काठमाडौँ, ३१ जेठ : नेपाल सरकारले यसै वर्षदेखि लागि सातवटै प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र छपाइ र कागज अभावका कारण यस शैक्षिकसत्रका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण पर्याप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकी पढाइमा सहजताका लागि सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्दै आएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७९ मा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न कक्षा १ देखि १२ सम्मको सरकारी स्वामित्वको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था भए तापनि कक्षा १–३ को पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनबाट र कक्षा ११–१२ को साझा प्रकाशनमार्फतसमेत छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । केन्द्रबाट कक्षा ४–१० सम्मका विद्यार्थीका लागि जम्मा एक करोड ९६ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक करोड ७० लाख थान छपाइ तथा वितरण भइसकेको छ भने बाँकी छपाइ सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गतको छलफलका क्रममा सांसद्हरुले राखेका जिज्ञाशामाथि जवाफ दिँदै कोभिड–१९ का कारणबाट शैक्षिक सत्र २०७८ मा विद्यालय लामो समय बन्द रहेका र विद्यार्थीको पढाइमा पुगेको क्षति कम गरी उक्त सत्रमा हुनुपर्ने पढाइलाई पूरा गर्न शैक्षिक सत्र २०७९ असार पहिलो साताबाट हुने भनिएको र सोही अनुसार छपाइका पूर्व तयारी भएको अवस्थामा सरकारबाट जेठ १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय हुँदा एक महिना अघि शैक्षिक सत्र सुरु भएको तथा रुस र युक्रेन युद्धका कारण कागज आपूर्तिमासमेत प्रभाव पर्दा छपाइमा केही ढिलाइ हुन गए तापनि मन्त्रालयको नियमित अनुगमन तथा निर्देशनका कारण पुस्तक छपाइ नियमित रुपमा हुन सकेको अवगत गराउनुभयो । अपेक्षाअनुसार भएन शिक्षा बजेट शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन नभए पनि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले बजेट बढाउन आफूले सक्दो कोसिस गरेको र सांसदहरुले पनि त्यसमा चासो दिएकामा धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले बजेट तर्जुमाका क्रममा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षकै निरन्तरताका आधारमा बजेट सीमा प्राप्त भएकामा आफूहरुले आपत्ति जनाएर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीररुपमा छलफल गरेको अवगत गराउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा दिइने भनिएकामा बजेट वक्तव्यमा कक्षा ६ सम्मका मात्रै भनिएकाले त्यसलाई कक्षा ८ सम्ममै खाजा उपलब्ध गराउन अझै पहल गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सरकारको कूल बजेट रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो वर्ष कूल विनियोजनको १० दशमलव ९५ प्रतिशत शिक्षामा छुट्टा्यइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये एक खर्ब २१ अर्ब १ करोड (६१दशमलव ६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियजित भई जान्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु पाँच अर्ब ३२ करोड (२ दशमलव ७१ प्रतिशत) सोझै विनियोजित भई जान्छ । मन्त्रालय तहमा जम्मा ७० अर्ब पाँच करोड बजेट (३५ दशमलव ६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ ।
मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि झण्डै रु ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभए पनि चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा केही वृद्धि भएको छ । शिक्षाको बजेट र सुधारका बारेमा सांसदहरुले राख्नुभएका चासो प्रति म सहमत छु । शिक्षामा सबै एकै पक्ष छौँ । कोही पक्ष विपक्ष छैनौँ ।”
सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि प्रतिबद्ध उहाँले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नीति तथा बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिइएको बताउँदै विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सुधारका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी तीन वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न कार्यक्रम तय गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा विद्यालय पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । बाँकी ४५ जिल्ला लक्षित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य सञ्चालन गरिनेछ ।
उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र कलेजलगायतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक निर्माणकार्य सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले शिक्षकको पेशागत सीप र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल विधिसमेत प्रयोग गरी शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उत्पादन, आवश्यकताका आधारमा पाठ्यपुस्तकमा सामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिकरण, नमूना तथा उत्कृष्ट विद्यालय विकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । “विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास नभइ गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्न कठिन हुन्छ ।
शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अझै पनि २८ हजार भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्यालय पुनःनिर्माण कार्यक्रमबाट सात हजार ५८३ विद्यालयको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट तीन हजार ९८२ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र अन्य विद्यालय निर्माण, सवलीकरण तथा पुनःनिर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले शिक्षा मुलुक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सुदृढीकरण र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्यमा मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ ।
