-रुषा थापा

भक्तपुर, : सरकार वा यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा २० वर्ष पुगेका टयाक्सीहरुको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री हुने गर्छ । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दिएमा जनताले सित्तैमा नम्बरप्लेट पाउँछन् । साथै यता टयाक्सीको संख्या पनि बढ्ने, खुला प्रतिस्पर्धा हुने र टयाक्सीमा रहेका बेथितिहरु प्नि अन्त्य हुने छन् ।

सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा २०४८ सालमा दुई लाखमा गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गराएर आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर अहिलेसम्म करोड भन्दा बढी एउटै व्यक्तिले कमाइसकेका छन् । साथै ३२ वर्षसम्म आफैँले व्यवसाय गरिसकेका छन् । अब फेरि यो २० वर्ष पुरानो टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गराएर व्यवसाय गर्ने छन् ।

अर्का २० वर्ष फेरिपनि उनीहरुले नै व्यवसाय गर्ने गर्छन् । एकै व्यक्तिले ५२ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउँछन् जसले गर्दा नयाँ व्यवसायीहरु आउन पाउदैँनन् । साथै ५२ वर्षसम्म जनसंख्या भने धेरै बढिसकेको हुन्छ तर टयाक्सीको संख्या भने बढ्न पाउँदैन । अब यातायात व्यवस्था विभाग वा सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुदैँन । साथै २० वर्ष पुगेका गाडीहरुको नम्बरप्लेट वा दर्ता खारेज गर्नुपर्छ ।

२० वर्ष पुगेका गाडीहरुको चल्ने अवधि थप गर्नुहुदैँन । यस्ता गाडीहरु कै कारण ट्राफिक जाम, प्रदूषण र दुर्घटना बढिरहेको पाइन्छ । साथै अब सरकारले भाडाका गाडीहरु १५ वर्ष पुगेपछि र संस्थान वा निजीप्लेटका गाडीहरु २० वर्ष पुगेपछि हटाउनुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष गाडीको अवधि थप गर्न यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई ७ करोड दिएर वा ठुलो आर्थिक चलखेल गरिरहेका छन् ।

अहिले यातायात व्यवसायीहरु खुल्ला रुपमा भन्छन् , हामीले मन्त्री र सचिवलाई पैसा दिएर २० वर्ष पुगेका गाडीको अवधि थप गर्दैछौँ । जनता मन्त्री र सचिवलाई सोध्छन् , अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई के आर्थिक चलखेलमा उल्टाउन मिल्छ , तपाइँहरुलाई जनता ठुलो कि पैसा ठुलो ।

२०७० साल भन्दा अगाडिको सरकारले २० वर्ष गाडीहरुले दुर्घटना र प्रदुषण बढायो भनेर यीहरु ह्टाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यसबेलाको सरकारले २०७१ ÷५÷२६ गते यो निर्णय गरेको थियो । साथै २०७१÷११÷१८ गते राजपत्रमा निकालेको थियो । २०७२÷१२÷१ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले २०७३÷११÷१७ गते बागमती प्रदेशबाट र २०७४÷१२÷१ ग्तेबाट दशैँभरिबाट २०वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो ।

यस निर्णयबाट दुर्घटना, ट्राफिक जाम, प्रदूषणहरु सबै कम हुने भएकाले यस निर्णयलाई जनताले पनि स्वागत गरेका थिए । २०७१ सालदेखि २०७९ सालसम्म कति यातायात मन्त्री आए र गए तर यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर २० वर्ष पुगेका गाडीको अवधि थप गर्ने र सरकारको निर्णय उल्टाउने आँट कसैले गरेनन् । तर अहिलेको यातायात मन्त्री र सचिव व्यवसायीसँग पैसामा बिकेर सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनतिर लागिरहेका छन् ।

यातायात मन्त्री र सचिव हरियो र कालोप्लेटको टयाक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न भने चासो दिदैँन तर अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनतिर भने खुब्रै चासो रहेको छ । यिनीहरुले राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगरी व्यवसायीको हितमा काम गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय टयाक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरु नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न नदिन दिनहुँ जस्तो विभाग र मन्त्रालय धाइरहेका हुन्छन् । यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडी किनेर लगानी गरेको रकम ३ देखि ४ वर्षसम्म उठ्ने गर्छ । एउटा गाडीले २० वर्षसम्ममा ५ ओटा गाडी जोडिसकेको हुन्छ तर फेरिपनि त्यहँी २० वर्ष पुगेका गाडीमा नम्बरप्लेट किनेर दर्ता गर्न दिइन्छ ।

