खस्किदै कक्षा १२ को नतिजा

-रमेश गिरी
भक्तपुर, २३  भदौ : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यहीँ १७ गते कक्षा १२ को सार्वजनिक गरेको परीक्षाफलको नतिजा सन्तोषजन नभएपछि समग्र विद्यालयस्तरको शैक्षिक अबस्थामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कक्षा १२ को नतिजा आउँदा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी अनुतिर्ण भएपछि विद्यालय तहकै पाठय्क्रम, कक्षा भार, शिक्षण सिकाईदेखि सरकारको लगानीमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो । बोर्डका अनुसार कक्षा १२ को नतिजामा एक लाख ८८ हजार ४१० जना अर्थात कुल परीक्षार्थीको ५१.९० प्रतिशत नन ग्रेडिड अर्थात अनुतीर्णमा परेका छन् ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले परीक्षामा नियमित तर्फ तीन लाख ६३ हजार आठ, ग्रेड बृद्धितर्फ ३० हजार ४५ र आंशिक तर्फ तीन हजार १३२ गरि कूल तीन लाख ९६ हजार १८५ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा न्यूनतम ४० अङक र सैद्धान्तिकतर्फ कुनै पनि विषयमा न्यूनतम ३५ अङक ल्याउन नसक्नेको प्रमाणपत्रमा एनजी (नन ग्रेडिड) लेखिने छ ।
बोर्डका उपाध्यक्ष डा. शर्माले भन्नुभयो, “यसवर्ष एक लाख ८८ हजार ४१० विद्यार्थी नन ग्रेडेङमा परेका छन् । त्यस मध्ये दुई विषयमा निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने एक लाख ३० हजार ८७८ विद्यार्थीले मात्रै ग्रेड बृद्धि परीक्षामा सहभागि हुन पाउँछन् ।” तर दुई भन्दा बढी विषयमा नन ग्रेडेड ल्याएका ५७ हजार ५३२ जना विद्यार्थीले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्छ ।

ग्रेडवृद्धि र आंशिक परीक्षार्थीको नतिजा अक्षराङ्कन पद्धति अनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । जसअनुसार आंशिकतर्फ ३ हजार १३२ जनाले परीक्षा दिएकोमा १ हजार २८८ जना ४१.१२ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । २०७८ सालमा सार्वजनिक भएको नतिजामा ७ हजार ६३ जना विद्यार्थीले ३.६ जीपीए कटाएका थिए । कोभिड–१९ को तस्रो लहरका कारण २०७७ सालको परीक्षा होम सेन्टरमा सञ्चालन भएको थियो भने २०७८ मा बोर्डले केन्द्र तोकेर विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्दा ४ हजार १७९ विद्यार्थीले मात्रै ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याएका छन् ।

यसबारेमा बोर्डका अध्यक्ष डा शर्मा समग्रमा नतिजा खस्किएको देखिए पनि नतिजाले विगतको ट्रेन्डलाई पछ्याएको बताउनु हुन्छ । अहिलेको नतिजाले सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएकाले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सबै तहबाट मिहेनत गर्नु पर्ने आवश्यकता भने खडकिएको उहाँ बताउनु हून्छ । यस वर्ष विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गरेकाले पनि आएको नतिजालाई अन्यथा लिनु पर्ने अबस्था नरहेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला प्रमुख तीन कारणले नतिजा खस्किएको बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सानैदेखि उदार कक्षोन्नतीको प्रबित्ति गलत छ, तलैबाट कमजोर विद्यार्थीलाई पनि माथि लगियो त्यसको नतिजा अहिले आएर देखियो ।” लेटर ग्रेडिङले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभाव पारेको उहाँको भनाइ छ ।

लेटर ग्रेडिङले कक्षामा फेल होइदैन भन्ने गलत मानिसिकता विद्यार्थीमा पर्नु र यसमा शिक्षक तथा विद्यार्थी दुबैको गलत बुझाईले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ नहुँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय पढेर के हुन्छ र ? भन्ने मानसिकता विद्यार्थीमा पर्यो र भविश्यको आशा बनेन र विद्यार्थीमा पढ्ने रहरनै जागेन भन्ने उहाँको धारणा छ ।

