नमस्ते ख्वप टेलिभिजनको तेश्रो बार्षिकोत्सव : स्थानीय मिडियालाई बचाउनु पर्ने रासस अध्यक्ष झाको भनाई

भक्तपुर, २८ चैत : राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धमेन्द्र झाले स्थानीयस्तरमा समाचार र सूचनाका माध्यमबाट जनतालाई सूसुचित गर्ने स्थानीय मिडियालाई स्थानीय तहको सहयोग हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । आज भक्तपुरमा नमस्ते ख्वप टेलिभिजनको तेश्रो बार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालको स्थानीय मिडियालाई सबैले मेरो मिडिया भनेर स्वीकार्नु पर्ने बताउनु भएको हो ।

रासस अध्यक्ष झाले भन्नुभयो, “मिडिया जहिले राष्ट्रिय हुनु पर्छ भन्छन् तर मिडिया जहिले पनि स्थानीय हुन्छ, हुनुपर्छ, स्थानीयले स्वीकार्नु पर्छ । नेपालको स्थानीय मिडिया बाँच्नु पर्छ र बचाउनु पर्छ ।” जनतालाई सूसुचित गराउने कुरामा मिडियाको भूमिका हुने बताउदै उहाँले बिभिन्न मिडिया मार्फत आएका समाचार आफ्नैमा पोजेटिभ र नेगेटिभ भन्ने नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

“मिडियाकोलाई अझै धेरैले बुझ्न जरुरी रहेको छ, मेरो पक्षमा समाचार आए पोजेटिभ, मेरो बिरुद्ध समाचार आए नोगेटिभ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनु पर्छ,” रासस अध्यक्ष झाले भन्नुभयो, “समाचार समाचार नै त्यो आफैमा नेगेटिभ र पोजेटिभ भन्ने हुदैन, आएको समाचारलाई आम पाठकले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा महतव हो ।”

मिडिया छ र त आज समाचार छ, मिडिया नभए समाचार कसरी थाहा पाउने भन्दै उहाँले मिडियाको अबधारणा र गलत बझाईलाई बदल्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै भक्तपुरको चिनारी प्रसिद्ध रहेको बताउदै उहाँले आफैसंग रहेको बिनाको गन्ध पहिचान गर्न नसकेर कस्तुरीले बिना खोज्दै हिडे जस्तो भक्तपुरले पहिचान खोज्दै हिड्नु आवश्यक नरहेको बताउनु भयो ।

भक्तपुरका चार वटा नगरपालिका आफैमा साँस्कृतिक, प्राकृतिक मनोरम र पहिचान बोकेको स्थानीय तह भएकाले भक्तपुर जिल्लालाई एकीकृत रुपमा सांस्कृतिक जिल्ला र पर्यटकीय प्याकेजको रुपमा बिकास गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष झाले मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ, राससका फोटो पत्रकार रत्नकृष्ण श्रेष्ठलगायतका बिभिनन व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्नु भयो ।

त्यसअवसरमा वाग्मति प्रदेश सभाका सा.सद किरण थापा, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष बचन देउजा, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख श्रेष्ठ, नमस्ते ख्वप टेलिभिजनका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ, सोही टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक ऋषिकेश श्रेष्ठलगायत बिभिन्न व्यक्तित्वहरुले नमस्ते ख्वप टेलिभिजनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति लगायतको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो । कार्यक्रममा बिभिन्न नृत्य, गीत र फेसन शोहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यस्तै अध्यक्ष झाले राससका फोटो पत्रकार रत्नकृष्ण श्रेष्ठको फोटो प्रर्दशनीको अवलोकन गर्नु भएको छ । सोही कार्यक्रममा राससकर्मी श्रेष्ठले बिस्केट जात्राको बारेमा यसअघिका जात्रामा लिएका ९० वटा तस्विरको प्रर्दशनी गएिको थियो । उक्त प्रर्दशनीको अध्यक्ष झा लगायत अन्य अतिथि र सहभागिहरुले अवलोकन गर्नु भएको थियो ।

अध्यक्ष झाले फोटो प्रर्दशनीले राससको शान बढाएको बताउदे यसले भक्तपुरका जात्राको सिंगो इतिहास प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । प्रर्दशनीकाबारेमा फोटो पत्रकार श्रेष्ठले बिस्केट जात्राको अवसर पारेर जात्राकाबारेमा जानकारी दिने उदेश्यले आफूले जात्रामा खिचेका महतवपूर्ण ९० वटा तस्विरलाई प्रर्दशनीमा राखिएको बताउनु भयो ।

 

एमाले गुटबन्दीलगायत सबै खाले जालझेल सहेर उठेको पार्टी हो : एमाले अध्यक्ष ओली

राँझा, २७ चैत  : नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमा कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको नेपालगञ्जमा आजदेखि सुरु भएको सङ्घको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उहाँले एमाले गुटबन्दीलगायत सबै खाले जालझेल सहेर उठेको पार्टी भएकाले अब युवा सङ्घमा कुनै पनि बाहनामा पक्ष विपक्षको कुरा नहुने उल्लेख गर्नुभयो । “युवा सङ्घ जस्तो गतिशील, सिर्जनशील संस्था जात, क्षेत्र र भूगोलको आधारमा पक्ष विपक्ष र गुटबन्दी गरेको सुहाउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकतालाई आत्मसाथ गर्दै नयाँ जोश, उत्साह अठोट र खुल्ला मनका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ।”

