काठमाडौँ, १६ कात्तिक : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कात्तिक १७ गतेदेखि दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने निर्वाचन प्रचारप्रसारको दोस्रो चरणमा प्रवेश हुने भएकाले सो चरणमा निर्वाचनको निष्ठालाई जोगाएर आचारसंहिताको पालना गर्न दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचन प्रचारप्रसारको दोस्रो चरणमा प्रवेशको अघिल्लो दिन आज आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा परेका उजुरीका आधारमा हालसम्म ७१ व्यक्ति र संस्थालाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा जवाफ आउने, तथ्य जुटाउने र अध्ययनको क्रम जारी रहेको बताउनुभयो । आयोगका निर्णय र कारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा जाँदा पनि आयोगको निर्णय सदर हुने गरी आयोगले सोचिरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । “आचारसंहिता आफैँमा एक नैतिक र कानूनी बन्धन हो । यो
बन्धन दल, उम्मेवार अन्य पक्षले नचुँडाल्ने हो भने आयोग र राज्यका संयन्त्रले कारबाहीका लागि कुनै काम गरिरहनु पर्दैन”, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “पहिलो स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा दोस्रो स्पष्टीकरण सोध्ने र उल्लङ्घनको प्रमाण र अवस्था हेरेर सचेत, दण्ड जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजीसम्मको निर्णयमा जानुपर्ने हुन्छ । हालसम्म चलेका स्पष्टीकरणबारे हामी यही कात्तिक २५ गतेभित्रै निर्णयमा पुग्नेछौँ ।” उहाँले निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता हुने आयोगको अपेक्षा रहेको र निर्वाचन बिथोल्न हुन सक्ने गतिविधिको नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाउँदै मतगणनास्थलमा तारजाली राख्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुखद् नभएकाले त्यस्तो दुरावस्थाबाट माथि उठ्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदानका दिन सवारी साधनको व्यवस्थित र नियन्त्रित सञ्चालनबारे सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो भने दल र उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा पत्रपत्रिकाका साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापनबाट प्रचारप्रसार गर्न सक्ने स्पष्ट गर्नुभयो । आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आचारसंहिताको पालना र तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफँै वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखाप्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलकोतर्फबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजकोतर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवं सङ्गठितरूपमा नीहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सजग तुल्याइएको छ । सङ्गठितरूपमा नीहित राजनीतिक उद्देश्यले फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पर्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीसँग पनि आयोगले सहकार्य गर्दै आएको छ ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्नका लागि गरिएको यस्तो कार्यलाई गलत अर्थमा नबुझी नियमन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न र निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन सबैलाई आह्वान गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न आयोगले केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिलाई क्रियाशील तुल्याई आचारसंहिता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेमा सम्बन्धित स्थानमा नै कारबाही गर्नसक्ने अधिकार प्रत्याजोन गरिएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९ असोज १२ गतेदेखि आजसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ७१ व्यक्ति÷संस्थालाई आयोगबाट स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्राप्त स्पष्टीकरण उपर छानविन र जाँझबुझ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ ले निषेध गरेका शान्ति भङ्ग गर्न नहुने, अनधिकृत प्रभावमा पार्न नहुने, नगद वा जिन्सी लिन दिन नहुने, चरित्र हनन गर्न नहुने, अनुचित ढङ्गले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, अन्य व्यक्तिबाट खर्च गराउन नहुने, निर्वाचनको गोपनीयतालाई भङ्ग गर्न नहुनेलगायत ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
