बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने छोराछोरीको सम्पत्ति खोसिने
काठमाडौं, ४ साउन । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ । हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालनपोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरु देवी पालका अनुसार पारित विधेयक अनुसार जेष्ठ नागरिक बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने सन्तानको सम्पत्तिलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर जेष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि उपयोग गर्न पाउनेछ ।
‘कसैगरी जेष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी गराउन खोजिएको हो । त्यस क्रममा स्थानीय तहले सन्तानको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएर समेत जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्नेछ । सन्तानको सम्पत्ति र आम्दानीले पालनपोषण गर्न नसक्ने भए त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुनेछ’ उनले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।’
हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयक अनुसार आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।
‘हामीले हाम्रो औकात अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने, सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजका हौं’ विधेयक पारित हुनुअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेग्मीले भनेकी छन् । विधेयक पारित भएसँगै बाबुआमाको सम्पत्तिमा दावी गर्ने तर उनीहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।
‘सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । यदि जिम्मेवारी बहन नगेरको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पार्न हुन्न भन्ने सरकारको मनसाय छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘वृद्धाश्रममा राखेर समाधान खोज्न हुँदैन । जीवनभर कमाइ गरेर बनाएको घर नै ज्येष्ठ नागरिकको मन्दिर हो । त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने प्रयास गर्न हुँदैन ।’
बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने
पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ । हकवालाले ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्न नसक्ने भए के गर्ने भन्नेमा भने विधेयक मौन छ ।
तर, निश्चित वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि भने छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नुपर्दैन । तर यस्तो वार्षिक आम्दानीको सीमा ऐनमा तोकिएको छैन ।
यस्ता अस्पष्टताहरु नियमावलीमा समेटिने महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाउन सक्नेछ ।
‘नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण पाइसकेका बाहेकका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई यदि उनको कुनै पनि आम्दानी छैन भने छोराछोरीले कम्तीमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेर लेखेका छौं । अब नियमावली बनाउँदा आफ्नो आम्दानीको यति रकम बाबुआमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर तोक्नेछौं’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।
उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक बाबु र आमा सँगै रहेको र संयुक्त बैंक खाता भएमा छोराछोरीले सोही खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि बाबु र आमा अलग अलग छन् भने आफूसँग आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाप्रति सन्तानको दायित्व कानुनी रुपमै बाध्यकारी हुनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गरिने
विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्ने विषय पनि राखिएको छ । यो प्रस्ताव विधेयकमा नभए पनि बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमै मन्त्री रेग्मीले राखेकी हुन् ।
‘यस ऐन बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गर्न गर्न सक्नेछ’ मन्त्री रेग्मीले विधेयकमा थप्न प्रस्ताव राखिन् ।
मन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिक इजलास जरुरी रहेको र ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले पनि दुर्व्यवहार गर्न नपाउने’ कानुनी व्यवस्था गर्न यो प्रस्ताव राख्नुपरेको बताइन् । जसलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
साथसाथै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरुको हेरचाहका लाग केयर गिभर उत्पादन गर्न बजेट नै छुट्याएको जानकारी दिइन् । ‘हामी ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारसुसार गर्नको निमित्त विदेश जान्छौं । त्यो प्रचलन नभएका कारण नेपालमा समस्या भएको हुन सक्छ भनेर स्याहारसुसार गर्ने केयर गिभरहरुका लागि तालिमहरुको व्यवस्था गरिएको छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।
उनले अघि भनिन्, ‘छोराछोरीले पैसाको ओइरो पठाएर पनि जेष्ठ नागरिकको स्याहारसुसार हुँदैन । यसकारण केयर गिभर तयार भएपछि हुने खानेले त्यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । हुँदा खानेको पनि परिवारले हेरेन भने राज्य जिम्मेवार हुन्छ, राज्यले हेर्छ ।’
काठमाडौं, ४ साउन । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ । हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालनपोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरु देवी पालका अनुसार पारित विधेयक अनुसार जेष्ठ नागरिक बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने सन्तानको सम्पत्तिलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर जेष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि उपयोग गर्न पाउनेछ ।
‘कसैगरी जेष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी गराउन खोजिएको हो । त्यस क्रममा स्थानीय तहले सन्तानको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएर समेत जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्नेछ । सन्तानको सम्पत्ति र आम्दानीले पालनपोषण गर्न नसक्ने भए त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुनेछ’ उनले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।’
हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयक अनुसार आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।
‘हामीले हाम्रो औकात अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने, सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजका हौं’ विधेयक पारित हुनुअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेग्मीले भनेकी छन् । विधेयक पारित भएसँगै बाबुआमाको सम्पत्तिमा दावी गर्ने तर उनीहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।
‘सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । यदि जिम्मेवारी बहन नगेरको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पार्न हुन्न भन्ने सरकारको मनसाय छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘वृद्धाश्रममा राखेर समाधान खोज्न हुँदैन । जीवनभर कमाइ गरेर बनाएको घर नै ज्येष्ठ नागरिकको मन्दिर हो । त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने प्रयास गर्न हुँदैन ।’
बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने
पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ । हकवालाले ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्न नसक्ने भए के गर्ने भन्नेमा भने विधेयक मौन छ ।
तर, निश्चित वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि भने छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नुपर्दैन । तर यस्तो वार्षिक आम्दानीको सीमा ऐनमा तोकिएको छैन ।
यस्ता अस्पष्टताहरु नियमावलीमा समेटिने महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाउन सक्नेछ ।
‘नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण पाइसकेका बाहेकका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई यदि उनको कुनै पनि आम्दानी छैन भने छोराछोरीले कम्तीमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेर लेखेका छौं । अब नियमावली बनाउँदा आफ्नो आम्दानीको यति रकम बाबुआमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर तोक्नेछौं’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।
उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक बाबु र आमा सँगै रहेको र संयुक्त बैंक खाता भएमा छोराछोरीले सोही खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि बाबु र आमा अलग अलग छन् भने आफूसँग आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाप्रति सन्तानको दायित्व कानुनी रुपमै बाध्यकारी हुनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गरिने
विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्ने विषय पनि राखिएको छ । यो प्रस्ताव विधेयकमा नभए पनि बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमै मन्त्री रेग्मीले राखेकी हुन् ।
‘यस ऐन बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गर्न गर्न सक्नेछ’ मन्त्री रेग्मीले विधेयकमा थप्न प्रस्ताव राखिन् ।
मन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिक इजलास जरुरी रहेको र ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले पनि दुर्व्यवहार गर्न नपाउने’ कानुनी व्यवस्था गर्न यो प्रस्ताव राख्नुपरेको बताइन् । जसलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
साथसाथै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरुको हेरचाहका लाग केयर गिभर उत्पादन गर्न बजेट नै छुट्याएको जानकारी दिइन् । ‘हामी ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारसुसार गर्नको निमित्त विदेश जान्छौं । त्यो प्रचलन नभएका कारण नेपालमा समस्या भएको हुन सक्छ भनेर स्याहारसुसार गर्ने केयर गिभरहरुका लागि तालिमहरुको व्यवस्था गरिएको छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।
उनले अघि भनिन्, ‘छोराछोरीले पैसाको ओइरो पठाएर पनि जेष्ठ नागरिकको स्याहारसुसार हुँदैन । यसकारण केयर गिभर तयार भएपछि हुने खानेले त्यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । हुँदा खानेको पनि परिवारले हेरेन भने राज्य जिम्मेवार हुन्छ, राज्यले हेर्छ ।’
