बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने छोराछोरीको सम्पत्ति खोसिने

काठमाडौं, ४ साउन । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।

वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ । हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालनपोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरु देवी पालका अनुसार पारित विधेयक अनुसार जेष्ठ नागरिक बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने सन्तानको सम्पत्तिलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर जेष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि उपयोग गर्न पाउनेछ ।

‘कसैगरी जेष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी गराउन खोजिएको हो । त्यस क्रममा स्थानीय तहले सन्तानको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएर समेत जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्नेछ । सन्तानको सम्पत्ति र आम्दानीले पालनपोषण गर्न नसक्ने भए त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुनेछ’ उनले भनिन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।’

हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयक अनुसार आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।

‘हामीले हाम्रो औकात अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने, सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजका हौं’ विधेयक पारित हुनुअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेग्मीले भनेकी छन् । विधेयक पारित भएसँगै बाबुआमाको सम्पत्तिमा दावी गर्ने तर उनीहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।

‘सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । यदि जिम्मेवारी बहन नगेरको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पार्न हुन्न भन्ने सरकारको मनसाय छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘वृद्धाश्रममा राखेर समाधान खोज्न हुँदैन । जीवनभर कमाइ गरेर बनाएको घर नै ज्येष्ठ नागरिकको मन्दिर हो । त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने प्रयास गर्न हुँदैन ।’

बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने

पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ । हकवालाले ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्न नसक्ने भए के गर्ने भन्नेमा भने विधेयक मौन छ ।

तर, निश्चित वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि भने छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नुपर्दैन । तर यस्तो वार्षिक आम्दानीको सीमा ऐनमा तोकिएको छैन ।

यस्ता अस्पष्टताहरु नियमावलीमा समेटिने महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाउन सक्नेछ ।

‘नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण पाइसकेका बाहेकका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई यदि उनको कुनै पनि आम्दानी छैन भने छोराछोरीले कम्तीमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेर लेखेका छौं । अब नियमावली बनाउँदा आफ्नो आम्दानीको यति रकम बाबुआमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर तोक्नेछौं’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।

उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक बाबु र आमा सँगै रहेको र संयुक्त बैंक खाता भएमा छोराछोरीले  सोही खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि बाबु र आमा अलग अलग छन् भने आफूसँग आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाप्रति सन्तानको दायित्व कानुनी रुपमै बाध्यकारी हुनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गरिने

विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्ने विषय पनि राखिएको छ । यो प्रस्ताव विधेयकमा नभए पनि बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमै मन्त्री रेग्मीले राखेकी हुन् ।

‘यस ऐन बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गर्न गर्न सक्नेछ’ मन्त्री रेग्मीले विधेयकमा थप्न प्रस्ताव राखिन् ।

मन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिक इजलास जरुरी रहेको र ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले पनि दुर्व्यवहार गर्न नपाउने’ कानुनी व्यवस्था गर्न यो प्रस्ताव राख्नुपरेको बताइन् । जसलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

साथसाथै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरुको हेरचाहका लाग केयर गिभर उत्पादन गर्न बजेट नै छुट्याएको जानकारी दिइन् । ‘हामी ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारसुसार गर्नको निमित्त विदेश जान्छौं । त्यो प्रचलन नभएका कारण नेपालमा समस्या भएको हुन सक्छ भनेर स्याहारसुसार गर्ने केयर गिभरहरुका लागि तालिमहरुको व्यवस्था गरिएको छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।

उनले अघि भनिन्,  ‘छोराछोरीले पैसाको ओइरो पठाएर पनि जेष्ठ नागरिकको स्याहारसुसार हुँदैन । यसकारण केयर गिभर तयार भएपछि हुने खानेले त्यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । हुँदा खानेको पनि परिवारले हेरेन भने राज्य जिम्मेवार हुन्छ, राज्यले हेर्छ ।’

आगामी निर्वाचनसम्म तालमेल हुन्छ : प्रवक्ता महत

चितवन, ४ साउन : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले आगामी निर्वाचनसम्म तालमेल गरेर जाने निर्णय भएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले तालमेल गर्न जटिल भए पनि आगामी निर्वाचनसम्म अहिलेकै गठबन्धनको तालमेल हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवले पनि हामीलाई विश्वास बढाएको छ ।” स्थानीय निर्वाचनको नतिजालाई सबै दलले सन्तोषजनकरुपमा लिएको भन्दै उहाँले यसैलाई आधार मानेर निर्वाचनमा जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई विश्वास छ । यो गठबन्धन टुट्दैन ।” शीर्ष नेताहरू समेत गठबन्धन नतोड्ने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

