मिटरब्याज पीडितका समस्या, दुई हजारभन्दा बढी उजुरी

काठमाडौँ, १४ चैत  : आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिवासदेखि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए । उनीहरूले मङ्गलबार टङ्गालमा धर्ना दिएपछि छलफलका लागि सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन ग¥यो । धर्ना बसेका पीडितसँग छलफलका लागि मङ्गलबार बिहान गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलगायतको सरकारी टोली टङ्गाल पुगेको थियो । तर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्ना कुरा राख्ने भनेपछि दुई पक्षबीच सहजीकरणका लागि वार्ता टोली बनाइएको हो ।

आजै सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने प्रावधानसहित मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्ला घटनाक्रम यिनै हुन् । तर साहु महाजन, सुदखोर, मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरूले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक होइन । तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्धका आन्दोलन बेला–बेला भइरहन्छन् । काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नै यसभन्दा अघि दुईपटक भइसकेका छन् । गत दसैँअघि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा लामो समयसम्म माइतीघरमा धर्ना दिए ।

सरकार र ‘मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुुर सङ्घर्ष समिति’ बीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि त्यो आन्दोलन रोकियो । त्यसअघि गत जेठ २८ गतेदेखि उनीहरूले माइतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना गरेका थिए । त्यो बेला पनि सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो । अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोर प्रवृत्तिबाट पीडित भएकाले धर्ना दिन थालेपछि सरकारले पनि यो समस्याबारे केही निर्णय लिएको देखिन्छ । गत साउन २७ गतेको गृहमन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ को प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ २१ गतेसम्म देशभरबाट दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, कार्यदलले एक हजार नौ सय ३७ उजुरीको विश्लेषण गरेको थियो । त्यो बेलासम्म प्राप्त उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका मात्रै एक हजार तीन सय ३० उजुरी थिए ।

कोशी प्रदेशमा ९२, बागमती प्रदेशमा दुई सय दुई, गण्डकी प्रदेशमा ३५, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ११, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ उजुरी परेका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार देशभरबाट परेका उजुरीमध्ये सर्लाही जिल्लामा मात्रै २२ प्रतिशत अर्थात चार सय २७ उजुरी परेको देखिन्छ । मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् । सिरहामा दुई सय ८९, महोत्तरीमा एक सय ९१, धनुषामा एक सय ४०, सप्तरीमा एक सय १४, पर्सामा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ ।

भौगोलिक हिसाबले कूल उजुरीको ८६ प्रतिशत अर्थात् एक हजार छ सय ७६ उजुरी तराई र भित्री मधेस क्षेत्रबाट परेको छ । पहाडी जिल्लामा दुई सय ५९ र हिमाली जिल्लामा दुई वटा मात्रै उजुरी परेको देखिन्छ । एकै व्यक्तिले २३ जनासम्मलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी हालेको छ भने एउटै व्यक्ति विरुद्ध चार वटासम्म उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो ।

आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार पारेको देखिन्छ । विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यो विषयमा सङ्घीय एकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम हुनुपर्ने, नागरिकमा कानूनी सचेतना र वित्तीय साक्षारताका लागि पहल गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । सरकार के गर्दैछ ? मिटरब्याज पीडितसँग यसअघि भएका सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको र मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको क्रममा रहेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह बताउनुहुन्छ ।

“पीडितसँग सरकारले पहिले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यस्तो अपराधबारे कसिलो कानून बनाउन मस्यौदा तयार पारेर कानून मन्त्रालय पठाइएको छ”, गृहसचिव सिंहले भन्नुभयो । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्न सरकारले आज वार्ता टोली गठन गरेको छ । पीडितका मागबारे बुझ्न चार सदस्यीय टोली गठन गरिएको हो । वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डङ्गा रहनुभएको छ ।

मिटरब्याज पीडितलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नुअघि छलफल गर्नका लागि वार्ता टोली बनाइएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले बताउनुभयो । “उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भनेर आज बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभन्दा अघि मागबारे बुझ्ने, समस्या समाधानका लागि हामीले गरिरहेको पहलबारे पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि समस्याको तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने गरी हामीले काम गर्न खोजेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आज गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले भेटेपछि मिटर ब्याज पीडितसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय तय गरिने जनाइएको छ । के हुन् माग ? मिटरब्याज अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज अपराध विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन् ।

मिटरब्याजीहरूले फर्जी तमसुक तयार पार्ने गरेको, ऋण भुक्तानीपछि पनि तमसुक नष्ट नगरेको र त्यसैका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । जसकारण तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । गत भदौ ६ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मिटरब्याज पीडितका उजुरी सङ्कलन गर्न र त्यस्ता उजुरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतको प्रक्रियामा गएका मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गर्न नसक्ने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडी बताउनुहुन्छ । “धेरैजसो अदालतबाट फैसला भइसकेका र मुद्दा दायर भएर फैसलाको क्रममा रहेका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमाथि जिल्ला प्रशासनले केही निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुँदैन । अदालतमा प्रवेश गरेका विषयलाई हामीले केहि गर्न सक्दैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयनमा हालसम्म दुई सय ६२ यस्ता मुद्दा दर्ता भएकामा छ वटा मुद्दा मात्रै मेलमिलापमा गएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहाडीले बताउनुभयो । मिटरब्याज पीडितसँग छलफलको क्रम नियमित नै चलिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगको चासो गत साउन र भदौमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गरेका थिए । मिटरब्याज, दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पासबाट पीडित बनाएर नागरिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै आयोगमा गत साउन ३१ गते उजुरीमा दर्ता भएको थियो । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनबारे त्यो बेला अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

मिटरब्याज पीडितको अहिलेको आन्दोलनबारे पनि आयोगको चासो रहेको उहाँको भनाइ छ । “पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरू समस्यामा छन् भन्ने जगजाहेर नै छ । तर समस्याको जरो के हो भन्नेबारे आयोगले अध्ययन गर्ने कि भन्ने भएको छ । पीडामा परेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो । गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारबाट बल प्रयोग भएपछि आयोगले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनुपर्ने र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पोखरेलको भनाइ छ ।

