बैंकहरुबीच किन चल्यो त हानाथाप ?

अनुसा थापा (भक्तपुर)

काठमाडौं ।पछिल्लो समय बैंक र सहकारीले ब्याजदर ह्वात्तै बढाएका छन् । बैंकले १५–१८ प्रतिशत व्याज दिन्छु भनेर सर्वसाधारण तान्न खोजेका छन् । १० हजार होस् या १० लाख होस् बैंकले ब्याजदर ह्वात्तै बढाएको छ । अझ मुद्धती खातामा पाँच वर्ष राख्नेलाई २० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताउदैं आएका छन् । अहिले बैंक नै पिच्छे ब्याजदर फरकफरक छ । अर्काको बैंकमा भएको पैसा तान्नका लागि बैंकहरुबीच नै हानाथाप भएको छ । एउटाले १३ प्रतिशत दिइरहेको छ भने अर्को बैंकले १८ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर लोभ्याइरहेका छन् ।

केही समययता बैंकहरुको अवस्था नाजुक भइसकेको छ । तरलताको अभावले गर्दा बैंकहरुलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पनि सकस परेको छ । बचतकर्ता चेक लिएर बैंक पुग्यो भने विभिन्न बहाना बनाएर पैसा फिर्ता दिन खोज्दैनन् । तातोचिसो भन्दै झुल्याउने अनि व्याज बढाइदिने प्रलोभनमा पार्ने । जसरी हुन्छ, बैंकमा भएको रकम त्यही रोक्न खोज्छन् । अहिले हरेक बैंकले भकाभक व्याजदर बढाइरहेको छ । बचतकर्ताहरु पनि जुन बैंकले बढी व्याज दिन्छ त्यतै दौडिरहेका छन् । एउटाबाट निकालेर अर्कोमा लगेर राख्ने क्रम बढेको छ ।

यता, बैकबाट ऋणबाट खाने ऋणीहरु अहिले तनावमा देखिएका छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने भयौं भनेर उनीहरुले हात उठाइसकेका छन् । बैंकले बढी ब्याज देखाएर पैसा त उठाएका छन्, तर कहाँ लगानी गर्ने ? उद्योग व्यवसायीले व्याजदर बढी भयो भनेर विरोध गरिरहेका छन् । बैंकले जसरी बढी ब्याजमा डिपोजटकर्ताबाट रकम असुलेको छ त्यसैगरी लगानी गर्न पनि त सक्नुपर्ला । वित्तिय संस्था डुबिसकेको छ भनेर दुई वर्ष अघिदेखि नै अड्कलबाजी गर्न थालिएको थियो । सहकारीहरु भाग्छन् भनेर पहिले हल्ला भएको थियो अहिले प्रमाणित भइसकेको छ ।

बैंकको जोखिमपूर्ण लगानीले सबैलाई चुलुम्मै डुबायो । अहिले घरजग्गामा स्वाटै मन्दी आएको छ । पाँच दशक अगाडिको रेट र अहिलेको रेट उति नै छ । मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा नामसारी ठप्पजस्तै छ । दिनमा एकदुई वटा पनि नामसारी हुदैन् । बजारमा घरजग्गा बेच्ने यत्तिकै छ किन्ने कोही पनि छैनन् । यता, कुनै दिन २२ अर्बसम्म कारोबार भएको सेयर अहिले ६५ करोडमै सिमित बनेको छ । तीन हजार प्रतिकित्ता किनेको सेयर २० रुपैयाँमा बेच्छु भन्दा पनि किन्ने कोही भेटिदैनन् । कर्जा लिएर सवारी साधन किन्नेहरुले पनि हात उठाएका छन् ।

गाडी लिलाम गर हामी कर्जा तिर्न सक्दैनौं भनेर ऋणीहरु सडकमा आइसकेका छन् । बरु, घरजग्गा र सेयर नै लिलाम गर्ने पक्षमा ऋणीहरु छन् । सहकारीहरुले २२ देखि ३६ प्रतिशत ब्याज दिन्छौ भनेर पैसा उठाइरहेका छन् । बैंक र सहकारीले राखेको पैसा फिर्ता नदिएपछि मिटरब्याजमा पैसा चलाउनेहरु बढेको बताइन्छ । मिटरब्याजमा पैसा लिएर आफ्नो समस्या हल गरेका कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । पछिल्लो समय मिटरब्याजमा लगानी गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिनेहरु ऋण तिर्नुको साटो सडकमा उत्रिनेतिर लागिपरेका छन् ।

यहाँबाट राजनीति छिरेको छ । ऋण लिइसकेपछि तिर्नु हरेक ऋणीको दायित्व हो । तर, ऋण तिर्न छाडेर वित्तिय संस्थालाई चक्नाचुर बनाउनतिर ऋणीहरु लागेका छन् । बैंक फाइनेन्सबाट लिएको ब्याजदर मँहगो भयो भनेर उद्योग व्यवसायीहरु पछि हटेका छन् । उनीहरुले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सक्दैनौ भनेर घोषणा गरिदिएका छन् । यता, होटल व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, सेयर होल्डर, घरजग्गा व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन छेड्ने भएका छन् । अब ऋणमा पनि राजनीति हुन्छ, बैंक फाइनेन्स डुबाउने खेल अगाडि बढेको छ ।

पर्दाभित्र बसेर राजनीतिक दलहरुले कर्जा लिनेहरुलाई सडकमा उत्रिन लगाउछन् । माइतीघरमा दिनहु धर्ना हुन्छ । अनशन बसेर बैंकलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाउछन् । ऋण तिर्न जानुको साटो माइतीघरमा आन्दोलन गर्न जान्छन् । जिल्लाजिल्लामा विरोध शुरु हुन्छ । राजनीतिक दलको झोले बन्छन्, सडकमा कराउदैं हिड्छन् । त्यसपछि बै.कको स्थिति थप नाजुक बन्छ । बैंकले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्दैन्, घरभाडा तिर्न सक्दैन् । यता, कर्जा दिदा राखेका धितो पनि बिक्री हुदैन् । अनि बैंकको त भागाभाग शुरु भइहाल्छ । अन्त्यमा डुब्ने भनेको बैंक हो ।

पहिलेपहिले ५० लाखको जग्गा धितो राखेर २० लाख ऋण लिन्थे । भोलि कर्जा तिर्न गाह्रो परे जग्गा बेचेर बैंकको कर्जा तिर्थे भने बाँकी भएको पैसा आफ्नै हुन्थ्यो । तर, अहिले त जग्गाको मूल्यमै मन्दी छाएको छ । बरु जग्गै छोडिदिने पक्षमा ऋणीहरु देखिन्छन् । बैंक फाइनेन्ससंग अन्तिम विकल्प भनेको धितो स्वीकार गर्नु हो । तर, धितो स्वीकारेर पनि के गर्नु ? धितो बिक्री हुदैंन् । बैंक त चारैतिरबाट फसिसकेको छ । धितोको मूल्य घटेपछि र बिक्री नभएपछि जनताको पैसा बैंकले कसरी फिर्ता गर्छ ? सावा त तिर्न सक्दैन् भने ब्याजको कुरै छोडौं ।

जग्गा र सेयरको मूल्य बढाउने नै व्यापारी हुन् । बैंक र सरकारले चाहेर जग्गा र सेयरको मूल्य बढ्दैन् । तर, अहिले व्यापारीहरुमै भागाभाग मच्चिएको छ । सेयर र जग्गाको मूल्य घटेर उनीहरुले नै ऋण तिर्न सकेका छैनन् । सरकारले पहिल्यै बैंक फाइनेन्समा अंकुशे लगाइदिएको भए आज यस्तो अवस्था आउदैनथ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले नियमन नगर्दा र छाडा छोडिदिँदा आज यस्तो दुर्दशा लाग्यो । नाफाको पछाडि भागिरहेको बैंक फाइनेन्सले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेरेन् । सधैं नाफा भइरहन्छ, हामी रातदिन धनी भइरहन्छौं भन्ने सपना अहिले आएर टुक्राटुक्रा भएको छ ।

बैंक र सहकारीले यत्रो ब्याज दिने प्रलोभनमा पारेर पैसा उठाउदा राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग के हेरेर बसेको छ ? ब्याजको लोभमा पारेर सावा नै डुब्ने अवस्था आँउछ । यस्तो हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय हात बाँधेर बस्नाले के अर्थ लाग्छ ? सरकार पनि कतै जनताको पैसा डुबाउने खेलमा सामेल त छैन् ? सवाल उठेको छ । दिनानुदिन सहकारीहरु बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर भागेको खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । नभागेकालाई समेत दैनिक पाँच हजार फिर्ता गर्न गाह्रो छ । यता, बैंकले एक लाखको चेक साट्न सक्दैन् । अबको एक वर्षमा धेरै बैंक फाइनेन्स डुब्छ भनेर अड्कलबाजी लगाउन थालिएको छ ।

