मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सम्बर्धनको सरकोर विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न
हेटौँडा, १२ भदौ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश हेटौँडाको आयोजना तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा ०७९ भदौ १२ गते हेटौँडामा “नेपालमा मानव अधिकारको रक्षकको संरक्षण र सम्बद्र्धनको सरोकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गैसस महासङ्घका केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि उठाउँदै आउको आवाज कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले रक्षकको संरक्षण र सम्बर्धनमा टेवा पुग्ने बताउनु भयो ।
सचिव लामाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बद्धनका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नको लागि जिम्मेवार बनाउन लागि पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएकी गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशकी अध्यक्ष आरती पाठकले राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा भए पनि पीडितको न्यायको लागि आवाज उठाउन आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
यस अवस्थामा एकै समयमा दुई बेग्ला बेग्लै भूमिका निर्वाह नगरी पीडितका न्यायका लागि पहलकर्मी गर्ने व्यक्तिलाई मानव अधिकार रक्षककै रूपमा लिनु पर्ने बताउनु भयो ।
समाजमा आवश्यकता अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बाध्यताले कहीले काहीँ कोही कसैलाई अर्कै भूमिका निर्भाह गरेको अवस्थामा उसले मानव अधिकार रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र नगर भन्न नहुने उहाँको धारण थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार निर्देशिका, नेपाल सरकारले २०७७ मा गृह मन्त्रालयमार्फत ल्याएको मानव अधिकार रक्षकहरू संरक्षणका लागि आदेशे लगायतको कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९८ मा पारित गरेको मानव अधिकार रक्षकको घोषणा पत्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६९ मा जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिका र यसपछि नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि लागि निर्माण भएका व्यवस्था तथा प्रवधानहरूका बारेमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।
भण्डारीले यि माथिका प्रवाधानले केही हदसम्म भए पनि मानव अधिकार रक्षकलाई कसैबाट धाक, धम्की वा दुर्व्यवहार भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले नेपालमा सन् २०२१ यता मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडित भएका मानव अधिकार रक्षकहरूको सङ्ख्या र अवस्था बारे पनि प्रस्तुति गर्नु भएको थियो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडिकलाई कानुनी कारबाही हुन पर्ने आवज उठाउने मानव अधिकार रक्षक पीडित भएका अधिकांश घटनामा भने पीडित र पीडकबीचको सहमतिमा टुङ्गिने गरेको पाइएको भण्डारीले उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी राज्यको भएकोले राज्यका निकायहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेकोले यस्ता कार्यक्रमले त्यस प्रकृयालाई थप सहयोग पु¥याउन यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारु मगरले पीडितलाई न्याय र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा राज्यले गर्नु पर्नेमा अझै त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकको भूमिकामा अग्रपङ्तिमा रहेका पत्रकारहरूमा सूचना सङ्कलन गर्न सीप, ज्ञान, प्रक्रिया थाहा नहुदाँ चुनौती आउने गरेकाले पीडितहरूको न्यायको लागि काम गर्दा त्यस्ता घटनाहरूको सामूहिक रूपमा सूचना तथा अनुसन्धान गर्न जरूरी रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले मानव अधिकार रक्षक बन्न पत्रकार तथा अधिकारकर्मी बन्ने मोहले परिचय पत्रको दुरुपयोग हुने गरेकोले यसलाई राक्नु पर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो ।
गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्माले मानव अधिकार रक्षकहरूको आवाज पनि पक्षधर रूपमा आउने हुँदा रक्षकहरूलाई थप जोखिम भएको बताउनु भयो ।
उहाँले दलितको सवालमा दलित अधिकारकर्मीले मात्र आवाज उठाउँदा पीडितको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था भएकोले सबै खाले पीडितको न्यायको लागि मानव अधिकार रक्षकहरू एक हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
