नेपालमै पहिलो पटक सूर्यविनायकको गुण्डुमा निर्माण हुन लागेको द्धारका धामको शिलान्यास आउँदो २५ गते सांसद एवं पूर्व मन्त्री बस्नेतद्धारा हुने

-रमेश गिरी
भक्तपुर, १९ साउन : सूर्यविनायक नगरपालिका(७ गुण्डुस्थित पाथिभरा मन्दिर परिसरमा नेपालमै पहिलो द्धारकाधाम निर्माण हुने भएको छ । श्रीमद् भागवत तथा गौ संरक्षण केन्द्रले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पश्चिम भारतको गुजरातमा रहेको प्रसिद्ध द्धारकाधाम जस्तै नेपालमा पनि सूर्यविनायकको गुण्डुमा द्धारका धाम बन्ने बताएको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ७ गुण्डुको पाथिभरा मन्दिर परिसरमा नेपालकै पहिलो द्धारका धाम निर्माण कार्य सुरु गर्न लागेको गुण्डुसिथ्त पाथिभरा मन्दिरका मूल गुरु अरविन्द शास्त्रीले जानकारी दिनु भयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा शास्त्रीले भन्नुभयो, “भक्तपुरको गुण्डुमा २०७५ सालमा पाथिभरा मन्दिर निर्माण गरेर यहाँको धार्मिक विकासमा टेवा पुर्याएका छौँ, अब पाँच वर्ष भित्र भारतको जस्तै आकृतिमा नेपालमै पहिलो पटक द्धारका धाम निर्माण गर्न लागेका छौँ, यसले धार्मिक पर्यटनको समेत बिकासमा टेवा दिनेछ ।”

यहीँ साउन २५ गते शिलान्यास हुने द्धारका धाम यहाँका करिब आठ रोपनी क्षेत्रफलमा करिब १० करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरुयोजनाका साथ कार्य अगाडि बढाएको उहाँले बताउनु भयो ।

द्धारका धाम मन्दिर मात्रै तीन रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने बताउदै उहाँले भारतको द्धारका धाममै मन्दिरको मुख्य मूर्ति निर्माण कार्य सुरु भइसकेको उहाँको बताउनु भयो । उहाँले तीन वटै सरकार र दाताहरुबाट संकलन हुने रकमबाट मन्दिर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । द्धारका धामसँगै पाथिभरा मन्दिर परिसरमा सबै गोत्रका ऋषिहरू मूर्ति स्थापना गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले माननीय सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतको अथक प्रयास र सहयोग तथा यहाँका स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा पाथिभरा मन्दिर निर्माण सम्पन्न भए जस्तै फेरी पनि सबैको सहयोगमा द्धारकाधाम निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष रविन्द्र सापकोटाले भक्तपुरको गुण्डुमा पाथिभरा मन्दिर निर्माण भएपछि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनेको बताउदै द्धारका धामको निर्माणले यहाँको क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको विकास हुने र द्धारका धामको दर्शन गर्न भारत गइरहनु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले द्धारका धाम निर्माणका लागि वडा तथा नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा गौ संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष नारायण न्यौपानेले ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरमा २०७२ सालमा पाँच वर्षको अखण्डदीप प्रज्वलन गरि २०७५ सालमा सवा करोड बत्ति बालेर नेपालकै ठूलो त्रिशुल जगाएर ल्याएर गुण्डुमा पाथिभराको मन्दिर निर्माण स्थलमा स्थापना गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले पाथिभरा जस्तै द्धारका धाम निर्माण गर्ने, गौ अर्थात गाईहरुको संरक्षण गर्ने संस्कृत विद्यालय स्थापना गर्ने र धार्मिक क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ अभियान सुरु गरेको बताउनु भयो । जग्गा दाता अर्जन बस्नेतलगायत धन्यवादको पात्र भएको भन्दै उहाँले द्धारका धाम निर्माणमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेर पूण्य कार्यमा मेरो पनि लगानी छ भन्ने आधार तय गर्दै दाताहरुलाई सहयोग गर्न आव्हान गर्नु भयो ।

दूषित खाद्यबस्तु उत्पादन गर्ने एक सय १५ कम्पनी कानुनी दायरामा

काठमाडौँ, १९ साउन : खाद्य ऐन, २०२३ विपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने एक सय १५ उत्पादक कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गरिने भएको छ । खाद्यान्नमा लेबल, न्यूनगुणस्तर, ऐन नियमविपरीत, दूषित, अनुज्ञापत्र नलिएका र कोलीफर्म मिसिएका खाद्य तथा पेयपदार्थ उत्पादन गरेका उक्त कम्पनीलाई खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने भएको हो ।