नेताले आशिर्वाद दिएर नेतृत्वमा पुग्ने कामले सङ्गठन जुझारु नहुनेतर्फ इङ्गित गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफू केन्द्रित नभई सङ्गठन, युवा आन्दोलन र देशलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न युवालाई आग्रह गर्नुभयो । सम्पूर्ण क्षेत्रमा पार्टीलाई सशक्तरूपमा प्रमुख हैसियत बनाउनुमा युवा सङ्घको ठूलो भूमिका रहेको बताउँदै उहाँले राजनीतिलाई जनताको पक्षमा परिणाम निस्किने सन्दर्भमा युवा सङ्घले योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विसं २०४७ मा संविधान जारी हुने वा नहुने आशंका रहेको बेला संविधान जारी गराउन र जनताको पक्षमा गराउन युवा सङ्घले भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि युवा सङ्घले राज्य सत्ताको दुरुपयोग हुन नदिन, आमनिर्वाचन स्वच्छ बनाउन र जनताको पक्षमा गराउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।

विगतको गौरवमय इतिहासलाई अझ प्रभावकारी र सशक्तरूपमा अगाडि बढाउने जोश जाँगर, क्षमता सिर्जनशीलता र पार्टीले सारेको नीति कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व महाधिवेशनले चयन गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “युवालाई सङ्गठित गर्ने, सही बाटो देखाउने र असल मान्छे बनाउने काम युवा सङ्घको हो । कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा बित्तिकै युवा सङ्घको कार्यकर्ता भन्ने चिनिन सक्ने हुनुपर्छ, परिचय देखाएर युवा सङ्घको चिनारी दिन आवश्यक छैन ।”

राष्ट्रिय युवा सङ्घ एमालेको बलियो खम्बा हो भन्दै उहाँले यसले पार्टीलाई अफ्ठ्यारो परेको बेला नेपाली जनतालाई अफ्ठ्यारो परेको बेला जोश र जाँगरका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “महाधिवेशनमा पदका लागि होइन काम र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सोचका साथ दुई वर्षसम्म रात दिन सक्रियताका साथ खट्न सक्ने क्षमता हुन जरुरी छ ।”

मिटरब्याज पीडितका समस्या, दुई हजारभन्दा बढी उजुरी

काठमाडौँ, १४ चैत  : आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिवासदेखि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए । उनीहरूले मङ्गलबार टङ्गालमा धर्ना दिएपछि छलफलका लागि सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन ग¥यो । धर्ना बसेका पीडितसँग छलफलका लागि मङ्गलबार बिहान गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलगायतको सरकारी टोली टङ्गाल पुगेको थियो । तर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्ना कुरा राख्ने भनेपछि दुई पक्षबीच सहजीकरणका लागि वार्ता टोली बनाइएको हो ।

आजै सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने प्रावधानसहित मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्ला घटनाक्रम यिनै हुन् । तर साहु महाजन, सुदखोर, मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरूले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक होइन । तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्धका आन्दोलन बेला–बेला भइरहन्छन् । काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नै यसभन्दा अघि दुईपटक भइसकेका छन् । गत दसैँअघि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा लामो समयसम्म माइतीघरमा धर्ना दिए ।

सरकार र ‘मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुुर सङ्घर्ष समिति’ बीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि त्यो आन्दोलन रोकियो । त्यसअघि गत जेठ २८ गतेदेखि उनीहरूले माइतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना गरेका थिए । त्यो बेला पनि सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो । अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोर प्रवृत्तिबाट पीडित भएकाले धर्ना दिन थालेपछि सरकारले पनि यो समस्याबारे केही निर्णय लिएको देखिन्छ । गत साउन २७ गतेको गृहमन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ को प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ २१ गतेसम्म देशभरबाट दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, कार्यदलले एक हजार नौ सय ३७ उजुरीको विश्लेषण गरेको थियो । त्यो बेलासम्म प्राप्त उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका मात्रै एक हजार तीन सय ३० उजुरी थिए ।

कोशी प्रदेशमा ९२, बागमती प्रदेशमा दुई सय दुई, गण्डकी प्रदेशमा ३५, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ११, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ उजुरी परेका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार देशभरबाट परेका उजुरीमध्ये सर्लाही जिल्लामा मात्रै २२ प्रतिशत अर्थात चार सय २७ उजुरी परेको देखिन्छ । मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् । सिरहामा दुई सय ८९, महोत्तरीमा एक सय ९१, धनुषामा एक सय ४०, सप्तरीमा एक सय १४, पर्सामा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ ।

भौगोलिक हिसाबले कूल उजुरीको ८६ प्रतिशत अर्थात् एक हजार छ सय ७६ उजुरी तराई र भित्री मधेस क्षेत्रबाट परेको छ । पहाडी जिल्लामा दुई सय ५९ र हिमाली जिल्लामा दुई वटा मात्रै उजुरी परेको देखिन्छ । एकै व्यक्तिले २३ जनासम्मलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी हालेको छ भने एउटै व्यक्ति विरुद्ध चार वटासम्म उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो ।

आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार पारेको देखिन्छ । विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यो विषयमा सङ्घीय एकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम हुनुपर्ने, नागरिकमा कानूनी सचेतना र वित्तीय साक्षारताका लागि पहल गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । सरकार के गर्दैछ ? मिटरब्याज पीडितसँग यसअघि भएका सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको र मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको क्रममा रहेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह बताउनुहुन्छ ।