बढी व्याजको प्रलोभनमा परेर पैसा नराख्नुस भनेर सरकारले सचेत गराएका छैनन् । सहकारी विभागले १६ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजमा कर्जा लगानी पाइदैन भनेर प्रावधान बनाएको छ । यता, सेवाशुल्क एक प्रतिशत मात्र लिन पाउने भनिएको छ । तर, सहकारीहरुले २२ देखि ४३ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेका छन् । अनि खोइ त सहकारी विभाग ? विभागले बनाएको नियमकानूनको धज्जी सहकारीहरुले उडाइरहेका छन् । विभागको महानिर्देशक गैरजिम्मेवार हुँदा बचतकर्ता र ऋणी दुवै ठगिए । सहकारीको कारणले गर्दा आज देशको अर्थतन्त्र धरासायी बन्यो ।

कर्जा लिनेहरु त डुबि नै हाले । कतिपयको घरमा रुवावासी चलेको छ । चाँडो नाफा कमाउन र घुस खानका लागि जनताको पैसा दाउमा लगाए । न कानून नै यिनीहरुले माने । आखिरी सरकारभन्दा बलियो त बैंक फाइनेन्स रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो । बढी ब्याजको लोभमा परेर बैंकमा लगेर पैसा राख्दा सावा नै डुब्न सक्छ । त्यसैले, जनता आफैंमा चेतनशील हुनुपर्यो । कतिपय बैंकल विज्ञापन गरेर पैसा उठाउन खोजेका छन् । विज्ञापनमा समेत प्रलोभनमा पार्ने विषयहरु मात्र समेटिएको छ । विज्ञापनको भरमा जनताले बैंक फाइनेन्समा लगेर पैसा राख्नुहुन्न ।

कानुनमा विज्ञापन बजाउन रोक लगाइएको छ तर कत्ति पनि टेरेका छैनन् । घरभाडा तिर्न, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गाह्रो परेपछि कतिपय बैंकले शाखा बन्द गर्दै आएका छन् । बैंक फाइनेन्स एउटा व्यापारिक संस्था हो । जति नाफा हुन्छ त्यति खाने त हो । तर, अहिले सबैतिर मन्दी छाएको छ । भएका कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत गाह्रो परेको अवस्था छ । बैंक फाइनेन्सकै कारणले ऋणी र बचतकर्ता दुवै ‘घर न घाट’ को हुने भए । हामीले यति नाफा कमायौं भनेर झुठो विवरण सार्वजनिक गरेर जनता लुट्ने काम भइरहेको छ । बुढाबुढी र धेरै बचत गर्नेलाई सम्मान गरेजस्तो देखाएर सहकारीहरुले ठगिरहेका छन् ।

 

सूर्यविनायकमा बजार अनुगमन बिक्रीमा राखेको अखाद्य बस्तु नष्ट

भक्तपुर, ४ असोज : दशै नजिकिएसँगै सूर्यविनायक नगरपालिकाले आजदेखि नगर क्षेत्र भित्रका खाद्य पसल, फलफुल पसल, मासु, किराना फसलको अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

नगरपालिकाको उपप्रमुख सरिता भट्टराई तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा आजबाट सुरु भएको बजार अनुगमन गरि पहिलो दिन करिब रु. १६ हजार ३३२ रुपैयाँ बराबरको अखाद्य बस्तु बरामद गरि नष्ट गरेको छ ।

 

अनुगमनमा सूर्यविनायक–८ को सबल भक्तपुर प्रा.ली.बाट म्याद नाघेको ९ हजार ८६५ मूल्य बराबरको अखाद्य बस्तु बरामद गरि नष्ट गरेको छ । अनुगमन टोलीले सूनपा–६ स्थित सूर्यविनायक मिनि मार्टमा पाँच हजार ४९५ रुपैयाँ बराबरको अखाद्य सामान बरामद गरि नष्ट गरेको, सूनपा–८ स्थित ब्रदर्श फ्रुड एण्ड जुस सेन्टर, सूनपा–८ कै जय मिट सप, सूनपा–६ को अर्पण मिट सप, सूनपा–कै बिजु न्हुच्छे फ्रुट एण्ड जुसमा अनुगमन गरेको छ ।

उपप्रमुख भट्टराईले चाँडबाँड नजिकिएसँगै बजारमा अनावश्यक रुपमा मंहगी बृद्धि गर्ने, एउटै सामानको फसलै पिच्छे मूल्य बृद्धि गरि उपभोक्तालाई मार पार्ने, म्याद गुज्रेका अखाद्य बस्तु बिक्री गर्ने, मूल्य सूचीँ नराख्ने, ढक तराजुमै ठगि गर्ने अबस्था रोक्न बजार अनुगमन सुरु गरेको बताउनु भयो ।

अनुगमनको क्रममा अधिकांश पसलमा फर्म दर्ता, नविकरण एवं सूचीकरण नगरेको, मूल्य सूची नराखेको, किराना पसलमै मदिरा बिक्री गरिरहेको, म्याद नाघेको खाद्य सामानलाई छुट्टै नराखी बिक्री कक्षमै राखेका, पाइएको, अनुमति नलिई ढक तराजुको प्रयोग गरेको, मासु पसल फोहोर रहेको, फ्रिजहरु अत्यन्तै फोहोर रहेको, प्याकेजिङ् गरिएका सामानमा उत्पादन र उपभोग्य मिति नराखेको, तत्काल नियम संगत व्यबस्था गर्न निर्देशन दिएको सनपा अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुरज पौडेलले जानकारी दिनु भयो । अब अनुगमन नियमित गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

 

दुधपाटीमा फलफुल, मःमः तथा मिठाइ पसल अनगुमन

भक्तपुर, ३० भदौ : भक्तपुर नगरपालिका अनुगमन समितिले आज भक्तपुरको दूधपाटी क्षेत्रमा सञ्चालित मिठाई तथा फलफूल पसलहरुको अनुगमन गरि सडकको मापदण्ड मिचेर सञ्चालित त्यस्ता पसल तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

अनुगमनमा सबै पसलहरुले पेटीमा सामानहरु राखेर बिक्री गर्ने, पसलमा चुल्होहरु पेटीमा राख्ने, पेटीमै व्यापार गरेको पाइएकोले तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोराले बताउनुभयो ।

अनुगमनमा छोटु फलफुल तथा जुस पसल, गौतम जुस एण्ड फ्रुटसलगायतले सडक पेँटीमै सामान राखेर बिक्री गरेको पाइएकाले तत्काल त्यस्ता पसल हटाउन निर्देशन दिएको बताउदै उहाँले अटेर नगरपालिकाले हटाउने बताउनु भयो ।

ती सबै पसलहरुबाट म्याद नाघेको जुस बिक्रीमा राखेको, पसल नविकरण नगरेको, मुल्य सुचि देखिने गरी नराखेको, पेटीमा समान राखेको, तराजु नापतौल विभागमा नविकरण नगरेको पाइएको जानकारी दिदै उहाँले नविकरण नगरेको तराजु जफत गरी तीन दिन भित्र नगरपालिकामा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको जानकारी दिनु भयो ।

त्यस्तै दक्षिण बराही मःमः हाउस, शानदार मःमः एण्ड फास्टफुडले बिक्रीमा राखिएको मःमःमा उत्पादन मिति र लेवल नभएको मःमः बिक्री गरेको, सरसफाई नभएक, सडक पेटीमा चुल्होहरु राखेर पकाउने गरेको पाइएकाले तत्काल सुधार गरि नियमानुसार जान निर्देशन दिएको छ ।

हिमालयन स्विटस् हाउसमा पसल दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, मुल्यसुचि व्यवस्थित नगरेको, मिठाईमा बिभिन्न प्रकारका रंगहरु मात्रा भन्दा बढइ प्रयोग गरेको, पाइएको छ । त्यस्ता खान योग्न नभएकोे जेरी, स्वारी, जफत गरि नष्ट गर्दै तीन दिन भित्र नगरपालिकामा हाजिर हुन निर्देशन दिएको वडानिरिक्षक रामकृष्ण प्रजापतिले बताउनुभयो ।

दशैँको मुखमा सहकारीले आफ्नै पैसा फिर्ता नदिदाँ वचतकर्तालाई समस्या

-रुषा थापा

भक्तपुर , ३० भदौ ।  दशैँ आउन अब १५ दिन मात्र बाँकी छ र दशैँ मनाउनका लागि अहिले आफ्नो गाउँघर जाने मानिसहरुको संख्या पनि ह्त्तै बढिरहेको पाइन्छ । पैसा हुनेमानिस भनी बजार छिरिसकेका छन् र आफ्नो गाउँघर जान पनि तयारी अवस्थामा छन् तर कतिमानिसहरु भने पैसा कै कारण सामान पनि किन्न पाएका छैनन् र दशैँ मनाउन पनि आफ्नो गाउँघर जान पाएका छैनन् ।

