सिसिटीभी क्यामेराले कैद गरिएका डाटा सुरक्षित नै छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ, ३१ असार : सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखिएको छैन भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ । आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबारभित्र पर्ने अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरूको सिसिटिभी सुरक्षित नै रहेको अनुमान गर्न सकिने बताएको छ ।
सर्वोच्चले सिंहदरबारको सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण यी दृश्य मेटिए होलान् भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको बताएको छ । अदालतले बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेशसमेत दिएको छ । अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण घिमिरे, बाबुराम अर्याल र कपिलदेव ढकालले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयसमेत सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी दायर गर्नुभएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
काठमाडौँ, ३१ असार : सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखिएको छैन भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ । आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबारभित्र पर्ने अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरूको सिसिटिभी सुरक्षित नै रहेको अनुमान गर्न सकिने बताएको छ ।
सर्वोच्चले सिंहदरबारको सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण यी दृश्य मेटिए होलान् भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको बताएको छ । अदालतले बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेशसमेत दिएको छ । अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण घिमिरे, बाबुराम अर्याल र कपिलदेव ढकालले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयसमेत सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी दायर गर्नुभएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