“पीडितसँग सरकारले पहिले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यस्तो अपराधबारे कसिलो कानून बनाउन मस्यौदा तयार पारेर कानून मन्त्रालय पठाइएको छ”, गृहसचिव सिंहले भन्नुभयो । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्न सरकारले आज वार्ता टोली गठन गरेको छ । पीडितका मागबारे बुझ्न चार सदस्यीय टोली गठन गरिएको हो । वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डङ्गा रहनुभएको छ ।

मिटरब्याज पीडितलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नुअघि छलफल गर्नका लागि वार्ता टोली बनाइएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले बताउनुभयो । “उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भनेर आज बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभन्दा अघि मागबारे बुझ्ने, समस्या समाधानका लागि हामीले गरिरहेको पहलबारे पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि समस्याको तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने गरी हामीले काम गर्न खोजेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आज गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले भेटेपछि मिटर ब्याज पीडितसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय तय गरिने जनाइएको छ । के हुन् माग ? मिटरब्याज अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज अपराध विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन् ।

मिटरब्याजीहरूले फर्जी तमसुक तयार पार्ने गरेको, ऋण भुक्तानीपछि पनि तमसुक नष्ट नगरेको र त्यसैका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । जसकारण तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । गत भदौ ६ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मिटरब्याज पीडितका उजुरी सङ्कलन गर्न र त्यस्ता उजुरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतको प्रक्रियामा गएका मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गर्न नसक्ने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडी बताउनुहुन्छ । “धेरैजसो अदालतबाट फैसला भइसकेका र मुद्दा दायर भएर फैसलाको क्रममा रहेका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमाथि जिल्ला प्रशासनले केही निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुँदैन । अदालतमा प्रवेश गरेका विषयलाई हामीले केहि गर्न सक्दैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयनमा हालसम्म दुई सय ६२ यस्ता मुद्दा दर्ता भएकामा छ वटा मुद्दा मात्रै मेलमिलापमा गएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहाडीले बताउनुभयो । मिटरब्याज पीडितसँग छलफलको क्रम नियमित नै चलिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगको चासो गत साउन र भदौमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गरेका थिए । मिटरब्याज, दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पासबाट पीडित बनाएर नागरिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै आयोगमा गत साउन ३१ गते उजुरीमा दर्ता भएको थियो । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनबारे त्यो बेला अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

मिटरब्याज पीडितको अहिलेको आन्दोलनबारे पनि आयोगको चासो रहेको उहाँको भनाइ छ । “पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरू समस्यामा छन् भन्ने जगजाहेर नै छ । तर समस्याको जरो के हो भन्नेबारे आयोगले अध्ययन गर्ने कि भन्ने भएको छ । पीडामा परेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो । गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारबाट बल प्रयोग भएपछि आयोगले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनुपर्ने र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पोखरेलको भनाइ छ ।

क्तपुर–नगरकोट सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने

भक्तपुर, १४ चैत : दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएर सुरु भएको भक्तपुर–नगरकोट सडक खण्ड बिस्तार कार्य आठ पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न नभए पछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने भएको छ ।

२०७३ असार ३ गतेसम्म सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरि २०७१ साल जेठ २२ गते पहिलो ठेक्का सम्झौता गरि निर्माण सुरु भएको १५ किलोमिटर ६६० मिटर लामो भक्तपुर–नगरकोट सडक खण्ड आठ पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न नभए पछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने तयारी गरेको हो ।

गत फागुन १८ गते उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले उक्त सडक खण्डको प्रतक्ष्य अनुगमन गरि मन्त्री श्रेष्ठले एक महिना भित्र सडकको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने बताउनु भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग मातहत रहेको सडक सुधार तथा विकास परियोजना निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने सूचना जारी गरेको हो ।

शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्शन र भारतीय कम्पनी अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेडले संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएर अन्तिम पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभए पछि निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्न १४ दिने सूचना जारी गरेको हो ।

सडक ठेक्का पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेड जेभी ताल्चिखेल, सुनाकोठीविरुद्ध ठेक्का नतोड्नुपर्ने कुनै कारण भए १४ दिनभित्र कार्यालयमै उपस्थित भएर जानकार िगराउन निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

अन्तिम पटक भन्दै गत फागुन महिना भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि म्याद थप गरे पनि कार्य अगाडि नबढेपछि निर्देशनालयले पटक–पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिए पनि ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै अब ठेक्का तोड्नुको विकल्प नदेखिएको जनाएको जनाएको छ ।

सडक बिस्तारको काम सुरु भएको नौ वर्ष बित्दा ४–५ वर्षअघि गरेको कालोपत्रे समेत भत्किएको छ । ठेकेदारले कालोपत्रे भनेको बाटो अहिले धूलाम्य छ खल्डैखाल्डो रहेको छ । रु. २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भए पनि भेरिएयसन गरेर ३१ करोड पु¥याइएको यो सडकको डिजाइन परिवर्तन भई अन्तिम भेरिएसन गर्दा २८ करोडमा झरेको र उक्त रकम कन्स्ट्रक्सन प्राप्त समेत गरिसकेको जनाएको छ ।

नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नविन गुरुङले सडक निर्माण सुरु भएको नौ बर्ष हुँदा पनि अझै निर्माण सम्पन्न नगर्दा पर्यटन व्यवसाय धरापमा परेको बताउनु भयो । उहाँले कोरोना पछि लयमा फर्कदै गरेको पर्यटन व्यवसाय सडकको जीर्ण अबस्थाले धरापमा परेको भन्दै वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलो उडेर यहाँका बासिन्दादेखि पर्यटकसमेतले सास्ती व्यहोर्नु परेको बताउनु भयो ।