प्रबिधि र किताबको फरकताले पनि नतिजामा समस्या आएको बताउर्दै शिक्षाविद् कोइराला भन्नुहुन्छ, “कक्षामा पढाउने कला र विद्यार्थीमा पढ्ने कलानै मिलेन, शिक्षक किताब पढाउने तर विद्यार्थी प्रबिधिमैत्री हुदै प्रबिधिबाट सिकाइ गर्न चाहने यो भिन्नताले पनि शिक्षण सिकाईमा समस्या आयो । विद्यार्थीलाई त्यहीँ अन्याय भयो, प्रबिधिमय सिकाइ हुनु आवश्यक छ ।” अग्रेजी, गणितमै धेरै विद्यार्थी फेल हुनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै उहाँले शिक्षकलाई त्यहीँ अनुसारको तयारी गर्न नसक्नु पनि कमजोरी रहेको औल्याउनु हुन्छ ।

गरिखाने र पढिखानेको फ्युजन आवश्यक रहेको औल्याउदै उहाँले भन्नुभयो, “एकथरि पढिखाने र एक थरि गरिखाने विद्यार्थी छन्, गरिखानेलाई सीप र प्रबिधिसँग गरिखाने शिक्षा चाहिएको छ, त्यसैले अब पढाई र गराईलाई जोड्र लानु पर्ने आवश्यकता छ ।”
यसबारेमा नेपाल अभिभावक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कक्षा १२ को नतिजामा करिब ५१ प्रतिशत विद्यार्थी अनुतीर्ण हुनु भनेको दुःखद र शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक नरहेको प्रष्ट भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइनै कमजोर रहेको देखिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षणमा शिक्षकको कमजोरी केलाउनु आवश्यक छ, विद्यालयको तलदेखिकै जग कमजोर बन्दै गएको छ, पाठ्यक्रमले पनि यसमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यो नतिजाले त शिक्षक अब्बल भएनन्े भनेर पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । ”

दुई वर्ष कोभिडका कारण अनलाइन कक्षा र पढाई प्रभाबकारी हुन नसक्नु नतिजा खस्कनुको एउटा कारण रहेको भन्दै उहाँले यसैलाई दोष दिएर पन्छिने ठाउँ भने नभएको बताउनु हुन्छ । कक्षामा नियमित सिकाई भएको छ कि छैन, गुणस्तीय शिक्षा छ कि छैन, शिक्षक अब्बल छन् कि छैनन्, पाठ्यक्रम निर्धारण लागूमा कमिकमजोरी पनि रहेका छन् कि ? यसको खोजी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कोभिडलाई देखाएर अहिलेकै अबस्थालाई छाडेर जाने हो भने आगामी वर्षहरुमा पनि नतिजा प्रभावकारी आउँने आधार नभएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले कमिकजोरी पहिचान गर्ने र समाधाको बाटोमा जान परीक्षा बोर्ड आफैले पनि अनुगमन गरेर यसको तथ्य खोजेर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कदम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु हुन्छ । कक्षा १२ मा मात्रै नभई एसईईको नतिजालाई नियाल्दा पनि सन्तोषजनक नभएको भन्दै उहाँले विद्यालयको तल्लो तहदेखिकै शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न लाग्नु पर्ने बताउनु हुन्छ ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बिरेन्द्र जयना कोरोना महामारीले दुईवर्ष भएको लकडाउनका कारण शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसक्दा नतिजा खस्किएको बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्ष लकडाउन भयो, त्यतिबेला एसईई दिनेको नतिजा पनि राम्रो आएन, अनलाइन कक्षाको भरमा कक्षा ११ पढ्नु पर्यो, विषयगत शिक्षकको अभाव, पढ्ने पढाउने वातावरण नहुनु, काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु आधा भन्दा बढी गाउँ फर्कनु, गाउँमा अनलाइन कक्षा समेत लिन पाएनन्, अनि नतिजा कसरी राम्रो आउँछ र ?”