क्तपुर–नगरकोट सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने

भक्तपुर, १४ चैत : दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएर सुरु भएको भक्तपुर–नगरकोट सडक खण्ड बिस्तार कार्य आठ पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न नभए पछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने भएको छ ।

२०७३ असार ३ गतेसम्म सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरि २०७१ साल जेठ २२ गते पहिलो ठेक्का सम्झौता गरि निर्माण सुरु भएको १५ किलोमिटर ६६० मिटर लामो भक्तपुर–नगरकोट सडक खण्ड आठ पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न नभए पछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने तयारी गरेको हो ।

गत फागुन १८ गते उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले उक्त सडक खण्डको प्रतक्ष्य अनुगमन गरि मन्त्री श्रेष्ठले एक महिना भित्र सडकको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने बताउनु भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग मातहत रहेको सडक सुधार तथा विकास परियोजना निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने सूचना जारी गरेको हो ।

शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्शन र भारतीय कम्पनी अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेडले संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएर अन्तिम पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभए पछि निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्न १४ दिने सूचना जारी गरेको हो ।

सडक ठेक्का पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेड जेभी ताल्चिखेल, सुनाकोठीविरुद्ध ठेक्का नतोड्नुपर्ने कुनै कारण भए १४ दिनभित्र कार्यालयमै उपस्थित भएर जानकार िगराउन निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

अन्तिम पटक भन्दै गत फागुन महिना भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि म्याद थप गरे पनि कार्य अगाडि नबढेपछि निर्देशनालयले पटक–पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिए पनि ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै अब ठेक्का तोड्नुको विकल्प नदेखिएको जनाएको जनाएको छ ।

सडक बिस्तारको काम सुरु भएको नौ वर्ष बित्दा ४–५ वर्षअघि गरेको कालोपत्रे समेत भत्किएको छ । ठेकेदारले कालोपत्रे भनेको बाटो अहिले धूलाम्य छ खल्डैखाल्डो रहेको छ । रु. २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भए पनि भेरिएयसन गरेर ३१ करोड पु¥याइएको यो सडकको डिजाइन परिवर्तन भई अन्तिम भेरिएसन गर्दा २८ करोडमा झरेको र उक्त रकम कन्स्ट्रक्सन प्राप्त समेत गरिसकेको जनाएको छ ।

नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नविन गुरुङले सडक निर्माण सुरु भएको नौ बर्ष हुँदा पनि अझै निर्माण सम्पन्न नगर्दा पर्यटन व्यवसाय धरापमा परेको बताउनु भयो । उहाँले कोरोना पछि लयमा फर्कदै गरेको पर्यटन व्यवसाय सडकको जीर्ण अबस्थाले धरापमा परेको भन्दै वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलो उडेर यहाँका बासिन्दादेखि पर्यटकसमेतले सास्ती व्यहोर्नु परेको बताउनु भयो ।

उहाँले सडक निर्माण अलपत्र पर्दा यहाँको पर्यटन व्यबसाय र आर्थिक विकास १५ वर्ष पर धकेलिएको भन्दै काम गर्न नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्न निकालेको सूचना सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

चाँगुनारायण नगरपालिका–६ नगरकोटका वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले वर्षाैदेखि जनताले आन्दोलन गरेपनि कुनै पनि सरकारले यहाँका बासिन्दाको पीडालाई नबुझेको बताउनु भयो । स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले पटक पटक सडक बन्द गराएर सडक निर्माण गर्न दबाब दिए पनि निर्माण व्यवसायीले उल्टै दबाब दिनेलाई धम्क्याउने अटेर गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

यसअघि पनि नगरकोटवासी र व्यवसायीले सडक किनारादेखि सार्वजनिक यातायातसम्ममा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर विरोध गरेका थिए भने चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ६ र ७ का वडाअध्यक्षहरुले असारमा तीनदिनसम्म सडकमै वडा कार्यालयको काम गरेर विरोध जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसंग भक्तपुरका सांसद, तत्कालिन नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, वर्तमान नगर प्रमुख जीवन खत्री, स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन व्यवसायीलगायतले सडक निर्माण सम्पन्न गर्न वा ठेक्का रद्ध गर्न माग गर्दै पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने पटक पटक सडक अबरुद्ध गर्दै आएका थिए् ।

स्थानीयले भने निर्माण व्यवसायी अधिकारीले यो सडक ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै प्राप्त गरेको रकमबाट नगरेकोटको तेलकोट सडक माथि १४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको तर सडक निर्माण भने अलपत्र पारेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अनुप अधिकारीले भने बिचबिचमा रुख कटान, विद्युतको पोल सार्न समस्या आएको र भूकम्पका कारण पनि केही ढिलाई भएको र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्नु भयो । उहाँले मन्त्री श्रेष्ठसंग अनुगमनका क्रममा अबको एक महिनामा आयोजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न नसके फेरी पनि म्याद थपिदिनुस् भन्दै नजाने र सरकारले जुनसुकै कदम चाले पनि स्वकार्ने बताउनु भएको थियो ।

कोरोना सङ्क्रमणलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह

काठमाडौँ, १४ चैत : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ सङ्क्रमणलाई रुघाखोकी भनेर बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण र रुघाखोकीको लक्षण मिल्दाजुल्दा देखिएकाले सङ्क्रमणलाई रुघाखोकी भनेर बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, हाच्छिउँ आउने, नाकबाट सिँगान बग्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने वा खसखस हुने, गन्ध थाहा नहुने, थकान महसुस हुनेजस्ता रुघाखोकीका लक्षण देखिए भने कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ । भारतको उत्तरप्रदेशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ह्वात्तै बढेको छ ।

आज एक हजार चार सय २९ मा कोरोना परीक्षण गर्दा २४ जनामा पुष्टि भएको छ । हिजो (चैत १३ गते) एक हजार दुई सय ६६ मा गरिएको परीक्षणमा ६९ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो । यसअघि चैत १२ गते १६ जना र चैत ९ गते १७ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो । अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७८ पुगेको छ । मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त मात्रा (बुस्टर डोज) सबैलाई लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

एसइई परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने ?