तालमेल गर्दा पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका र समग्रमा पार्टी पङ्तिको भावनाअनुसार हुने उहाँले बताउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा उहाँले सरकारले अहिले देश विकास, स्थायित्व र जनआकांक्षाअनुसार काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमा रहेर देशको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ ।”

विषम परिस्थितिमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै उहाँले त्यसको सामना गर्दै अघि बढेको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भ्रातृसङ्गठनले यही साउन महिनाभित्र पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।

कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा

काठमाडौँ, ४ साउन : नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख सचेतक पदमा सांसद चित्रलेखा यादवलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । उहाँ पूर्वउपसभामुखसमेत हुनुहुन्छ । यसैगरी सचेतकमा पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मालाई नियुक्त गर्नुभएको नवनियुक्त प्रमुख सचेतक यादवले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक एक वर्षदेखि रिक्त थियो । यसअघि प्रमुख सचेतक रहनुभएका बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुनुभएपछि सो पद रिक्त भएको हो । यसैगरी यसअघि सचेतक रहनुभएकी पुष्पा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएपछि गत साता सो पद पनि रिक्त भएको थियो ।

दुवै पदमा आज कांगे्रस सभापतिसमेत रहनुभएका संसदीय दलका नेता देउवाले सो नियुक्ति गर्नुभएको हो । संसद्मा पार्टीको धारणा राख्न, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भाग लिनेलगायत महत्वपूर्ण संसदीय गतिविधिमा प्रमुख सचेतक र सचेतकको भूमिका रहने व्यवस्था छ ।

समानुपातिक वितरण गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ, ४ साउन :(नेकपा एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र उत्पादनका सम्बन्धमाथिको पहुँचमा समानुपातिक वितरण गरेर मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माण हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।

एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जनतालाई सुखी र सम्मुन्नत बनाउन आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई विजयी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पार्टीमा देखिएको अराजकता अब स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट गर्नुभयो । प्रशिक्षणमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायतले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ ।

सांसद रावलले रुलिङको माग गरेपछि …

काठमाडौँ, ४ साउन :सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको भए पनि त्यससम्बन्धी पत्र नपठाइएको भन्दै नेकपा(एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसअघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड र परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले एसपिपीमा सहभागी नहुने भन्ने जानकारी गराइसक्नु भएको बताउँदै सांसद रावलले सदनमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषदले एसपिपीमा सहभागाी नहुने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पत्राचार गर्न कसले र किन रोकेको भन्दै उहाँले लगातार सदनमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने माग जारी राख्नुभयो । सभामुखको आशनमा रहनुभएका सांसद सत्या पहाडीले पटक–पटक सांसद रावललाई आशन गर्न आग्रह गर्नुभए पनि सांसदले एसपिपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाइ सदनलाई जानकारी गराउपर्ने माग रोष्टममै उभिएर जारी राख्नुभयो ।

बैठकमा, ग्लोबल ग्रिनग्रोथ इस्टिच्यूटको सहभागितामूलक सदस्यको रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामाथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको थियो । सो प्रस्तावमा सांसदहरुहरु शक्तिबहादुर बस्नेत र पूर्णाकुमारी सुवेदीले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सो प्रस्तावमा धारणा राख्न रोष्टममा पुग्नुभएका सांसद रावलले एसपिपीको विषय उठाएर सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि नै यस्तो माग राखेको बताउनुभयो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि पटक–पटक विषयान्तर भएको भन्दै आशन ग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभयो । पटक पटकको आग्रहलाई सांसद रावलले अस्वीकार गर्नुभएपछि सभामुख सापकोटाले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।

विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य हुन्छ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ, ४ साउन : नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीको नीति र विचार मिल्ने दलसँग आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताउनुभएको छ । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आज यहाँ अनलाइनका सम्पादकसँग गरेको अन्तक्र्रियामा उहाँले आगामी निर्वाचनमा विभिन्न दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । “मुख्यतः एमालेको नीतिसँग मेल खाने दलसँग हामी आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने छौँ”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “एमालेले जसलाई मित्र ठान्यो उसैसँग सहकार्य हुन्छ ।” उहाँले पार्टी फुटे पनि त्यसको असर नगन्यरुपमा देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन बने आफूहरू एक्लै निर्वाचनमा होमिएर विजय प्राप्त गर्ने भनाइ राख्नुभयो । महासचिव पोखरेलले मुलुकमा जति धेरै पार्टी भयो त्यति नै मुलुक अस्थिर हुने र वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुक निर्माणका लागि बलियो राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको र त्यो दिशामा एमाले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले मुलुकमा पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सके पनि नयाँ नेतृत्व र वर्गलाई स्थापित गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले २०६२/६३ को जनआन्दोलनले सबै समस्यालाई समाधान गर्छ भन्ने लागेको भए पनि त्यो पूरा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्वा गुरुङले पार्टी र सम्पादकसँग खाडल पुर्न तथा पार्टीले सुधार्नुपर्ने कुराको सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