शैक्षिक सुधारका लागि उपलब्ध बजेटको उच्चतम् उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ । शिक्षा सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।” सरकारले बालविकास शिक्षक, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक एकजना विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा थप एक सहायक कर्मचारी गरी ३६ हजार कर्मचारी व्यवस्था गर्न एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालू आव २०७८÷७९ मा सङ्घीय सरकारबाट रु ८ हजार र स्थानीय तहबाट रु सात हजार गरी न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बालविकास शिक्षकको हकमा सङ्घीय सरकारबाट रु दुई हजार थप गरी १० हजार उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हाल विद्यालयमा कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक, कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको सेवा शर्त निर्धारणका लागि कार्य अघि बढाइएको छ । सेवा शर्त निर्धारण भए पश्चात सोही अनुरुप कर्मचारीको तलब निर्धारण हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारलगायत शैक्षिक विकासका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि लक्षित रहेका छन् ।
विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका प्रयोगशालाको स्थापना, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको उपयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकको क्षमता विकासका कार्यक्रम समेटी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्दन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उच्च शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न त्रिविविलाई उत्कृष्टता केन्द्रको रुपमा विकास गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ साथै विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटमा विद्यालय शिक्षामा छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा लक्षित समूहका लागि आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि सेनेटरी प्याड आदिको व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च शिक्षामा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन, आवासीय विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, ब्रेल पाठ्यपुस्तकलगायत सिकाइ र सहयोगी सामग्रीको व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच सुनिश्चतता, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम विस्तार, व्यावसायिक तालिमको अवसर वृद्धि गरी शिक्षालाई रोजगारमूलक र व्यावसायिक बनाउन जोड दिइएको छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
आंगिक क्याम्पसको भौतिक सुधार त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षण सिकाइमा शैक्षिक प्रविधिको प्रयोग र शिक्षण सिकाइलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाइ उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम तय गरिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर विस्तारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र (सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट)लगायत अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहमार्फत हुने अन्वेषण तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने तय गरिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले शैक्षिक मुद्दाहरुको समाधानका लागि वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सकिने भएकाले अबदेखि विश्वविद्यालयमा कुनै पनि तालाबन्दी र हड्ताल नगर्न पनि आह्वान गर्नुभयो । सङ्घीय शिक्षा ऐन र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन मन्त्री पौडेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी)को मस्यौदा तयार भइसकेको र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो भने शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदन अनसार १२ हजार ८३५ शिक्षकको स्थान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सङ्ख्यामध्ये नौ हजार ४९६ शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने एवं तीन हजार ३३९ शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनेपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये आठ हजार ५०० शिक्षकको मिलान सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी ९९६ जना शिक्षकको मिलान चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ ।
जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये एक हजार ४८६ जनाको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि यसै वर्ष माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका चार हजार ७५० जना र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा २६०० जना गरी सात हजार ३५० जना शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सङ्ख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशन भक्तपुरका अध्यक्ष रबिन्द्र प्रधान, नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका सचिव संजिब शुभचिन्तक, गैसस महासंघ भक्तपुरका सल्लाहकारद्धय दुर्गामोहन श्रेष्ठ, जुना बस्नेत, गैसस महासंघ भक्तपुरकी उपाध्यक्ष अनिता पाण्डेलगायतले गैससको भूमिका सरकारको सहयोगीको रुपमा रहेपनि गैससमाथिको विभेद भने अन्त्य नभएको चर्चा गर्नु भयो ।