काठमाडौं, १४ चैत । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नजिकिँदै छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको परीक्षा आगामी चैत १७ गतेदेखि चैत २९ गतेसम्म हुने तालिका सार्वजनिक गरेको छ।

परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म हुनेछ। परीक्षा तालिकाअनुसार चैत १७ गते शुक्रबार पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजीको परीक्षा हुनेछ। सोही दिन वेदविद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्यको पनि परीक्षा हुनेछ। त्यसो त यतिखेर विद्यार्थीहरू एसइई परीक्षाको तयारीमा छन्।

विद्यालय र शिक्षकहरूले पनि कक्षा समयभन्दा पनि अन्य समय दिएर परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरूलाई तयारी गराइरहेका छन्। यता, सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले यतिखेर धमाधम एसइई परीक्षा प्रश्नपत्र पनि छापिरहेको छ। परीक्षा बोर्डका अनुसार यो वर्ष करिब ५ लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिँदै छन्।

धेरै परीक्षार्थीले एसइईमा धेरै अंक ल्याउने सपना बोकेका हुन्छन्। यसका लागि कसरी परीक्षाको तयारी गर्ने भन्ने जानकारी कतिपय विद्यार्थीलाई नहुन पनि सक्छ। त्यसैले एसइई परीक्षाको लागि कसरी तयारी गर्ने भन्नेबारे विज्ञहरूको सुझाव यहाँ समेट्ने प्रयास गरिएको छ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला यो परीक्षाका लागि विद्यार्थीले बढी समय छुट्याएर पढ्नुपर्ने र मन लगाएर तयारी गरे सोचेअनुसार परिणाम हासिल गर्न सकिने बताउँछन्। परीक्षा तयारीबारे उनका सुझाव यस्ता छन् :

– पहिले यसअघि सोधिएका प्रश्नपत्रहरू जम्मा पार्ने र ती प्रश्नका उत्तर आफूले लेख्ने। लेखेको उत्तर साथीलाई देखाउने र साथी-साथीबाट पनि कुरा आउँछ, त्यसपछि ती लेखेको उत्तर शिक्षकलाई देखाउने। शिक्षकले यहाँ काट्नु यो थप्नु हटाउनु भनेर बताउँछन्। यसो गर्नु भनेको बढी नम्बर पाउने अर्थात् धेरै अंक ल्याउने उत्तम उपाय हो।

– शिक्षकहरूलाई आफूले नबुझेका प्रश्न सोध्न र यसका लागि शिक्षकहरूले पर्याप्त समय मिलाउनुपर्छ।

– पहिले नै म फेल हुन्छु होला कि भन्ने नकारात्मक सोच नबनाइ पढ्ने, यस्तो सोच्दा पढाइको रूचिमा असर पुग्छ र तयारी राम्रो हुँदैन।

– विद्यार्थीले म फेल भए मेरो जिन्दगी जान्छ भन्ने सोच्छन्, यस्तो बेला शिक्षकहरूले फेल भए जिन्दगी जान्छ भन्ने अनुभूत कहिल्यै नगराउने र राम्रो तयारीका लागि उत्प्रेरित गर्ने।

विषयवस्तुसँग मात्र नभइ अवधारणासँग पनि जोड्ने 

शिक्षाविद् कोइराला एसइई परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन विषयवस्तुसँग मात्र नभइ अवधारणासँग पनि जोड्नुपर्ने पनि सुझाव दिन्छन्।

उनी भन्छन्, ‘विषयवस्तुसँगमात्र होइन, अब अवधारणासँग पनि जोड्नुपर्छ। यो भनेको ती प्रश्नलाई मैले जिन्दगीमा कसरी उपयोग गर्छु वा गरेँ भन्ने हो, जस्तो विज्ञानमा पढ्दा विद्यार्थीले गुरुत्वाकर्षणबारे पढ्ला, अब त्यो परीक्षामा लेख्नु पर्ला।’ जिन्दगीमा गुरुत्वाकर्षणले कहाँ कसरी के काम गर्छ भनेर हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘रूख चढ्दा गुरुत्वाकर्षण कि रूखबाट ओर्लंदा हो यो उसले खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो किसिमले विद्यार्थीहरूले हेर्नुपर्‍यो।’ उनले सामाजिक विषयमा कसरी छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध बनिरहेको छ, विवादका समस्या भए कसरी समाधान गर्ने त्यो पाटोमा पनि हेर्नुपर्ने बताए।

‘सामाजिक विषयमा छरछिमेकीदेखि अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको अवस्था नि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘छिमेकीको विवाद के हो? कसरी सल्टाउने, भारत र नेपालको सिमाना विवाद छ‚ यी समस्या सल्टाउने उपाय के होला? दुई देशको सम्बन्ध सुधारका उपाय के छन्, यो किसिमले विद्यार्थीले हेर्नुपर्छ। यो भनेको अवधारणामा सुधार हो, यस्ता काम गरे एसइईबाट जीवन उपयोगी पढाइ पाइन्छ, यसले नम्बर पनि बढाउँछ।’

यस्तो किसिमले विद्यार्थी जिज्ञासा राख्ने र समस्या समाधानका उपाय खोज्ने भनेको म अब्बल भए नभएको भन्ने अंकन (आँकलन) गर्ने तरिका पनि रहेको उनी बताउँछन्।

अर्का, शिक्षाविद् डा.प्रमोद भट्ट वार्षिक परीक्षाका बेला विद्यार्थीले नियमित पढ्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार यसरी एसइई परीक्षाको तयारी गर्न सकिन्छ:

– नियमित पढ्ने, अभ्यास गर्ने

– स्वअध्ययनमा ध्यान दिने

– पढ्दै मुख्य बुँदाहरू टिपोट गरी नोट बनाउने

– आफूले नजानेका कुरा शिक्षकलाई प्रत्यक्ष भेटेर वा म्यासेन्जर,भाइबर, फोनजस्ता माध्यमबाट सोध्ने