उहाँले सडक निर्माण अलपत्र पर्दा यहाँको पर्यटन व्यबसाय र आर्थिक विकास १५ वर्ष पर धकेलिएको भन्दै काम गर्न नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्न निकालेको सूचना सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

चाँगुनारायण नगरपालिका–६ नगरकोटका वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले वर्षाैदेखि जनताले आन्दोलन गरेपनि कुनै पनि सरकारले यहाँका बासिन्दाको पीडालाई नबुझेको बताउनु भयो । स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले पटक पटक सडक बन्द गराएर सडक निर्माण गर्न दबाब दिए पनि निर्माण व्यवसायीले उल्टै दबाब दिनेलाई धम्क्याउने अटेर गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

यसअघि पनि नगरकोटवासी र व्यवसायीले सडक किनारादेखि सार्वजनिक यातायातसम्ममा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर विरोध गरेका थिए भने चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ६ र ७ का वडाअध्यक्षहरुले असारमा तीनदिनसम्म सडकमै वडा कार्यालयको काम गरेर विरोध जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसंग भक्तपुरका सांसद, तत्कालिन नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, वर्तमान नगर प्रमुख जीवन खत्री, स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन व्यवसायीलगायतले सडक निर्माण सम्पन्न गर्न वा ठेक्का रद्ध गर्न माग गर्दै पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने पटक पटक सडक अबरुद्ध गर्दै आएका थिए् ।

स्थानीयले भने निर्माण व्यवसायी अधिकारीले यो सडक ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै प्राप्त गरेको रकमबाट नगरेकोटको तेलकोट सडक माथि १४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको तर सडक निर्माण भने अलपत्र पारेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अनुप अधिकारीले भने बिचबिचमा रुख कटान, विद्युतको पोल सार्न समस्या आएको र भूकम्पका कारण पनि केही ढिलाई भएको र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्नु भयो । उहाँले मन्त्री श्रेष्ठसंग अनुगमनका क्रममा अबको एक महिनामा आयोजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न नसके फेरी पनि म्याद थपिदिनुस् भन्दै नजाने र सरकारले जुनसुकै कदम चाले पनि स्वकार्ने बताउनु भएको थियो ।

नयाँवर्षको अवसरमा सातौं भक्तपुर औद्योगिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटन महोत्सव आयोजन

भक्तपुर, ११ चैत : नयाँवर्ष २०८० साल एवं भक्तपुरमा मनाइने प्रसिद्ध बिस्केट जात्राको अवसरमा भक्तपुरमा ‘सातौं भक्तपुर औद्योगिक, साँस्कृतिक, पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव’ को आयोजना हुने भएको छ ।

औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाले आज भक्तपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिदै महोत्सवका संयोजक एवं जिल्ला खेलकुद विकास समिति भक्तपुरका अध्यक्ष दीपक थापाले यहीँ चैत २३ गतेदेखि बैशाख ३ गतेसम्म ११ दिने महोत्सवको आयोजना हुने भएको बताउनु भयो ।

औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्था, मध्यपुर ब्वाईज व्याण्डकोे आयोजना एवं भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सहयोगमा हुन लागेको महोत्सवमा २०० वटा स्टल रहने उहाँले बताउनु भयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “ विगतका वर्षहरुमा झै यसवर्ष पनि हामीले भक्तपुर, काभ्रे, ललितपुर र काठमाडौं जिल्लामा बसोबास गर्दै आउनु भएका बिभिन्न जिल्लाका व्यक्तिलाई लक्षित गरि घरयासी सम्पूर्ण सामानहरु एकै ठाउँबाट सस्तो र सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजन ागर्न लागेका हौ ।”

भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको ९९ सय रोपनी जग्गामा पर्यटकीय क्षेत्र भक्तपुर आउने आन्तरिक तथा बाहय पर्यटकलाई लक्षित गरि आयोजना गर्न लागेको महोत्सवमा मानवीय जीवनमा दैनिक उपभोग हुने खाद्यान्न, बिभिन्न ब्राण्डका लत्ताकपडा, कृषि तथा हस्तकला, भाँडाकुडा, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोवाईल, , विभिन्न ब्राण्डका मोवाईल, सवारी साधन, खेलौना, सौन्दर्य, राष्ट्रिय तथा स्थानीय खाना महोत्सवलगायतका सामाग्रीहरुको स्टल रहने उहाँले बताउनु भयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सन्दीप महतले महोत्सवमा बिक्री हुने सामानहरुमा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “महोत्सवमा करिब पाँच लाख उपभोक्ताले अवलोकन गरि सेवा लिने अपेक्षा राखेका छौँ, यहाँ सबै स्टलबाट करिब १० देखि १२ करोड रुपैयाको कारोबार हुने अपेक्षा राखेका छौँ, यसवर्ष बिभिन्न व्यक्तितवहरुलाई नगदसहितको पुरस्कार एवं सम्मान गर्ने भएका छौँ ।”

दैनिक सांगीतिक प्रस्तुती तथा बाल उद्यान :

महोत्सवमा बालबालिकालाई लक्षित गरि बाल उद्यान, रोटेपिङ्ग, मारुती सर्कस, कोलम्बस, जादु, बिभिन्न खेल सामाग्रीका साथै दर्जनौं राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरुको सांगीतिक प्रस्तुती एवं हाँस्यव्यङ्यसहितका मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुती रहने महतले जानकारी दिनुभयो ।