असारमा एक अर्ब विकास बजेट खर्च

दमौली, ४ साउन : तनहुँ जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै रु एक अर्ब भन्दा बढी विकास बजेट खर्च भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विकास बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै रु एक अर्ब २५ करोड ३९ लाख दश हजार एक खर्च भएको हो । उक्त आर्थिक वर्षमा विकास बजेटका लागि रु पाँच अर्ब ९५ करोड ३६ लाख ४६ हजार ६९० विनियोजन भएको थियो ।

सङ्घ सरकारबाट रु तीन अर्ब ६२ करोड २९ लाख ६३ हजार ६९० र प्रदेश सरकारबाट रु दुई अर्ब ३३ करोड छ लाख ८३ हजार विकास बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये एक महिनामा मात्रै २१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सङ्घ सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये विभिन्न कार्यालयले असारमा रु ५३ करोड ९४ लाख चार हजार ३६८ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु ७१ करोड ४५ लाख पाँच हजार ६३३ पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट गरी उक्त आर्थिक वर्षमा रु तीन अर्ब १२ करोड ६१ लाख नौ हजार ८३५ खर्च भएको छ । उक्त वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ९५ करोड ३६ लाख ३६ हजार ६९० खर्च भएको छ । एक वर्षको अवधिमा कूल बजेटको ५२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सङ्घ सरकारबाट पूँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ५८ करोड एक लाख ८७ हजार पाँच सय विनियोजन भएकामा ४५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

असार महिनामा मात्रै सङ्घ सरकार मातहतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु ८३ लाख २४ हजार १९२, बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले रु २३ लाख ४२ हजार २२२, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले रु एक करोड ५७ लाख २९ हजार ४९४, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गणले रु ११ लाख ९२ हजार ७०९, भानुभक्त प्राणी उद्यानले रु ७१ लाख १२ हजार ५१३, सडक डिभिजन कार्यालयले रु २३ करोड छ लाख ५१ हजार २९० खर्च गरेको छ । मुग्लिङ पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले रु १६ करोड ७३ लाख ९० हजार ३५०, नयाँ सहर आयोजना डुम्रेले रु दुई करोड ३३ लाख १८ हजार २३३, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले रु तीन करोड ३८ लाख २७ हजार ७७७, भानु नगरपालिकाले रु ३१ लाख ८७ हजार, भिमाद नगरपालिकाले ४४ लाख ३७ हजार ६०९व्यास नगरपालिकाले रु ३४ लाख ७१ हजार ३१२ असार महिनामा मात्रै खर्च गरेका छन् ।

ऋषिङ गाउँपालिकाले रु आठ लाख ७० हजार, देवघाट गाउँपालिकाले रु एक करोड २३ लाख ३० हजार ६८७ र म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ६८ लाख ३५ हजार ५१३ एक महिनामा खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च मुग्लिङ पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) र सडक डिभिजन कार्यालयले गरेको छ । मुग्लिङ पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले रु ५७ करोड चार लाख ४२ हजार ९६ र सडक डिभिजन कार्यालयले रु ४३ करोड ७९ लाख ८५ हजार ८८० खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले असार महिनामा मात्रै रु २२ करोड १८ लाख ६३७, कृषि ज्ञान केन्द्रले रु नौ लाख २९ हजार ८०६ व्यावसायिक किट विकास केन्द्रले रु ३१ लाख ४३ हजार ६१६, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रु ५७ लाख १२ हजार ३५७, डिभिजन वन कार्यालयले रु ९८ लाख ८८ हजार ७२४, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले रु दुई करोड तीन लाख ८० हजार १६४, पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु ३२ करोड २३ लाख ३४ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रु २४ करोड ३६ लाख ९ हजार, सामाजिक विकास कार्यालयले रु एक करोड ३५ लाख १५ हजार खर्च गरेका छन् ।