– शिक्षक र विद्यार्थीबीच सञ्चार हुनुपर्ने

रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न

भक्तपुर, ११ चैत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को मिसन ग्रासरुट पार्टी अभियान अन्तर्गत नेकपा (एमाले) सूर्यविनायक ५ नं. वडा कमिटी भक्तपुरले रक्तदान जस्तो महादान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कटुञ्जेमा आज आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ६३ जना रक्तदाताले रक्तदान गर्नु भएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले भक्तपुरका उपाध्यक्ष एवं सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले रक्तदाताहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभई सहभागि सबैलाई धन्यवाद वयक्त गर्नु भयो ।

उक्त कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) वागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य एवं मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत ५ नं. वडामा खटि आउनु भएका केदार अधिकारी, जिल्ला कमिटी सदस्य एवं सूर्यविनायक नगर इन्चार्ज तथा सूनपा ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले सबै सहभागिहरुलाई धन्यवाद दिनु भयो ।

जोशीले देशको सबै क्षेत्रमा नजर पुर्याउने शक्ति नेकपा (एमाले) नै हो र देशको राजनीतिक स्थायित्व समस्याको समाधान, खुसी नेपाली, समृद्ध नेपाल र बिकास निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी भनेकै नेकपा (एमाले) हो भनेर फेरी एक पटक प्रमाणित गर्न सफल भएको बताउनु भयो ।

उहाँले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दै पार्टीलाई यो बेला परेको अप्ठ्यारोमा सबै तिता मिठा कुरालाई बिर्सेर संगठन निर्माणमा लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कमिटीका अध्यक्ष मधु थापाको अध्यक्षतामा सचिव इन्दिरा उपाध्याय, उपाध्यक्ष सुमन कसपाल, जिल्ला कमिटी सदस्य मनोज थापा, अशोक ढुङ्गेल, बासुदेव पोखरेल, समाजसेवी एवं नेकपा एमालेका नेता रामशरण देउजासमेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

 

समानताका लागि आवाज भक्तपुरले ७७ जनालाई कदरपत्रद्धारा सम्मान

भक्तपुर, ११ चैत :समानताका लागि आवाज भक्तपुरले आफ्नो २५ औ वर्षको अवसरमा नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय महिलाकिसान महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष गंगालक्ष्मी अवालसहित ७७ जनालाई कदरपत्र प्रदान गरेको छ ।

संस्थाको रजत जयन्तीको अवसरमा आज भक्तपुरको व्यासीमा आयोजना गरेको सदस्य, सहयोगी व्यक्ति र संस्थालाई आजिवन सदस्यता तथा कदर पत्र वितरण समारोहमा उहाँलगायतलाई पूर्वमन्त्री एवं मानवअधिकारकर्मी डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले खादा ओढाएर कदर पत्र प्रदान गर्नु भएको हो ।

कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी पाण्डेले अपाङ्ता भएका व्यक्ति राज्यबाट पछाडि परेको बताउदै आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउनु पर्ने औल्याउनु भयो । उहाँले अपाङ्ता भएकालाई पनि राज्यले समान रुपमा बिभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउदै उनीहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय महिला किसान महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष गंगालक्ष्मी अवालले अपाङ्मैत्री संरचनाको अभाव रहेको बताउदै सबै मिलेर हौसला र प्रेरणा दिनु पर्ने बताउनु भयो । आफूले पाउनु मात्रै जीवन नभई हामीले हजारौ जीवन बनाउनु पर्छ भन्दै उहाँले समृद्ध समाजको निर्माणमा अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सहि मान्छेले मात्रै सहि मूल्यांकन गर्न सक्छ भन्दै अवालले मान्छे पद र आडम्रबले भन्दा कर्म र असल विचारले ठूलो हुने भएपनि अहिले कठोर र बिचारको समाज निर्माण भइरहेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । अहिलेको समयमा मानिस आफूलाई होइन, अरुलाई हेरेर, अरुको इश्र्याले दुखी हुने गरेको बताउदै हामीले हाम्रो बुद्धि, क्षमताको प्रयोग गरेर सबै मिलेर समाज बनाउन लाग्नु पर्नेमा अवालले जोड दिनुभयो ।

त्यसअवसरमा संस्थालाई आर्थिक, भौतिक तथा अन्य सहयोग गर्ने अवालसहित ११ जना कर्मचारी, २२८ जना सहयोगी व्यक्तित्व र २८ जना सहयोगी संस्थालाई खादा ओढाएर कदर पत्र प्रदान गरिएको समानताका लागि आवाज भक्तपुरका प्रवक्ता सुरेश राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा समानताका लागि आवाज भक्तपुरका संस्थापक एवं राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ् संघ नेपालका अध्यक्ष किरण शिल्पकार, एभरेष्ट स्कुलका प्रिन्सिपल भक्त राजभण्डारी, संस्थाका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका सभापति रामप्रसाद मानन्धरलगायतले संस्थाले गर्दैं आएको कार्यक्रमको चर्चा गर्दै देशको तीन तहकै सरकारको नजर अपाङ्ताको क्षेत्रमा पर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नयाँवर्षको अवसरमा सातौं भक्तपुर औद्योगिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटन महोत्सव आयोजन

भक्तपुर, ११ चैत : नयाँवर्ष २०८० साल एवं भक्तपुरमा मनाइने प्रसिद्ध बिस्केट जात्राको अवसरमा भक्तपुरमा ‘सातौं भक्तपुर औद्योगिक, साँस्कृतिक, पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव’ को आयोजना हुने भएको छ ।

औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाले आज भक्तपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिदै महोत्सवका संयोजक एवं जिल्ला खेलकुद विकास समिति भक्तपुरका अध्यक्ष दीपक थापाले यहीँ चैत २३ गतेदेखि बैशाख ३ गतेसम्म ११ दिने महोत्सवको आयोजना हुने भएको बताउनु भयो ।

औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्था, मध्यपुर ब्वाईज व्याण्डकोे आयोजना एवं भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सहयोगमा हुन लागेको महोत्सवमा २०० वटा स्टल रहने उहाँले बताउनु भयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “ विगतका वर्षहरुमा झै यसवर्ष पनि हामीले भक्तपुर, काभ्रे, ललितपुर र काठमाडौं जिल्लामा बसोबास गर्दै आउनु भएका बिभिन्न जिल्लाका व्यक्तिलाई लक्षित गरि घरयासी सम्पूर्ण सामानहरु एकै ठाउँबाट सस्तो र सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजन ागर्न लागेका हौ ।”

भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको ९९ सय रोपनी जग्गामा पर्यटकीय क्षेत्र भक्तपुर आउने आन्तरिक तथा बाहय पर्यटकलाई लक्षित गरि आयोजना गर्न लागेको महोत्सवमा मानवीय जीवनमा दैनिक उपभोग हुने खाद्यान्न, बिभिन्न ब्राण्डका लत्ताकपडा, कृषि तथा हस्तकला, भाँडाकुडा, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोवाईल, , विभिन्न ब्राण्डका मोवाईल, सवारी साधन, खेलौना, सौन्दर्य, राष्ट्रिय तथा स्थानीय खाना महोत्सवलगायतका सामाग्रीहरुको स्टल रहने उहाँले बताउनु भयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सन्दीप महतले महोत्सवमा बिक्री हुने सामानहरुमा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “महोत्सवमा करिब पाँच लाख उपभोक्ताले अवलोकन गरि सेवा लिने अपेक्षा राखेका छौँ, यहाँ सबै स्टलबाट करिब १० देखि १२ करोड रुपैयाको कारोबार हुने अपेक्षा राखेका छौँ, यसवर्ष बिभिन्न व्यक्तितवहरुलाई नगदसहितको पुरस्कार एवं सम्मान गर्ने भएका छौँ ।”

दैनिक सांगीतिक प्रस्तुती तथा बाल उद्यान :

महोत्सवमा बालबालिकालाई लक्षित गरि बाल उद्यान, रोटेपिङ्ग, मारुती सर्कस, कोलम्बस, जादु, बिभिन्न खेल सामाग्रीका साथै दर्जनौं राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरुको सांगीतिक प्रस्तुती एवं हाँस्यव्यङ्यसहितका मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुती रहने महतले जानकारी दिनुभयो ।

महोत्सवमा हरेक दिन बिभिन्न सांगीतिक व्याण्डको प्रस्तुति, नृत्य प्रतियोगिता, बि–बोईङ र चर्चित गायक गायिकाको प्रस्तुती दैनिक रहने उहाँले बताउनु भयो ।

महोत्सवमा भक्तपुरका मौलिक उत्पादन, काष्टकला, माटोको भाडा, पर्यटन प्रवर्दन गर्ने स्टलहरु निःशुल्क राखिने बताउदै उहाँले बैशाख ४ गते भने विशेष साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिने संयोजक थापाले बताउनु भयो ।–––

काँग्रेसमा मन्त्री बन्नेको दौडधूप, यस्ता छन् आकांक्षीहरु

काठमाडौं, ५ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोली सोमबार सरकारमा विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । चैत १० गतेभित्र मन्त्रीपरिाष्द्लाई पूर्णता दिने गरि नेपाली काँग्रेस र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अगाड बढेपछि काँग्रेस भित्र मन्त्रीको आकाक्षीको लर्को लागेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरु चैत १० पछिमात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँछन्। विश्वासको मत लिएपछि १० दलको बैठक बसेर भागबण्डा टुंग्याइने र त्यसपछिमात्र पार्टीको बैठकबाट सरकारमा जानेको टुंगो लगाउने कांग्रेसको तयारी छ।

कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा नै  कांग्रेसमा चर्काचर्की हुने देखिन्छ। पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र डा शेखर कोइरालामध्ये एकले नेतृत्व गर्ने गरी सरकारमा पठाउनेबारे अनौपचारिक रुपमा छलफल चले पनि नेताहरु बोल्न चाहँदैनन्। विश्वासको मत लिएपछिमात्र यसबारे पार्टीमा छलफल हुने पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे बताउँछन्। ‘विश्वासको मत लिएपछि छलफल होला। अहिले कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने तयारी केही भएको छैन,’ पाण्डेले भने।

पार्टी उपसभापति खड्का उपप्रधानसहित कुनै मन्त्रालय लिएर यसपटक सरकारमा जान चाहन्छन्। तर उनको लागि देउवाको सिग्नल ‘ग्रीन’ नरहेको बताइन्छ। पछिल्लो पटक पार्टी सभापति देउवापत्नी आरजुले खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन चाहिरहेकी छैनन्। अन्तिम समयमा खड्कासहितका केही नेताहरुका कारण गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नै गुमाएको देउवा टिमको बुझाइ देखिन्छ। जसले गर्दा उपसभापति खड्का प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुन मुस्किल हुने बताइन्छ। यद्यपि खड्का भने ‘एनिहाउ’ सरकारमा जाने प्रयासमा छन्।

खड्कालाई पन्छाएर पार्टीको नेतृत्व गरी सरकारमा सहभागी हुन चाहने अरु नेताहरु हुन् प्रकाशमान, विमलेन्द्र र डा शेखर। प्रकाशमान र विमलेन्द्रले देउवालाई महाधिवेशनमा सघाएका पनि थिए। त्यसैले पनि यी दुबै नेतालाई पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर देउवाले दिनसक्ने बताइन्छ। दुबै नेताप्रति देउवा सफ्ट रहेको बताइन्छ। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसबाट संस्थापनइतरका नेताहरु डा शेखर र गगन थापा सरकारमा आए सत्ता सुरक्षित हुने बुझाइमा रहेको बताइएको छ। यसले गर्दा देउवाले डा शेखरलाई पार्टीको नेतृत्व गरी सरकारमा पठाउन सक्ने चर्चा छ। तर डा शेखरको सचिवालयले भने यसबारे पार्टीको निर्णय आएपछिमात्र थाहा हुने जनायो। ‘शेखर दाइको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने कुरा आएको छ। तर बाहिर हल्ला भएजस्तो पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन। विश्वासको मत लिएपछि पार्टीभित्र छलफल होला,’ डा कोइराला निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुन चार मापदण्ड तय गरिएको छ। मन्त्री चयन गर्दा योगदान र योग्यताको मुख्य दुई आधारमा समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको हो।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले ८ देखि १० मन्त्रालय दाबी गर्ने बुझिएको छ। कांग्रेसले अर्थसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।

