राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७८’ लाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७८’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो विधेयलाई नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल बाहेक बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेका छन् । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नका लागि सभामुख घिमिरेले ७२ घण्टाको समय दिएका छन् । गत फागुन १२ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा यो विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिएको थिएन ।
सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सो विधेयक पेश गरेकी हुन् ।
यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदा २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएको छ । मस्यौदामाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।
प्रेम सुवालको प्रश्न–यो संसद् कि कुनै क्लब हो ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल बोलिरहेका बेला उनको अगाडिबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिँडेपछि उनले आपत्ति जनाए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढिलोगरी संसद् बैठकमा पुगेका थिए । जतिबेला सांसद सुवाल आफूले गरेको विरोधको सूचनामाथि बोलिरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न लागेको संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सांसद सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए । सो सूचनामाथि मन्त्री शर्माले प्रष्ट पारेपछि विरोधको सूचना फिर्ता लिने हो त्यसका लागि सभामुख घिमिरेले सांसद सुवाललाई समय दिएका थिए ।
सांसद सुवाल आफूले जुन विषयमा बोल्न समय पाएका थिए त्यसमा नबोली केही महिना अघि सप्तरी शोषिता दासलाई बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट भएको र उनले न्याय नपाएको बताउन थाले । सभामुख घिमिरेले उनलाई आफूले समय दिएको विषयमा बोल्न ध्यानकर्षण गराएपछि सुवालले आफूले अघिल्ला बैठकमा पनि सोबारे कुरा उठाउँदा कुनै मन्त्रीबाट जवाफ नआएको बताउँदै सभामुखलाई संसद्को सदस्य जनताको प्रतिनिधि भएकोले जनताको कुरा उठाउन पाउने बताइरहेका थिए ।
सोही बेला उनको अगाडिबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सिटतर्फ गएपछि सांसद सुवालले आक्रोश व्यक्त गर्दै भन,‘संसद् सदस्य भनेको जनताको प्रतिनिधि हो । जनताको प्रतिनिधिले बोलेको विषय सरकारले सुनुवाइ गर्दैन भने यो संसदबाट प्रधानमन्त्री छनौट गर्नुको औचित्य हुँदैन । त्यसकारण संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो भने संसद् सदस्यले उठाएको विषयको जवाफ आउनुपर्छ । जनता मरिरहेका छन्, किसानले मल पाइरहेका छैनन् । किन नपाउने किसानले मल ? किसानले मल नपाएपछि हामी सांसदले पनि खान पाउँदैनौँ नि चामल । (प्रचण्ड सुवालको अगाडिबाट आसनतर्फ जान्छन् ) प्रधानमन्त्री ज्यूले यसरी बोलिरहँदा अगाडिबाट क्रस गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय । यो के हो ? यो संसद् हो कि क्लब हो ? क्लब हो भने क्लबको सामानहरू आउनुप¥यो यहाँ । गीत गाउँनेहरु आउनुप¥यो । अनि नाँच्ने गाउँनेहरु आउनुप¥यो । हैन भने संसद्को नियम त पालना हुनुप¥यो नि ।’
सभामुखले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न पुन आग्रह गरेपछि सुवालले आफूले विषय केन्द्रित रहेको भन्दै सिराहाको लहानमा एक व्यक्तिको हत्या भएको र गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफूले दर्ता गरेको विरोधको सूचना फिर्ता नलिने समेत बताउँदै सांसदले उठाएको प्रश्न सरकारले दिँदैन भने त्यस्तो सरकारलाई राजीनामा गराउनुपर्ने बताए ।
ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा बोल्दा विरोधमा माओवादी सांसद जुरुक्क
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ प्रस्तुत गर्ने क्रममा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्ने क्रममा माओवादी सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न विरोधको सूचना दर्ता गरेका शाहीलाई सभामुखले फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन समय दिएपछि शाहीले सो विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकारको उल्लंघन भन्ने कुरा उठेको र त्यसको परिभाषा अलग अलग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले मानव अधिकारको उल्लंघनको विषयमा हत्या राखिएको र पछाडि मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुलाई माफी दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै हत्या गरेपनि माफी दिने भन्दै प्रश्न गरे । उनले हिजो सरकार पक्षपनि नभएको र विद्रोही पक्षपनि नभएकोलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको बताउँदै हत्या गर्नेलाई माफी दिने कुरा गलत भएको बताए ।
उनले विधेयकमा आँखामा छारो हाल्ने काम भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र राख्नुपर्ने विषयलाई मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र राखेर गलत परिभाषा गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने–‘यहाँ हत्या र हिंसा गर्नेलाई खुल्लम खुला माफी दिने कुरा गरिएको छ । त्यसकारण यो परिभाषा नै गलत छ ।
दफा २९ को घ मा द्धन्द्धकालमा कसैले गरेको गम्भीर अपराधलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नगरी सजाय घटाउने विषय राखिएको छ । गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय घटाउन पाइँदैन । यो न्याय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।’
उनले यसो भनिरहँदा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उठेर विरोध गरेका थिए भने माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहितका केही सांसदले हात उठाएर विरोध जनाए । सांसद शाही विधेयकमा पीडित र पिडकबीच सहमति भए विशेष अदालतमा मुद्दा नचली मेलमिलाप हुने विषय स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
सांसद शाही र सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि सभामुख घिमिरेलबेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ माथिको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे ।
सांसद शाही र सुवालले दिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए ।
शान्तिप्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउन सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री शर्मा
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका प्रचलित सिद्धान्त, प्रचलित कानुनका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ ले आत्मसाथ गरेको बताएकी छिन् ।
सो विधेयकमाथि सांसदहरु ज्ञानेन्द्र शाही र प्रेम सुवालले दर्ता गरेको विरोधका सूचनामाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि १० वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनको परिणाम स्वरुप आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा रहेको स्मरण गराइन ।
उनले जनयुद्धका क्रममा घटेका घटनाका विषयलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको विषय बनाइने उल्लेख भएको र ६ महिनाभित्र टुङ्गोमा पु¥याइने उल्लेख भएपनि यसले लामो समय लिएको बताइन । सो कामलाई समयमा टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम पूरा हुन नसकेको बताइन् । उनले सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि नै सो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको बताइन् ।
शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन आयोग नेतृत्वबिहिन भएको उल्लेख गर्दै अघिल्लो सरकारले नै सो विधेयक अघि बढिसकेको अवस्थामा संसदको समय सकिएकोले विधेयक निष्क्रिय भएकोले केही संशोधन गरी अहिले विधेयक पेश गरेको उल्लेख गरिन् ।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको प्रश्न : यो कस्तो कसको सरकार हो ?