चालु र पुँजीगत गरी रु साढे दुई अर्ब फिर्ता सङ्घ सरकारबाट विनियोजित कूल १२ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख ९७ हजार दुईमध्ये उक्त आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर रु दुई अर्ब ६६ करोड ८३ लाख ३० हजार ३४ फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ रु ४३ करोड पाँच लाख ३० हजार र पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब २३ करोड ७७ लाख ९९ हजार फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ रु नौ अर्ब पाँच करोड ३३ लाख ३३ हजार ३१२ र पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ६२ करोड २९ लाख ६३ हजार ६९० बजेट विनियोजन भएको थियो । चालुतर्फ भने ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु आठ अर्ब ६२ करोड २८ लाख दुई हजार ८८७ बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ कर्मचारी, शिक्षक लगायतको बजेट रहने भएकाले खर्च बढी हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्योलमा प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण

काठमाडौँ, ४ साउन : एसपीपी अघि नबढाउने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणसमेत अन्योलमा परेको छ। स्रोतका अनुसार एसपीपी प्रकरण अघि अमेरिकाले भ्रमणका लागि दुईवटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो। पहिलो मिति जुलाई १४ बाट भ्रमण थाल्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो भने दोस्रो मिति जुलाई २७ बाट भ्रमण थाल्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।

अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको मिति अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय, अमेरिकी दूतावास र वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासले भ्रमणको तयारी अघि बढाएका थिए। तर, सरकारले एसपीपीमा नेपाल अघि बढ्ने निर्णय गरेपछि अमेरिकाले देउवालाई निम्त्याउन अनिच्छा देखाएको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अमेरिकाले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा हस्ताक्षर गर्नेगरी सैन्य सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो। देउवाको भ्रमणमा उक्त रणनीतिक महत्वको सम्झौता गराउने अमेरिकी रणनीतिमा ‘ब्रेक’ लागेपछि भ्रमण रोकिएको सत्तारुढ दलका नेताको पनि बुझाइ छ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक साताअघि एसपीपीमा अघि नबढ्ने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको खुलासा गरेका थिए। यद्यपि परराष्ट्रमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द नभएको दाबी गरिन्।

सरकारले आफ्नै एक महिना अघिको प्रतिबद्धताअनुरुप स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आनाकानी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिनाअघि एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय लिएको थियो। तर, त्यो निर्णयको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। एसपीपीमा नेपाल अघि नबढ्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिका सरकारलाई कूटनीतिक च्यानलबाट चिठी लेख्नुपर्ने थियो।

तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयको एक महिना बिते पनि त्यसबारे परराष्ट्रले अमेरिकालाई चिठी लेखेको छैन। बरु परराष्ट्रले दुई साताअघि एसपीपीबारे के गर्ने भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर राय मागेको छ। ‘एसपीपीमा अघि नबढ्ने निर्णयमा के गर्ने भन्नेबारे रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखिएको छ। रक्षाले नेपाली सेनासँग थप सोधेर सेनाले के राय दिन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्ने भन्ने नीति छ’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीका सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सरकारी निकायबीच छलफल भइरहेको बताइन्। उनले एसपीपी अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने बिषय अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइन्।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना लगायत निकायसँग परामर्श गरिरहेका छौँ’  प्रवक्ता लम्सालले भनिन्। रक्षा मन्त्रालयले पनि परराष्ट्रको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ। परराष्ट्रको पत्र प्राप्त भए पनि अब के गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयका कर्मचारीमा अन्योल छ।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय परराष्ट्र हो। तर, फेरि हामीलाई पत्र लेखेर के भन्न खोजिएको बुझ्न सकिएको छैन’ रक्षाका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। अहिले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं छन्। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्बन्धी सैन्य सम्झौता विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेर एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गराएका थिए।

त्यसैअनुसार एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषदले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने निष्कर्षसहित एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय लिएको थियो। सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेख्न हिच्किचाउनुका पछाडि अमेरिकी दबाव हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार हच्किएको जानकार एक अधिकारीको भनाइ छ।

 

थप ३९१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि

काठमाडौँ, ४ साउन  : पछिल्लो समय ३९१ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन हजार ९८१ जनामा गरिएको परीक्षणमा आज देशभर सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।

नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले ललितपुरमा २२, भक्तपुर नौ र काठमाडौँमा १८५ जनामा सङ्क्रमित पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो । हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार २७६ रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार २७० पुगेको छ । विगत २४ घण्टामा ४६ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् ।

काठमाडौँ जिल्लामा ५०० बढी सङ्क्रमित रहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल होम आइसोलेशनमा दुई हजार १४३, संस्थागत आइसोलेशनमा १३३ र सघन उपचार कक्ष (आइसियु)मा २१ जना उपचार भइरहेको छ । यस्तै विगत २४ घण्टामा एक लाख २१ हजार ५१५ ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।