अर्थमा कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत, डा नारायण खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र उदय शम्शेर राणाको नाम चर्चामा छ। यद्यपि देउवाको फेभरमा अहिले प्रवक्ता डा महत भएकोले कतिपय नेताहरुले महत नै अर्थमन्त्री हुने दाबी गर्छन्। ‘डा प्रकाशशरण महत देउवाको फेभरमा देखिन्छन्। महामन्त्रीमा जिताउन नसकेका कारण पनि महतलाई देउवाले न्याय दिने देखिन्छ,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा आरजुको दाबी रहेको छ। शेखर र गगनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन आरजुले नचाहेको संस्थापनइतरका नेताहरु बताउँछन्। त्यसैले संस्थापनइतरबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री पाण्डे, जीवन परियार र रामनाथ अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ।

देउवा टिमबाट एनपी साउद र सीता गुरुङ मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भइसकेको कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ। एनपी साउद महाधिवेशनमा महामन्त्रीबाट ब्याक भएर देउवालाई सघाएका नेता हुन्। त्यसैगरी सीता प्रत्यक्षमा निर्वाचित एकमात्र महिला सांसद हुन् कांग्रेसमा। यसैगरी प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नारायण खड्का पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका डा शशांक कोइरालाले पनि सरकारमा जाने रहर निर्वाचन अघिबाटै गरिरहेका छन्। कोइराला आफू सरकारमा सहभागी नभए उनको कोटाबाट एकजना मन्त्री पठाइने बताइन्छ। जसमा दिपक खड्का पक्कापक्की हुने शशांक निकट नेताले बताए।

भूभाग सन्तुलन मिलाउँदा काठमाडौंबाट एक जना मन्त्री बन्ने देखिन्छ। गगन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभए अर्जुननरसिंह केसीले पनि मन्त्रीमा दाबी गर्ने बताइन्छ। जातीय सन्तुलन मिलाउन रामेछापबाट निर्वाचित भएका कान्छाराम तामाङले पनि मन्त्रीमा दाबी गर्ने बताइन्छ। यद्यपि मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा भने १० दलको भागबण्डा र कांग्रेसको भागबण्डापछि मात्र टुंगो लाग्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभामा के के भए आज दिनभर

काडमाडौं, ५ चैत । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ३ वटा विधेयक पेस भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७८’ प्रतिनिधि सभामा स्वीकृत भएको छ भने संवैधानिक परिषद्, काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रस्तुत भएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को मस्यौदामाथि संशोधनका प्रस्ताव पेस गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।  बैठकमा प्रस्तुत भएका संवैधानिक परिषद्, काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधीसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल र राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विरोधको सूचना पेस गरेका थिए । उनीहरुले दर्ता गरेको विरोधको सूचनाको सम्बन्धमा बोल्ने क्रममा सभामुख र सुवालबीच सवाल जवाफ भएको थियो भने सांसद शाहीले बोल्ने क्रममा आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रका सांसदहरू आफ्नो सिटबाट उठेका थिए । यस्तै आजको बैठकदेखि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा आएको छ भने नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षको सिटमा बस्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७८’स्वीकृत 

राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७८’ लाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७८’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो विधेयलाई नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल बाहेक बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेका छन् । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नका लागि सभामुख घिमिरेले ७२ घण्टाको समय दिएका छन् ।  गत फागुन १२ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा यो विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिएको थिएन ।

सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत 

प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सो विधेयक पेश गरेकी हुन् ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदा २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएको छ । मस्यौदामाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।

प्रेम सुवालको प्रश्न–यो संसद् कि कुनै क्लब हो ?

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल बोलिरहेका बेला उनको अगाडिबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिँडेपछि उनले आपत्ति जनाए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढिलोगरी संसद् बैठकमा पुगेका थिए । जतिबेला सांसद सुवाल आफूले गरेको विरोधको सूचनामाथि बोलिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न लागेको संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सांसद सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए । सो सूचनामाथि मन्त्री शर्माले प्रष्ट पारेपछि विरोधको सूचना फिर्ता लिने हो त्यसका लागि सभामुख घिमिरेले सांसद सुवाललाई समय दिएका थिए ।

सांसद सुवाल आफूले जुन विषयमा बोल्न समय पाएका थिए त्यसमा नबोली केही महिना अघि सप्तरी शोषिता दासलाई बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट भएको र उनले न्याय नपाएको बताउन थाले । सभामुख घिमिरेले उनलाई आफूले समय दिएको विषयमा बोल्न ध्यानकर्षण गराएपछि सुवालले आफूले अघिल्ला बैठकमा पनि सोबारे कुरा उठाउँदा कुनै मन्त्रीबाट जवाफ नआएको बताउँदै सभामुखलाई संसद्को सदस्य जनताको प्रतिनिधि भएकोले जनताको कुरा उठाउन पाउने बताइरहेका थिए ।

सोही बेला उनको अगाडिबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सिटतर्फ गएपछि सांसद सुवालले आक्रोश व्यक्त गर्दै भन,‘संसद् सदस्य भनेको जनताको प्रतिनिधि हो । जनताको प्रतिनिधिले बोलेको विषय सरकारले सुनुवाइ गर्दैन भने यो संसदबाट प्रधानमन्त्री छनौट गर्नुको औचित्य हुँदैन । त्यसकारण संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो भने संसद् सदस्यले उठाएको विषयको जवाफ आउनुपर्छ । जनता मरिरहेका छन्, किसानले मल पाइरहेका छैनन् । किन नपाउने किसानले मल ? किसानले मल नपाएपछि हामी सांसदले पनि खान पाउँदैनौँ नि चामल । (प्रचण्ड सुवालको अगाडिबाट आसनतर्फ जान्छन् ) प्रधानमन्त्री ज्यूले यसरी बोलिरहँदा अगाडिबाट क्रस गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय । यो के हो ? यो संसद् हो कि क्लब हो ? क्लब हो भने क्लबको सामानहरू आउनुप¥यो यहाँ । गीत गाउँनेहरु आउनुप¥यो । अनि नाँच्ने गाउँनेहरु आउनुप¥यो । हैन भने संसद्को नियम त पालना हुनुप¥यो नि ।’