महोत्सवमा हरेक दिन बिभिन्न सांगीतिक व्याण्डको प्रस्तुति, नृत्य प्रतियोगिता, बि–बोईङ र चर्चित गायक गायिकाको प्रस्तुती दैनिक रहने उहाँले बताउनु भयो ।

महोत्सवमा भक्तपुरका मौलिक उत्पादन, काष्टकला, माटोको भाडा, पर्यटन प्रवर्दन गर्ने स्टलहरु निःशुल्क राखिने बताउदै उहाँले बैशाख ४ गते भने विशेष साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिने संयोजक थापाले बताउनु भयो ।–––

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम अघि बढाइँदै

चितवन, ५ चैत  : भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा निर्माण रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम अघि बढाउन लागिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अघि बढाउन लागिएको हो । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने बताउनुभयो ।

धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्शाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव भएको भन्दै काम छोडेपछि झन्डै दुई वर्षदेखि रङ्गशाला अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । फाउन्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई रु १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । भुक्तानी रकम तिर्ने विषयमा समस्या भएकाले काम रोकिएको हो । दाहालका अनुसार भुक्तान दिनुपर्नेलाई सरकारी तवरबाट रकम निकासा गरी भुक्तानी गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट रङ्गशालाको काम गर्न लागिएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “रकम तिर्नुपर्ने नभएको भए पहिले नै काम हुन्थ्यो । तिर्नुपर्ने बाँकी रहेकै कारण काम अघि वढाउन ढिलाइ भएको हो ।” खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा खेलकुद मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराएको छ । सो समितिले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दाहालका अनुसार तिर्नुपर्ने भुक्तानी तिरेर सङ्घीय सरकारले बोलपत्र आह्वान गरी काम अघि बढाउँदैछ ।

यो रङ्गशाला यहाँ निर्माणका लागि पहल कदमी गर्नुहुने तत्कालीन चितवन क्षेत्र नं ३ का सांसदसमेत रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जिल्लामा रङ्गशाला स्थापनाकालदेखि नै उहाँको पहलकदमी रहेकाले यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रधानमन्त्री दाहालकोसमेत चाहना रहेको छ । तिर्नुपर्ने भुक्तानीको टुङ्गो लागेसँगै सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर काम सुरु हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । निर्माणको समयमा फाउण्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको हो । विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ ।

फाउण्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो । फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलका अनुसार निर्माणका क्रममा रु ५७ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । सोमध्ये नगद र जिन्सी गरी रु ३९ करोड ८० लाख उठेको कट्टेल बताउनुहुन्छ । रकम तिर्न नसके पछि विसं २०७७ साउनदेखि रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो । निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नभएका कारण सरकारी निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको जिम्मा लिन कठिन भएकै कारण धेरै समय लागेको हो । महानगरपालिकाले सहमतिविपरीत फाउण्डेसनले भुक्तानी तिर्नुपर्ने अवस्थामा हस्तान्तरण गरेको भन्दै विमती जनाउँदै आएको छ ।

पुराना डुङ्गाले फेवातालमा बढ्दो जोखिम

खरा, ५ चैत : फेवातालमा साइँली,

डुङ्गा सलल सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झलल ……

स्वर : शिव परियार, सङ्गीत : रामचन्द्र काफ्ले, रचना : किरण घिमिरे ।

पर्यटकीय नगरी पोखराको गहनाको रूपमा लिइन्छ फेवाताललाई । फेवाताललाई लिएर निकै सुन्दर गीत साहित्य सृजना भएका छन् । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा रहेको फेवातालमा डुङ्गा सयर गरेर पर्यटकले निकै आनन्द लिने गर्दछन् । जति हेरे पनि नथाकिने फेवातालको सुन्दरतामा माछापुच्छ्रेको छाँया प्रकृति प्रेमीका लागि निकै लोभलाग्दो दृश्य हो ।

फेवातालमा डुङ्गामा सयर गर्दै माछापुच्छ्रेलगायतका हिमशृङ्खलाको सुन्दर दृश्य तालमा हेरेर फर्कन पर्यटक निकै लालयित हुने गरेको पाइन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय भने यही सुन्दर ताल छेउमा अस्तव्यस्त पुराना डुङ्गाले फेवातालको सुन्दरतालाई घटाइरहेको छ । लामो समय भएका काठका डुङ्गा ताल किनारमा बेवारिसे अवस्थामा रहँदा तालको सुन्दरतामा असर पारिरहेको बताउनुहुन्छ लेकसाइड निवासी साहित्यकार लक्ष्मण थापा ।

“फेवातालको सुन्दरता बेचेर धेरै बाँचेका छन्, पोखराको गहना फेवातालको छेउछाउमा पुराना डुङगालाई बेवारिसे छोडिनु गैरजिम्मेवारपन हो । यसले फेवातालको सुन्दरतासँगै ताल पुरिने जोखिम पनि बढाउँदै लगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसरी नै पुराना डुङगा अस्तव्यस्त छोड्ने हो भने कालान्तरमा फेवातालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन ।” फेवाताल किनारमा रहेका डुङ्गा वर्षायाममा पानीको सतह बढ्दा तालभित्र हराउने हुँदा ताल पुरिने जोखिम पनि बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

योसँगै थापाले फेवातालसँगै जोडिएको भक्कल भन्ने ठाउँमा सिमपानीको चिसा खोलाले बगाएर ल्याएको माटो फेवातालमा मिसिँदा पनि ताल पुरिने जोखिम बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । फेवा डुङगा व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष बलराम गिरीले बेवारिसे अवस्थामा ताल किनारमा रहेका डुङ्गालाई वैशाख महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले हालै बैठकबाट यही विषयमा निर्णय गरेका छौँ, चैत २० गतेबाट अनुगमन गर्छौं र वैशाख महिनाभित्र ताल किनार र तालभित्र रहेका डुङगाको व्यवस्थापन गर्नेछाँै ।”

