अध्यक्ष नेपालद्वारा बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौँ, ३१ जेठ  : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटीको १२औँ बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षाका साथै सातवटै प्रदेशबाट प्रदेश इञ्चार्जले आ–आफ्नो प्रदेशको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभएको महासचिव डा बेदुराम भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेमा प्रदेश १ का घनेन्द्र बस्नेत, मधेस प्रदेशका रामचन्द्र यादव, बागमती प्रदेशका सावित्रा भुसाल, गण्डकी प्रदेशका केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशका भागवत विश्वासी, कर्णाली प्रदेशका प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मदनकुमारी (गरिमा) शाह हुनुहुन्थ्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सम्बोधन गर्नुभएको सो बैठकमा पार्टी उपमहासचिव डा विजय पौडेलको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको थियो । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगन गरिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिने बताइएको छ ।

बिक्री भएको ऐतिहासिक कमल पोखरी फर्काउन अदालतमै मध्यपुरथिमिवासीको धर्ना

भक्तपुर, ३१ जेठ : मध्यपुरथिमि नगरपालिका–८ बोडेस्थित सयौँ वर्ष अगाडिदेखि धार्मिक, ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक रुपमा रहेको कमल पोखरी अर्थात पलिस्वाँ पुखुःसार्वजनिक रुपमा फर्काउन माग गर्दै बोडेका बासिन्दाले आज उच्च अदालत पाटनमा धर्ना दिएका छन् ।

धार्मिक र साँस्कृतिक महत्व बोकेको पोखरीमाथि विभिन्न चलखेल गर्दै अवैध रुपमा दर्ता तथा किनबेच गरि पोखरी पुरेर जग्गा टुक्राउन डोजर आए पछि पोखरी बिक्री भएको चाल पाएका मध्यपुरथिमिका बासिन्दाले पोखरी सार्वजनिक रुपमा फर्काउन माग गर्दै आज अदालतमा धर्ना दिएका हुन् ।

उच्च अदालत पाटन परिसर बाहिर मध्यपुरथिमिका बासिन्दाल हातहातमा प्ले कार्ड बोकेर धर्ना दिदै भूमाफिया बिरुद्ध नारा लगाई रहेका छन् । महिला, पुरुषदेखि जेष्ठ नागरिक समेत गरि १०० भन्दा बढी स्थानीयवासीको धर्नामा संम्पदा संरक्षण सम्बन्धी बिभिन्न नारा लेखिएका प्ले कार्ड हात, छाती र टाउँकोमा राखेर धर्ना दिइ रहेका छन् ।

हाम्रो सम्पदा हाम्रो पहिचान, सार्वजनिक सम्पदा जोगाआँै, हाम्रो सम्पदा फिर्ता गर, भूमाफियालाई कारबाही गर, कमल पोखरी हाम्रो हो, संरक्षण गरौँ जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर धर्ना दिइरहेका स्थानीय बिरेन्द्र जयनाले जानकारी दिनु भयो ।

तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत–६ कित्ता नं. १ को १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक पोखरी २०४२ साल असार ३१ गते कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई २०५१ साल माघ २२ गते अधिकृत वारेशनामा बकसपत्र गरी मनाङ्ग घरभई काठमाडौं ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङ्गको नाममा पास भएको थियो । जसमध्ये १३ रोपनी ९ आना ग्ल्याल्पोको नाममा, १ रोपनी तेन्जी शेर्पिणीको नाममा, एक रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङ्गको नाममा पास गरी हाल ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको धर्नामा सहभागि स्थानीय बताउँछन् ।

स्थानीय गणेशमान चक्रधरको संयोजकत्वमा ऐतिहासिक कमल पोखरी (पलिस्वाँ पुखुः) संरक्षण समितिनै गठन गरी पोखरीको धनीपूर्जा खारेज गरी पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गर्न माग गर्दै मुद्धा दायर भएको थियो ।