खाद्य ऐनविपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने दालमोठ, मासु, तरकारी, मिक्स मसला तथा अन्य मसलाजन्य पदार्थ, पाउरोटी, दही, दाना, प्रशोधित पिउने पानी, चाउचाउ, चिया, मुसुरोको दाल, घ्यू, आयातित तोरीको तेल, गाईबस्तुको दाना, चाउमिन, मह, बेकरी, गहँुको पीठो, चामल, पेडा, सूर्यमुखी तेल, पोष्टा दाना, क्यारामेल सस, कुखुराको दाना, बिस्कुट, ममः, भेज सस, पुष्टकारी, भेनेगर र गुदपाकलगायत अखाद्य बस्तु उत्पादन गरी विक्री वितरण गरेको अभियोगमा कानूनी कारबाही हुनेभएको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ ।

खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनेको हो । उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय थान मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विसं २०७८/७९ मा ११५ कम्पनीलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं जिल्ला अदालतमा खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार कानुनी कारबाहीको माग गर्दे विभागले मुद्दा दर्ता गरेको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले अभियोग प्रमाणित भएमा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई खाद्य ऐनले पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

कार्यालय प्रमुखमाथि नै रु १२ करोड बेरुजु

महोत्तरी, १९ साउन : स्थानीय तहमा बेरुजु कहालीलाग्दो देखिँदो छ । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रजङ्ग थापामाथि २०७९ अनुसार रु १२ करोड ४५ लाख २१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उहाँ माथि सो बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रारम्भदेखि उहाँ सो नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ । २०७६ भदौ १३ गते कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका थापामाथि बर्सेनि बेरुजु थापिँदै जाँदा आव २०७७÷७८ सम्म रु १२ करोड बेरुजु नाघेको हो ।

उहाँमाथि देखाइएको बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने रु छ करोड ८८ लाख ४७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु दुई करोड ६० लाख ५० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु ७७ लाख ९० हजार र पेश्की रु दुई करोड १८ लाख ३४ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यकारी अधिकृत थापाले खुद तिर्नुपर्ने नै रु छ करोड ८८ लाख ४७ हजार देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले यो बेरुजुमा कार्यालयका लेखा अधिकृत सञ्जीव बराललाई पनि समेटेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापामाथि आव २०७८÷७९ मा बेरुजु रकम अझै बढ्ने बताइएको छ ।

\कार्यकारी अधिकृत थापाले गौशाला नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सम्हालेयता नगरपालिकामा बर्सेनि बेरुजु रकम थपिँदै गएको हो । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आव २०७७÷७८ सम्ममा नगरपालिकाको गत वर्ष (२०७६÷७७) को रु ४३ करोड तीन लाख ६१ हजार कुल बेरुजु बाँकी देखिएको थियो । पछिल्लो आव २०७७÷७८ को समायोजन र संपरीक्षणबाट फछ्र्यौट एवं वर्षको अन्त्यमा कायम भएको बेरुजुसमेत अद्यावधिक हुँदा बेरुजु रु ४८ करोड ६६ लाख ९९ हजार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपप्रमुख भट्टराईको नेतृत्वमा सूर्यबिनायक क्षेत्रमा बजार अनुगमन

भक्तपुर, १० साउन । बजारमा महँगी र कालोबजारी अनियन्त्रित रुपमा बढेको गुनासो बढेपछि सूर्यविनायक नगरपालिकाले बजार अनुगमन अभियान सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले सोमबार र मंगलबार नगरपालिकाको उपप्रमुख सरिता भट्टराईको नेतृत्वमा नगर भित्रको बिभिन्न बजारमा खाद्यान्न, किराना तथा ग्यास पसलको अनुगमन गरेको छ ।

नगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले बालकोट र सूर्यबिनायक लगायतका क्षेत्रका बिभिन्न पसलको अनुगमन गरेको छ । उहाँले बजार निकै अनियन्त्रित भएको, जथाभावी आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दै मंहगी अचाक्ली बढाएको, म्याद गुज्रेका अखाद्य बस्तुहरु बिक्रीमा राखेको, अनियमित रुपमा बजार सञ्चालन गरिरहेको पाईएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलमा म्याद गुज्रेका सामान बिक्री गरेको, दर्ता तथा नवीकरण नगरेको, मूल्यसूची नराखेको, ढक तराजु गुणस्तर तथा नाप तौल बिभागबाट प्रमाणीकरण नगराएको नगरपालिकाका बजार अनुगमन अधिकृत सुरज पौडलले जानकारी दिनुभयो ।