गैसस महासङ्घ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण धितालले मानव अधिकार रक्षकहरू राजनीतिक रूपमा कतै न कतै आवद्ध हुने हुँदा मानव अधिकार रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा जोखम बढी हुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकका रूपमा आवद्ध हुनलाई कुनै पनि पक्षधरता हुन नहुने बताउँदै यस खालको संयत्र जिल्लामा निमार्ण गरी अघि बढ्न अनुरोध गर्नु भयो ।
सिवीन मकवानपुरका प्रवन्धक तथा बाल कल्याण समिति बागमती प्रदेशका सदस्य झविन्द्र ज्ञवालीले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ज्ञान स्थानीय तहको पनि वडा स्तरमा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितको न्यायका लागि सबै भन्दा बढी वडास्तरमा काम गर्न आवश्यक रहेकोले मानव अधिकार रक्षकको आवश्यकता र बुझाई वडा वडामा आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेस श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षकहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर कार्य गर्नुले आलोचनाको विषय भन्ने गरेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकको लागि मात्र हैन कुनै पनि ऐन कानुन भन्दा प्रयाप्त बहस र छलफल हुने अवस्था नरहेकोले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षणका लागि बन्ने ऐन कानुन पनि अपूर्ण नै हुने गरेको उहाँको धारण थियो ।
श्रेष्ठले संसदबाट आउनुपर्ने विधयक अध्यादेशबाट आउने गरेकोमा यसमा सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा संसदबाट ल्याउँदा ६ महिना लाग्ने भएकोले अध्यादेशबाट ल्याएको जवाफ पाएको बताउनु भयो ।
यसरी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटसरोकारवाला र विधायिकाबाट प्रयाप्त समय छलफल र बहसपछि आउने ऐन तथा विधयकहरू अध्यादेशबाट आउँदा अपूर्ण र एक पक्षिय तथा निरङ्कुशताको लेस रहने गरेको श्रेष्ठको धारण थियो ।
अधिकार नेपालका दिपेन्द्र पाठकले पीडितहरूले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा मानव अधिकार रक्षकलाई प्रश्न आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले निर्मला पन्थको घटनामा एक खालको मानव अधिकार दृष्टिकोण, रुकुम घटनामा अर्को खालको मानव अधिकार दृष्टिकोण मानव अधिकार रक्षकबाट आउने हुँनाले मानव अधिकार रक्षकको काममा बेला बखत प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनु भयो ।
हिमराइट्स मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइवाले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले सहयोग गर्ने प्रणाली नभएका कारण मानव अधिकार रक्षकलाई बेला बखत काम गर्न समस्या परेको बताउँदैले राज्यले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र चुनौतीमा नीतिगत सुरक्षा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
माइती नेपालकी कार्यक्रम संयोजक माया लामाले मानव अधिकार रक्षकमाथि हुने साङ्घातिक हिंसाको बारेमा आवाज उठ्ने गरे पनि मानसिक हिंसाको सम्बोधन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकमाथि हुने अप्रत्यक्ष हिंसाका घटना जस्तै राति राति फोन गरेर मैले जानेको छु के गर्ने भन्ने जस्ता धम्की दिने, कहाँ कार्यरत हो त्यो थाहा छ भन्ने जस्ता मानसिक हिंसाका घटनाको सम्बोधन गर्नको लागि मनोपरामर्श सेवा आवश्यक रहेको लामाले औँल्याउनु भयो ।
नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनकी मकवानपुर जिल्लाकी पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले कार्यस्थलमै पनि पीडक पक्षबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्की आउने गरेको अनुभव सुनाउँदै जोखिमको सामना गर्ने हिम्मत मानव अधिकार रक्षकमा हुन पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा धम्की आउने गरेकोले मानव अधिकार रक्षकलाई काम गर्न चुनौती रहेको भन्दै यसका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाउँदा भने जोखिम केही भए पनि कम हुने उल्लेख गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी जमुना तितुङले प्रत्यक्ष हुने घटनाका आधारमा पीडित हुनेहरूको अधिकारको क्षेत्रमा आवज उढ्ने गरे पनि नागरिकका सरोकारका विषयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास तथा वातावरण लगायतका सरोकारका विषयहरूमा मानव अधिकार रक्षकहरुको ध्यान नपुगेको बताउनु भयो ।
आम नागरिकहरूको आधारभूत आवस्यकताहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा नपार्दा नागरिकको मौलिक हकको अधिकार हनन् भइरहेको उहाँले बताउनु भयो