त्यसो त यसअघि जिल्ला अदालत भक्तपुरले उक्त मुद्धामा २०७५ साल असार १९ गते मंगलबार वादी कान्छा चक्रधर र प्रतिवादी सुर्जेराम श्रेष्ठसमेत भएको उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले मध्यपुरथिमि–८ बोडेस्थित कमलपोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरी संरक्षण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । जग्गा खरिद गर्ने पक्ष जिल्ला अदालतको फैसला बिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।

आज उच्च अदालतमा अन्तिम फैसला हुने चर्चा चले पछि स्थानीयवासी पोखरीलाई सार्वजनिक रुपमा नै फर्काउनु पर्ने, जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्नु पर्ने माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । अदालत परिसरमा पूर्व नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ, पोखरी संरक्षण समितिका संयोजक चक्रधर, वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठसहित जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका कर्मचारी, पूर्व जनप्रतिनिधिहरु, बिभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरु र स्थानीयवासीहरु पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालतको फैसला आउने बित्तिक मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले उक्त पोखरीको संरक्षण अभियान सुरु गरेको थियो । पूर्वनगर प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाबाट ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेर कमल पोखरी संरक्षण गरेको, पोखरीलाई दाँची अप्पा, माँअप्पा इँटाको प्रयोग गरेर कलात्मक र ऐतिहासिक शैलीमा पुनःनिर्माण गरी वरिपरि बार लगाइएको, पोखरीको वरिपरि निर्माण भएको १० फिट चौडाइको ढलानसहितको फुटपाथ त्यसमाथि पोखरीको डिलमा तेलिया इँटा छापेर खाली खुट्टाले पनि हिँड्न मिल्ने बनाइएको, पाँच लाख रुपैयाँको लागतमा दुईवटा डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याएको, दुई हजार माछाको भुरा पनि छाडेको बताउदै अहिले पोखरीमा रोपिएको कमलको बिरुवाबाट फूल फुल्न थालेको बताउनु भयो ।

यहीँ पोखरीमा फुलेको कमलको फूल यहीँको लायकू दरबारमा दसैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानु पर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँकोे फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छड्ने जात्रा चलाउने ५० वर्ष अगाडिको परम्परालाई नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि सुरु गरेको बताउदै श्रेष्ठले उच्च अदालतले पनि जनताकै पक्षमा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।

स्थानीय बिरेन्द्र जयना भन्नुहुन्छ “हामी बच्चा हुँदा पोखरीमा कमल फुल्थ्यो, पौडी खेलिन्थ्यो, पछि पुरियो, फोहर भयो, किनबेच भयो, बोडेका बासिन्दा पोखरी जोगाउन लागिरहयौँ, पोखरीमा अहिले कमलको फूल फुल्यो यो ठाउँ हेर्दा हेर्दै आन्तरिक पर्यटनको गन्तव्य बन्यो । आज यही कमल पोखरी फकाएन सेतै कपाल फुलेका बा, आमा समेत अदालतमा आउनु भएको छ ।”

स्थानीयले जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गर्ने विश्वासमा रहेकै बेलामा मिलापत्र गर्ने गरि प्रस्ताव आएपछि स्थानीय थप आक्रोसित बन्दै मिलापत्र गर्न पाइदैन भन्दै सार्वजनिक सम्पादा बिक्री गर्न पाइदैन जस्ता नारा लगाएको स्थानीय कृष्णभक्त पाँ श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

यसबारेमा कमल पोखरी संरक्षण समितिका संयोजक चक्रधरले मुद्धाको अन्तिम किनारा लाग्ने चरणमा पुगेको भन्दै पोखरी खरिद गर्ने पक्षबाट मिलापत्र गर्ने प्रस्ताव आए पनि उच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने बताउनु भयो । पोखरीलाई सार्वजनिक रुपमानै फर्काउनु पर्ने माग गर्दै अदालत परिसर पुग्नु भएका मध्यपुरथिमि–८ का वडाध्यक्ष श्रेष्ठले दुई पक्षका कानून व्यवसायीले मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि अदालतमा मुद्धा रहेकाले मिलापत्र तर्फ नलागी फैसला नै कुर्नु पर्ने भएको बताउनु भयो ।