अहिले दशैँका लागि आवश्यक सामानहरु किनमेल गर्नका लागि आफूले वर्षभरि गरेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीमा निकाल्न गएमा त्यहाँ खाली हात नै पठाइन्छ । पछिल्लो समय सहकारीहरुले डिपोजिटलाई पैसा फिर्ता दिएका छैनन् जसले गर्दा दशैँ कसरी मनाउने भनेर सोच्दा नै उनीहरुको बिजोग भइरहेको पाइन्छ । वर्षभरि आफूले खाइनखाई गरेर जम्मा गरी राखेको पैसा अहिले समस्या पर्दा वा चाडबाड आउँदा पनि निकाल्न नपाउँदा जनताहरु अन्योलमा परेका छन् ।

हामी नेपालीको महान् चाड दशैँ हो र हामीहरु अरु चाडबाड नमनाए पनि दशैँ भने मनाउँछौँ तर आफूले दशैँ मनाउनका लागि राखेको पैसा सहकारीले नदिएपछि मानिसहरु दशैँ कसरी मनाउने भनेर सोच्दै दुःखी भइरहेका छन् । सहकारीहरुले हिजो जनताको पैसा लिने बेला तै घरघरमा पुगेर लियो तर फिर्ता गर्ने समयमा भने दाँतबाट नै पसिना निकाल्यो । पछिल्लो समय लाखौँ जनताहरु सहकारीमा आफुले राखेको पैसा निकाल्न नपाएर निराशा भएका छन् ।

सहकारीहरुले कर्जा त दिएन नै तर डिपोजिटले राखेको पैसा पनि फिर्ता दिएन । सहकारीहरुले डिपोजिटको पैसा फिर्ता नदिँदा जनतालाई दुःख पनि भयो र चाडबाड पनि खल्लो भयो । अहिले सहकारीहरुमा जनताहरु आफ्नो बचत निकाल्नका लागि बिहान देखि नै लाइन लागेर बसिरहेका छन् तर सहकारीहरु भने टोकन नियम बनाइरहेका छन् र १५ दिनमा ५ हजार रकम लैजानुस् भनेर भन्ने गर्छन् ।

मानिसहरुले हिजो बढी ब्याजको प्रभोलनमा सहकारीहरुमा ५ लाखदेखि करोडसम्म जम्मा गरे तर अहिले न ब्याज नै पाए न साँवा नै । अहिले सहकारीको अफिसमा गएमा त्यहाँ अध्यक्ष र चेयरम्यान भेटिदैँन । त्यस्तै यता सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि डिपोजिटलाई सहकारीका जिम्मेवारी व्यक्तिलाई नै भेट्नुस् भनेर आफू पन्छिन् । दशैँ हामी सबै जनताले मनाउँछौँ तर दशैँ मनाउन आफूले खाइनखाइ राखेको पैसा भने सहकारी दिदैँन ।

जनताको यसपालिको दशैँ सहकारीहरुले पैसा नदिएका कारण खल्लो हुने छ । यसरी सहकारीहरुले जनताको पैसा वा बचत फिर्ता नगर्दा सहकारी विभागका महानिर्दैशक रुद्रप्रसाद पण्डित किन जनताको पैसा फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई कारबाही पनि गर्दैनन् र जनतालाई सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भनेर सचेत पनि गराउदैँनन् । सरकारको लापरबाही वा सहकारी विभागका महानिर्दैशक सहकारीहरुसँग लम्पसार पर्दा आज जनताको पैसा पनि डुब्ने भयो र जनताहरुले पनि दुःख पाइरहेका छन् ।

यस्तो हुदैँ पनि सहकारी विभाग किन निरिह भएर बसिरहेको छ । सहकारमिा पैसा राख्ने मानिसहरुको रातको निन्द्रा र दिनको भोक पनि मेटिसकेको छ । उनीहरु रुदैँ हिडिरहेका छन् । उनीहरु दशैँ त आयो तर कसरी बालबच्चालाई नयाँ कपडा किनिदिने र खानेकुरा दिने भनेर सोच्दै रुर्छन् ।

अहिले उपत्यकाको चोकचोकमा वा कंलकी, बलखु, कोटेश्वर, गंगपुरमा मानिसहरु आफ्नो गाउँघर जानका लागि लर्को लागेर बसिरहेका छन् । कति मानिसहरु भने आफूले सहकारीमा राखेको पैसा सहकारीले नदिएपछि ऋण खोजेर आफ्नो गाउँघर दशैँ मनाउन जान लागेका छन् भने कति मानिसहरु सहकारीले आफ्नो पैसा नदिएको र ऋण खोज्दा पनि नपाएकाले यसपालि दशैँ मनाउन आफ्नो गाउँघर जान नपाएको भन्दै गुनासो गर्छन् ।

वर्षमा एकपटक मात्रै आउने र हामी सबै हिन्दुधर्मलम्बीहरुले मनाउने चाड भनेको नै दशैँ हो । दशैँमा हामी सबैले आफ्नो गाउँघर गएर आफन्त भेटघाट गछौँ र रमाइलो गछौँ । तर यसपालिको दशैँ जनताले मनाउन नपाउने भएका छन् र यो सबै सहकारी कै कारण हुदैँ छ । यसरी जनतामाथि सहकारीहरुले खेलबाड गर्दा सरकार किन यिनीहरुलाई कारबाही गर्दैन । किन मौन बस्छ , सरकार ।

साथै सहकारी विभागले पनि सहकारीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेर वा सञ्चालक वा अध्यक्षहरुले राजनितिक पार्टीको झोला बोकेर शक्ति केन्द्र धाएर जनताको बचत फिर्ता गरेका छैनन् र उनीहरुलाई दुःख दिने काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय दिनहुँ १० ओटा सहकारीहरु जनताको बचत लिएर भोगेको भनेर बजारमा सुनिन्छ । जति सहकारीहरु बजारमा सञ्चालनमा रहेका छन् ती सबैले जनताको बचत फिर्ता दिएका छैनन् र जनताको बिजोग भइरहेको छ ।

अहिले नै सहकारीहरुको यस्तो अवस्था देख्दा त अबको एकवर्षमा दशैँभरिको सहकारीहरु भाग्छन् जस्तो देखिन्छ । अबको एकवर्षपछि झन् बढी जनताहरुको घरमा रुवाबासी हुने छ र सहकारी डुबेर देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो आर्थिक संकट आउने छ । पछिल्लो समय बजारमा बच्चादेखि बुढोले सहकारीमा पैसा राख्नुहुदैँन भनेर भन्छन् । जताततै बजारमा अहिले एउटै हल्ला रहेको पाइन्छ । त्यो हो , सहकारी भाग्यो ,पैसा खाइदियो । तर सहकारीहरु कसरी डुब्यो र किन भाग्यो भनेर सरकारले अहिलेसम्म गहिराइमा गएर अध्ययन गरेको छैन ।

सहकारीहरुले पहिला ३ देखि ५ प्रतिशत सेवाशुल्क र २२ देखि ४२ प्रतिशत वा मिटरब्याजमा कर्जा प्रवाह गप्यो । साथै घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई आँखा चिम्लेर कर्जा प्रवाह गप्यो । सय रुपैँयामा बैंकले निष्कासन गरेको सेयरलाई धितो राखेर २ हजारसम्म कर्जा प्रवाह गप्यो साथै सरकारले आनाको ५ लाख निर्धारण गरेको जग्गालाई धितो राखेर ४० लाखसम्म कर्जा दियो । र २० रुपैँया किलोमा ब्रिकी नहुने फलाम वा सवारीसाधनलाई धितो राखेर लाखौँ कर्जा दियो ।

तर यसमा पनि सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरुले घुस खाएर कर्जा प्रवाह गरे । उदाहरणका लागि १ लाख रुपैँया धितो राखेर कर्जा दिएमा त्यसमा २० हजार यिनीहरुले घुस खाने गर्थे । पछिल्लो समय बजारमा मन्दी आएकाले एकवर्षअघि मात्र ३ हजार कित्तामा किनेको सेयर अहिले सय रुपैँयामा बिक्री हुदैँन जसले गर्दा अहिले सेयरमा आफ्नो सम्पूर्ण लगानी गर्ने मानिसहरुको घरमा रुवाबासी चलिरहेको छ । खरिद गर्ने कोही छैन भने बिक्री गर्न चाहाने मानिसहरु हजारौँ भेटिन्छन् ।

त्यस्तै यता २ वर्षअघिमात्र ४० लाखमा किनेको जग्गा अहिले ३ लाखमा बिक्दैँन र एकवर्ष अघि २० लाखमा किनेको सवारीसाधन अहिले २ लाखमा बिक्री हुदैँन । सहकारीहरुले भने खाली यहँी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी गप्यो तर यसरी यी चिजहरुको मूल्य घटेपछि सहकारीबाट ऋण खाने त चुलुम्ब नै डुबे भने सहकारी र बैंकहरु पनि आज डुब्ने अवस्थामा पुगे ।