उहाँका अनुसार अहिले फेवा तालमा आठ घाटबाट (बाराही घाट, स्वीमिङ घाट, गौरीघाट, अम्मटघाट, फिस्टेलघाट, फेवाघाट, बङ्लादी घाट, पारिघाट) डुङगा सञ्चालन हुँदै आएको छ । फेवातालका लागि सातसय ६७ डुङ्गा सञ्चालित छन् । बाराही घाटबाट धेरै डुङ्गा सञ्चालन हुने गर्दछ । फेवाताल किनारमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका करिब एक सय पचासदेखि दुई सयसम्म डुङ्गा हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ ।

अनुगमनबाट सम्बन्धित डुङ्गा धनीलाई त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न लगाउने तयारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हामीले डुबाएर राखेका डुङ्गालाई निकाल्ने मर्मतपछि प्रयोगमा ल्याउन मिल्नेलाई त्यहीअनुसार र नमिल्नेलाई तालबाहिर सम्बन्धित डुङ्गा धनीलाई नै व्यवस्थापन गर्न लगाउने गरी निर्णय गरेका छौँ । अब केही महिनामा ताल छेउमा बेवारिसे डुङ्गा देख्नुहुन्न”, गिरीले भन्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टराईले फेवाताल किनारमा देखिएका पुराना डुङ्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित डुङ्गा व्यवसायीलाई एक महिनाको समय दिइएको बताउनुभयो । “फेवाताल किनारका बेवारिसे डुङ्गाको विषयलाई लिएर कुरा आएको छ, हामीले त्यसको व्यवस्थापनका लागि एक महिनाको समय दिएका छौँ, त्यो समयभित्र उहाँहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुभएन भने वडाले नै त्यस्ता डुङ्गाको व्यवस्थापन गर्नेछ ।”

उहाँले डुङ्गा व्यवसायीले आफ्नो डुङ्गा प्रयोगविहीन भएपछि ताल छेउमा राख्दा तालको सुन्दरतामा असर परेकोप्रति वडाले चासो दिएको बताउनुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले फेवातालको मुख्य स्थानमा सरसफाइका लागि दुई कर्मचारी राखेर नियमित सफाइ कार्य गरेको र ताल छेउका व्यवसायीलाई पनि ताल र आसपास क्षेत्रमा फोहर नफाल्न सचेत गराइरहेको जानकारी दिनुभयो । योसँगै वडा सदस्य पवित्र थापाको संयोजकत्वमा ‘हाम्रो सफा वैदाम’ अभियान सुुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । साथै ताल सरसफाइ र संरक्षणका लागि स्थानीय जलारीलाई पनि सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने सम्बन्धमा वडाले निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।

भक्तपुरमा राष्ट्रको लागि दुई घण्टे अभियान सञ्चालन

भक्तपुर, ४ चैत : भक्तपुरलाई सफा, सुन्दर र यहाँको नदीलाई सफा राख्ने उदेश्यले हनुमन्ते सफाई अभियानले राष्ट्रको लागि दुई घण्टे अभियान सुरु गरेको छ । अभियान हरेक शनिवार सञ्चालन हुने भएको छ ।

अभियान अन्तर्गत आज अरनिको राजमार्ग खण्ड अन्तर्गत मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली क्षेत्रको सडक सरसफाइ गरेको हनुमन्ते सफाई अभियानका अभियन्ता नरेश रञ्जितले जानकारी दिनुभयो । अभियानका प्रमुख सल्लाकार पुर्व उधोग मन्त्री महेश बस्नेत, मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष बाबुकाजी डंगोल, बागमती सफाई अभियानका डा.राजु अधिकारीलगायतको सहभागितामा सफाई गरिएको हो ।

अभियानमा नेपाल फुलबारी, नेप्सेम्याक, दिव्यश्वरी सहयोगी हात, स्वच्छ वातावरण सञ्जाल, पातञ्जल योग समिति, वेभ ग्रेप नेपाल, दक्षिणकाली सहकारी, आस्था महिला विद्यालय, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न संघसस्था र व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको थियो । आगामी हस्ताको शनिवार कौशलटार चोकमा सरसफाई गरिने अभियन्ता रंजितले बताउनुभयो ।

लेखापढी व्यवसायमा व्यवसायी एशोसियसन भक्तपुरको अध्यक्षमा राना  निर्वाचित

भक्तपुर, ४ चैत । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसन भक्तपुरको अध्यक्षमा बालकोट निवासी रामशरण राना विजयी हुनुभएको छ । नेपालमा कोरोनाको महामारी र अन्य कारणले रोकिएका अधिवेशन अन्तर्गत सात वर्षमा आज सम्पन्न भएको निर्वाचनमा १७४ मत प्राप्त गरि राना नर्वाचित हुनुभएको हो ।

सुरुमा अध्यक्षमा उम्मेदवार घोषणा गरि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएका राजेन्द्रकुमार दाहाल (राजकुमार), राजेन्द्र बस्नेत र सुरेशकुमार राउतले सहमतिका लागि भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएपनि राना र उहाँका निकटम प्रतिष्पर्धी नवराज दाहाल ‘जुझारु’ चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानु भएको थियो । निर्वाचनबाट दाहालले कूल ९१ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