अदालतमा मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक बनाउने, पोखरी किन्ने समूहलाई क्षतिपूर्तिको व्यबस्था गर्ने र उनीहरुलाई मध्यपुरथिमिमा सम्मान गर्ने प्रस्ताव आएपछि स्थानीय थप आक्रोसित हुदै पोखरी किनबेच गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

यसवर्ष भक्तपुरलाई हेर्ने सरकारको बक्रदृष्टि परेको छ, बिकासमा समन्वय गरेर अगाडि बढौँ : सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत

भक्तपुर, ३० जेठ । नेकपा एमालेको पोलिटव्यूरो सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सांसद महेश बस्नेतले भक्तपुरको बिकासमा वर्तमान् सरकारको बक्रदृष्टि परेको बताउनु भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरमा आज आयोजना गरेको सपथ ग्रहण एवं बधाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतका वर्षहरुमा भक्तपुरमा आएका बजेट र योजना वर्तमान् शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले काटेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले आगामी आ.ब.का लाीग ल्याएको बजेटमा समेत भक्तपुरका धेरै नियमित बिकासका योजना र बजेट काटेर सरकारले भक्तपुरलाई हेर्न बक्रदेष्टि प्रयोग गरेको बताउनु भएको हो ।

ओली नेतृत्व सरकारमा विनियोजन भएको बजेट र आयोजनाको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संघबाट बजेट आएर बन्न नसकेको हनुमन्ते कोरिडोर, मनोहरा कोरिडोर, गठ्ठाघरको पाँच हजार क्षमताको सभा हल, सूर्यविनायकको प्राणी उद्यान, दुई वटा डिपिआर सम्पन्न भएका स्मार्ट सिटी , अर्को डिपिआर बन्दै गरेको स्मार्ट सिटी, बजेट विनियोजन भएर टेण्डर गर्न नसकेको सूर्यविनायक धुलिखेल सडक खण्ड, नौ अर्ब बजेटको सुनिश्चता गरेर अघिल्लो चालू आ.ब.मा रु. २ अर्ब बजेट तोकिएको त्यस सडक निर्माणका लागि टेण्डर गर्ने कुरामा जिससको समन्वय गर्दै आयोजना पुरा गर्न पहल कदमी पुग्नु आवश्यक छ ।”

दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवन निर्माणमा २ अर्ब, सडक निर्माणमा एक अर्ब गरि रु.३ अर्ब बजेट विनियोजना भएको तर त्यसलाई व्यबस्थित गर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको क्यान्सर अस्पताललाई सरकारीकरण गरेर क्यान्सर सेन्टरको बनाउन ओली नेतृत्व सरकारले २ अर्ब बजेट छुट्याएको र त्यसको लागि जग्गाको खोजी भए पनि अगाडि बढाउन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, नगर विकासलगायतका जिल्लाका ६ वटा सरकारी कार्यालयहरु निर्माण गर्न भन्दै जगातीस्थित इँटा टायल कारखानाले ओगटेको २५ रोपनी जग्गामा आयोजना अगाडि बढाउन पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले रु.२ अर्ब बजेटको व्यबस्था गरे पनि असार मसान्त आउन लागिसक्दा पनि टेण्डर हुन नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा भएको बताउनु भयो ।

इँटा टायल कारखानाले ओगटेको जमिनमा सहमति लिन उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदा पनि अर्थले बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले यी दुई मन्त्रालयबीचको सहमति नबन्दा र अर्थ मन्त्रालयले जग्गाको स्वामित्व दिन नमान्दा यो दायित्व जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सूर्यविनायक नगरपालिका, प्रहरी परिसरले लिएर आयोजना सम्पन्न गर्न गराउन पहल गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