टोलीले म्याद गुज्रेका सामानहरु बरामद गरि नष्ट गरेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । नगरपालिकाको टोलीले नियमपुर्वक ब्यबसाय संचालन गर्न निर्देशन दिदै पुनः यस्ता गल्ती दोहरिए पसल शिलबन्दी गर्ने चेतावनी दिईएको उहाँको जानकारी दिनु भयो । टोलीले त्यस्ता पसलबाट अखाद्य सामान बरामद गर्दै पसल नवीकरण गर्न, मूल्य सूची राख्न र नियमानुसार पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।

टोलीले सुनपा २ बालकोटका लक्ष्मी खाद्यान्न स्टोर, सापकोटा ग्रोसरी, एस टु एस मार्ट, बंगलामुखी बि.के.स्टोर तथा वडा नं. ६ का कृष्ण कन्हैया डिपार्टमण्टल स्टोर, उज्यालो मल्टी स्टोर, साख मार्ट, पञ्च किराना एण्ड ग्याँस पसललगायतका स्टोर तथा पसलमा अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमनको टोली पुगेपछि सुनपा २ बालकोटको सीता खाद्य स्टोर सञ्चालकले पसलनै बन्द गरी हिंडेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले तालिका बनाएर नगरपालिकाभित्र निरन्तर बजार अनुगमन गरिने उपप्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।

टोलीमा घरेलु कार्यालयका उमेश कुमार दाहाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका यादबराज मिश्र, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय, उद्योग बाणिज्य संघ, घरेलु तथा साना उद्योग संघका प्रतिनिधि तथा प्रहरीलगायतका टोलीले बजार अनुगमन गरेको थियो ।

वायुसेवा निगमले दुई कोषलाई रु एक अर्ब ३५ करोड ऋण तिर्यो

काठमाडौँ, ५ साउन  : राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई ऋण दायित्वको किस्ताबापतको रु एक अर्ब ३५ करोड भुक्तानी गरेको छ । निगमले डेढ वर्षको दौरानमा तिर्न नसकेको किस्ता रकम निगमको नयाँ व्यवस्थापन आएसँगै आठ महिनामा आर्थिक सुधार भएकाले उक्त रकम भुक्तानी गर्न सफल भएको निगमका एक उच्च अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “डेढ वर्षको दौरानमा तिर्न नसकेको रकम नयाँ नेतृत्व आएको आठ महिनाभित्रै तिर्न सफल भएको छ । फ्लाइट अकुपेन्सी बढ्नुका साथै उडान गन्तव्य पनि विस्तार भएकाले निगमले ऋण दायित्व भुक्तानी गर्न सफल भएको हो ।”

निगमले पछिल्लो पटक गत असार ३० गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति लिएको ऋणको किस्ताबापतको रकम तिरेको निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषलाई न्यारोबडी जहाज खरिदबापतको रु ४५ करोड र वाइडबडी जहाज खरिदबापतको रु ४५ करोड गरी जम्मा रु ९० करोड किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसैगरी नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि वाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ताबापतको रु ४५ करोड भुक्तानी गरिएको छ । कोभिड महामारीका कारण निगमको आम्दानी खुम्चिएकाले समयमै किस्ता तिर्न नसकेको निगमले उल्लेख गरेको छ । कोभिड महामारी सहज भएसँगै स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको विश्वव्यापी खुलापनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहजता, सिट अकुपेन्सी, गन्तव्य विस्तार आदि कारणले निगमको आम्दानीमा सुधार आएकाले किस्ता तिर्न सफल भएको निगमले जनाइएको छ ।

भक्तपुरका खानेपानीका जारभित्र किरा र लेऊ, अनुगमन टोलीद्धारा जार नष्ट

भक्तपुर,  : काठमाडौं उपत्यका भित्रै हैजाको महामारी फैलिएको वर्तमान् समयमा सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पिउँने पानी माथि पानी उत्पादन कम्पनीहरुले अत्यन्तै लापर्वाही गरेको पाईएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यलय भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधबप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा चाँगुनारायण नगरपालिका–३ झौखेलमा सञ्चालित बिभिन्न खानेपानी कम्पनीहरुका अनुगमनका क्रममा यस्तो लापर्वाही भेटिएको हो । सर्वसाधारणले प्रति बोतल तथा जारलाई रु. २० देखि रु. ५० सम्म तिरेर पिउँदै आएका यहाँका बिभिन्न खानेपानी कम्पनीहरुले अत्यन्तै पुराना जारहरु, कुहिएको लेऊ समेत भेटिएका जारहरुलाई अनुगमन टोलीले नष्ट गरेको छ ।

