प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गर्ने नेकपा एमाले र नेकपाबीच तीन बुदेँ सहमति, वागमतिमा मुख्य मन्त्रीको जिम्मवारी किरण थापालाई दिने निश्चित
काठमाडौं ९ साउन। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच आज शनिवार प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । नेकपा एमालेले ३ र नेकपाले २ प्रदेशको नेतृत्व गर्नेगरी सहमति भए पछि एमाले अध्यक्ष कपी शर्मा ओली र नकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ।
सहमति अनुसार, कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा प्रदेशसभामा सहकार्य गर्ने र संयुक्त सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ।

पछिल्लो समय प्रदेश सभामा बजेट निर्माणमा देखिएको असमझदारी, बजेट विहीनताको अवस्था र अस्थिर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगायतका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जनताको चाहना अनुरूप राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सम्बृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन एकैठाउँमा उभिएको उल्लेख छ।
मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरुसंग छलफल र परामर्श गरि सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरुप तय गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
वागमतिमा मुख्य मन्त्रीको जिम्मवारी किरण थापालाई बलियो सम्भावना :
वागमति प्रदेशको मुख्य मन्त्री किरण थापाले नेतृत्व गर्ने बलियो सम्भावना रहेको एमाले एक नेताले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारमा दुई वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कनै विवादमा नपरेका र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै प्रभावकारी काम गरेर उच्च छबी बनाएको भन्दै पाटीको नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी किरण थापालाई दिनु पर्ने आवाज उठेको छ । पार्टी निकट श्रोतका अनुसार थापालाई मुख्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने पार्टीभित्र करिब निश्चित भएको जानकारी दिनुभयो ।






अहिले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताहरु नियमित र विशेष महाधिवेशनका नाममा विभाजित नभई बी.पी.को विचार, शहिदहरुको त्याग, तपस्या र बलिदानलाई सम्झँदै नयाँ ढंगबाट पार्टीलाई पुनर्गठन र पुनः संयोजन गर्दै अगाडि बढेमा पार्टी भित्र नयाँ पिढीको आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। साथै पार्टी विभाजन हुन नदिन पार्टीको तल्लो तहसम्म बहस अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष सबै वक्ताहरुको रहेको थियो।





दुई वर्षदेखि आयोजना सम्पन्न गर्न पटक पटक माग राख्दै आयोजनाको कार्यालय, मध्यपुरथिमि नगरपालिका कार्यालय, नगर विकास कार्यालय, बिभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर आयोजनांग पटक पटक छलफल गरे पनि बेवास्ता गरेको र एक साता अगाडि उपभोक्ता समिति खारेज गर्न माग गरेकोउहाँले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समितिमा जग्गाधनी रहनुपर्नेमा राजनीतिक दलको भागबण्डा बनाएर राखिएको, जग्गा धनीलाई समितिबाट बाहिर राखिएको, २३ वर्षदेखि स्थानीयको करोडौको जग्गा बिक्री गरे पनि आयोजना अलपत्र पारेकोे उहाँले बताउनुभयो ।