सभामुखले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न पुन आग्रह गरेपछि सुवालले आफूले विषय केन्द्रित रहेको भन्दै सिराहाको लहानमा एक व्यक्तिको हत्या भएको र गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफूले दर्ता गरेको विरोधको सूचना फिर्ता नलिने समेत बताउँदै सांसदले उठाएको प्रश्न सरकारले दिँदैन भने त्यस्तो सरकारलाई राजीनामा गराउनुपर्ने बताए ।

ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा बोल्दा विरोधमा माओवादी सांसद जुरुक्क 

बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ प्रस्तुत गर्ने क्रममा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्ने क्रममा माओवादी सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न विरोधको सूचना दर्ता गरेका शाहीलाई सभामुखले फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन समय दिएपछि शाहीले सो विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकारको उल्लंघन भन्ने कुरा उठेको र त्यसको परिभाषा अलग अलग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले मानव अधिकारको उल्लंघनको विषयमा हत्या राखिएको र पछाडि मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुलाई माफी दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै हत्या गरेपनि माफी दिने भन्दै प्रश्न गरे । उनले हिजो सरकार पक्षपनि नभएको र विद्रोही पक्षपनि नभएकोलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको बताउँदै हत्या गर्नेलाई माफी दिने कुरा गलत भएको बताए ।

उनले विधेयकमा आँखामा छारो हाल्ने काम भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र राख्नुपर्ने विषयलाई मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र राखेर गलत परिभाषा गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने–‘यहाँ हत्या र हिंसा गर्नेलाई खुल्लम खुला माफी दिने कुरा गरिएको छ । त्यसकारण यो परिभाषा नै गलत छ ।

दफा २९ को घ मा द्धन्द्धकालमा कसैले गरेको गम्भीर अपराधलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नगरी सजाय घटाउने विषय राखिएको छ । गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय घटाउन पाइँदैन  । यो न्याय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।’

उनले यसो भनिरहँदा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उठेर विरोध गरेका थिए भने माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहितका केही सांसदले हात उठाएर विरोध जनाए । सांसद शाही विधेयकमा पीडित र पिडकबीच सहमति भए विशेष अदालतमा मुद्दा नचली मेलमिलाप हुने विषय स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

सांसद शाही र सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि सभामुख घिमिरेलबेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ माथिको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे ।

सांसद शाही र सुवालले दिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए  ।

शान्तिप्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउन सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री शर्मा 

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका प्रचलित सिद्धान्त, प्रचलित कानुनका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ ले आत्मसाथ गरेको बताएकी छिन् ।

सो विधेयकमाथि सांसदहरु ज्ञानेन्द्र शाही र प्रेम सुवालले दर्ता गरेको विरोधका सूचनामाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि १० वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनको परिणाम स्वरुप आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा रहेको स्मरण गराइन ।

उनले जनयुद्धका क्रममा घटेका घटनाका विषयलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको विषय बनाइने उल्लेख भएको र ६ महिनाभित्र टुङ्गोमा पु¥याइने उल्लेख भएपनि यसले लामो समय लिएको बताइन । सो कामलाई समयमा टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम पूरा हुन नसकेको बताइन् । उनले सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि नै सो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको बताइन् ।

शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन आयोग नेतृत्वबिहिन भएको उल्लेख गर्दै अघिल्लो सरकारले नै सो विधेयक अघि बढिसकेको अवस्थामा संसदको समय सकिएकोले विधेयक निष्क्रिय भएकोले केही संशोधन गरी अहिले विधेयक पेश गरेको उल्लेख गरिन् ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको प्रश्न : यो कस्तो कसको सरकार हो ?

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले किसानलाई समयमा मल दिन नसक्ने यो कस्तो सरकार हो भन्दै प्रश्न गरे । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बर्तौलाले यो सरकार कसको हो ?भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।

उनले भने,‘यो सरकार कसको लागि काम गरिरहेको छ ? नेपालका किसानलाई समयमा एक बोरा मल समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने यो सरकारले किसानको ढाड सेक्नेगरी, ढाड भाँच्नेगरी मलमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । कहिलेबाट किसानले सरकारबाट यस खालको ज्यादतिपूर्ण अन्याय सहनुपर्ने हो ? भूमीहीन सुकुम्बासीहरुले लामो समयदेखि जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जग्गाधनी पुर्जा पाउनका लागि उनीहरुले कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो ? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

उनले लाखौं युवा बेरोजगार रहेको बेला उनीहरुका लागि सरकारको कुनै नीति नरहेको बताए ।

‘धुर्मुस सुन्तलीले छोडेको रंगशाला सरकारले तुरुन्त  बनाउनुप¥यो’ : रघुजी पन्त 

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले चितवनमा धुर्मुस सुन्तलीले बेबारिसे बनाएर छाडेको क्रिकेट रंगाशाला जिम्मा लिएर निर्माण गर्न आग्रह गरे । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पन्तले भन,‘चितवनमा धुर्मुस सुन्तलीले बनाएके रंगशाला बेवारिसे भएर बसेको छ । त्यसलाई सरकारले तुरुन्त लिनुप¥यो र त्यसलाई तिर्नुपर्ने पैसा तुरुन्त तिरेर त्यसको निर्माण सुरु गर्नुप¥यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरेर त्यहाँको रंगशालालाई बिस्तार गर्नुप¥यो र मुलपानीको रंगशालालाई बनाउँनुप¥यो ।’

उनले खेलाडीबाट अपेक्षा गर्ने खेलाडीले जितेको बेलामा एक दुई लाख रुपैयाँ दिएर अघिपछि भने सरकारले कानमा तेल हालेर बस्ने काम गरेको बताए ।

उनले भने,‘खेलाडीलाई जन्माउने भनेको आधारभूत संरचनाहरु, रंगशालाहरु बनाउनुप¥यो । महिला टोलीले सार्कमा जितेर आए उनीहरुले माग गरेका थिए महिलाहरुका लागि एउटा भलिबल रंगशाला बनाइदेऊ भनेर तर त्यसमा सरकारको तातो लागेको छैन  । त्यसैले क्रिकेटमा हाम्रो सम्भावना छ । महिला भलिबलमा हाम्रो सम्भावना छ, सार्कमा फुटबलमा हाम्रो सम्भावना छ यस्ता सम्भावना भएका खेललाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