त्यसकारण नै पछिल्लो समय वित्तिय संस्थाहरुमा डिपोजिटहरुको लर्को लागिरहेको पाइन्छ । तर बैंकहरु भने डिपोजिटलाई पैसा निकाल्न नदिनका लागि मानिसअनुसार १४ देखि १८ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनिरहेका छन् । भने यता सहकारीहरु पनि मानिसअनुसार २० देखि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छु भनेर भनिरहेको कुरा पनि बजारमा सुनिन्छ । अहिले वित्तिय संस्थामा डिपोजिटहरु पैसा निकाल्न गएमा त्यहाँ पानी , चिसो खुवाउने र ब्याज बढाइदिन्छु मात्र भनिरहने भनेर जनता नै बताउँछन् ।

अहिले पनि कति सहकारीहरुले महंगो ब्याजको प्रलोभनमा जनताको पैसा बजारबाट उठाइ नै रहेका छन् । कति सहकारीको कार्यसमितिमा बस्ने सञ्चालकहरु सहकारी डुबेर वा भागेर कार्यसमितिबाट मेरो नाम हटाइदिनुस् भनेर सहकारी विभाग दिनहुँ जस्तो धाइरहेका छन् ।

त्यस्तै गरी सहकारीमा सञ्चालकका रुपमा बस्ने मानिसहरु सहकारी डुबेमा आफ्नो सम्पत्ति बेचेर जनताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो सम्पत्ति पनि आफ्नो आफन्तको नाममा पास गर्दै छन् भनेर पनि सुन्नमा आएको छ । अहिले सहकारीमा न अध्यक्ष नै भेटिन्छ न सञ्चालक नै । सहकारीमा काम गर्ने कति कर्मचारीहरु एकवर्ष देखि तलब नपाएको र घरधनीहरुले पनि एकवर्ष देखि भाडा नपाएको भनेर गुनासो गर्छन् ।

सहकारीमा पैसा राख्ने मानिसहरु अहिले सहकारीमा गएर ब्याज चाहिँदैन बरु साँवा मात्रै दिनुस् भनेर भनिरहेका छन् तर सहकारीहरु पैसा फिर्ता दिदैँनन् । पछिल्लो समय सहकारीहरुको यस्तो स्थिति वा अवस्था देखेर जनता र व्यापारीहरुले पनि सहकारीमा पैसा राख्न छोडिसकेका छन् । तर बजारबाट कति बजार प्रतिनिधिहरुले धेरै थोरै जनताको पैसा उठाइ रहेका छन् तर उनीहरु त्यो रकम कार्यालयमा नलगी आफ्नो तलबको रुपमा काट्दै घरतिर लैजाने भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ ।

पहिला एक सहकारीका एक बजार प्रतिनिधिले दिनहुँ बजारबाट १ लाख देखि ३ लाखसमेत उठाउन्थे भने अहिले दिनहुँ ३ देखि ५ हजार समेत उठाउन सकिदैँन भनेर सहकारी कै कर्मचारी वा बजार प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । सहकारीहरुले अहिले ५ हजारको पनि चेक साट्दैन भनेर बजारमा सुनिन्छ । सहकारीका कारण नै धेरै मानिसहरुको पैसा डुब्दै छ र धेरै मानिसहरु सुकुम्बासी हुदैँ छन् ।

सहकारीमा आफ्नो पैसा निकाल्न मानिसहरु सहकारीमा दिनहुँ धाइरहेका छन् तर सहकारीले पैसा फिर्ता दिदैँन । कति सहकारीहरुले डिपोजिटको पैसा फिर्ता नगरेपछि त्यहाँ आन्दोलन नै सुरु भइसकेको छ । कति सहकारीमा पैसा निकाल्न लहुरो टेक्ने बुढाबूढी देखि बच्चा भएका महिलाहरु पनि धाइरहेका छन् । अब झन् सहकारीहरुको अवस्था नाजुक हुने छ किनभन्दा अब जनताले सहकारीमाथि विश्वास गर्दैनन् ।

साथै अब सहकारीहरुसँग लगानी गर्ने पैसा पनि हुदैँन । पैसा हुनुन्जेल पहिला सहकारीका अध्यक्ष वा सञ्चालकले जनतालाई मिटरब्याजमा पैसा लगाएर वा दिनको १ लाखको १ हजार ब्याज लिएर र १ लाख ऋण दिएमा ७० हजार दिने र ३० हजार सुरुमै ब्याज काट्ने गरेर ठगे । यसरी यिनीहरुले जनतालाई ठग्नसमेत ठगेका छन् । तर जनताको नै पैसा जनतालाई नै सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह नगरी महंगो ब्याज र सेवाशुल्कमा लगानी गरे । यिनीहरुले जनताले राखेको पैसाको भने थोरै ब्याज दिने तर त्यहँी पैसा कर्जामा लगानी गरेर घुस खाने र महंगो ब्याज खाने गर्छन् ।

सहकारी वा बैंकबाट महंगो ब्याजमा ऋण लिएका मानिसहरुले ऋण तिर्न नसकेर सहकारी र बैकले उनीहरुको धितो नै सबै खाइदिएका छन् । जसले गर्दा मानिसहरुले आत्महत्या पनि गरे र भाग्न पनि सुरु गरे । पहिलापहिला गाउँघरमा रहेका शोषक वा सामान्तीहरुले १ लाख पैसा दिएमा १० लाखको तमसुक गराउथे र गरिबीको घरजग्गा नै सबै खाइदिन्थे । अहिले सहकारी र बैंकहरुले पनि ठ्याकै त्यहँी काम गर्न सिके र गरे ।

बैंकले १ करोडको धितो छ भने ४० देखि ५० लाख रुपैँया दिने तर त्यसमा पनि धितो रोक्का गरेर वा १० प्रतिशत घुस खाएर । साथै १८ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सेवाशुल्कमा लिने र ६ कित्ता नतिर्ने बित्तिकै कालोसुचीमा राखेर वा पत्रिकामा निकालेर त्यो १ करोडको धितो ५० देखि ६० लाखमा नै खाइदिने गर्छन् । पछिल्लो समय मिटरब्याज कै कारण आमनागरिकहरु माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै सहकारीले १ करोडको धितो छ भने ७० देखि ८० लाख कर्जा प्रवाह गर्ने तर त्यसमा पनि १० लाख घुस, सेवाशुल्क ५ प्रतिशत र २० प्रतिशत ब्याज भनेपनि लिनेसमयमा ४२ प्रतिशत लिने गर्छन् । साथै ३ कित्ता नतिरेमा त्यो धितो नै सबै खाइदिने गर्छन् । बैंक र सहकारी भनेको जनता ठग्ने संस्था हुन् भनेर अहिले जनता नै बताउँछन् । त्यसकारण जनताहरु पछिल्लो समय यिनीहरुमाथि विश्वास गर्दैनन् । वित्तिय संस्था भनेको नै जनतालाई लुट्न र ठग्न खोलिएको संस्था हो भनेर जनताको मनमा छाप परिसकेको छ ।

 

नलिञ्चोकमा हेलिप्याड निर्माणमा स्थानीयको बिरोध

भक्तपुर, २८ भदौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई घटाउन नागरिक उड्यान प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिप्याड निर्माणको प्रक्रिया थालेपछि स्थानीय बिरोधमा उत्रिएका छन् । स्थानीयसँग कुनै सरोकारनै नराखी बस्तीको बीचमा हेलिप्याड निर्माण गर्न लागेको भन्दै आज जोरपाटी माध्यमिक विद्यालयको पुरोना भवनमा भेला भएका स्थानीयले बिरोध जनाएका हुन् ।

हेलिकोप्टर उडानलाई सूर्यविनायक नगरपालिका–१० नलिञ्चोक हवाई ग्राउण्डमा सार्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३२ रोपनी जग्गामा हेलिप्याड निर्माण कार्य सुरु भएपछि सूर्यविनायक वडा नं. ९ र १० का बासिन्दा बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।

भेलामा स्थानीय मुरारी नगरकोटीले भन्नुभयो, “मानव बस्तीकोबीचमा हेलिप्याड निर्माण गर्दा यहाँ ध्वनी प्रदुषण हुने, कृषि तथा अन्नबालीमा असर पर्ने, स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने, हावाको चापले दैनिक जनजीवनमा समस्या पर्ने र यहाँका विद्यालयका विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या आउने भएपछि यहाँका बासिन्दाले बिरोध गरेका हुन् ।”

गहिरो ठाउँमा रहेको र वपरिपरि पहाड तथा अग्ला संरचनाहरु रहेकाले र्दुटनाकोसमेत जोखिम रहेको उहाँले बताउनु भयो । स्थानीय बिक्रम थापा मानव बस्तीकोबीचमा मानवीय संवेदनाको बेवास्ता गर्दै स्थानीयसँग कुनै सल्लाह एवं सुझाब संकलन समेत नगरी हेलिप्याड निर्माण गर्न लागेकोमा स्थानीयको आपत्ति रहेको बताउनु भयो ।