हेटौँडा, १२ भदौ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश हेटौँडाको आयोजना तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा ०७९ भदौ १२ गते हेटौँडामा “नेपालमा मानव अधिकारको रक्षकको संरक्षण र सम्बद्र्धनको सरोकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गैसस महासङ्घका केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि उठाउँदै आउको आवाज कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले रक्षकको संरक्षण र सम्बर्धनमा टेवा पुग्ने बताउनु भयो ।
सचिव लामाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बद्धनका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नको लागि जिम्मेवार बनाउन लागि पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएकी गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशकी अध्यक्ष आरती पाठकले राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा भए पनि पीडितको न्यायको लागि आवाज उठाउन आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
यस अवस्थामा एकै समयमा दुई बेग्ला बेग्लै भूमिका निर्वाह नगरी पीडितका न्यायका लागि पहलकर्मी गर्ने व्यक्तिलाई मानव अधिकार रक्षककै रूपमा लिनु पर्ने बताउनु भयो ।
समाजमा आवश्यकता अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बाध्यताले कहीले काहीँ कोही कसैलाई अर्कै भूमिका निर्भाह गरेको अवस्थामा उसले मानव अधिकार रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र नगर भन्न नहुने उहाँको धारण थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार निर्देशिका, नेपाल सरकारले २०७७ मा गृह मन्त्रालयमार्फत ल्याएको मानव अधिकार रक्षकहरू संरक्षणका लागि आदेशे लगायतको कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९८ मा पारित गरेको मानव अधिकार रक्षकको घोषणा पत्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६९ मा जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिका र यसपछि नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि लागि निर्माण भएका व्यवस्था तथा प्रवधानहरूका बारेमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।
भण्डारीले यि माथिका प्रवाधानले केही हदसम्म भए पनि मानव अधिकार रक्षकलाई कसैबाट धाक, धम्की वा दुर्व्यवहार भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले नेपालमा सन् २०२१ यता मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडित भएका मानव अधिकार रक्षकहरूको सङ्ख्या र अवस्था बारे पनि प्रस्तुति गर्नु भएको थियो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडिकलाई कानुनी कारबाही हुन पर्ने आवज उठाउने मानव अधिकार रक्षक पीडित भएका अधिकांश घटनामा भने पीडित र पीडकबीचको सहमतिमा टुङ्गिने गरेको पाइएको भण्डारीले उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी राज्यको भएकोले राज्यका निकायहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेकोले यस्ता कार्यक्रमले त्यस प्रकृयालाई थप सहयोग पु¥याउन यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारु मगरले पीडितलाई न्याय र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा राज्यले गर्नु पर्नेमा अझै त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकको भूमिकामा अग्रपङ्तिमा रहेका पत्रकारहरूमा सूचना सङ्कलन गर्न सीप, ज्ञान, प्रक्रिया थाहा नहुदाँ चुनौती आउने गरेकाले पीडितहरूको न्यायको लागि काम गर्दा त्यस्ता घटनाहरूको सामूहिक रूपमा सूचना तथा अनुसन्धान गर्न जरूरी रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले मानव अधिकार रक्षक बन्न पत्रकार तथा अधिकारकर्मी बन्ने मोहले परिचय पत्रको दुरुपयोग हुने गरेकोले यसलाई राक्नु पर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो ।
गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्माले मानव अधिकार रक्षकहरूको आवाज पनि पक्षधर रूपमा आउने हुँदा रक्षकहरूलाई थप जोखिम भएको बताउनु भयो ।
उहाँले दलितको सवालमा दलित अधिकारकर्मीले मात्र आवाज उठाउँदा पीडितको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था भएकोले सबै खाले पीडितको न्यायको लागि मानव अधिकार रक्षकहरू एक हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
