भक्तपुर, ३१ जेठ : मध्यपुरथिमि नगरपालिका–८ बोडेस्थित सयौँ वर्ष अगाडिदेखि धार्मिक, ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक रुपमा रहेको कमल पोखरी अर्थात पलिस्वाँ पुखुःसार्वजनिक रुपमा फर्काउन माग गर्दै बोडेका बासिन्दाले आज उच्च अदालत पाटनमा धर्ना दिएका छन् ।

धार्मिक र साँस्कृतिक महत्व बोकेको पोखरीमाथि विभिन्न चलखेल गर्दै अवैध रुपमा दर्ता तथा किनबेच गरि पोखरी पुरेर जग्गा टुक्राउन डोजर आए पछि पोखरी बिक्री भएको चाल पाएका मध्यपुरथिमिका बासिन्दाले पोखरी सार्वजनिक रुपमा फर्काउन माग गर्दै आज अदालतमा धर्ना दिएका हुन् ।

उच्च अदालत पाटन परिसर बाहिर मध्यपुरथिमिका बासिन्दाल हातहातमा प्ले कार्ड बोकेर धर्ना दिदै भूमाफिया बिरुद्ध नारा लगाई रहेका छन् । महिला, पुरुषदेखि जेष्ठ नागरिक समेत गरि १०० भन्दा बढी स्थानीयवासीको धर्नामा संम्पदा संरक्षण सम्बन्धी बिभिन्न नारा लेखिएका प्ले कार्ड हात, छाती र टाउँकोमा राखेर धर्ना दिइ रहेका छन् ।

हाम्रो सम्पदा हाम्रो पहिचान, सार्वजनिक सम्पदा जोगाआँै, हाम्रो सम्पदा फिर्ता गर, भूमाफियालाई कारबाही गर, कमल पोखरी हाम्रो हो, संरक्षण गरौँ जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर धर्ना दिइरहेका स्थानीय बिरेन्द्र जयनाले जानकारी दिनु भयो ।

तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत–६ कित्ता नं. १ को १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक पोखरी २०४२ साल असार ३१ गते कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई २०५१ साल माघ २२ गते अधिकृत वारेशनामा बकसपत्र गरी मनाङ्ग घरभई काठमाडौं ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङ्गको नाममा पास भएको थियो । जसमध्ये १३ रोपनी ९ आना ग्ल्याल्पोको नाममा, १ रोपनी तेन्जी शेर्पिणीको नाममा, एक रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङ्गको नाममा पास गरी हाल ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको धर्नामा सहभागि स्थानीय बताउँछन् ।

स्थानीय गणेशमान चक्रधरको संयोजकत्वमा ऐतिहासिक कमल पोखरी (पलिस्वाँ पुखुः) संरक्षण समितिनै गठन गरी पोखरीको धनीपूर्जा खारेज गरी पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गर्न माग गर्दै मुद्धा दायर भएको थियो ।

त्यसो त यसअघि जिल्ला अदालत भक्तपुरले उक्त मुद्धामा २०७५ साल असार १९ गते मंगलबार वादी कान्छा चक्रधर र प्रतिवादी सुर्जेराम श्रेष्ठसमेत भएको उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले मध्यपुरथिमि–८ बोडेस्थित कमलपोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरी संरक्षण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । जग्गा खरिद गर्ने पक्ष जिल्ला अदालतको फैसला बिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।

आज उच्च अदालतमा अन्तिम फैसला हुने चर्चा चले पछि स्थानीयवासी पोखरीलाई सार्वजनिक रुपमा नै फर्काउनु पर्ने, जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्नु पर्ने माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । अदालत परिसरमा पूर्व नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ, पोखरी संरक्षण समितिका संयोजक चक्रधर, वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठसहित जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका कर्मचारी, पूर्व जनप्रतिनिधिहरु, बिभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरु र स्थानीयवासीहरु पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालतको फैसला आउने बित्तिक मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले उक्त पोखरीको संरक्षण अभियान सुरु गरेको थियो । पूर्वनगर प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाबाट ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेर कमल पोखरी संरक्षण गरेको, पोखरीलाई दाँची अप्पा, माँअप्पा इँटाको प्रयोग गरेर कलात्मक र ऐतिहासिक शैलीमा पुनःनिर्माण गरी वरिपरि बार लगाइएको, पोखरीको वरिपरि निर्माण भएको १० फिट चौडाइको ढलानसहितको फुटपाथ त्यसमाथि पोखरीको डिलमा तेलिया इँटा छापेर खाली खुट्टाले पनि हिँड्न मिल्ने बनाइएको, पाँच लाख रुपैयाँको लागतमा दुईवटा डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याएको, दुई हजार माछाको भुरा पनि छाडेको बताउदै अहिले पोखरीमा रोपिएको कमलको बिरुवाबाट फूल फुल्न थालेको बताउनु भयो ।

यहीँ पोखरीमा फुलेको कमलको फूल यहीँको लायकू दरबारमा दसैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानु पर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँकोे फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छड्ने जात्रा चलाउने ५० वर्ष अगाडिको परम्परालाई नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि सुरु गरेको बताउदै श्रेष्ठले उच्च अदालतले पनि जनताकै पक्षमा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।

स्थानीय बिरेन्द्र जयना भन्नुहुन्छ “हामी बच्चा हुँदा पोखरीमा कमल फुल्थ्यो, पौडी खेलिन्थ्यो, पछि पुरियो, फोहर भयो, किनबेच भयो, बोडेका बासिन्दा पोखरी जोगाउन लागिरहयौँ, पोखरीमा अहिले कमलको फूल फुल्यो यो ठाउँ हेर्दा हेर्दै आन्तरिक पर्यटनको गन्तव्य बन्यो । आज यही कमल पोखरी फकाएन सेतै कपाल फुलेका बा, आमा समेत अदालतमा आउनु भएको छ ।”

स्थानीयले जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गर्ने विश्वासमा रहेकै बेलामा मिलापत्र गर्ने गरि प्रस्ताव आएपछि स्थानीय थप आक्रोसित बन्दै मिलापत्र गर्न पाइदैन भन्दै सार्वजनिक सम्पादा बिक्री गर्न पाइदैन जस्ता नारा लगाएको स्थानीय कृष्णभक्त पाँ श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

यसबारेमा कमल पोखरी संरक्षण समितिका संयोजक चक्रधरले मुद्धाको अन्तिम किनारा लाग्ने चरणमा पुगेको भन्दै पोखरी खरिद गर्ने पक्षबाट मिलापत्र गर्ने प्रस्ताव आए पनि उच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने बताउनु भयो । पोखरीलाई सार्वजनिक रुपमानै फर्काउनु पर्ने माग गर्दै अदालत परिसर पुग्नु भएका मध्यपुरथिमि–८ का वडाध्यक्ष श्रेष्ठले दुई पक्षका कानून व्यवसायीले मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि अदालतमा मुद्धा रहेकाले मिलापत्र तर्फ नलागी फैसला नै कुर्नु पर्ने भएको बताउनु भयो ।

अदालतमा मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक बनाउने, पोखरी किन्ने समूहलाई क्षतिपूर्तिको व्यबस्था गर्ने र उनीहरुलाई मध्यपुरथिमिमा सम्मान गर्ने प्रस्ताव आएपछि स्थानीय थप आक्रोसित हुदै पोखरी किनबेच गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

तपाईको प्रतिकृया के कस्तो रहेको छ ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0