उहाँले हेर्दाहेर्दै एक महिना भित्र भक्तपुरमा आएको २ अर्ब रुपैयाँ ल्याप्स भयो भने त्यो सिंगो भक्तपुरकै लागि बिडम्बना हुने बताउनु भयो ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, “यसअघि स्मार्ट सिटिलाई १÷१ अर्ब गरि २ अर्ब बजेट छुटिएको थियो, यसवर्ष रातो किताबलाई हेर्दा भक्तपुरलाई हेर्ने सरकारको बक्रदृष्टि परेको छ, विगतमा भएका धेरै योजनाको अहिलेको बजेटमा काटिएको छ ।”

उहाँले डोलिडारको अफिस खारेज भएको भन्दै ओली नेतृत्व सरकारको पालामा ४० करोडको बजेट विनियोजन भई सुरु भएको बालकुमारी रानीकोट पनौती २१ किमि सडक निर्माणको काम भइरहेको अबस्थामा वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले ल्याएको यसपालीको बजेटमा यसलाई हटाएको बताउनु भयो ।

अहिलेको सरकारले निर्माण भइरहेको डोलेश्वर पलासँे सडकको बजेट हराएको, वागेश्वरी हेल्थ पोष्टको जाने सडक, वागेश्वरी हेल्थ पोष्टबाट जाने सडक, सुडाल गोसंपुलबाट अगाडि जाने सडकको बजेट हराएको भन्दै उहाँले डोलीडारले विगतमा गरेको महत्वपूर्ण पाँच वटा सडकको बजेट यसपाली सरकारले काटि दिएको बताउनु भयो ।

त्यसैगरि विश्व बैंक र एशिलायी बिकास बैंकको सहयोगमा भक्तपुरका पाँच वटा महत्वपूर्ण सडक प्रस्ताव गरेको बताउदै नेता बस्नेतले भन्नुभयो, “थानकोट भक्तपुर प्रशारण लाइन २० मिटरका चौडा सडक, सिरुटारदेखि झौखेलसम्मको उत्तर दक्षिण जोडेने बिशेष गरि महत्वपूर्ण सडकको रुपमा डिपिआर गरेको, खिम्ती जलविद्युत परियोजना र सुनकोशी जलविद्युत परियोजनाबाट सूर्यविनायक र मध्यपुर, चाँगनाुरायण र मध्यपुर गरि दुई वटा भूभागलाई समेट्ने गरि २० मिटर चौडाको सडकको डिपिआर सम्पन्न गरेको, गुण्डुको तारकेश्वरदेखि घ्याम्पे डाँडा र नैचाल काक्राबारी हँुदै पलासे सडक, चाँगुनारायण फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण गर्ने योजना थियो, त्यो सडक अहिले प्रदेशमा पठाइयो भन्ने सुनेको छु, प्रदेशमा पनि हराउने अबस्था छ ।”

प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुका अनुसार भक्तपुरका फाइल अहिले घोप्ट्याएर राखिएको बताउदै बिकास योजनामा पूर्वाग्रह राखेर हामीले ल्याएको बजेट र आयेनजना हराउने अबस्था आउँदा अब भक्तपुर बिकासमा पछाडि परेको भान भएको बताउनु भयो ।
भक्तपुरको बिकास गर्न सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर बजेट ल्याउन लाग्नु पर्छ भन्दै उहाँले यसका लागि जिससले भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । संघीय सांसदको भूमिकाले बिधि र कानून निर्माण मात्रै नभई विकास निर्माणको पहल पनि गर्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा उहाँले व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसदले बिकासमा पहल नगर्ने हो भने बिकासको गति अगाडि बढ्दैन भन्दै उहाँले हामीले बिकास गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ, भन्दा पनि बजेट ल्याएर बिकासका गतिबिधिलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । जिल्लाका स्थानीय तह र दलहरुबीचको समझदारी बनाउने काममा जिल्ला समन्वय समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै समन्वय गर्ने, अुनगमन गर्ने, क्षमताको अभिबृद्धि गर्ने लगायतको अधिकारलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न उहाँले जिसस पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नु भयो ।