भाडाको गाडीको सिण्डिकेट पनि नहट्ने र संख्या पनि नबढ्ने, खुला प्रतिस्पर्धा पनि नहुने र बाटो कब्जा गरेर राज्यलाई आफ्नो मुठीमा लिएर जनता ठग्ने । अहिलेसम्मको विगत हेर्ने हो भने विक्रम टयाम्पो हटाएर माइक्रो बस आयो , जर्मनी मिनीबस हटाएर बस ल्यायो , मिटरवाला टु स्टक टयाम्पो हटाएर टयाक्सी ल्यायो , ग्याँस टयाम्पो हटाएर माइक्रो बस र २० वर्ष पुराना हरियो र कालो प्लेटको टयाक्सी हटाएर पुरानो नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गरियो ।

२०३२ सालदेखि २०७९ सालसम्म यहँी चलन चल्दै आइरहेको छ । भाडाको गाडीमा लगाएको सिण्डिकेट सरकारले हटाउन नसक्दा पछिल्लो समय निजीप्लेटका गाडीहरु किन्नेको सख्ंया बढिरहेको छ । जनताले पैसा तिरेर भनेको समयमा भाडाका गाडी पाउँदैनन् र पाएपछि उभिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाखसम्म पैसा लिएर खान्छन् तर सरकारले रोडपर्मिेट दिनेबेला जम्मा ५ सय राजस्व पाउँछ । बाटो सरकारको भएपनि बाटो कब्जा गरेर व्यवसायीहरु जनता ठग्छन् ।

सरकारले तोकेको भाडारेट भन्दा बढी लिएर व्यवसायीहरुले दिनहुँ १८ करोड रकम जनतासँग ठग्छन् । साथै सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारको लगानी छैन भनेर चूनौति दिन्छन् तर बाटो त सरकारको हो नि त । आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेलको मुल्य बढाउने बित्तिकै सरकारलाई भाडा बढाउन दबाब दिन्छन् । यातायात व्यवसायीहरुले जनतासँग लिनुपर्ने भाडा भने एक वर्षमा चार पटक बढाउँछन् तर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिनुपर्ने राजस्व भने ३१ वर्षदेखि बढ्न दिएका छैनन् ।

२०४९ सालदेखि २०७९ सालसम्म सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ ओटा चिजहरुमा राजस्व वृद्धि भएको छैन तर जनताले व्यवसायीहरुलाई तिनुपर्ने भाडा भने अहिलेसम्म २० गुना बढिसकेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व वृद्धि नभएको चिजहरु ः जाँचपास, रोडपर्मिेट, पञ्जिकरण, नामसरी, बिलबुक नवीकरण, प्रदूषण चेकजाँच, पटके, अञ्चलीकरण, गाडीको रङ परिवर्तन , गाडीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएमा कारबाही गर्दा, जेब्रोक्रसमा गाडी नरोकेमो खण्डमा, टयाक्सीको मिटर जोडान गर्दा वा नवीकरण गर्दा र २० वर्ष गाडीको नामसरी गर्दा लिनुपर्ने राजस्वहरु अहिलेसम्म वृद्धि भएको छैन।

अहिले टयाक्सी ३० लाखमा किनबेच हुन्छ तर नामसरी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा ८ सय आउने गर्छ । भाडाका गाडीहरु ५ लाखदेखि ८० लाखसम्ममा किनबेच हुन्छ तर नामसरी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा त्यहँी ८ सय मात्र आउने गर्छ । पहिला चारचार महिनामा रोडपर्मिेट तिरिने व्यवस्था थियो र चारमहिना १५ दिन कटेपछि रोडपर्मिेट नतिरेको खण्डमा दोब्बर रकम तिनुपथ्यो । तर अहिले ६÷६ महिनामा रोडपर्मिेट गर्ने व्यवस्थाले राज्यको ढुकुटीमा अर्बो राजस्व आउन बन्द भएको छ ।

