निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका पाँचबुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न ईस्टूको आग्रह
काठमाडौँ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत अधिकार, सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) राष्ट्रिय समितिले सरकार तथा विद्यालय व्यवस्थापनसमक्ष पाँचबुँदे माग अघि सारेको छ।
ईस्टूले २०८३ साल कात्तिक १७ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिक तथा पेसागत समस्याको तत्काल समाधान गर्न माग गरेको हो। युनियनले प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली तथा श्रम कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
ईस्टूका अनुसार निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र, चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य कानुनी सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। कतिपय विद्यालयमा लामो समयसम्म तलब वृद्धि नहुने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराउने तथा उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सेवाबाट निष्कासन गर्ने प्रवृत्ति रहेको युनियनको दाबी छ।
युनियनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गरेको तलब वृद्धिको निर्णय सबै निजी विद्यालयमा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ। महँगी बढ्दै जाँदा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक नबढ्नुले उनीहरूको दैनिक जीवनयापन, आर्थिक स्थायित्व र पेसागत मर्यादामा असर परेको ईस्टूले जनाएको छ।
त्यसैगरी, देशभरका सबै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने योगदान रकम रोजगारदाताबाटै जम्मा गराउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने युनियनको भनाइ छ।
ईस्टूले सरकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णय निजी विद्यालयमा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बैठक, तालिम र छलफलका नाममा अनावश्यक रूपमा उपस्थित गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
युनियनले शिक्षक तथा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हुने हस्तक्षेप रोक्न र पेसागत संघसंस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्ना समस्या सामूहिक रूपमा उठाउने र पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने ईस्टूको माग छ।
ईस्टूले सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आफ्ना मागप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी अनुगमन, नियमित नियमन र आवश्यक कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने युनियनले जनाएको छ।
युनियनका अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित रोजगारी र कानुनबमोजिमका सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक छ। निजी विद्यालयमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार, सम्मान र पेसागत सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ईस्टूको धारणा छ।