संविधान निर्माण गर्दानै तीन तहको सरकार बनाउन दलहरुबीच सहमति बने पछि जिल्ला तहको कुनै संरचना बनाउने नि कि नबनाउने भन्नेमा लामो बहस चलेर सहमतिमै संविधानमा जिससको परिकल्पना गरेको भन्दै उहाँले जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका भनिरहदाँ संबिधान र कानूनले जिससलाई तहको रुपमा स्वीकार नगरे पनि यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय पछिको चौथो तहको सरकारको रुपमा लिन सकिने बताउनु भयो । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनु भएका सांसद बस्नेतले जिससलाई अस्विकार गर्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको भन्दै यस्तो प्रबृत्तिलाई दलहरुले सच्याउनु जानु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

तीन वर्ष अगाडि हनुमन्तेमा बाढी आउँदा भौतिक र मानवीय क्षति हुनबाट रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै उहाँले विपद व्यबस्थापनमा सबभन्दा बढी तयारी गर्ने जिल्ला सम्भवत भक्तपुर नै रहेको चर्चा गर्नु भयो ।
यहाँका उद्योग व्यवसायीहरुसँग चन्दा उठाएर करिब रु.२४ लाख संकलन गरेर प्राकृतिक प्रकोपसँग सबिन्धत उद्धार सामाग्रीहरु खरिद गरि सूर्यविनायकस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राखिएको बताउदै उहाँले अरनिको राजमार्गमा दुर्घटना नियन्त्रणका लागि यहाँका व्यवसायीहरुले रु. ७३ लाख भन्दा बढी पैसा उठाएर सीसी क्यारमेरा राख्ने काम गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले १०० हप्तासम्म हनुमन्ते सफाई अभियान, अरनिको राजमार्ग सफाई अभियान चलाएको स्मरण गर्दै उज्यालो भक्तपुर, सडकको सौन्दर्यता बिकास गर्ने काम गरेको बताउदै जिल्लाको बिकासमा यसअघि पनि जिल्ला समन्वय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो । विगत पाँच वर्षलाई सम्झदा भक्तपुरको सन्दर्भमा जिससले हरेक विषयमा महत्वपूर्ण काम गरेको चर्चा गर्दै यो पाँच वर्ष बिकासको दृष्टिकोणले धेरै बजेट ल्याउन सफल भएको र चालू आयोजना धेरै अगाडि बढेको बताउनु भयो ।

जिल्लाको बिकासमा संघ र प्रदेशबाट आएको बजेटलाई उचित व्यबस्थापन गरेको भन्दै उहाँले त्यसको अनुगमनको क्षेत्रमा समेत जिससले राम्रो र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैनिर्देशिका जारी गरेको, प्राकृतिक श्रोत साधनमा उपयोगका लागि निर्देशिका जारी गरेको बताउनु भयो ।

जिससले आफ्नो बजेटलाई सही ढंगले प्रयोग गरेको बताउदै एमालेका युवा नेता बस्नेतले भन्नुभयो, “सूर्यविनायक नगरपालिकाको भवन बनाउन ३ करोड, चाँगुनारायण नगरको भवन निर्माण गर्न ३ करोड, शिक्षाको आयोजना पुरा गर्न, स्वास्थ्यका आयोजना, वडाका कार्यालय निर्माण गर्न जिससले २८ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजना गरको छ । भक्तपुरका सबै राजनीतिक दलले जिल्ला समन्वय समितिप्रति कारात्मक भूमिका खेल्दै आएको छ ।”

दलहरुबीचको समझदारी बनाउने काममा पनि जिससले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिदै उहाँले अरनिको हाइवे सुरक्षित राख्न, हनुमन्ते सफाई अगाडि बढाउन, चारवटै नगरपालिकासँग समन्वय गर्न जिससको भूमिका हुनु पर्ने बताउनु भयो । जिससका नवनिर्वाचित सबैलाई सल्लाह गरेर, मिलेर बिकासको काम गरौ । बिकासमा आग्रह पूर्वाग्रह नराखौ उहाँले भन्नुभयो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको विकासमा सबैसँग समन्वय गर्न निर्देशन, जिसस प्रमुख थापालाई अध्यक्ष ओली र नेता बस्नेतको बधाई