अहिले यातायात व्यवसायीहरुले एउटा भाडाका गाडीमा १० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका छन् तर त्यो लगानी गरेको र दिनहुँ आम्दानीको पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् । अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनी घाटामा गएको भनेर सरकारलाई कर छलिरहेको र सिण्डिकेट लगाएर नयाँ व्यवसायी आउन दिएका छैनन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले महासंघको सदस्य यातायात कम्पनीहरुलाई बनाएर वा सदस्य बनाएबापत २० हजारदेखि एक लाखसम्म लिइरहेका छन् । साथै महिनैपिछे लेभी भनेर एउटै कम्पनीबाट ५ हजारदेखि ३० हजारसम्म उठाइरहेका छन् । अहिलेपनि महासंघका नेताहरुले नयाँ गाडीको दर्ता खोल्न र संख्या बढ्न दिएका छैनन् ।

प्रदेश सरकार होस् या संघीय सरकारलाई यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो कब्जामा लिएका छन् । सरकारले २०७५÷१÷४ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकमा संस्था ऐन ३४ अन्र्तगत सिडियो कार्यालयमा दर्ता गरिएको यातायात समिति र संस्था ऐन २०१८ ऐन अन्र्तगत दर्ता गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लैजानेबारे निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवसायीहरुले ४५ वर्षदेखि राज्यलाई राजस्व छल्दै आएका थिए । यातायात व्यवसायीहरुले भाडाका गाडीमा १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी गरेका थिए । दुवानी वा यात्रु बोक्ने ११ लाख भाडाका गाडीमा यो लगानी गरेको थियो तर त्यो लगानी र आम्दानी बापत पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् थिए ।

सरकारले ३०७ ओटा यातायात समिति खारेज गरेपछि ती समितिको नाममा रहेको चल र अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा रहनेबारे कानूनमा उल्लेख गरेको थियो । सरकारले २४५ ओटा समितिको खाता रोक्का गरेको थियो तर त्यो पनि पैसा खाएर फुक्का गप्यो । साथै ६२ ओटा समितिको खाता सहकारीमा रहेको थियो तर त्यो पनि रोक्का गरेन र समितिको नाममा भएको घरजगगा पनि फुका गरिदियो ।

खर्बको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुको साटोमा आर्थिक चलखेल गरेर केपी ओलीको सरकारले फुका गप्यो । सरकारले फुका गरेको सम्पत्ति न गाडी साहुले पाए न सरकारले नै । ती सबै सम्पत्तिहरु समिति र महासंघमा बस्ने नेताहरुले भाग लगाएर खाए । २०७५÷१ ÷२३ गते गृह मन्त्री वा मन्त्रालयलले यातायात समिति र महासंघमा बस्ने नेताहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई परिपत्र लेख्ने भनेको थियो तर त्यो पनि कता हरायो ।

यातायात क्षेत्र सरकारले चलाउनुपर्ने तर व्यवसायीहरुले चलाए । यातायात व्यवसायीको अगाडी सरकार लम्पसार पप्यो । यीनीहरुले राजनितिक पार्टीको झोला बोकेर वा पैसा दिएर जनता ठगे वा थोत्र्रा गाडी चलाएर जनता मारे । अहिलेसम्म पनि यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयलले यातायात ऐन पनि परिवर्तन गरेको छैन र सरकारले यीनीहरुसँग लिनुपर्ने राजस्व पनि वृद्धि गरेको छैन । यातायात व्यवसायीहरुसँग यातायात मन्त्रालय र विभागले आर्थिक चलखेल गरेर नै यो राजस्व पनि नबढाएको र ऐन पनि परिवर्तन नगरेको अहिले बुझिन्छ । यसरी यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने राजस्व यत्रो वर्षदेखि नबढ्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्ब रुपैँया राजस्व आउन पाइरहेको छैन ।

साथै यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक टोकराज पाण्डेयलाई जनताले प्रश्न गर्छन् , किन ३५ वर्षदेखि नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोलेको । हरियो र कालो प्लेटको नयाँ टयाक्सीको दर्ता यति लामो समयावधिसम्म बन्द हुँदा , सरकारले सिण्डिकेट हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिँदा र टयाक्सी व्यवसायीको एकाधिकारलाई सरकारले तोड्न नसक्दा जनतालाई सास्ती भइरहेको छ । उपत्यकामा करोडौँ नागरिकहरु बस्छन् तर टयाक्सीको जम्मा संख्या ९ हजार मात्र रहेको छ ।