कूल १३ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि दुई वटा प्यानल बनाएर भएको निर्वाचनमा सचिव र तीन सदस्य बाहेक सबै राना समूहका निर्वाचित भएका छन् । एशोसियसनको उपाध्यक्षमा १८० मतका साथ रामकाजी पाटी निर्वाचित हुनु भयो भने उहाँका प्रतिष्पर्धी नरेश खड्काले ८३ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

सचिवमा १३१ मत प्राप्त गरि दिपक श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभयो भने पाँच मतले पछाडि पार्दै १२६ मत प्राप्त गर्नु भएका जयराम फोजूले १२६ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो ।

सहसचिवमा रामभक्त किजुले ९९ मत प्राप्त गरि निर्वाचित हुनु भयो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्धन्दी अशोक नायभारीले ८० मत र ऋषिराम के.सी.ले ७८ मत प्राप्त गरि पछाडि पर्नुभयो । कोषाध्यक्षमा राना समूहका रुपा भण्डारी १६५ मतका साथ निर्वाचित हुनुभयो भने सहकोषाध्यक्षमा ईश्वरमणी भट्टराई १०६ मतका साथ विजयी हुनुभयो ।

सदस्यहरुमा लक्ष्मण डोटेल (१०७), मनिता शर्मा (१११), अच्युत शिवाकोटी (९८), सुरोज कवाँ (१०२), विकास कुस्मा (१०३), श्यामसुन्दर सिलवाल (९६) र श्यामसुन्दर घटुवा (११५) निर्वाचित हुनुभयो । निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रियकुमार थापाले प्रमाण पत्र प्रदान गर्नु भएको थियो । निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृत रामबाबु फुँयाल र सुमन कार्कीले सहज रुपमा सम्पन्न गराउनु भएको थियो ।

अध्यक्षमा राना निर्वाचित भएपछि नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति एवं सांसद दूर्लभ थापाले बधाई दिनुभयो ।

देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाले मनोमानीपूर्ण ढंगले जग्गा बाँडफाँट गरेको भन्दै आयोजनाको कार्यालय घेराउ

भक्तपुर, ३ चैत : भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाले मनोमानीपूर्ण ढंगले जग्गा बाँडफाँट गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनी तथा किसानहरु आयोजनाको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । भक्तपुर नगरपालिका अगाडिबाट सयौँको संख्यामा भेला भएका पीडित जग्गा धनीहरुले हातमा प्ले कार्ड बोकेर नारा लगाउँदै आयोजनाको कार्यालयमा पुगेर आज दिनभर धर्ना दिनुभएको छ ।

आफ्ना सात बुँदे माग राख्दै महिला तथा पुरुष जग्गा धनीहरु आयोजनाले बिभेद गरेको भन्दै आयोजना घेराउ गर्न पुगेका आक्रोसित पीडितहरु पुग्नु अगाडिनै प्रहरीले आयोजनालाई सुरक्षा घेरामा राखेको थियो । आयोजना पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोपालकृष्ण याकामीले जग्गा धनीहरुको गुनासो समेत दर्ता नगरेर जनताप्रति निरंकुशता लाद्न खोजेको बताउनु भयो ।

संघर्ष समितिले भक्तपुर नगरपालिकाबाट जारी नक्सा, सिफारिस, सर्जमिन एवं सर्वाधिकार प्राप्त निकायबाट जारी लिखत प्रमाणहरुलाई आयोजनाले मान्यता दिनुपर्ने, मापदण्ड कायम भइसकेको सडक जोडिएका कित्ताहरुमा बाटोको योगदान खारेज गर्नु पर्ने, भविश्यमा भवन पुर्ननिर्माण गर्दा साविक अनुरुपनै भवन निर्माण गर्न पाउनु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पूर्वाग्राही जग्गा वितरण खारेज गर्नुपर्ने, पक्षपातपूर्ण जग्गा कटौती खारेज गर्नुपर्ने, सल्लाघारी नगरकोट सडक नेपाल सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरि आयोजना परिकल्पना अगावै फराकिलो गरिसकेकाले योगदान कटौती खारेज गर्नुपर्ने, पीडित उपभोक्ताको निवेदन, गुनासो दर्ता गरि सम्बोधन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समिति पुर्नगठन गर्नुपर्ने, सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको उहाँले बताउनु भयो ।

पीडित सिद्धिनारायण आचार्यले केही व्यक्तिलाई ढल व्यबस्थापनको नाममा ५० प्रतिशत जग्गा कटौती गरेको भन्दै आयोजनाको नियम विपरित जथाभावी पूर्वाग्राही रुपमा आयोजनाले काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यासी नगरकोट सडक, कालीघाँट सडकका बासिन्दालाई आयोजनाले के सुबिधा दियो, मनपरी तरिकाले जग्गा कटौत ीगर्न पाइन्छ, नगरपालिकाले दिएको सिफारिस, नक्सा पास, चार किलला, सडकको सेडव्याकलगायतको नियम आयोजनाले नमान्ने ? मूल सडकको जग्गा ५० प्रतिशत काटेर बाँकी ५० प्रतिशत पनि पछाडि भित्तामा लगेर दिएर हाम्रो व्यापार, व्यवसाय बन्द गराएर उठिबास लगाउन खोज्ने, यो कदापी सह्य हुदैन ।”