“यत्रो निर्णय गर्दा प्राधिकरणले स्थानीय निकाय र यहाँका बसिन्दासँग छलफल गर्नु पथ्र्यो, त्यो भएन, सरकारकै नियमानुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नु पथ्र्यो, त्यो गरेन,” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ एक किलोमिटर आसपासका क्षेत्रमा नौ वटा विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन्, त्यहाँका विद्यार्थीहरुको पढाईमा प्रभाव पार्छ, स्थानीयलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती निर्माण गर्न खोज्नु गलत हो, हामी यो निर्णय मान्दैनौ ।”

प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्राफिक चाप घटाउन हेलिकोप्टर सेवालाई भक्तपुर सार्ने निर्णय गर्दै हेलिप्याड निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रियतर्फका व्यावसायिक उडानले ग्राउन्ड या आकाशमा होल्ड हुनुपर्ने समस्या सुधार गर्न र मनोरञ्जनात्मक चार्टर उडान समेत यहीँबाट गर्ने गरि प्राधिकरणले नलिञ्चोकमा हेलिप्याड निर्माण सुरु गरेको हो ।

प्राधिकरणले आगामी वर्षमानै हेलिप्याड सञ्चालनमा ल्याइसक्ने गरी ‘मिनि एयरपोर्ट’ का रुपमा काम अगाडि बढाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा कम्पनीका ३३ वटा हेलिकोप्टर यहाँ अवतरण गर्ने गरि हेरिप्याड निर्माणको प्रारम्भ गरिएको हो ।

स्थानीय पशुपति खत्रीले सरकारकै नियम मिचेर सुरु गरेको हेलिप्याड निर्माण प्रक्रिया नरोके स्थानीय प्रतिवादमा उत्रिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले निर्माणका लागि डोजर ल्याए पछि मात्रै स्थानीयले हेलिप्याड बन्दैछ भन्ने थाहा पायौँ, स्थानीय जनतालाई बाधा पर्ने गरि कुनै पनि निर्माण गर्न नपाइने सरकारकै नियम छ, त्यो नियमलाई प्राधिकरणले कसरी मिच्छ, निर्माण नरोके ५०० जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्चमा रिट हाल्छौँ ।”

प्राधिकरणले गोरखापत्रमा सूचना निकालेको सुने पनि यहाँका जनता त्यसको पहुँचमा नपुगेको भन्दै वडा कार्यालयमा सूचना टाँस्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने सरकारको नियमनै यहाँ पालना नगरी जनतालाई थाहै नदिई काम गरेको बताउनु भयो ।

स्थानीय जोरपाटी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद ढकालले गोरखापत्रमा सूचना आएको थाहा नभएको भन्दै विद्यालयको आँगनसँगै हेलिप्याड बनाउँदा यहाँका स्कुलका ६०० विद्यार्थीको पढाई बिग्रने बताउनु भयो । उहाँले यहाँका अन्य विद्यालयका विद्यार्थीको पढाईमा पनि प्रभावित हुने बताउनु भयो ।

वडा नं. १० का वडाध्यक्ष शिवराम राउतले हेलिप्याड निर्माणबारे प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय निकाय र यहाँका बासिन्दासँग समन्वय गरेको छैन, यहाँका बासिन्दाले रोक्न माग गर्दै हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्, यसबारेमा मैले प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छु ।” प्राधिकरणले स्थानीयलाई जानकारी नगराउनु गल्ती भएको स्वीकारेको भन्दै आगामी दुई दिन भित्र स्थानीयसँग छलफल गर्न पत्राचार गर्ने जानकारी गराएको बताउनु उहाँले बताउनु भयो । स्थानीयसँग छलफल नगरी काम अगाडि नबढाउन भनेको उहाँकले बताउनु भयो ।

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ९ का वडासचिव अच्युत खत्रीले स्थानीयले कानूनी प्रक्रियामा जानु पर्ने बताउदै अन्यथा समस्या आउने बताउनु भयो । भेलामा स्थानीय सुवास नगरकोटी, शेखर खत्री, सुरेश खत्री, राजकुमार खत्री, सुरेश खत्री, कृष्ण खत्रीलगायतले कुनै हालतमा हेलिप्याड निर्माण गर्न नहुने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

रु. १५ करोडको लागतमा एक वर्षमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने गरि उमा एण्ड कम्पनीलाई ठेक्का परेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन शिलान्यास समेत भइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि हेलिप्याड स्थानान्तरण गरिने र नेपाली सेना, नेपाल वायुसेवा र हिमालय एयरलाइन्सका लागि ह्याङ्गर हब विस्तार समेत बिस्तार गरिने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा हेलिप्याड निर्माणका लागि १५ करोड र दोस्रो चरणमा भवनलगायतका संरचना निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ गरि प्राधिकरणले रु. ३० करोड खर्च गर्ने भएको छ ।

हेलिप्याड एरियामा इन्धनका लागि एउटा स्थायी ट्याङ्की, फायर फाइटिङका लागि आवश्यक छुट्टै कक्ष, यात्रुका लागि सानो टर्मिनल भवन, हेलिकोप्टर कम्पनीहरुका लागि कार्यालय, कन्फेक्सनरी सप, मर्मत सम्भारका लागि ह्याङर लगायतका संरचनाहरु निर्माण गरिने छ । हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिम्रिक, एयर डाइनेष्टी, कैलाश, मुस्ताङ, मनाङ, हेली एभरेष्ट, श्री, प्रभु, अल्टिच्युड, माउन्टेन, फिस्टेल लगायत कम्पनीका हेलिकोप्टरहरु सञ्चालनमा छन् ।

चाँगुनारायण उज्यालो अभियान सफल पार्न प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङसँग नगर प्रमुख खत्रीको भेट

भक्तपुर, २६ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङसँग चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले उज्यालो चाँगुनारायण अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

आज प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङ र नगर प्रमुख खत्रीबीच भएको भेटवार्तामा नगर प्रमुख खत्रीले चाँगुनारायण नगरपालिकालाई नमूना र उत्कृष्ट बनाउने योजना रहेको भन्दै नगर भित्रका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरु जाने सडकहरुमा बत्तिको व्यबस्था गरि नगरपालिकाको अभियानलाई सघाउन आग्रह गर्नु भएको हो ।

उहाँले सडकमा जथाभावी लत्रिएका र अब्यवस्थित तारहरुले दुर्घटना निम्त्याई रहेको भन्दै त्यस्ता तारलाई ब्यबस्थित गर्न र तारलाई जमिनमुनि राख्ने अर्थात अण्डरग्राउण्ड गर्ने कार्य अगाडि बढाउन माग गर्नु भयो ।

नगर प्रमुख खत्रीले नगरपालिकाले आगामी २०८२ सालमा पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरिसकेको भन्दै त्यसलाई सफल बनाउन पनि बिद्युत सम्बन्धी सबै व्यबस्थापनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नु भएको हो ।

भेटमा प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङले नगर प्रमुख खत्रीलाई नगरपालिकाको अभियानलाई आवश्यक सहयोग र तारको व्यबस्थापनका लागि निर्देशन दिने बताउनु भएको प्रमुख खत्रीका स्वकीय सचिव गोकर्ण पुरीले जानकारी दिनु भयो ।

काँग्रेस सभापति थापा र नगर प्रमुख खत्रीद्धारा इलेक्ट्रिक स्कुटरको शो रुम उद्घाटन

भक्तपुर, २५ भदौ । नेपाली काँग्रेस भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा र चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले संयुक्त रुपमा इलेक्ट्रिक स्कुटरको शो रुम उद्घाटन गर्नु भएको छ । मध्यपुरथिमिमा आजबाट सञ्चालनमा आएको शो रुमको आज सभापति थापा र प्रमुख खत्रीले उद्घाटन गर्नु भएको हो ।

कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति थापाले विश्व बजारमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिले नेपाल पनि अछूतो नरहेको अबस्थामा उपभोक्ताले मंहगोमा इन्धनको खरिद गर्नु पर्ने अबस्थामा भित्रिएको इलेक्ट्रिक सवारी साधनले नेपालीहरुको मन जित्न सफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको आयातको क्रममा सुरुमा उपभोक्ताको रोजाईमा पर्न गाह्रो भए पनि पछिल्लो समयमा इलेक्ट्रिक सवारी साधनको रुची र आकर्षण नेपाली बजारमा बढिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपाली उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न थालेको चर्चा गर्दै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिको मारबाट जोगिन र वातावरणलाई स्वच्छ राख्न पनि यसको प्रयोग उपयुक्त रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले अहिलेको आधुनिक युगमा सहज, सुलभ, वातावरण प्रदुषण रहित र खर्च कम लाग्ने साधनको उपयोग अत्यावश्यक र बुद्धिमानी रहने अबस्थामा इलेक्ट्रिक स्कुटरले उपभोक्ताको मन जित्न सक्ने बताउनु भयो ।

इलेक्ट्रिक स्कुटर र गाडीको माग पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको बताउदै उहाँले यसको आयतामा सरकारले भन्सार दरमा सहुलियत प्रदान गरेर सबैको पहुँचमा पुर्याउन सके नेपालबाट इन्धनका लागि वर्षेणी बाहिरिने करोडौ रुपैयाँ बच्ने चर्चा गर्नु भयो ।