बागमती यातायात कार्यालयले २०६९ साल माघमा जनसंख्या वृद्धि भएको तर टयाक्सीको संख्या घटेको वा सञ्चालनमा रहेका पनि थोत्र्रा, पुराना, कबाडी र ७९६ सिसीको मरुती टयाक्सी रहेको भनेर नयाँ लक्जरी टयाक्सी ५ हजार मागगरेको थियो । साथै वर्षैपिछे नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्ने भनेर पनि निर्णय गरिएको थियो ।

तर अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाएको छैन । नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखुलाउँदा राज्यलाई राजस्व आएन , यात्रुले भनेको समयमा टयाक्सी पाएनन् , पैसा महंगो तिरेर पनि राम्रो टयाक्सीमा सवार गर्न पाएका छैनन् । हालसम्म सञ्चालनमा रहेका पुराना टयाक्सीहरुले गर्दा दुर्घटना, ट्राफिक जाम र प्रदूषण बढाइरहेको पाइन्छ ।

सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा टयाक्सी किनेर व्यवसायी गर्छु भन्नेले व्यवसायी गर्न पाएका छैनन् , एयरर्पोटमा २०५० सालमा हरियो प्लेटको टयाक्सीको दर्ता बन्द भएको थियो । त्यहाँ अहिले जम्मा २०७ ओटा टयाक्सी रहेका छन् र त्यहाँबाट बानेश्वर आएको ३ हजार लिइन्छ ।

कालोप्लेटको टयाक्सीको २०५७÷२÷१७ गते दर्ता बन्द गरिएको थियो र टयाक्सीको दर्ता बन्द हुने समयमा टयाक्सीको संख्या जम्मा ७ हजार ५सय थियो । त्यसमध्येमा ५६५० पेट्रोल र १८५० ओटा डिजेलबाट चल्ने दर्ता भएको थियो । डिजेलबाट चल्ने टयाक्सी एकडेढ वर्ष चल्यो र विस्थापन भयो भने पेट्रोलबाट चल्ने कबाडी भइसकेका छन् । २०५७ सालभन्दा पछि उपत्यकामा जनसंख्या २० गुना बढ्यो तर टयाक्सीको संखया घट्यो । टयाक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्र रहेको छ । उपत्यकाबाहिरका जनतालाई पनि अहिले टयाक्सीको आवश्यकता परिसकेको छ । २०७२ ÷२ ÷२८ गते सरकारले १८५० ओटा नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्यो । २०७२ ÷४ ÷२० गते यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ टयाक्सी किन्नका लागि सूचना जारी गप्यो र एक जनाले नयाँ टयाक्सी किन्नका लागि एकहजार दश रुपैँया तिनुपर्ने थियो ।

१५ दिनमा १५ हजार ७ सय ५१ जनाले फर्म बुझाए । १८५० जनाले गोलापथबाट टयाक्सी पाए भने अरुले पाएनन् । २०७२ ÷१२÷२१ गते सरकारले १५ सय नयाँ टयाक्सीको दर्ता भुकम्प पीडितका लागि खोलदिएको थियो । २०७३ साल श्रावण ५ गतेदेखि भर्दौ ५ गते सम्मका लागि यो सूचना जारी गरिएको थियो । टयाक्सी किन्नका लागि एक जनाले ११० रुपैँया राजस्व तिर्नुपथ्यो र १ लाख ४९ हजार ५सय ५८ जनाले टयाक्सी किन्न फर्म बुझाएका थिए तर १५ सयले गोलापथबाट टयाक्सी पाए अरुले पाएनन् ।

यी दुई ओटा तथ्ंयहरु हेर्ने हो भने टयाक्सी किनेर व्यवसाय गर्न इच्छा गर्नेहरु धेरै छन् तर सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैँन । टयाक्सी व्यवसायीहरु आफूपनि सस्तोमा जनतालाई सेवा दिदैँनन् र सरकारलाई पनि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न दिदैँनन् । अहिले टयाक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० आउँछ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रहेको छ तर त्यसलाई घटाएर शून्यबाट चलाउँछु , २० रुपैँया किलोमिटरमा चलाउँछु र आफ्रनै देशमा बसेर रोजगारी गरेर सरकारलाई कर तिर्छु भन्दा पनि सरकार सिण्डिकेट हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न दिदैँन । सरकार टयाक्सी व्यवसायीको अघि लम्पसार पर्दा जनतालाई सास्ती ।