 

बिभिन्न ब्राण्डका खानेपानीको जारभित्र किरा र लेउ भेटिएको जनगुनासो बढेपछि जिप्रका भक्तपुरको नेतृत्वमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला घरेलु कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकारहरुलगायत विज्ञ र सरोकारवाला निकायसहितको टोलीले अनुगमन गरि खानेपानीमा लापर्वाही भएको पाईएको हो ।

यहाँका बिभिन्न खानेपानी उद्योगको स्थलगत अनुगमनमा फेला परेका सयौंको संख्याका पुराना जार नष्ट गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिनु भयो । पुराना जारको अत्याधिक प्रयोगले पानीमा किरा भेटिएको, लेउ भेटिएको र मानवीय स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको पाईएको बताउदै उहाँले भेटिएको त्यस्ता जारलाई नष्ट गरि पानी उद्योगलाई सचेत गराईएको बताउनु भयो ।

खानेपानी उद्योगहरुको गम्भीर गल्तीको कारण जनतालाई किरा खुवाएर मानवीय स्वास्थसँग गम्भीर खेलवाड गरिरहेको समेत पुष्टि भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भयो । अनुगमनका क्रममा पानी उद्योगबाट दुई वटा उद्योगको पानी परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्दै खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागमा पठाइएको छ ।

असारमा एक अर्ब विकास बजेट खर्च

दमौली, ४ साउन : तनहुँ जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै रु एक अर्ब भन्दा बढी विकास बजेट खर्च भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विकास बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै रु एक अर्ब २५ करोड ३९ लाख दश हजार एक खर्च भएको हो । उक्त आर्थिक वर्षमा विकास बजेटका लागि रु पाँच अर्ब ९५ करोड ३६ लाख ४६ हजार ६९० विनियोजन भएको थियो ।

सङ्घ सरकारबाट रु तीन अर्ब ६२ करोड २९ लाख ६३ हजार ६९० र प्रदेश सरकारबाट रु दुई अर्ब ३३ करोड छ लाख ८३ हजार विकास बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये एक महिनामा मात्रै २१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सङ्घ सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये विभिन्न कार्यालयले असारमा रु ५३ करोड ९४ लाख चार हजार ३६८ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु ७१ करोड ४५ लाख पाँच हजार ६३३ पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट गरी उक्त आर्थिक वर्षमा रु तीन अर्ब १२ करोड ६१ लाख नौ हजार ८३५ खर्च भएको छ । उक्त वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ९५ करोड ३६ लाख ३६ हजार ६९० खर्च भएको छ । एक वर्षको अवधिमा कूल बजेटको ५२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सङ्घ सरकारबाट पूँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ५८ करोड एक लाख ८७ हजार पाँच सय विनियोजन भएकामा ४५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

असार महिनामा मात्रै सङ्घ सरकार मातहतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु ८३ लाख २४ हजार १९२, बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले रु २३ लाख ४२ हजार २२२, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले रु एक करोड ५७ लाख २९ हजार ४९४, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गणले रु ११ लाख ९२ हजार ७०९, भानुभक्त प्राणी उद्यानले रु ७१ लाख १२ हजार ५१३, सडक डिभिजन कार्यालयले रु २३ करोड छ लाख ५१ हजार २९० खर्च गरेको छ । मुग्लिङ पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले रु १६ करोड ७३ लाख ९० हजार ३५०, नयाँ सहर आयोजना डुम्रेले रु दुई करोड ३३ लाख १८ हजार २३३, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले रु तीन करोड ३८ लाख २७ हजार ७७७, भानु नगरपालिकाले रु ३१ लाख ८७ हजार, भिमाद नगरपालिकाले ४४ लाख ३७ हजार ६०९व्यास नगरपालिकाले रु ३४ लाख ७१ हजार ३१२ असार महिनामा मात्रै खर्च गरेका छन् ।