अनलाइन कक्षामा पनि सबैसँग ल्यापटप, मोवाइलको पहुँच नहुँदा र गाउँ फर्किएका विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा पनि लिन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा अझै खस्किएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । अहिलेको नतिजाले राज्यकै लगानी, अभिभावकको लगानी र स्वयं विद्यार्थीको भविश्यमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको उहाँ बताउनु हुन्छ ।

हिसानका कोषाध्यक्ष जयना अनिवार्य पाँच वटा विषय रहेकोमा लकडाउनकै बेलामा नयाँ एक विषयको पाठ्यक्रम थपेर ६ विषयलाई अनिवार्य गर्नु तर त्यसको तयारी कक्षाको सिकाइको तयारी नगर्नु, विषय शिक्षकको अभाव हुनुले पनि नतिजालाई असर पारेको बताउनु हुन्छ । पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा र थप गर्दा धेरै कुुरामा ध्यान दिनु पर्ने उहाँ बताउनु हुन्छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपिका थापा रिमालले नतिजा सन्तोषजनक नहुनमा लकडाउन मुख्य कारण भएको बताउनु हुन्छ । अनलाइकन कक्षा स्कुलदेखिनै प्रभावकारी नहुनु, अनलाइनका लागि प्रबिधि सबैसँग नहुनु र विद्यार्थी अनलाइन कक्षामै नबसिदिने, सबै कक्षाभार सिध्याउन नसक्ने समस्या रहेकाले शिक्षण सिकाइनै प्रभावकारी नभएकाले नतिजालाई असर गरेको बताउनु हुन्छ ।

कुनै तयारी नै नगरी नयाँ पाठ्यक्रम थप्नाले शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म अन्योलमा पर्ने गरेको र सिकाइ उपलब्धी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । पाठ्यक्रम नयाँ लागू गर्नु अघि जनशक्ति तयार पार्नु पर्ने, शिक्षकलाई तालिम दिनु पर्ने र विद्यार्थीलाई सिकाईमा सहजिकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । पाठ्यपुस्तक सजह उपलब्ध नहुनु र कतिपय पढाइ नै नभएका पाठबाट प्रश्न आएको गुनासो विद्यार्थीबाट आउनुले पनि समस्या छ भन्ने देखाएको प्याब्सन उपाध्यक्ष थापा बताउनु हुन्छ ।

कक्षा १२ मा यस वर्षको नतिजामा चार हजार १७९ जनाले ३ दशमलव ६१ देखि ४ जिपिए, ३० हजार १०७ जनाले ३ दशमलव २१ देखि ३ दशमलव ६० जिपिए, ६५ हजार २८४ जनाले २ दशमलव ८१ देखि ३ दशमलव २० जिपिए, ६४ हजार ९३ जनाले २ दशमलव ४१ देखि २ दशमलव ८० जिपिए, १० हजार ९०० जनाले २ दशमलव ०१ देखि २ दशमलव ४० जिपिए र ३५ जनाले १ दशमलव ६१ देखि २ जिपिए ल्याएका छन् ।

‘इम्बोस्ड प्लेट जडान अनिवार्य होइन, तीव्रता मात्र दिन लागिएको हो’

काठमाडौँ, २४ जेठ : यातायात व्यवस्था विभागले साउनदेखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरेको स्पष्ट पारेको छ । विभागले दुई दिन पहिले जारी गरेको सूचनाका आधारमा आमनागरिक र मिडियामा त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु हुँदा विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्र बनाइने जनाएको छ । सूचनामा आगामी साउन १ गतेदेखि सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नभएको विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । विभागले यही जेठ २० गते जारी गरेको विज्ञप्ति गत कात्तिक २२ गतेको विज्ञप्तिको परिपूरक भएको स्पष्ट पारेको छ ।

अबको ४० दिनमा यही गतिमा हुँदा नेपालमा हाल दर्ता भएका २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान सम्भव नरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । गत कात्तिकमा जारी सूचनाका आधारमा जसले जडान गर्नुपर्ने हो गरेको छ छैन भनी अनुगमन गरिनुपर्ने पनेरुले बताउनुभयो । “अहिले नम्बर प्लेट जडान ऐच्छिक भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, “सीमित समयमा काम पूरा गर्न गति तीव्र बनाउनै पर्छ ।”