उहाँले आफ्ना तीन वटा गुनासोसहितको निवदेन फाइल दर्ता गर्न माग गर्दा आयोजनाले दर्ता नगरी फर्काएको बताउनुभयो । जनताको जग्गामा हात हालेर मनोमानी गर्ने अनि निवेदन लिन र गुनासो सम्बोधन नगर्ने आयोजनाको नियत खराब भएको आचार्यले बताउनु भयो । आयोजनाका अर्का पीडित एवं गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिकामा नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनेका सत्यनारायण त्वायनाले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो आयोजनाले व्यक्ति छानीछानी अन्याय गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

आयोजनाको नाममा जनताको सम्पत्ति चलाउने अनि जनतालाई थाहै नदिई पीडितको गुनासो समेत सुनुवाई नगरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “२०४५ सालमा नगरपालिकाले घर बनाउन नक्सा पास गर्यो, पटक पटक नगरपालिकाले बिभिन्न सिफारिस गरेको छ, नापी कार्यालयले जग्गा बोर्ड कायम गरेको छ, तर आयोजनाले अहिले घर भएको जग्गालाई सार्वजनिक भनेर हालेको छ, यो अधिकार आयोजनालाई कसले दियो ।”
आफू नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार भएकै रीसमा आयोजनाले विभेद गरेको भन्दै उहाँले आफ्नो जग्गालाई आयोजनाले पर्ती भन्दै पर्खाल लगाएर टहरा बनाएर भाडामा लगाएर अन्याय गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “डेढवर्ष अगाडि आयोजनाले सार्वजनिक गरेको जग्गाको प्टल नक्सामा मेरो घर जग्गा सार्वजनिक नहुने, तर गत स्थानीय निर्वाचनमा मैले स्वतन्त्रबाट मेयरको उम्मेदवारी दिएपछि अहिले फेरी रिप्लटिङ्ग गरेको प्लट नक्सामा त्यहीँ मेरो घर जग्गा सार्वजनिक हुने, हाम्रो जग्गालाई पर्ती बनाउने, व्यक्तिको जग्गालाई पर्ती बनाउने अधिकार आयोजनालाई कसले दियो, अनि हामीले दिएको निवेदन दर्ता नगर्ने, हाम्रो सम्पत्ति माथि अन्याय नगर भन्न हामीले नपाउने ? अर्काको सम्पत्ति चलाउने अनि निवेदन लिन डराउने ?”

अर्का पीडित जगतबहादुर कोजूले नगरपालिकाले नक्सा पास गरेको घलाई समेत आयोजनाले बाटोमा पारिदिएर उठिबास लाउन खोजेको भन्दै नियमानुसार मापदण्ड छोडेर नक्सा पास गरेर बनाएको घरलाई आयोजनाले बाटोमा पार्ने र बढी जग्गा कटौती गरेर उठीबास लगाउन खोजेको बताउनु भयो । आयोजना पीडितहरुले आफ्नो जग्गा छिटो भन्दा छिटो फिर्ता गर्न आयोजनासँग माग गरेका छन् ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकलाले आयोजनाले बनिसकेका घरलाई ढल राख्न, बाटो नभएकालाई बाटो दिदाँ जग्गा कटौतीमा केही तलमाथि हुनू स्वभाविकै भएको बताउदै आयोजनामा सम्पदा, पोखरी, सार्वजनिक जग्गा पनि मिचिएकाले त्यसलाई संरक्षण गर्दा केही तलमाथि पर्न गएको बताउनु भयोे ।

जग्गाको कित्ताकाट आयोजनाले सकिसकेको भन्दै उहाँले कुनै पक्षपात नगरी समान रुपमा आयोजना सञ्चालन गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले स्थायी पूर्जा वितरण सुरु गरिसकेको बताउदै यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने बताउनुभयो । नगरपालिकाका इन्जिनियर एवं आयोजना प्रमुख ओमहरि था श्रेष्ठले आयोजना अब चाडै सम्पन्न गरेर स्थायी पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको भन्दै गुनासो र पीडितको निवेदन लिन थाले पूर्जा वितरण दुई महिनाभन्दा बढी ढिला हुने बताउनु भयो ।

आयोजनामा मानवीय त्रुटिहरु रहेको भन्दै जग्गा निकै कम भएका केही उपभोक्तलाई जग्गा थप गरेर दिएको स्वीकार्नुभयो । उहाँले कमिकजोरीलाई सच्याएर जान तयार रहेको भन्दै उहाँले जनताको जायज माग सम्बोधन गर्ने र असर परेका जग्गाको कित्तालाई ततकाल रोकेर अरुको पूर्जा नियमित रुपमा बितरण गर्ने बताउनु भयो । पीडितहरुले भने समस्या समाधान गरेर नेपाल सरकारको नियमानुसार जानु पर्ने माग राखेका छन् ।

भक्तपुर नगरपालिकाको साविक वडा नं. ५, १० र १५ तथा हाल वडा नं. २ र ६ स्थित देकोचा, कासन, व्यासी, मिबाछें, इतापाके क्षेत्रको एकहजार ६ सय ५४.६ रोपनी जग्गामा उक्त आयोजना सञ्चालन गरिएको छ ।

उत्तरमा खासाङखुसङ खोला, दक्षिणमा भक्तपुर नगरकोट सडक, पूर्वमा देकोचा चोकदेखि बन्को जाने पुल र पश्चिममा सल्लाघारी–ठिमी पुरानो बाटोको चौघेरा भएको देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनी २०७२ माघ २५ गते स्वीकृत गरिएको भएपनि अझै सम्पन्न भएको छैन । दुई वर्षदेखि पीडित जग्गा धनीहरुले सुरु गरेको आन्दोलन अझै टुङ्गिएको छैन ।