ऋषिङ गाउँपालिकाले रु आठ लाख ७० हजार, देवघाट गाउँपालिकाले रु एक करोड २३ लाख ३० हजार ६८७ र म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ६८ लाख ३५ हजार ५१३ एक महिनामा खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च मुग्लिङ पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) र सडक डिभिजन कार्यालयले गरेको छ । मुग्लिङ पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले रु ५७ करोड चार लाख ४२ हजार ९६ र सडक डिभिजन कार्यालयले रु ४३ करोड ७९ लाख ८५ हजार ८८० खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले असार महिनामा मात्रै रु २२ करोड १८ लाख ६३७, कृषि ज्ञान केन्द्रले रु नौ लाख २९ हजार ८०६ व्यावसायिक किट विकास केन्द्रले रु ३१ लाख ४३ हजार ६१६, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रु ५७ लाख १२ हजार ३५७, डिभिजन वन कार्यालयले रु ९८ लाख ८८ हजार ७२४, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले रु दुई करोड तीन लाख ८० हजार १६४, पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु ३२ करोड २३ लाख ३४ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रु २४ करोड ३६ लाख ९ हजार, सामाजिक विकास कार्यालयले रु एक करोड ३५ लाख १५ हजार खर्च गरेका छन् ।

चालु र पुँजीगत गरी रु साढे दुई अर्ब फिर्ता सङ्घ सरकारबाट विनियोजित कूल १२ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख ९७ हजार दुईमध्ये उक्त आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर रु दुई अर्ब ६६ करोड ८३ लाख ३० हजार ३४ फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ रु ४३ करोड पाँच लाख ३० हजार र पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब २३ करोड ७७ लाख ९९ हजार फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ रु नौ अर्ब पाँच करोड ३३ लाख ३३ हजार ३१२ र पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ६२ करोड २९ लाख ६३ हजार ६९० बजेट विनियोजन भएको थियो । चालुतर्फ भने ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु आठ अर्ब ६२ करोड २८ लाख दुई हजार ८८७ बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ कर्मचारी, शिक्षक लगायतको बजेट रहने भएकाले खर्च बढी हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता) का एकै जिल्लाका १७ जनाको एक वर्षमा मृत्यु

नवलपुर, ३१ असार : वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न मुलुकमा गएका नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता)का १७ जनाले यसवर्ष ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीकृति गराएर गएकामध्ये जिल्लाका १७ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न मुलुकमा मृत्यु हुनेमा जिल्लाको कावासोती नगरपालिकाका छ, मध्यविन्दु नगरपालिकाका पाँच, गैँडाकोट नगरपालिकाका चार तथा देवचुली नगरपालिका र विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका एक÷एक जना रहेका छन् ।

हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्च (हिकोडेफ)का अनुसार वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएकामध्ये १७ जनाको शव यस वर्ष जिल्लामा ल्याइएको भए पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै बढी हुनसक्छ । परिवारजनले स्वतःस्फुर्तरुपमा र अन्य माध्यमबाट जिल्लामा शव ल्याउनेको सङ्ख्या ठूलो हुन सक्ने हिकोडेफद्वारा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाका परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले बताउनुभयो । सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाका जिल्ला संयोजक रीतुराम सोतीले यसवर्ष १२६ ठगीका मुद्दा दर्ता भएकोमा ५५ वटाको छिनोफानो गरिएको बताउनुभयो ।

क्षतिपूर्तिका लागि दर्ता भएका १७४ मुद्दामध्ये १०० जनालाई रु चार करोड ४४ लाख ४३ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको सोतीको भनाइ छ । उद्धारको पर्खाइमा रहेका २५ मध्ये २१ जनालाई उद्धार गरिएको सोतीले जानकारी दिनुभयो । गतवर्ष मात्रै जिल्लाका छ हजार ८२ जनाले श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरमा दैनिक ८० जना पासपोर्ट बनाउन आउने गरेका छन् । भिजिट राहदानी बनाएर तथा भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने जिल्लावासीको सङ्ख्या ठूलो हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार नवलपुरका ४४ हजार ८७९ (छ हजार ९३७ महिलासहित) जना वैदेशिक रोजगारमा छन् ।

दुई दिने कौसी खेती तालिम सुरु

भक्तपुर, १३ असार : भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १ को आयोजनामा वडामा रहेका विद्यालयका शिक्षक馪शक्षिकाहरुलाई दुई दिने फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा कौसी खेतीसम्बन्धी तालिम असार १३ गतेबाट सुरु भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले घरघरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउन सकिए धेरै फाइदा हुने बताउनुहुँदै नपाले आयोजना गरेको कौसी खेती तालिमबाट नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सहयोगी भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं उपत्यकामा फोहर व्यवस्थापन चुनौतिको रुपमा खडा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले घर, विद्यालय र सिंगो समाजकै फोहर व्यवस्थापन र सरसफाइमा कौसी खेती तालिम उपयोगी भएको बताउनुभयो ।

फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा विकसित देशहरुले आफ्ना मित्र राष्टरुसँग फोहोर किनेर मोहोरमा रुपान्तरण गरिरहेको उदाहरण दिनुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले सरकारले जनताको जनजीवनसँग मतलब नगर्दा आज देश हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर हुँदै गइरहेको बताउनुभयो ।
जनताको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको र सरकारको औचित्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने कामहरु भइरहेकोतर्फ सजग पार्नुहुँदै कृषिप्रधान देश अब नाममै मात्र सीमित छ भन्नुभयो ।

उहाँले सरकारको एउटा गलत निर्णयले देश नै टाटपल्टन सक्ने बताउनुहुँदै देशघाती एमसीसी र एसपीपी सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामाथि नै आँच पु叨ाइरहेको हुँदा जनता सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका सभापति एवम् भक्तपुर नपा वडा नं. १ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीले भक्तपुर नपालाई आत्मनिर्भर र सुन्दर बनाउन कौसी खेती तालिम सञ्चालनमा जोड दिँदै आएको बताउनुहुँदै नपाले पाक्षिक सरसफाईलाई समेत निरन्तरता दिएको अवगत गराउनुभयो ।
तालिमका प्रशिक्षक सबिन ख्याजूले विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलका कारण धेरै नागरिकहरु क्यान्सरजस्ता खतरनाक रोगबाट मृत्युवरण गरिरहेको यथार्थबारे अवगत गर्नुहुँदै किसानहरुले जैविक विषादीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भक्तपुर नपा वडा नं. १ का वडा सदस्य सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले पनि बोल्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथि प्रजापतिले तालिमका प्रशिक्षकलाई कृषि सामाग्री हस्तान्तरण गरी तालिमको सुरुवात गर्नुभयो । तालिममा वडाका ११ वटा विद्यालयहरुबाट २ जना शिक्षक शक्षिकाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

 

यसवर्ष भक्तपुरलाई हेर्ने सरकारको बक्रदृष्टि परेको छ, बिकासमा समन्वय गरेर अगाडि बढौँ : सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत

भक्तपुर, ३० जेठ । नेकपा एमालेको पोलिटव्यूरो सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सांसद महेश बस्नेतले भक्तपुरको बिकासमा वर्तमान् सरकारको बक्रदृष्टि परेको बताउनु भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरमा आज आयोजना गरेको सपथ ग्रहण एवं बधाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतका वर्षहरुमा भक्तपुरमा आएका बजेट र योजना वर्तमान् शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले काटेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले आगामी आ.ब.का लाीग ल्याएको बजेटमा समेत भक्तपुरका धेरै नियमित बिकासका योजना र बजेट काटेर सरकारले भक्तपुरलाई हेर्न बक्रदेष्टि प्रयोग गरेको बताउनु भएको हो ।

ओली नेतृत्व सरकारमा विनियोजन भएको बजेट र आयोजनाको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संघबाट बजेट आएर बन्न नसकेको हनुमन्ते कोरिडोर, मनोहरा कोरिडोर, गठ्ठाघरको पाँच हजार क्षमताको सभा हल, सूर्यविनायकको प्राणी उद्यान, दुई वटा डिपिआर सम्पन्न भएका स्मार्ट सिटी , अर्को डिपिआर बन्दै गरेको स्मार्ट सिटी, बजेट विनियोजन भएर टेण्डर गर्न नसकेको सूर्यविनायक धुलिखेल सडक खण्ड, नौ अर्ब बजेटको सुनिश्चता गरेर अघिल्लो चालू आ.ब.मा रु. २ अर्ब बजेट तोकिएको त्यस सडक निर्माणका लागि टेण्डर गर्ने कुरामा जिससको समन्वय गर्दै आयोजना पुरा गर्न पहल कदमी पुग्नु आवश्यक छ ।”

दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवन निर्माणमा २ अर्ब, सडक निर्माणमा एक अर्ब गरि रु.३ अर्ब बजेट विनियोजना भएको तर त्यसलाई व्यबस्थित गर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको क्यान्सर अस्पताललाई सरकारीकरण गरेर क्यान्सर सेन्टरको बनाउन ओली नेतृत्व सरकारले २ अर्ब बजेट छुट्याएको र त्यसको लागि जग्गाको खोजी भए पनि अगाडि बढाउन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, नगर विकासलगायतका जिल्लाका ६ वटा सरकारी कार्यालयहरु निर्माण गर्न भन्दै जगातीस्थित इँटा टायल कारखानाले ओगटेको २५ रोपनी जग्गामा आयोजना अगाडि बढाउन पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले रु.२ अर्ब बजेटको व्यबस्था गरे पनि असार मसान्त आउन लागिसक्दा पनि टेण्डर हुन नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा भएको बताउनु भयो ।