भक्तपुर, ३० जेठ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका नवनिर्वाचित प्रमुख इश्वर थापालाई सबै नगरपालिका र दलसँग समन्वय गरेर विकासका काम गर्न निर्देशन गर्नु भएको छ ।

आज ओली निवास बालकोटमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा थापालाई टीका तथा खादा लगाएर बधाई दिदै भक्तपुरको समग्र विकासमा पार्टी र चारवटै नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गर्नु भएको हो । भक्तपुरको बिकासलाई सबै मिलेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताउदै उहाँले बिकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्न निर्देशन गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा एमाले पोलिट व्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले तीन तहकै सरकार, जिल्लाका चार नगरपालिका तथा रोकिएका बिकासलाई अगाडि बढाउन जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।

ओली निवासमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर इन्चार्ज सोम मिश्र, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापा, जिससका निवर्तमान प्रमुख नवराज गेलाल, निवर्तमान् उपप्रमुख सरिता कुँवरलगायतले पनि बधाई तथा शुभकामना दिनु भयो ।

 

मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न र अर्थमन्त्रीको विषयमा छानविन गर्न महेश बस्नेतको माग

काठमाडौँ, ३० जेठ । नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभामा मल अभाव सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो माग गरेका हुन्।

कृषि बाटै ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिरहेको बेला किसानले मल नपाउने अवस्था रहेकोले उनले भने, ‘मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ।’ त्यस्तै, फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने योजना बनाउन किन कार्यान्वयन नभएको भन्दै जवाफ खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत रुपमा एक पूर्वकर्मचारीलाई सहभागी गराएको विषय बाहिर आएपछि संसदमा प्रश्न उठेको हो ।

सांसद महेश बस्नेतले अर्थमन्त्रीको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै छानविनको माग समेत गरे । उनले भने, ‘आज मात्रै हामीले समाचार सुन्यौं । अर्थमन्त्रीज्यूले भन्सारका दररेटहरु र करका दररेटहरु परिवर्तन गर्न अघिल्लो दिन राति एकजना पूर्वसुब्बालाई ल्याएर गडबडी गर्नुभयो । वायर कारखानादेखि लिएर सेनेटरी प्याड सबै कुरामा तमाम दररेटहरु खारेज गरेर अर्थमन्त्रीज्यूले नियमित कमिसन खाने योजना बनाउनुभयो भन्ने कुरा सुन्यौं ।’

सांसद बस्नेतले  नीतिगत सुधारदेखि मन्त्रीहरुको व्यवहार परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताए ।  सिमेन्ट र रडमा  महिनाको ३० करोड विद्युत तिर्ने कारखानालाई १५ प्रतिशत छुट दिनएर एक मुष्ट करोडौं रकम आम्दानी लिने कुरा बाहिर आएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘सिमेन्ट र रडमा  महिनाको ३० करोड विद्युत तिर्ने कारखानाहरुलाई १५ प्रतिशत छुट दिने कुराले एक मुष्ट करोडौ रकम आम्दानी लिएको कुरा, महिनाको ३७ लाख रुपैंया नियमित लिएको कुरा पनि आएको छ । रोम जलिरहेछ निरोहरु बाँसुरी बजाइरहेछन् भन्ने कुरा देखिरहेका छौं । यो विषय छानविन हुनुपर्छ । ’

एमाले सचिवालय बैठक : निर्वाचन परिणामको समीक्षासहित आगामी कार्यभारमा केन्द्रित हुने

काठमाडौँ, ३० जेठ : नेकपा (एमाले) को सचिवालयको नवौँ बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले प्रमुख पदहरूमा सन्तोषजनक स्थान हासिल गर्न नसकेको ठहर गर्दै त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी कार्यभारका लागि केन्द्रित रहने निर्णय गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा आज भएको बैठकबारे जानकारी दिँदै एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निर्वाचन जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने उच्चतम थलो भएकाले निर्वाचनमा भाग लिएपछि त्यसको परिणाम स्वीकारिने बताउनुभयो ।