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले किसानलाई समयमा मल दिन नसक्ने यो कस्तो सरकार हो भन्दै प्रश्न गरे । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बर्तौलाले यो सरकार कसको हो ?भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।
उनले भने,‘यो सरकार कसको लागि काम गरिरहेको छ ? नेपालका किसानलाई समयमा एक बोरा मल समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने यो सरकारले किसानको ढाड सेक्नेगरी, ढाड भाँच्नेगरी मलमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । कहिलेबाट किसानले सरकारबाट यस खालको ज्यादतिपूर्ण अन्याय सहनुपर्ने हो ? भूमीहीन सुकुम्बासीहरुले लामो समयदेखि जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जग्गाधनी पुर्जा पाउनका लागि उनीहरुले कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो ? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’
उनले लाखौं युवा बेरोजगार रहेको बेला उनीहरुका लागि सरकारको कुनै नीति नरहेको बताए ।
‘धुर्मुस सुन्तलीले छोडेको रंगशाला सरकारले तुरुन्त बनाउनुप¥यो’ : रघुजी पन्त
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले चितवनमा धुर्मुस सुन्तलीले बेबारिसे बनाएर छाडेको क्रिकेट रंगाशाला जिम्मा लिएर निर्माण गर्न आग्रह गरे । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पन्तले भन,‘चितवनमा धुर्मुस सुन्तलीले बनाएके रंगशाला बेवारिसे भएर बसेको छ । त्यसलाई सरकारले तुरुन्त लिनुप¥यो र त्यसलाई तिर्नुपर्ने पैसा तुरुन्त तिरेर त्यसको निर्माण सुरु गर्नुप¥यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरेर त्यहाँको रंगशालालाई बिस्तार गर्नुप¥यो र मुलपानीको रंगशालालाई बनाउँनुप¥यो ।’
उनले खेलाडीबाट अपेक्षा गर्ने खेलाडीले जितेको बेलामा एक दुई लाख रुपैयाँ दिएर अघिपछि भने सरकारले कानमा तेल हालेर बस्ने काम गरेको बताए ।
उनले भने,‘खेलाडीलाई जन्माउने भनेको आधारभूत संरचनाहरु, रंगशालाहरु बनाउनुप¥यो । महिला टोलीले सार्कमा जितेर आए उनीहरुले माग गरेका थिए महिलाहरुका लागि एउटा भलिबल रंगशाला बनाइदेऊ भनेर तर त्यसमा सरकारको तातो लागेको छैन । त्यसैले क्रिकेटमा हाम्रो सम्भावना छ । महिला भलिबलमा हाम्रो सम्भावना छ, सार्कमा फुटबलमा हाम्रो सम्भावना छ यस्ता सम्भावना भएका खेललाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’
‘पत्रकार बिक्रीमा छन्’ भन्ने सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति बैठकमा विरोध
सभामुख देवराज घिमिरेले ‘पत्रकार बिक्रीमा छन्’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति सांसद रामहरि खतिवडाले विरोध जनाए । शुक्रवार सभामुख घिमिरेलाई भेट्न पुगेका नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि मण्डलसँग कुराकानी गर्दै उनले पत्रकारहरु बिक्रीमा रहेका अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
आइतबारको संसद् बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सो अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद खतिवडाले व्यवस्थापिकाको प्रमुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको बताए । उनले सभामुखको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको भन्दै सभामुखको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बिक्री हुने पत्रकार कुन– कुन हुन भनेर पत्ता लगाउन सभामुखले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । उनले सभामुखबाट उठेको विषय सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै बिक्री हुने पत्रकारहरुका बारेमा छानबिन हुनैपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत लिने, सभामुखले गराए सदनलाई जानकारी :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना दिएको सभामुख घिमिरेले जानकारी गराएका छन् । उनले भोलि दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।