उहाँले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन ठाउँ ठाउँमा व्यबस्था गर्न सके र यसको महत्व र उपयोगिताको बारेमा व्यापारीहरुले जनमानसमा सकारात्मक सन्देश लान सके धेरैको मन जित्न सफल हुने भनाइ राख्नु भयो । देशको विदेशिने रकम जोगाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न, बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन राज्यले ठोस कदम चाल्न सके यसको प्रभावकारिता र उपयोगिता बढ्ने बताउनु भयो ।

सरकार यातायात व्यवसायीको अघि लम्पसार गर्दा जनतालाई सास्ती

-रुषा थापा

भक्तपुर, : सरकार वा यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा २० वर्ष पुगेका टयाक्सीहरुको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री हुने गर्छ । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दिएमा जनताले सित्तैमा नम्बरप्लेट पाउँछन् । साथै यता टयाक्सीको संख्या पनि बढ्ने, खुला प्रतिस्पर्धा हुने र टयाक्सीमा रहेका बेथितिहरु प्नि अन्त्य हुने छन् ।

सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा २०४८ सालमा दुई लाखमा गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गराएर आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर अहिलेसम्म करोड भन्दा बढी एउटै व्यक्तिले कमाइसकेका छन् । साथै ३२ वर्षसम्म आफैँले व्यवसाय गरिसकेका छन् । अब फेरि यो २० वर्ष पुरानो टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गराएर व्यवसाय गर्ने छन् ।

अर्का २० वर्ष फेरिपनि उनीहरुले नै व्यवसाय गर्ने गर्छन् । एकै व्यक्तिले ५२ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउँछन् जसले गर्दा नयाँ व्यवसायीहरु आउन पाउदैँनन् । साथै ५२ वर्षसम्म जनसंख्या भने धेरै बढिसकेको हुन्छ तर टयाक्सीको संख्या भने बढ्न पाउँदैन । अब यातायात व्यवस्था विभाग वा सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुदैँन । साथै २० वर्ष पुगेका गाडीहरुको नम्बरप्लेट वा दर्ता खारेज गर्नुपर्छ ।

२० वर्ष पुगेका गाडीहरुको चल्ने अवधि थप गर्नुहुदैँन । यस्ता गाडीहरु कै कारण ट्राफिक जाम, प्रदूषण र दुर्घटना बढिरहेको पाइन्छ । साथै अब सरकारले भाडाका गाडीहरु १५ वर्ष पुगेपछि र संस्थान वा निजीप्लेटका गाडीहरु २० वर्ष पुगेपछि हटाउनुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष गाडीको अवधि थप गर्न यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई ७ करोड दिएर वा ठुलो आर्थिक चलखेल गरिरहेका छन् ।

अहिले यातायात व्यवसायीहरु खुल्ला रुपमा भन्छन् , हामीले मन्त्री र सचिवलाई पैसा दिएर २० वर्ष पुगेका गाडीको अवधि थप गर्दैछौँ । जनता मन्त्री र सचिवलाई सोध्छन् , अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई के आर्थिक चलखेलमा उल्टाउन मिल्छ , तपाइँहरुलाई जनता ठुलो कि पैसा ठुलो ।

२०७० साल भन्दा अगाडिको सरकारले २० वर्ष गाडीहरुले दुर्घटना र प्रदुषण बढायो भनेर यीहरु ह्टाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यसबेलाको सरकारले २०७१ ÷५÷२६ गते यो निर्णय गरेको थियो । साथै २०७१÷११÷१८ गते राजपत्रमा निकालेको थियो । २०७२÷१२÷१ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले २०७३÷११÷१७ गते बागमती प्रदेशबाट र २०७४÷१२÷१ ग्तेबाट दशैँभरिबाट २०वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो ।

यस निर्णयबाट दुर्घटना, ट्राफिक जाम, प्रदूषणहरु सबै कम हुने भएकाले यस निर्णयलाई जनताले पनि स्वागत गरेका थिए । २०७१ सालदेखि २०७९ सालसम्म कति यातायात मन्त्री आए र गए तर यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर २० वर्ष पुगेका गाडीको अवधि थप गर्ने र सरकारको निर्णय उल्टाउने आँट कसैले गरेनन् । तर अहिलेको यातायात मन्त्री र सचिव व्यवसायीसँग पैसामा बिकेर सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनतिर लागिरहेका छन् ।

यातायात मन्त्री र सचिव हरियो र कालोप्लेटको टयाक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न भने चासो दिदैँन तर अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनतिर भने खुब्रै चासो रहेको छ । यिनीहरुले राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगरी व्यवसायीको हितमा काम गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय टयाक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरु नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न नदिन दिनहुँ जस्तो विभाग र मन्त्रालय धाइरहेका हुन्छन् । यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडी किनेर लगानी गरेको रकम ३ देखि ४ वर्षसम्म उठ्ने गर्छ । एउटा गाडीले २० वर्षसम्ममा ५ ओटा गाडी जोडिसकेको हुन्छ तर फेरिपनि त्यहँी २० वर्ष पुगेका गाडीमा नम्बरप्लेट किनेर दर्ता गर्न दिइन्छ ।

भाडाको गाडीको सिण्डिकेट पनि नहट्ने र संख्या पनि नबढ्ने, खुला प्रतिस्पर्धा पनि नहुने र बाटो कब्जा गरेर राज्यलाई आफ्नो मुठीमा लिएर जनता ठग्ने । अहिलेसम्मको विगत हेर्ने हो भने विक्रम टयाम्पो हटाएर माइक्रो बस आयो , जर्मनी मिनीबस हटाएर बस ल्यायो , मिटरवाला टु स्टक टयाम्पो हटाएर टयाक्सी ल्यायो , ग्याँस टयाम्पो हटाएर माइक्रो बस र २० वर्ष पुराना हरियो र कालो प्लेटको टयाक्सी हटाएर पुरानो नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गरियो ।

२०३२ सालदेखि २०७९ सालसम्म यहँी चलन चल्दै आइरहेको छ । भाडाको गाडीमा लगाएको सिण्डिकेट सरकारले हटाउन नसक्दा पछिल्लो समय निजीप्लेटका गाडीहरु किन्नेको सख्ंया बढिरहेको छ । जनताले पैसा तिरेर भनेको समयमा भाडाका गाडी पाउँदैनन् र पाएपछि उभिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाखसम्म पैसा लिएर खान्छन् तर सरकारले रोडपर्मिेट दिनेबेला जम्मा ५ सय राजस्व पाउँछ । बाटो सरकारको भएपनि बाटो कब्जा गरेर व्यवसायीहरु जनता ठग्छन् ।

सरकारले तोकेको भाडारेट भन्दा बढी लिएर व्यवसायीहरुले दिनहुँ १८ करोड रकम जनतासँग ठग्छन् । साथै सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारको लगानी छैन भनेर चूनौति दिन्छन् तर बाटो त सरकारको हो नि त । आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेलको मुल्य बढाउने बित्तिकै सरकारलाई भाडा बढाउन दबाब दिन्छन् । यातायात व्यवसायीहरुले जनतासँग लिनुपर्ने भाडा भने एक वर्षमा चार पटक बढाउँछन् तर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिनुपर्ने राजस्व भने ३१ वर्षदेखि बढ्न दिएका छैनन् ।

२०४९ सालदेखि २०७९ सालसम्म सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ ओटा चिजहरुमा राजस्व वृद्धि भएको छैन तर जनताले व्यवसायीहरुलाई तिनुपर्ने भाडा भने अहिलेसम्म २० गुना बढिसकेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व वृद्धि नभएको चिजहरु ः जाँचपास, रोडपर्मिेट, पञ्जिकरण, नामसरी, बिलबुक नवीकरण, प्रदूषण चेकजाँच, पटके, अञ्चलीकरण, गाडीको रङ परिवर्तन , गाडीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएमा कारबाही गर्दा, जेब्रोक्रसमा गाडी नरोकेमो खण्डमा, टयाक्सीको मिटर जोडान गर्दा वा नवीकरण गर्दा र २० वर्ष गाडीको नामसरी गर्दा लिनुपर्ने राजस्वहरु अहिलेसम्म वृद्धि भएको छैन।

अहिले टयाक्सी ३० लाखमा किनबेच हुन्छ तर नामसरी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा ८ सय आउने गर्छ । भाडाका गाडीहरु ५ लाखदेखि ८० लाखसम्ममा किनबेच हुन्छ तर नामसरी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा त्यहँी ८ सय मात्र आउने गर्छ । पहिला चारचार महिनामा रोडपर्मिेट तिरिने व्यवस्था थियो र चारमहिना १५ दिन कटेपछि रोडपर्मिेट नतिरेको खण्डमा दोब्बर रकम तिनुपथ्यो । तर अहिले ६÷६ महिनामा रोडपर्मिेट गर्ने व्यवस्थाले राज्यको ढुकुटीमा अर्बो राजस्व आउन बन्द भएको छ ।

