अग्निपथ योजनामा मोदी सरकारको संशोधन, कांग्रेसले भन्यो– सरकारको ‘यू–टर्न’

नयाँदिल्ली । भारतको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले विवादित अग्निपथ सैन्य भर्ती योजनामा संशोधन गर्दै अग्निवीरको सेवा अवधि चार वर्षबाट बढाएर अधिकतम छ वर्ष पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफ्नो निरन्तर दबाबका कारण सरकार पछि हटेको भन्दै ‘यू–टर्न’ को संज्ञा दिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चार वर्षको प्रारम्भिक सेवा अवधि पूरा गरेका अग्निवीरमध्ये योग्यताका आधारमा २५ प्रतिशतलाई नियमित सेनामा समावेश गरिनेछ। बाँकी ७५ प्रतिशत अग्निवीरलाई भने उनीहरूको इच्छाअनुसार थप दुई वर्ष सेनामा सेवा गर्ने अवसर दिइनेछ। यसरी प्रारम्भिक चार वर्ष र थप दुई वर्ष गरी अग्निवीरको सेवा अवधि अधिकतम छ वर्षसम्म पुग्नेछ।

थप दुई वर्ष सेवा गरेका अग्निवीरले पनि निर्धारित योग्यता, कार्यसम्पादन र छनोट मापदण्ड पूरा गरेमा नियमित सैनिकका रूपमा भर्ती हुने अवसर पाउनेछन्। यद्यपि थप सेवा अवधि पूरा गर्दैमा स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित हुने छैन।

सरकारको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेराले यसलाई मोदी सरकारको अर्को ‘यू–टर्न’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अग्निपथ योजना पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग दोहोर्‍याउँदै आंशिक संशोधनले मात्रै योजनाका आधारभूत समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

खेराका अनुसार कांग्रेस नेता तथा लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले सन् २०२२ मा अग्निपथ योजना घोषणा भएदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका थिए। उक्त योजनाले युवाको भविष्य अनिश्चित बनाउनुका साथै भारतीय सेनाको परम्परागत संरचना र कार्यक्षमतामा असर पार्ने कांग्रेसको दाबी रहँदै आएको छ।

कांग्रेसले सरकारले आगामी विधानसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर योजनामा संशोधन गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पञ्जाब, मणिपुर र हिमाचल प्रदेशमा निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण बनिरहेका बेला सेनामा भर्ती हुन चाहने युवाको असन्तुष्टि कम गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको खेराको दाबी छ।

यो पनि पढ्नुहोस  अध्यक्ष ली झान्शुले भदौ २७ गतेदेखि नेपालको भ्रमण गर्नुहुने

उनले चार वर्षपछि नियमित सेवामा प्रवेश गर्न नपाएका अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिए पनि त्यसपछि पनि स्थायी नियुक्ति नपाए उनीहरूको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। कांग्रेसका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले अग्निपथ योजनाको मूल समस्या समाधान गर्न सकेको छैन।

यता, भारत सरकारले भने सेनाका तीनवटै अंगबाट प्राप्त सुझाव र अग्निवीरको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सेवा अवधि थप गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।

भारतका प्रमुख रक्षा प्रमुख जनरल एनएस राजा सुब्रमणिका अनुसार चार वर्षको सेवाका क्रममा अग्निवीरको कार्यसम्पादन तथा सेनाको आवश्यकताको समीक्षा गरेपछि थप दुई वर्ष सेवा गर्ने व्यवस्था स्वीकृत गरिएको हो। यसले अनुभवी र तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई सेनामा थप समयसम्म कायम राख्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंहले पनि नयाँ व्यवस्थाबाट अग्निवीर र भारतीय सेनासमेत लाभान्वित हुने बताएका छन्। थप दुई वर्षको सेवाले अग्निवीरलाई व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिनुका साथै सेनालाई अनुभवी जनशक्ति उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नयाँ व्यवस्थालाई ‘सेकेन्ड टुर अफ ड्युटी’ अर्थात् सेवाको दोस्रो चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार इच्छुक र आवश्यक छनोट मापदण्ड पूरा गर्ने अग्निवीरलाई चार वा छ वर्षको सेवा अवधिपछि नियमित सेनामा समावेश हुने अवसर रहनेछ।

के हो अग्निपथ योजना ?

भारत सरकारले सन् २०२२ जुनमा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेको थियो। यस योजनाअन्तर्गत भारतीय सेना, नौसेना र वायुसेनामा अधिकारीभन्दा तल्लो तहका पदमा युवालाई चार वर्षका लागि अग्निवीरका रूपमा भर्ती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि अधिकतम २५ प्रतिशत अग्निवीरलाई मात्र योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा नियमित सेवामा समावेश गरिने र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई सेवाबाट बाहिर पठाइने प्रावधान थियो।

यस योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा भर्ती भएका १८ हजार ३०० भन्दा बढी अग्निवीरले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। उनीहरूको सेवा अवधि समाप्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस  विश्वभर एक दिनमा १५ लाख कोरोना संक्रमित थपिए, ५ लाख निको

नयाँ संशोधनले चार वर्षपछि सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा रहेका अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेनामै रहने अवसर प्रदान गरेको छ। तर छ वर्षको सेवा पूरा गरेपछि पनि नियमित सेवामा समावेश हुन उनीहरूले निर्धारित छनोट प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थालाई सेनाको आवश्यकता र जनशक्तिको अनुभवसँग जोडेर हेरेको छ भने कांग्रेसले यसलाई योजनाको कमजोरी स्वीकार गर्दै गरिएको आंशिक सुधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसले भारतमा अग्निपथ योजनालाई लिएर जारी राजनीतिक बहसलाई पुनः चर्काएको छ।

प्रकाशित मितिः