिचिदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बसेको उनले बताउनुभयो ।