-रुषा थापा, भक्तपुर
भक्तपुर : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जनता सोध्छन् , थोत्र्रापुराना , कबाडी वा २० वर्ष गाडी चलाउन दिएर दिनहुँ ५ देखि ३५ जना मानिस मार्ने कि २० वर्षे गाडी चलाउनमा प्रतिबन्ध लगाउने । यातायात व्यवसायले सरकार चलाएको हो कि प्रधानमन्त्री देउवाले चलाएको हो भन्नेमा जनता अन्योल छन् । दिनहुँ बच्चादेखि बुढोसहित सवारी दुर्घटनामा परेर मर्दा पनि के तपाईँलाई जनताको अलिकति पनि माया छैन ।
कि तपाईँले समाचार नै पढ्नु हुन्न कि हेर्न सक्नु हुदैँन । यदि जनताको बाँच्ने अधिकार नै सुरक्षित गर्न नसक्ने हो भने किन प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु ,किन जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्रा खाएर , सरकारी गाडी चढेर , देशको झण्डा हल्लाउँदै हिड्नु ।
जो मानिस सवारी दुर्घटनामा मर्छ त्यो मानिसको घरपरिवारलाई मात्र त्यसको पीडा थाहा हुन्छ । जनता पैसा तिरेर गाडीमा चढेका हुन्, अनि के मर्नको लागि पैसा तिरेर गाडीमा चढेको हो र । पछिल्लो समय पैसा तिरेर गाडी चढ्नु भनेको त आफुले आफुलाई नै मर्नको लागि निमन्त्रणा दिनु जस्तो भइरहेको छ । आफन्त गुमाउँदा कति पीडा हुन्छ भन्दा त तपाईँले आफ्नो भाइ गुमाउँदा नै महसुस गरिसक्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्युँ तर यत्रो र्निदोष जनताहरु सवारी दुर्घटनामा परेर मरिरहँदा तपार्इँ किन चुपचाप हुनुहुन्छ ।
सवारी दुर्घटनाबाट जनता बचाउनुपर्छ र २० वर्ष हटाउनुपर्छ वा नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउनुपर्छ भनेर तपार्इँमा कहिले चेतना आउने प्रधानमन्त्री ज्युँ । बाटो त सरकारको हो तर यातायात व्यवसायीहरु गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाखसम्म पैसा लिइरहेका छन्, सरकारले तोकेकोभन्दा १८ करोड बढी भाडा दिनहुँ जनतासँग ठगीरहेका छन् , भिडबाट खसालेर जनता मारिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री देउवा व्यवसायीको अगाडी निरीह भएर बसिरहेका छन् । आफु काम गर्न नसक्ने अनि जनता मर्नुपर्ने ।
देशको प्रधानमन्त्री पदमा बसेपछि जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्ने र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने जिम्मा त तपार्इँकै होइन र । यदि दुर्घटना कम गराउन नसक्ने, जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्न नसक्ने, २० वर्षे गाडी हटाउन नसक्ने, चार दशकदेखि बन्द रहेको हरियो र कालोप्लेटको टयाक्सीको दर्ता खुलाउन नसक्ने, कलिलो उमेरमा दिने वा अशिक्षित मानिसलाई दिने सवारी लाइसेन्समा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने हो भने किन प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु र किन यातायात मन्त्रीको जिम्मा लिनु ।
जनता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोध्छन्, के यातायात व्यवसायीहरु मात्र जनता हुन्, सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने तै जनता होइनन् । अहिलेपनि २० वर्ष कटेका गाडीहरु बाटोमा गुडिनै रहेका छन् तर ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर यस्ता गाडीहरु चलाउनमा प्रतिबन्ध लगाएकी छिनन् ।
साथै बिग्रेका वा अवस्था ठिक नभएको वा २० वर्षे गाडीहरु बाटोमा चलाउन दिनुहुदैँन भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गृहमन्त्रीलाई निर्दैशन दिदैँनन् । के प्रधानमन्त्री देउवा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग डराएका हुन् । गृहमन्त्री खाँण पनि ट्राफिक प्रमुख चौधरीलाई २० वर्षे गाडी वा बिग्रेका, अवस्था ठिक नभएका गाडीहरुको कागाजपत्र चेकजाँच गर्ने र यस्ता गाडीहरु चलाउनबाट प्रतिबन्ध लगाउने भनेर निर्दैशन दिदैनन् ।