इँटा टायल कारखानाले ओगटेको जमिनमा सहमति लिन उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदा पनि अर्थले बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले यी दुई मन्त्रालयबीचको सहमति नबन्दा र अर्थ मन्त्रालयले जग्गाको स्वामित्व दिन नमान्दा यो दायित्व जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सूर्यविनायक नगरपालिका, प्रहरी परिसरले लिएर आयोजना सम्पन्न गर्न गराउन पहल गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

उहाँले हेर्दाहेर्दै एक महिना भित्र भक्तपुरमा आएको २ अर्ब रुपैयाँ ल्याप्स भयो भने त्यो सिंगो भक्तपुरकै लागि बिडम्बना हुने बताउनु भयो ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, “यसअघि स्मार्ट सिटिलाई १÷१ अर्ब गरि २ अर्ब बजेट छुटिएको थियो, यसवर्ष रातो किताबलाई हेर्दा भक्तपुरलाई हेर्ने सरकारको बक्रदृष्टि परेको छ, विगतमा भएका धेरै योजनाको अहिलेको बजेटमा काटिएको छ ।”

उहाँले डोलिडारको अफिस खारेज भएको भन्दै ओली नेतृत्व सरकारको पालामा ४० करोडको बजेट विनियोजन भई सुरु भएको बालकुमारी रानीकोट पनौती २१ किमि सडक निर्माणको काम भइरहेको अबस्थामा वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले ल्याएको यसपालीको बजेटमा यसलाई हटाएको बताउनु भयो ।

अहिलेको सरकारले निर्माण भइरहेको डोलेश्वर पलासँे सडकको बजेट हराएको, वागेश्वरी हेल्थ पोष्टको जाने सडक, वागेश्वरी हेल्थ पोष्टबाट जाने सडक, सुडाल गोसंपुलबाट अगाडि जाने सडकको बजेट हराएको भन्दै उहाँले डोलीडारले विगतमा गरेको महत्वपूर्ण पाँच वटा सडकको बजेट यसपाली सरकारले काटि दिएको बताउनु भयो ।

त्यसैगरि विश्व बैंक र एशिलायी बिकास बैंकको सहयोगमा भक्तपुरका पाँच वटा महत्वपूर्ण सडक प्रस्ताव गरेको बताउदै नेता बस्नेतले भन्नुभयो, “थानकोट भक्तपुर प्रशारण लाइन २० मिटरका चौडा सडक, सिरुटारदेखि झौखेलसम्मको उत्तर दक्षिण जोडेने बिशेष गरि महत्वपूर्ण सडकको रुपमा डिपिआर गरेको, खिम्ती जलविद्युत परियोजना र सुनकोशी जलविद्युत परियोजनाबाट सूर्यविनायक र मध्यपुर, चाँगनाुरायण र मध्यपुर गरि दुई वटा भूभागलाई समेट्ने गरि २० मिटर चौडाको सडकको डिपिआर सम्पन्न गरेको, गुण्डुको तारकेश्वरदेखि घ्याम्पे डाँडा र नैचाल काक्राबारी हँुदै पलासे सडक, चाँगुनारायण फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण गर्ने योजना थियो, त्यो सडक अहिले प्रदेशमा पठाइयो भन्ने सुनेको छु, प्रदेशमा पनि हराउने अबस्था छ ।”

प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुका अनुसार भक्तपुरका फाइल अहिले घोप्ट्याएर राखिएको बताउदै बिकास योजनामा पूर्वाग्रह राखेर हामीले ल्याएको बजेट र आयेनजना हराउने अबस्था आउँदा अब भक्तपुर बिकासमा पछाडि परेको भान भएको बताउनु भयो ।
भक्तपुरको बिकास गर्न सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर बजेट ल्याउन लाग्नु पर्छ भन्दै उहाँले यसका लागि जिससले भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । संघीय सांसदको भूमिकाले बिधि र कानून निर्माण मात्रै नभई विकास निर्माणको पहल पनि गर्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा उहाँले व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसदले बिकासमा पहल नगर्ने हो भने बिकासको गति अगाडि बढ्दैन भन्दै उहाँले हामीले बिकास गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ, भन्दा पनि बजेट ल्याएर बिकासका गतिबिधिलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । जिल्लाका स्थानीय तह र दलहरुबीचको समझदारी बनाउने काममा जिल्ला समन्वय समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै समन्वय गर्ने, अुनगमन गर्ने, क्षमताको अभिबृद्धि गर्ने लगायतको अधिकारलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न उहाँले जिसस पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नु भयो ।