गैसस महासङ्घ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण धितालले मानव अधिकार रक्षकहरू राजनीतिक रूपमा कतै न कतै आवद्ध हुने हुँदा मानव अधिकार रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा जोखम बढी हुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकका रूपमा आवद्ध हुनलाई कुनै पनि पक्षधरता हुन नहुने बताउँदै यस खालको संयत्र जिल्लामा निमार्ण गरी अघि बढ्न अनुरोध गर्नु भयो ।
सिवीन मकवानपुरका प्रवन्धक तथा बाल कल्याण समिति बागमती प्रदेशका सदस्य झविन्द्र ज्ञवालीले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ज्ञान स्थानीय तहको पनि वडा स्तरमा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितको न्यायका लागि सबै भन्दा बढी वडास्तरमा काम गर्न आवश्यक रहेकोले मानव अधिकार रक्षकको आवश्यकता र बुझाई वडा वडामा आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेस श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षकहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर कार्य गर्नुले आलोचनाको विषय भन्ने गरेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकको लागि मात्र हैन कुनै पनि ऐन कानुन भन्दा प्रयाप्त बहस र छलफल हुने अवस्था नरहेकोले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षणका लागि बन्ने ऐन कानुन पनि अपूर्ण नै हुने गरेको उहाँको धारण थियो ।
श्रेष्ठले संसदबाट आउनुपर्ने विधयक अध्यादेशबाट आउने गरेकोमा यसमा सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा संसदबाट ल्याउँदा ६ महिना लाग्ने भएकोले अध्यादेशबाट ल्याएको जवाफ पाएको बताउनु भयो ।
यसरी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटसरोकारवाला र विधायिकाबाट प्रयाप्त समय छलफल र बहसपछि आउने ऐन तथा विधयकहरू अध्यादेशबाट आउँदा अपूर्ण र एक पक्षिय तथा निरङ्कुशताको लेस रहने गरेको श्रेष्ठको धारण थियो ।
अधिकार नेपालका दिपेन्द्र पाठकले पीडितहरूले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा मानव अधिकार रक्षकलाई प्रश्न आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले निर्मला पन्थको घटनामा एक खालको मानव अधिकार दृष्टिकोण, रुकुम घटनामा अर्को खालको मानव अधिकार दृष्टिकोण मानव अधिकार रक्षकबाट आउने हुँनाले मानव अधिकार रक्षकको काममा बेला बखत प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनु भयो ।
हिमराइट्स मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइवाले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले सहयोग गर्ने प्रणाली नभएका कारण मानव अधिकार रक्षकलाई बेला बखत काम गर्न समस्या परेको बताउँदैले राज्यले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र चुनौतीमा नीतिगत सुरक्षा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
माइती नेपालकी कार्यक्रम संयोजक माया लामाले मानव अधिकार रक्षकमाथि हुने साङ्घातिक हिंसाको बारेमा आवाज उठ्ने गरे पनि मानसिक हिंसाको सम्बोधन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकमाथि हुने अप्रत्यक्ष हिंसाका घटना जस्तै राति राति फोन गरेर मैले जानेको छु के गर्ने भन्ने जस्ता धम्की दिने, कहाँ कार्यरत हो त्यो थाहा छ भन्ने जस्ता मानसिक हिंसाका घटनाको सम्बोधन गर्नको लागि मनोपरामर्श सेवा आवश्यक रहेको लामाले औँल्याउनु भयो ।
नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनकी मकवानपुर जिल्लाकी पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले कार्यस्थलमै पनि पीडक पक्षबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्की आउने गरेको अनुभव सुनाउँदै जोखिमको सामना गर्ने हिम्मत मानव अधिकार रक्षकमा हुन पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा धम्की आउने गरेकोले मानव अधिकार रक्षकलाई काम गर्न चुनौती रहेको भन्दै यसका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाउँदा भने जोखिम केही भए पनि कम हुने उल्लेख गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी जमुना तितुङले प्रत्यक्ष हुने घटनाका आधारमा पीडित हुनेहरूको अधिकारको क्षेत्रमा आवज उढ्ने गरे पनि नागरिकका सरोकारका विषयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास तथा वातावरण लगायतका सरोकारका विषयहरूमा मानव अधिकार रक्षकहरुको ध्यान नपुगेको बताउनु भयो ।
आम नागरिकहरूको आधारभूत आवस्यकताहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा नपार्दा नागरिकको मौलिक हकको अधिकार हनन् भइरहेको उहाँले बताउनु भयो