‘पत्रकार बिक्रीमा छन्’ भन्ने सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति बैठकमा विरोध

सभामुख देवराज घिमिरेले ‘पत्रकार बिक्रीमा छन्’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति सांसद रामहरि खतिवडाले विरोध जनाए । शुक्रवार सभामुख घिमिरेलाई भेट्न पुगेका नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि मण्डलसँग कुराकानी गर्दै उनले पत्रकारहरु बिक्रीमा रहेका अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

आइतबारको संसद् बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सो अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद खतिवडाले व्यवस्थापिकाको प्रमुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको बताए । उनले सभामुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको भन्दै सभामुखको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बिक्री हुने पत्रकार कुन– कुन हुन भनेर पत्ता लगाउन सभामुखले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे ।  उनले सभामुखबाट उठेको विषय सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै बिक्री हुने पत्रकारहरुका बारेमा छानबिन हुनैपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत लिने, सभामुखले गराए सदनलाई जानकारी  :

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना दिएको सभामुख घिमिरेले जानकारी गराएका छन् । उनले भोलि दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिभि सभामा आसन परिवर्तन, प्रतिपक्षमा बस्यो एमाले

काठमाडौं, ५ चैत । संघीय संसद्मा दलहरुको आसन परिवर्तन भएको छ । यसअघि, सत्तापक्षमा रहेका दल प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरु सत्तापक्षको बेञ्चमा पुगेका छन् । आजदेखि प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसेको छ । यसअघि, प्रतिपक्षमा बसेका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आजैदेखि सत्तापक्षको बेञ्च पाएका छन् ।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सरकार बनाउने म्यान्डेट नभएको स्वीकार गर्ने एमाले ६४ दिन सरकारमा बस्यो । पुस १० गते तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि एमाले सरकारमा गएको थियो ।

तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनअघिको पाँचदलीय गठबन्धनलाई आठदलीय गठबन्धनको रुपमा व्यूँताएपछि एमाले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

तर, कांग्रेस पनि प्रतिपक्षको बेञ्चमा प्रमुख भएर बसिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षीको विवाद हुने देखिएपछि फागुन १७ गतेका लागि बोलाइएइको प्रतिनिधिसभा बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

यसबीचमा सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भइसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको विषयमा आजको संसद् बैठकअघि नै संसद्मा देखिन सक्ने सम्भावित विवाद हल भइसकेको छ । कांग्रेसले आजैदेखि सत्तापक्षको बेञ्च रोजेको छ । पुस २६ मा विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी पनि सत्तापक्ष बनेको छ ।

केन्द्रीय सत्तासँगै राष्ट्रपतिलगायतका पद गुमाएको एमाले प्रदेश सरकार गुमाउने संघारमा छ । तर, तत्कालीन चुनावी नतिजाले केही पनि पद नपाउने अवस्थामा पुगेको एमालेले केही पदहरु प्राप्त गरेकाले खासै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको एमाले  नेताहरु बताउँछन् । अब सत्ता राजनीतिको दाउपेचबाट बाहिर रहेर खरो प्रतिपक्षको रुपमा उत्रिने एमालेको तयारी छ ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौला संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने आफूहरुले देखाउने बताउँछन् । उनले बाह्रखरीसँग भने, “संसदीय राजनीतिमा संसद् प्रतिपक्षको हो । हामी कस्तो हुन्छ देखिने प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्र्छाैं । सिर्जनात्मक, रचनात्मक, संसदीय मूल्य मान्यतालाई सुदृढ बनाउने प्रकारले प्रतिपक्षको बेञ्चबाट एमालेको सशक्त प्रस्तुतीरकण रहनेछ ।”

त्यस्तै, जनताको मुद्दा र संविधान कार्यान्वयनका विषयमा खबरदारी गरिने उनको भनाइ छ । “जनताका मुद्दा उठाउनेछौँ । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने दर्जनौँ कानुनहरु छन्, त्यसका बारेमा सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “संसद्प्रति सकारलाई पूर्ण जवाफदेही बनाएर नागरिक सेवा, जनउत्तरदायी प्रशासनका पक्षमा खबदारी गर्नेछौँ ।”

त्यस्तै, एमाले सांसद रघुजी पन्त यसअघि कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका बिर्सिएर सत्तापक्ष बनेको आरोप लगाउँछन् । संसद्ले अब बल्ल प्रतिपक्ष पाएको उनको भनाइ छ ।

“कांग्रेस विश्वासको मत दिएदेखि नै सत्तापक्षमा बस्नुपर्ने हो । विश्वासको मतको कारणले मात्र होइन्, उसको भूमिका नै सत्तापक्ष जस्तो थियो,” पन्तले बाह्रखरीसँग भने, “कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर प्रतिपक्षको भूमिकालाई निस्तेज गर्यो । हामी त्यस्तो गर्दैैनौँ ।”

पन्तले अब एमाले प्रतिपक्षमा बसेर सोहीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । “हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि नै प्रतिपक्षमा बस्ने स्थिति बनेको हो । संसद्मा त बल्ल आजबाट स्थान परिवर्तन भयो,” उनी भन्छन्, “हामी सत्तापक्षमा हुँदा सत्तापक्षकै भूमिकामा रह्यौँ । अब प्रतिपक्षमा हुँदा प्रतिपक्षको भूमिकामा ह्ुन्छौँ ।”

एमालेले प्रतिपक्षीको बेञ्चबाट जनताको हितविरुद्ध हुने कामको विरोध गर्दै संविधानको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने पन्तले बताए ।

“प्रमुख प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि सत्तापक्षलाई गलत काम गर्न नदिएर खबरदारी गर्ने काम हो । हाम्रो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक गर्छ,” उनी बाह्रखरीसँग भन्छन्, “देश जनताको हितमा, संविधानको पक्षमा आवाज उठाउँछ । जनताविरुद्ध हुने कामलाई रोक्ने, खबरदारी गर्ने प्रयत्न गर्छ ।”