संविधान निर्माण गर्दानै तीन तहको सरकार बनाउन दलहरुबीच सहमति बने पछि जिल्ला तहको कुनै संरचना बनाउने नि कि नबनाउने भन्नेमा लामो बहस चलेर सहमतिमै संविधानमा जिससको परिकल्पना गरेको भन्दै उहाँले जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका भनिरहदाँ संबिधान र कानूनले जिससलाई तहको रुपमा स्वीकार नगरे पनि यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय पछिको चौथो तहको सरकारको रुपमा लिन सकिने बताउनु भयो । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनु भएका सांसद बस्नेतले जिससलाई अस्विकार गर्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको भन्दै यस्तो प्रबृत्तिलाई दलहरुले सच्याउनु जानु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

तीन वर्ष अगाडि हनुमन्तेमा बाढी आउँदा भौतिक र मानवीय क्षति हुनबाट रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै उहाँले विपद व्यबस्थापनमा सबभन्दा बढी तयारी गर्ने जिल्ला सम्भवत भक्तपुर नै रहेको चर्चा गर्नु भयो ।
यहाँका उद्योग व्यवसायीहरुसँग चन्दा उठाएर करिब रु.२४ लाख संकलन गरेर प्राकृतिक प्रकोपसँग सबिन्धत उद्धार सामाग्रीहरु खरिद गरि सूर्यविनायकस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राखिएको बताउदै उहाँले अरनिको राजमार्गमा दुर्घटना नियन्त्रणका लागि यहाँका व्यवसायीहरुले रु. ७३ लाख भन्दा बढी पैसा उठाएर सीसी क्यारमेरा राख्ने काम गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले १०० हप्तासम्म हनुमन्ते सफाई अभियान, अरनिको राजमार्ग सफाई अभियान चलाएको स्मरण गर्दै उज्यालो भक्तपुर, सडकको सौन्दर्यता बिकास गर्ने काम गरेको बताउदै जिल्लाको बिकासमा यसअघि पनि जिल्ला समन्वय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो । विगत पाँच वर्षलाई सम्झदा भक्तपुरको सन्दर्भमा जिससले हरेक विषयमा महत्वपूर्ण काम गरेको चर्चा गर्दै यो पाँच वर्ष बिकासको दृष्टिकोणले धेरै बजेट ल्याउन सफल भएको र चालू आयोजना धेरै अगाडि बढेको बताउनु भयो ।

जिल्लाको बिकासमा संघ र प्रदेशबाट आएको बजेटलाई उचित व्यबस्थापन गरेको भन्दै उहाँले त्यसको अनुगमनको क्षेत्रमा समेत जिससले राम्रो र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैनिर्देशिका जारी गरेको, प्राकृतिक श्रोत साधनमा उपयोगका लागि निर्देशिका जारी गरेको बताउनु भयो ।

जिससले आफ्नो बजेटलाई सही ढंगले प्रयोग गरेको बताउदै एमालेका युवा नेता बस्नेतले भन्नुभयो, “सूर्यविनायक नगरपालिकाको भवन बनाउन ३ करोड, चाँगुनारायण नगरको भवन निर्माण गर्न ३ करोड, शिक्षाको आयोजना पुरा गर्न, स्वास्थ्यका आयोजना, वडाका कार्यालय निर्माण गर्न जिससले २८ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजना गरको छ । भक्तपुरका सबै राजनीतिक दलले जिल्ला समन्वय समितिप्रति कारात्मक भूमिका खेल्दै आएको छ ।”

दलहरुबीचको समझदारी बनाउने काममा पनि जिससले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिदै उहाँले अरनिको हाइवे सुरक्षित राख्न, हनुमन्ते सफाई अगाडि बढाउन, चारवटै नगरपालिकासँग समन्वय गर्न जिससको भूमिका हुनु पर्ने बताउनु भयो । जिससका नवनिर्वाचित सबैलाई सल्लाह गरेर, मिलेर बिकासको काम गरौ । बिकासमा आग्रह पूर्वाग्रह नराखौ उहाँले भन्नुभयो ।