विभागले जारी गरेको सूचनामा बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले दर्ता भएका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भए नभएको कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । साउनपछि ट्राफिक प्रहरीबाट अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार सवारीसाधनमा जडान नभएको पाइएमा कारबाही हुने उल्लेख थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका कारण राज्यको दायित्व थपिँदै जाने तर त्यसले लक्षित उद्देश्य पूरा नहुने अवस्थामा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

सरकारले २०७३ सालमा सवारीसानधमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता गरेको थियो । संसद्ले २०७४ सालमा कानुन बनाएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि व्यवस्था गरेको थियो । विसं २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मङ्सिर १ गते पछि दर्ता हुने नयाँ सवारीसाधनले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, फागुन १ गतेपछि नामसारी हुने सवारीसानधमा पनि अनिवार्य गरिएको थियो । विभागले गत जेठ १ पछि नवीकरणलाई अनिवार्य गरेको थियो ।

नयाँ, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्दै लैजाने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले त्यसैका लागि अहिले ताकेता गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हाम्रो जिम्मेवारी हो ।” विभागले जेठ २० गते जारी गरेको सूचनालाई धेरैले फरक फरक रुपमा बुझेको पाइएको छ । संसद् र सामाजिक सञ्जालमा समेत यसबारेमा चर्चा भइरहेको छ । पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) को कार्यान्वयन सुस्त छ ।

विभागले २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी कर्पाेरेसनसँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । गत वर्ष अवधि सकिएकामा पछि थपिएको थियो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आवद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो । सडक विभागसँगको समन्वयमा ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा द्वार निर्माण गरिनेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा द्वार निर्माण गरिने छ । संविधानअनुसार नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो ।

अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने जनाएको थियो । यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय र प्रदेश सरकार दुबैको छ । इम्बोस्एड नम्बर प्लेटको सम्झौता सङ्घीय सरकारले गरेको थियो भने कार्यान्वयन प्रदेशका कार्यालयमार्फत भइरहेको छ । समन्वयको समस्याका कारणले यसले गति लिन नसकेको बताइएको छ ।

ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्नै समस्या

काठमाडौं, १७ जेठ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन आवेदनमा पुनः समस्या आएको छ । पछिल्लो पटक सोमबारदेखि खुलेको अनलाइन आवेदनका क्रममा ओटीपी कोड नै नआउने अथवा आए पनि धेरै समय पछि मात्र आउने समस्या देखिएको हो । चैत १ गते देखि बन्द रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन आवेदन फेरि सुरु भएपनि धेरै सेवाग्राहीहरूले ओटीपी कोड नै नआएको गुनासो गरेका छन् । सोमबारदेखि सुरु भएको अनलाइन आवेदन प्रणालीमा आवेदन प्रकृया पनि नयाँ छ ।

पहिलेको प्रणालीमा सेवाग्राहीले सोझै आवेदन फाराम भर्न सक्ने अवस्था रहेको थियो भने अहिले नयाँ प्रणालीमा सेवाग्राहीले सुरुमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित विस्तृत प्रोफाइल नै बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि आफ्नो सामान्य विवरण राखेपछि प्रणालीबाट सेवाग्राहीको युजरनेम र पासवर्ड क्रियट गर्नु अघि प्रमाणीकरण स्वरूप उपलब्ध गराइएको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ। उक्त ओटीपी कोड बिना आवेदन प्रणालीमा अगाडिको प्रकृया थाल्न सकिँदैन ।

सेवाग्राहीलाई भने यही ओटीपी कोड पाउन सास्ती भइरहेको छ । विभागले भने नयाँ प्रणाली सुरुवाती चरणमा रहेको र धेरै आवेदन एकैपटक आउँदा यस्तो समस्या आएको बताएको छ । “धेरै सेवाग्राही लामो समयदेखि यसको पर्खाइमा छन् । खुल्ने बित्तिकै धेरै आवेदन एकैचोटी पर्दा ट्राफिक बढी भएर कोड जान ढिलाई भएको हुनसक्छ । यसमा हाम्रो प्राविधिक टिमले काम गरिरहेको छ,” टेकपानासँगको कुराकानीमा विभागका प्रवक्ता इश्वरी दत्त पनेरूले भने ।