उहाँले ३४ प्रतिशत लोकप्रिय मतसहित एमाले ठूलो दलका रुपमा अगाडि आएको तथ्य स्थापित भएको जनाउँदै स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षहरूमा एमालेले पाएको मत सन्तोषजनक नरहनुमा सत्ता गठबन्धन र एमालेको आन्तरिक कारण रहेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले समयमा उम्मेदवार चयन, आकाङ्क्षीहरूको सही व्यवस्थापन र निर्वाचन परिचनामा कुशलता हसिल नभएका आन्तरिक कारण तथा केही ठाउँमा घात अन्तर्घात भएकाले प्रमाणित भएका अन्तर्घातमा संलग्नलाई सम्बन्धित कमिटीले कारबाही गर्ने र आगामी अभिभारामा केन्द्रित हुने तय भएको जानकारी दिनुभयो । नेता ज्ञवालीले निर्वाचनमा पार्टीको स्थानबारे आन्तरिक समीक्षा गर्नुका साटो पार्टीका कुनै पनि नेताले पार्टी प्रतिष्ठा र मूल नेतृत्वलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने कार्यमा संलग्न हुनु नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

उपमहासचिव ज्ञवालीले नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउन नदिन राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो । सचिवालय बैठकले आउँदो असार २ र ३ गते काठमाडौँमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख, अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्र, नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा समृद्ध नेपाल र समृद्ध नेपालको आधार निर्माण, जनप्रतिनिधि र जनताको सम्बन्ध आदिबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेलसहितले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । यस्तै बैठकले केही विभागहरुको गठन र पूर्णता दिएको छ ।

एक साताभित्रै नागरिकता विधेयक पास हुन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक साताभित्र नागरिकता विधेयक पारित हुने दाबी गरेका छन्। जसपा सांसद प्रदीप यादव सहितको टोलीसँगको भेटमा देउवाले १/२ दिनभित्रै र ढिलोमा एक सातामा नागरिकता विधेयक पारित हुने ठोकुवा गरेको सेतोपाटीलाई बताए।

‘एक साताभित्र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउँछु। भोलि, पर्सिमै ल्याउँछु। ढिलोमा मात्रै एक साता हो,’देउवाको भनाइ उदृत गर्दै यादवले भने,’यो मेरो आश्वासन होइन, ठोकुवा हो। बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले विगतको जस्तै नागरिकता पाउने प्रावधान रहनेछ।’

बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता पाउन ७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको भए पनि अब त्यो प्रावधान नरहने यादवले बताए। विगतमा बिहे गरेर आउनसाथ अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान थियो।

संसदमा ५ वर्षदेखि अड्किएको विधेयकका कारण लाखौं युवा नागरिकताबाट बञ्चित भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न यादवसँगै जसपा सांसदहरू नरमाया ढकाल र रानी मण्डल समेत गएका थिए। नागरिकता नभएका कारण युवाहरू अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति, रोजगारी लगायतबाट बञ्चित छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाद्धारा ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन

काठमाडौँ, २९ जेठ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमा व्यवस्था गरिएका श्रमिकका हक, अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षामा निजी तथा अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी भएकालाई पनि समावेश गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।