अहिले यातायात व्यवसायीहरुले एउटा भाडाका गाडीमा १० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका छन् तर त्यो लगानी गरेको र दिनहुँ आम्दानीको पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् । अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनी घाटामा गएको भनेर सरकारलाई कर छलिरहेको र सिण्डिकेट लगाएर नयाँ व्यवसायी आउन दिएका छैनन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले महासंघको सदस्य यातायात कम्पनीहरुलाई बनाएर वा सदस्य बनाएबापत २० हजारदेखि एक लाखसम्म लिइरहेका छन् । साथै महिनैपिछे लेभी भनेर एउटै कम्पनीबाट ५ हजारदेखि ३० हजारसम्म उठाइरहेका छन् । अहिलेपनि महासंघका नेताहरुले नयाँ गाडीको दर्ता खोल्न र संख्या बढ्न दिएका छैनन् ।

प्रदेश सरकार होस् या संघीय सरकारलाई यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो कब्जामा लिएका छन् । सरकारले २०७५÷१÷४ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकमा संस्था ऐन ३४ अन्र्तगत सिडियो कार्यालयमा दर्ता गरिएको यातायात समिति र संस्था ऐन २०१८ ऐन अन्र्तगत दर्ता गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लैजानेबारे निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवसायीहरुले ४५ वर्षदेखि राज्यलाई राजस्व छल्दै आएका थिए । यातायात व्यवसायीहरुले भाडाका गाडीमा १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी गरेका थिए । दुवानी वा यात्रु बोक्ने ११ लाख भाडाका गाडीमा यो लगानी गरेको थियो तर त्यो लगानी र आम्दानी बापत पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् थिए ।

सरकारले ३०७ ओटा यातायात समिति खारेज गरेपछि ती समितिको नाममा रहेको चल र अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा रहनेबारे कानूनमा उल्लेख गरेको थियो । सरकारले २४५ ओटा समितिको खाता रोक्का गरेको थियो तर त्यो पनि पैसा खाएर फुक्का गप्यो । साथै ६२ ओटा समितिको खाता सहकारीमा रहेको थियो तर त्यो पनि रोक्का गरेन र समितिको नाममा भएको घरजगगा पनि फुका गरिदियो ।

खर्बको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुको साटोमा आर्थिक चलखेल गरेर केपी ओलीको सरकारले फुका गप्यो । सरकारले फुका गरेको सम्पत्ति न गाडी साहुले पाए न सरकारले नै । ती सबै सम्पत्तिहरु समिति र महासंघमा बस्ने नेताहरुले भाग लगाएर खाए । २०७५÷१ ÷२३ गते गृह मन्त्री वा मन्त्रालयलले यातायात समिति र महासंघमा बस्ने नेताहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई परिपत्र लेख्ने भनेको थियो तर त्यो पनि कता हरायो ।

यातायात क्षेत्र सरकारले चलाउनुपर्ने तर व्यवसायीहरुले चलाए । यातायात व्यवसायीको अगाडी सरकार लम्पसार पप्यो । यीनीहरुले राजनितिक पार्टीको झोला बोकेर वा पैसा दिएर जनता ठगे वा थोत्र्रा गाडी चलाएर जनता मारे । अहिलेसम्म पनि यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयलले यातायात ऐन पनि परिवर्तन गरेको छैन र सरकारले यीनीहरुसँग लिनुपर्ने राजस्व पनि वृद्धि गरेको छैन । यातायात व्यवसायीहरुसँग यातायात मन्त्रालय र विभागले आर्थिक चलखेल गरेर नै यो राजस्व पनि नबढाएको र ऐन पनि परिवर्तन नगरेको अहिले बुझिन्छ । यसरी यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने राजस्व यत्रो वर्षदेखि नबढ्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्ब रुपैँया राजस्व आउन पाइरहेको छैन ।

साथै यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक टोकराज पाण्डेयलाई जनताले प्रश्न गर्छन् , किन ३५ वर्षदेखि नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोलेको । हरियो र कालो प्लेटको नयाँ टयाक्सीको दर्ता यति लामो समयावधिसम्म बन्द हुँदा , सरकारले सिण्डिकेट हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिँदा र टयाक्सी व्यवसायीको एकाधिकारलाई सरकारले तोड्न नसक्दा जनतालाई सास्ती भइरहेको छ । उपत्यकामा करोडौँ नागरिकहरु बस्छन् तर टयाक्सीको जम्मा संख्या ९ हजार मात्र रहेको छ ।

बागमती यातायात कार्यालयले २०६९ साल माघमा जनसंख्या वृद्धि भएको तर टयाक्सीको संख्या घटेको वा सञ्चालनमा रहेका पनि थोत्र्रा, पुराना, कबाडी र ७९६ सिसीको मरुती टयाक्सी रहेको भनेर नयाँ लक्जरी टयाक्सी ५ हजार मागगरेको थियो । साथै वर्षैपिछे नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्ने भनेर पनि निर्णय गरिएको थियो ।

तर अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाएको छैन । नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखुलाउँदा राज्यलाई राजस्व आएन , यात्रुले भनेको समयमा टयाक्सी पाएनन् , पैसा महंगो तिरेर पनि राम्रो टयाक्सीमा सवार गर्न पाएका छैनन् । हालसम्म सञ्चालनमा रहेका पुराना टयाक्सीहरुले गर्दा दुर्घटना, ट्राफिक जाम र प्रदूषण बढाइरहेको पाइन्छ ।

सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा टयाक्सी किनेर व्यवसायी गर्छु भन्नेले व्यवसायी गर्न पाएका छैनन् , एयरर्पोटमा २०५० सालमा हरियो प्लेटको टयाक्सीको दर्ता बन्द भएको थियो । त्यहाँ अहिले जम्मा २०७ ओटा टयाक्सी रहेका छन् र त्यहाँबाट बानेश्वर आएको ३ हजार लिइन्छ ।

कालोप्लेटको टयाक्सीको २०५७÷२÷१७ गते दर्ता बन्द गरिएको थियो र टयाक्सीको दर्ता बन्द हुने समयमा टयाक्सीको संख्या जम्मा ७ हजार ५सय थियो । त्यसमध्येमा ५६५० पेट्रोल र १८५० ओटा डिजेलबाट चल्ने दर्ता भएको थियो । डिजेलबाट चल्ने टयाक्सी एकडेढ वर्ष चल्यो र विस्थापन भयो भने पेट्रोलबाट चल्ने कबाडी भइसकेका छन् । २०५७ सालभन्दा पछि उपत्यकामा जनसंख्या २० गुना बढ्यो तर टयाक्सीको संखया घट्यो । टयाक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्र रहेको छ । उपत्यकाबाहिरका जनतालाई पनि अहिले टयाक्सीको आवश्यकता परिसकेको छ । २०७२ ÷२ ÷२८ गते सरकारले १८५० ओटा नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्यो । २०७२ ÷४ ÷२० गते यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ टयाक्सी किन्नका लागि सूचना जारी गप्यो र एक जनाले नयाँ टयाक्सी किन्नका लागि एकहजार दश रुपैँया तिनुपर्ने थियो ।

१५ दिनमा १५ हजार ७ सय ५१ जनाले फर्म बुझाए । १८५० जनाले गोलापथबाट टयाक्सी पाए भने अरुले पाएनन् । २०७२ ÷१२÷२१ गते सरकारले १५ सय नयाँ टयाक्सीको दर्ता भुकम्प पीडितका लागि खोलदिएको थियो । २०७३ साल श्रावण ५ गतेदेखि भर्दौ ५ गते सम्मका लागि यो सूचना जारी गरिएको थियो । टयाक्सी किन्नका लागि एक जनाले ११० रुपैँया राजस्व तिर्नुपथ्यो र १ लाख ४९ हजार ५सय ५८ जनाले टयाक्सी किन्न फर्म बुझाएका थिए तर १५ सयले गोलापथबाट टयाक्सी पाए अरुले पाएनन् ।

यी दुई ओटा तथ्ंयहरु हेर्ने हो भने टयाक्सी किनेर व्यवसाय गर्न इच्छा गर्नेहरु धेरै छन् तर सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैँन । टयाक्सी व्यवसायीहरु आफूपनि सस्तोमा जनतालाई सेवा दिदैँनन् र सरकारलाई पनि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न दिदैँनन् । अहिले टयाक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० आउँछ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रहेको छ तर त्यसलाई घटाएर शून्यबाट चलाउँछु , २० रुपैँया किलोमिटरमा चलाउँछु र आफ्रनै देशमा बसेर रोजगारी गरेर सरकारलाई कर तिर्छु भन्दा पनि सरकार सिण्डिकेट हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न दिदैँन । सरकार टयाक्सी व्यवसायीको अघि लम्पसार पर्दा जनतालाई सास्ती ।

 

थप भक्तपुर-नगरकोट सडक आठौँ पटक म्याद नगर प्रमुख खत्रीको टोलीद्धारा सडक अनुगमन, दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन

भक्तपुर, १५ भदौ : सडकको बीचबीचमा खाल्डै खाल्डो, कतै कालोपत्र गर्न ग्राइबेल बिछ्याउदै, कतै पर्खाल भत्किएर सडकनै पहिरोले बगाएर जोखिम अबस्था, त कतै कुलो र कलर्भट पुरिदाँ सडकबाटै पानी बगेर ओहोर दोहोर गर्नै जोखिम । यो दृश्य हो विगत ८ वर्षदेखि स्तरोन्नती सुरु भएर अझै निर्माण सम्पन्न नभएको ‘भक्तपुर नगरकोट सडक खण्ड’को ।

बिहानै आठ बजे चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यालयमा भेला हुनु भएका नगर प्रमुख जीवन खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी, सञ्चारकर्मी र नगरपालिकाको टोली भक्तपुर नगरकोट सडकको अनुगमनमा निस्कदै नगर प्रमुख खत्रीले भन्नुभयो, “जनताले धेरै दुःख पाइसके, अब जे सुकै होस् सहेर बसिन्न, आज सडकको अनुगमन गरौँ, दुई महिना भित्र सडक निर्माण सम्पन्न नभए, ठेक्का रद्ध गर्न नगरपालिकाले नेतृत्व गर्छ ।”

उपप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो, “मंसीरमा चुनाब आउन लाग्यो, त्यही भएर जनतालाई देखाउन नगरपालिका अगाडि सर्यो भन्लान, अब सडक निर्माण सम्पन्न गराएर जनतालाई देखाउने नै हो ।” नगरपालिकाको टोलीले खरिपाटी स्थित आयोजनाको कार्यालयमा रहेका सडक निर्माणको ठेक्का पाएको शैलुङ् कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारीलाईसँगै लिएर अनुगमनमा निस्कियो । कहाँ के के हुदैछ, कहाँ के कति काम भइरहेको छ, कहाँ के गर्नु पर्नेछ, अनुगमनकै क्रममा नगर प्रमुख खत्रीले अधिकारीसँग जानकारी लिदै र निर्देशन दिदै नगरकोट बसपार्कसम्म पुगियो ।

“अन्तको काम छाडेर भएपनि यहाँ काम गर्नुस्, अबको दुई महिना भित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुनै पर्छ, नत्र नगरपालिका ठेक्का रद्ध गर्न लाग्छ, यो वा त्यो बाहना अब हामी सुन्दैनौ,” म्यानेसर अधिकारीलाई निर्देशन दिदै नगर प्रमुख खत्रीले भन्नुभयो, “सडकको सुरुको भाग, बीच भाग र नगरकोट बसपार्क तीन खण्डबाट एकै पटक काम अगाडि बढाउनुस्, ड्रेन खोल्नुस्, पुरिएको कलभर्ट बनाउनुस्, पर्खाल लगाउन बाँकी भएको ठाउँमा लगाउन सुरु गर्नुस्, पैसा छैन भनेर पन्छिन पाइदैन ।” जनताले धेरै दुःख पाइसकेकाले कहि कतै समस्या र अबरोध आए नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिने बताउदै उहाँले काम नरोक्न निर्देशन दिनु भयो ।

नगर प्रमुख खत्रीले नगरकोट बसपार्क पुगेपछि स्थानीय र पर्यटनव्यवसायीसँग छलफल गर्दै भन्नुभयो, “गलत मनसाय, गलत नियत कसैले नराखौ, नगरपालिकाको राम्रो कामलाई जनताको साथ चाहियो, हामी जनप्रतिनिधिको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, सबैको अपनत्व हुने गरि पारदर्शी ढंगले हामी काम गर्छौ ।”

अनुगमनमा नगरपालिकाका उपप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदार कम्पनीको लापर्वाहीले सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यसको अपजस नगरपालिकाले खेप्नु परेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का लिने कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्दा जनताले हामीलाई गाली गरेका छन्, अपजस हामीले खेप्नु परेको छ, सडक नबन्दा नगरपालिकाले दुई वर्षदेखि पर्यटन शुल्क उठाउन पाएको छैन, जनताको आक्रोस हामी माथि छ, अब पनि सडक निर्माण ढिलाई गरे नगरपालिका चुप बस्दैन ।” उहाँले जनतालाई सम्झाउने र उनीहरुबाट बिरोध आए जनप्रतिनिधि उभिएर समस्या समाधान गर्छौ भन्दै अब निर्माण कार्य नरोक्न भन्नुभयो ।

 

चाँगुनारायण नगरपालिका(६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले माथिल्लोतर्फ नगरकोट बसपार्कबाट काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नु भयो । सडक निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्दै गत असारमा पनि तीन दिन सडकमै वडा कार्यालयको काम सञ्चालन गरेर बिरोध जनाउनु परेको भन्दै अब बिरोध गर्नु पर्ने अबस्थाको सृजना नगर्न कम्पनीलाई आग्रह गर्नु भयो ।

सडक स्तरोन्नति नभएकै कारण स्थानीयले सास्ती बेहोरिरहेको, यातायात सञ्चालनमा समस्या र जोखिम बढेको, पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने पर्यटकलाई सास्ती भोग्नु परेको वडाध्यक्ष लामाले बताउनु भयो ।

 

बसपार्कको छलफलमा स्थानीय मनोज गिरीले निर्माण कम्पनीले नक्सा अनुसार काम नगर्दा खरिपाटीमा आफ्नै र दीपक लामिछानेको निकै जग्गा मिचिएको भन्दै अन्यत्र पनि यस्ता समस्या रहेकाले त्यो समस्या सुल्झाएर निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्नु भयो । उहाँले वर्षामा सडकको पानी व्यक्तिको घरमा पस्ने, पानी पर्दा सडक हिलाम्मे र घाम लाग्यो धुलाम्मे हुँदा यहाँका बासिन्दा बिभिन्न रोगको शिकार बन्नु परेको गुनासो गर्नु भयो ।

नगरकोटका होटल व्यवसायी एवं होटल मेरिगोल्डका सञ्चालक गोकूल लामिछानेले सडक नबन्दा कोरोना महामारी अगाडि र अहिले पनि पर्यटकको आगमन घटेको बताउनु भयो । यहाँका होटल व्यवसायी निकै मारमा परेको भन्दै उहाँले नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क यथास्थितिमा नउठाउन माग गर्नु भयो ।

शैलुङ् कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनले एक वर्ष म्याद थपेकाले आगामी पुस मसान्तसम्म सडक हस्तान्रण गर्ने म्याद रहेपनि मंसीर भित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरि काम अगाडि बढाएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कूल १५ दशमलव ६४ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडकको १३ किमिमा कालोपत्र गर्न बेस हालिसकेका छौँ, धेरै ठाउँमा फस्ट कोड पनि गरिसक्यौ, ५ दशमलव ५ किमिमा सेकेण्ड कोड हालिसक्यौ, अब धेरै काम बाँकी छैन, बालाजुको काम रोकिएकाले त्यहाँको जनशक्ति र रोलर, ग्रेडर लगायतका मेशिनहरु यहीँ ल्याएर तिब्र गतिमा काम गर्छौ ।”

एक्जिम बैंक इन्डियासँग ऋण लिएर भारतीय आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७३ असार ३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता गरि ०७१ जेठ २२ बाट भक्तपुर(नगरकोट सडकको स्तरोन्नति सुरु गरेपनि अझै अलपत्र छ । अहिले आठौँ पटकसम्म म्याद थप गर्दासम्म ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।

यस अवधिमा महाभूकम्प, सडकमा रुख, खम्बा, र अन्य भौतिक संरचना स्थानान्तरणमा ढिलाइ, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाइ जस्ता कारण देखाउदै ढिलाई भएको दाबी गर्दै आएको छ । अन्तिम पटक भन्दै २०७८ चैत १९ सम्म म्याद थप गर्दा त्यस अबधीमा पनि सम्पन्न नगरेपछि सरकारले फेरी आठाँै पटक म्याद थप गरेर २०७९ पुस मसान्तसम्म पुर्याएको छ ।

एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा कूल ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएपनि अहिले संशोधन गरेर ३६ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिईसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलगायतलाई पटक पटक भेटेर सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिएर पनि म्याद थप्ने काम भइरहेको छ ।

स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम नगरेको भन्दै यसअघि पनि नगरपालिकाका प्रमुख, सत्ताधारी दल, प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रदेश मन्त्री, सर्वसाधारण कयौ पटक मन्त्रालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउने, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी र उहाँकै घरमा बस्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पटक पटक भेटेर सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए ।

पीडित स्थानीयले कयौ पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई नगरकोट सडकमै रोकेर अबरोध गरेपछि म्याद भित्र काम नसके ठेक्का रद्ध गर्ने बचन दिए पनि पुनः म्याद थपिएको छ । स्थानीयले ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटोसहितको ब्यानर बनाएर सार्वजनिक यातायातदेखि चोकचौतारासम्म टाँसेका बिरोध समेत गरेका थिए ।