गृहमन्त्री खाँणलाई जनता सोध्छन्, तपाईँले यातायात व्यवसायीसँग कति पैसा खानुभएको छ । अब कि त प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाण्ाँले सवारी दुर्घटना हाम्रो नेपालमा नभएको वा सवारी दुर्घटनामा मरेका मानिस नेपाली होइनन् भनेर भन्नुपर्छ ,होइन भने थोत्र्रापुराना वा २० वर्षे गाडीहरु हटाउनुपर्छ । साथै दर्ता भएको मितिले १५ वर्ष पुगेपछि गाडीको दर्ता र रोडपर्मिेट पनि खारेज गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर दुर्घटना गराएर जनता मार्ने यातायात व्यवसायीलाई कानुनको दायरमा ल्याउनुपर्छ र सवारी दुर्घटनामा मरेका मानिसको आफन्तलाई ३० लाख क्षतिपूर्ति , ३ लाख क्रियाखर्च र घाइतेलाई ३० लाख क्षतिपूर्ति र उपचार पनि निःशुल्क गरिदिनुपर्छ ।
अहिले जनता पैसा तिरेर गाडी चढ्छन्, यातायात व्यवसायीहरु आफ्नो फाइदाका लागि थोत्र्रापुराना गाडी चलाउँछन्, सरकार त्यस्ता गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गर्दैन अनि सरकार र यातायात व्यवसाय मिलेर सिधासाधी जनता मार्छन् । अनि जनता मार्ने अपराधी त यातायात व्यवसाय र सरकार नै हो नि त ।
अहिले सवारी दुर्घटनामा परेर मरेका मानिसको आफन्तलाई क्षतिपूर्ति १ लाखदेखि ५ लाख दिने गरिन्छ । अनि १ लाखदेखि ५ लाखमा कसैको ज्यान किन्न पाइन्छ । अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरु २० वर्षे गाडीको म्याट थप गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् ।
दिनहुँ सवारी दुर्घटनामा परेर ११ जनाभन्दा पनि सर्वसाधारणहरु मरिरहेका छन् तर पनि प्रधानमन्त्री देउवा यस्ता गाडीहरु चलाउनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनन् । कि त तपाईँसँग आँट नै छैन कि त तपार्इँसँग प्रहरी नै छैन । अब कि त प्रधानमन्त्रीले सिण्डिकेट लगाउने वा थोत्र्रा , पुराना गाडी चलाएर जनता मार्ने यातायात व्यवसायीलाई समातेर जेल हाल्नुपर्छ होइन भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । साथै २२ देखि २७ वर्षसम्म पुगेका पुरानो गाडीहरु बाटोमा गुड्दा कारबाही नगर्ने ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीलाई पनि कि त सरुवा गर्नुपर्छ होइन भने कारबाही गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक टोकराज पाण्ेडयले टयाक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायीसँग करोडौँ पैसा खाएर ३५ वर्षदेखि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खालेका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जनसंख्या करोड छ तर टयाक्सी ९ हजार मात्रै छ । भएका टयाक्सी पनि ७ सय ९६ सिसिको मरुती वा थोत्र्रा, पुराना, कबाडी रहेका छन् । अहिले २० वर्ष टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १३ लाख पर्छ तर सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेमा सितैमा नम्बरप्लेट पाइन्छ ।
२०३२ सालदेखि २०७९ सालसम्म यातायात व्यवसायीहरुले आफैँले व्यवसाय गरेका छन्, नयाँ व्यवसाय पनि आउन दिएका छैन र गाडीको संख्या पनि बढ्न दिएका छैनन् । यिनीहरुले आफ्नो एकाधिकार जमाइरहेका छन् । जनता पैसा तिरेर नयाँ वा लक्जरी नयाँ टयाक्सी चढ्न पाउँदैनन् । यातायात व्यवस्था विभागकै एक कर्मचारी नाम नबताउने सर्तमा बताउँछन्, महानिर्दैशक टोकराज पाण्डेयले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउने प्रस्ताव मन्त्रालयसम्म लगेनन् ।
देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब नयाँ टयाकसीको दर्ता तुरुन्तै खोल्ने कि यातायात वा टयाक्सी व्यवसायीको अगाडी लम्पसार पर्ने । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखुलाउँदा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आएन, स्वदेशी वा विदेशीले महंगो पैसा तिरेर पनि लक्जरी टयाक्सी चढ्न पाएनन्, जनताले आपतकालीन समयमा टयाक्सी पाएनन्, टयाक्सी पाएपनि महंगो भाडा तर थोत्र्रा टयाक्सी चढ्नुपर्ने बाध्यता साथै टयाक्सी किनेर व्यवसाय सुरु गर्छु भन्नेले पनि व्यवसाय सुरु गर्न पाएका छैनन् ।
त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका टयाक्सीहरुले प्रदूषण वा दुर्घटना निम्त्याइ रहेका छन् तर नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेमा यो पनि न्यूनीकरण हुन्छ । अन्य देशमा लक्जरी टयाक्सीहरु चलाइएको छ तर हाम्रो देशमा भने अहिले पनि ७ सय ९६ सिसिको थोत्र्रा, पुराना , कबाडी टयाक्सी नै सञ्चालनमा रहेको छ ।