“श्रमिकका हक, अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले उठाएका सबै माग पूरा गर्न अहिले कांग्रेसको एकल सरकार होइन, गठबन्धनमा सहमति जुटेअनुसार श्रमिकलाई हक, अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिँदैन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पनि श्रमिकलाई हक, अधिकारका लागि सहयोग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । श्रम बजारलाई चलायमान बनाउन सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड थियो । खोपले कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि रुस र युक्रेनबीचको युद्धले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा श्रमिक वर्गलाई परेको प्रभाव अन्त्य गर्दै रोजगारी सिर्जनामा सरकारले काम गर्ने उहाँको वाचा थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाकै कार्यकाल विसं २०७४ मा आएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्नुहुँदै देउवाकै अहिलेको कार्यकालमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वन गर्न माग गर्नुभयो । “पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा तामझामका साथ नयाँ युगको सुरुआत भन्दै प्रत्येक विद्युत्का पोलमा विज्ञापन गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन सुरु गरिएको दाबी गरे पनि केही हुन सकेन, चार वर्षमा नभएको काम अब केही समयमै गरेर देखाउन प्रधामन्त्री देउवासमक्ष अनुरोध गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सातै प्रदेशमा श्रम अदालत स्थापना गरी साना–साना कामका लागि श्रमिकलाई केन्द्रीय राजधानीमै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पनि अध्यक्ष आचार्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तीनै तहबीच श्रमिकलाई समन्वय गर्ने ढाँचा विकास गर्न पनि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ । आयोजक संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उल्लेख भएको श्रम आयोग संविधानसभाबाट बनेको २०७२ को संविधानमा छुट्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । कांग्रेसको विधानमा पनि श्रमिकका विषयमा उल्लेख गरेर सम्मान गर्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

विसं २०३३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत श्रमिकले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकका हक, अधिकारका साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेको थियो । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ७७ वटै जिल्लाका करिब दुई हजार प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको आयोजक समितिका सदस्य इन्द्रमणि उप्रेतीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलसहित पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई अभिनन्दन तथा सम्मान

काठमाडौँ, २९ जेठ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा लायन्स क्लबले स्वास्थ्य, शिक्षा र प्राकृतिक विपद््का क्षेत्रमा गरेको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलले आज आयोजना गरेको अभिनन्दन तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले क्लबले नेपालको अस्पताल, विद्यालय र बालगृह सञ्चालनमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो ।

“नेपालमा लायन्स क्लबले अस्पताल, विद्यालय,क बालगृहलगायत सञ्चालन गरिरहेको छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्दा न्यून प्रशासनिक खर्च लाग्ने गरेको सुन्दा खुशी लाग्यो ।” कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिइरहेको र देशलाई रोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउन सामाजिक संस्थाको ठूलो भूमिका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्प, बाढीपहिराजस्ता समस्याले वर्षाको समयमा ठूलो धनजनको क्षति पु¥याउने गरेको हुँदा राज्यका साथसाथै सामाजिक संस्थाले पनि प्रकोप न्यूनीकरणमा सहयोेग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त समारोहमा क्लबले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अभिनन्दन गरेको थियो । कार्यक्रममा लायन्स क्लबले नेपालमा गरेको कामको विषयमा वृत्तचित्र समेत प्रस्तुत गरेको थियो । वृत्तचित्रमा आखाँ अस्पताल निर्माण, भूकम्पपछि १८ सामुदायिक विद्यालय निर्माण गरेर समुदायमा हस्तान्तरण तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी बल्ड बैंक स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जस्ता विषय समेटिएका थिए । सो अवसरमा क्लबका संस्थापक मूलचन्द राठी र किसनलाल दुगडलाई सम्मान गरिएको थियो । यस्तै प्रजातन्त्र ल्याउन १०० तोला सुन दिएर सहयोग गर्नुभएकी इन्दुदेवी नौखलाई पनि सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा समाजसेवीत्रय नन्दकिशोर राठी, मुकुन्दराज पाण्डे र शेषनारायण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान गर्नुभएको थियो । क्लबका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक प्रकोपको क्षेत्रमा सक्दो सेवा गर्ने प्रयास गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि प्रयास जारी रहने बताउनुभयो । नेपालमा पहिलो पटक सन् १९७१ मा लायन्स क्लब अफ विराटनगरका नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा स्थापना भएको थियो । अहिले नेपालमा करिब दुई हजार क्लब स्थापना भइसकेका छन् । लायन्स क्लबको मुख्य उद्देश्य समाज सेवा गर्ने हो । क्लबले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक विपद्को समयमा सहयोग गर्दै आएको छ ।