भक्तपुर, २४ चैत :  वागमति प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लाका सम्पूर्ण निजी तथा गैरसरकारी सस्थाबाट सञ्चालित अस्पताललाई कूल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या गरिब तथा विपन्न विरामीलाई निःशुल्क उपलक्ध गराउन निर्देशन जारी गरेको छ ।

आज स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले भक्तपुरमा राससलाई यसबारे जानकारी दिदै कानूनमै उल्लेख भए अनुसार अस्पतालले कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका निःशुल्क उपलब्ध गराउन कडा निर्देशन जारी गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री थापामगरले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले हिजो सोमबार प्रदेशका १३ जिल्लामा भित्र सञ्चालनमा रहेका निजी तथा बिभिन्न गैरसरकारी ंस्थाका नाममा सञ्चालित अस्पताल एवं स्वास्थय संस्थालाई प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (६) मा रहेको कानुनी व्यवस्था आजैबाट अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेका छौं, कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्छौं ।”

वागमति प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुमित्रा गौतमले स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार हरेक अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरी बेवारिसे, अति गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका विपन्न तथा असहाय व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा कुल शय्या संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्यामा उलपब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले शय्यासंगै स्वास्थ्य उपचार तथा औषधिसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जानकारी दिदै यसमा हुने सबै खर्च सम्बन्धित अस्पतालले नै व्यहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई कडाईका साथ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

बिभिन्न जिल्लामा सञ्चालित अस्पतालहरुले विरामीलाई ऐन अनुसार निःशुल्क सेवा नदिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कडाईका साथ निर्देशन दिदै त्यसको सम्पर्ण विवरण मासिक रुपमा मन्त्रालयमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

अस्पतालहरुले १० प्रतिशत शय्या तथा उपचार सेवा दिए नदिएकोबारे मन्त्रालयले अस्पतालहरुमा छड्ने अनुगमन गर्ने र निर्देशनलाई अबज्ञा गरेको पाईएमा कारबाही गर्ने भएको छ ।

प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री थापा मगरले ऐनमै व्यबस्था भएकोलाई कार्यान्वयन गर्दै वागमति प्रदेश भित्रका नागरिकले अब उपचार नपाएर, औषधि नपाएर ज्यान जाने अबस्थाको अन्त्य गर्न ऐनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले प्रदेशको १३ वटै जिल्लाको ग्रामिण क्षेमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको टोली लिएर गाउँ गाउँ जाने, स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरि औषधि वितरण गर्ने, जटिल समस्या भएका विरामीलाई जिल्ला अस्पतालहरुमा रिफर गरेर निःशुल्क उपचारको व्यबस्था गर्ने अभियान समेत सुरु गरेको बताउनुभयो ।