नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भेलाले पार्टी विभाजन हुन नदिन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय भेला तत्काल बोलाउन माग
भक्तपुर, ४ साउन । भक्तपुरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको एक भेलाले पार्टी विभाजन हुन नदिन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय भेला तत्काल बोलाउन माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको भेलाले ठहर गर्दै पार्टी विभाजन हुन नदिन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय भेला तत्काल बोलाउन माग गरिएको हो।
एकताबद्ध र अविभाजित काँग्रेसले मात्र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न सक्ने धारणा व्यक्त भएको भेलामा उपस्थित अधिकांश वक्ताहरुले काँग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानु आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

भेलामा नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापा, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई, उमेश जंग रायमाझी, मानबहादुर नेपाली, किरण पौडेल, गुरु बराल, लक्ष्मी खतिवडा, पुष्प पराजुली, सिता देवकोटा, विद्या तिमल्सिना, उषा रावत, लक्ष्मणबहादुर बस्नेत, बालचन्द्र पौडेल, विनोद कायस्थ, ध्रुव अधिकारी, भुपेन्द्र थापा, सत्यराज भण्डारी, चन्द्रा देवी जोशी, रुद्रबहादुर खड्का, राजेन्द्र ताल्चा भडेल, हस्तबहादुर मल्ल , प्रमोद रिमाल, उत्तम चापागाई, अनिल भुजु, केशव ढुंगाना लगायतका वक्ताहरुले देशको समसामयिक राजनीतिक घटना क्रमकाबारेमा आआफ्ना विचार व्यक्त गर्दै नेपाली कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र मात्र कमजोर हुने नभई देशको राष्ट्रियता माथि पनि प्रहार हुने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
अधिकांश वक्ताहरुले वर्तमान सरकार देशको संविधान कानून मिच्दै उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी, मजदूर, सुकुम्बासी लगायत सम्पूर्ण तह र तप्कामा डर, त्रास र भय सृजना गरेर आतंक मच्चाएको आरोप लगाएका थिए।
अहिले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताहरु नियमित र विशेष महाधिवेशनका नाममा विभाजित नभई बी.पी.को विचार, शहिदहरुको त्याग, तपस्या र बलिदानलाई सम्झँदै नयाँ ढंगबाट पार्टीलाई पुनर्गठन र पुनः संयोजन गर्दै अगाडि बढेमा पार्टी भित्र नयाँ पिढीको आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। साथै पार्टी विभाजन हुन नदिन पार्टीको तल्लो तहसम्म बहस अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष सबै वक्ताहरुको रहेको थियो।






दुई वर्षदेखि आयोजना सम्पन्न गर्न पटक पटक माग राख्दै आयोजनाको कार्यालय, मध्यपुरथिमि नगरपालिका कार्यालय, नगर विकास कार्यालय, बिभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर आयोजनांग पटक पटक छलफल गरे पनि बेवास्ता गरेको र एक साता अगाडि उपभोक्ता समिति खारेज गर्न माग गरेकोउहाँले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समितिमा जग्गाधनी रहनुपर्नेमा राजनीतिक दलको भागबण्डा बनाएर राखिएको, जग्गा धनीलाई समितिबाट बाहिर राखिएको, २३ वर्षदेखि स्थानीयको करोडौको जग्गा बिक्री गरे पनि आयोजना अलपत्र पारेकोे उहाँले बताउनुभयो ।











बालमैत्री घोषणा र कार्यान्वयनलाई तल्लो तहमा घरघरमा पुग्नु पर्छ भनेर १० वटै वडामा सम्पन्न गरिएको बताउदै सुरुवातीमा वडा नं. ७ ले घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