अहिले त देशको प्रधानमन्त्री पदमा बस्दा नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउन सक्नु हुन्न वा २० वर्ष गाडी हटाउन सक्नु हुन्न भने आगामी निर्वाचनमा जनताले तपार्इँलाई केको आधारमा मतदान गर्ने ।
जनता भन्छन्, २० वर्ष गाडी नहटाउने वा नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखुलाउने सर्तमा तपाईँले यातायात व्यवसायीसँग कति पैसा खानुभएको छ, देउवाज्युँ । पछिल्लो समय टयाक्सी वा यातायात व्यवसायीहरु भन्छन्, २० वर्ष गाडीको म्याट थप गर्न र नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखुलाउन हामीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक र सचिवलाई करोडौँ पैसा दिएका छौँ ।
तर यसरी यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर टयाक्सीको नयाँ दर्ता नखुलाउँदा वा २० वर्षे गाडी नहटाउँदा प्रधानमन्त्री देउवा किन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक र सचिवलाई पदबाट हटाउन सक्दैँन । यसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असमक्ष प्रधानमन्त्री रहेछन् भनेर स्पष्ट थाहा हुन्छ ।
तपाईँलाई भोट दिने र कर तिर्ने जनताहरु सवारी दुर्घटनामा परेर मरिरहेका छन् तर तपाईँलाई उनीहरको केही माया, दया छैन । सरकार सवारी दुर्घटना परेपछि एउटा आयोग वा कमिटी गठन गर्छ अनि फेरि सेलाउँछ । यातायात व्यवसाय र सरकारले जनता जन्माएको पनि होइन र जनता मार्ने अधिकार यातायात व्यवसायसँग छँदा पनि छैन ।
यत्रो मानिसहरु दिनहुँ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मरिरहेका छन्, मानिसको घरमा रुवाबासी चलिरहेकोछ छ , यातायात व्यवसायीहरु रमाइ रहेका छन् तर सरकार भने देखे पनि नदेखेझैँ चुपचाप बसिरहेको छ । हामी जनता यातायात व्यवसायको कमाइधन्दा वा यातायात व्यवसायीको हातबाट मर्नका लागि जन्मिएका हौँ ?
के हाम्रो तै बाँच्ने अधिकार छैन र । तँ कुटेको जस्तो गर, म रोएको जस्तो गर्छु भनेझैँ सरकार र यातायात व्यवसाय मिलेर जनता मारिरहेका छन् । यिनीहरुले जनतालाई गुन्द्रक खाँदेको जसरी खाँदेर भिडबाट खसालेर मारिरहेका छन् । काँग्रेस पार्टीको कोही कार्यकर्ता मरेमा प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो कार्यकर्ताको घरमा रुन पुग्छन् तर सवारी दुर्घटनामा परेर आफ्नो बालबच्चा वा आमाबुबा गुमाएको घरपरिवारको घरमा पुग्छन ?
के काँग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता मात्र जनता हुन्, अरु तै जनता होइनन् र । पुराना गाडी नहटाउँदा प्रदूषण वा दुर्घटना बढ्यो भनेर यत्रो सञ्चारकर्मीहरुले समाचार लेख्दा र जनता यसरी मर्दा पनि तपाईँ समाचार पढ्नुहुन्न र । यो मैलेँ जनताले भागेको कुरा लेखेकी हुँ र यो कुरा सञ्चारकर्मीहरुले पनि बाहिर ल्याउँछन् र प्रधानमन्त्रीको कानमा पुप्याउँछन् भनेर मैलेँ विश्वास गरेकी छु ।
देशमा राजनितिक परिवर्तनका लागि २०५२ सालदेखि २०६२÷६३ सालसम्म १७ हजार मानिस मरे तर अहिले सवारी दुर्घटनामा परेर लाखौँ मानिसहरु मर्दा पनि सरकार यसमा ध्यान दिदैँन । जनता यसरी सवारी दुर्घटनामा मर्दा पनि न कुनै राजनितिक दललाई नै चासो छ , न कुनै यातायात व्यवसायलाई वा सरकारलाई । यी सवारी दुर्घटनामा परेर मरेका मानिसहरुले पनि त हिजो बाच्ँनुन्जेल भोट हालेका नै थिए र कर पनि तिरेका नै थिए तर किन यिनीहरुको बाँच्ने अधिकार सरकारले सुरक्षित गर्न सकेन । के उनीहरुको तै बाँच्ने अधिकार संविधानमा लेखिएको थिएन र ।
यातायात व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्ने नाममा २० वर्षे वा थोत्र्रा, पुराना गाडी चलाएर जनता मार्दा पनि सरकार किन टुलुटुलु हेरेर बस्छ । यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा गरेको लगानी २ देखि ३ वर्षमै उठ्छ तर यातायात व्यवसायीहरु त्यहँी गाडी चलाएर अर्को ४ ओटा गाडी किन्दा पनि त्यो गाडी हटाउन मान्दैनन् । त्यसैले अब सरकारले २० वर्षे गाडीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट पनि खारेज गरिदिनुपर्छ र त्यो गाडीको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुदैँन । अब प्रधानमन्त्री देवाले जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्ने कि प्रधानमन्त्री पद नै त्याग्ने ।
