भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब पुर्नस्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री किरण थापा

हेटौँडा, २२ असोज । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले विपद्का कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको अवस्थामा अब उद्धार र राहतपछि पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्र, हेटौँडाको सभाहलमा आज आयोजित बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री थापाले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशमा भएको विपद्का कारण ठूलो धनजनको क्षति हुनुका साथै धेरै नागरिक बेपत्ता भएको उल्लेख गर्दै बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा संघीय सरकारबाट निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

संघीय क्याबिनेटबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि ४५ दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले पनि विपद्का कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उद्धार, उपचार तथा खाद्यान्न वितरणको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। “उद्धार, उपचार र खाद्यान्न वितरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ,” मुख्यमन्त्री थापाले भन्नुभयो।

बजेटको सीमा रहेकाले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न अन्य मन्त्रालयका गैरप्राथमिक कार्यक्रम तथा बजेट कटौती गरेर प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। “बजेटको सीमा छ, त्यसैले गैरप्राथमिक कार्यक्रम वा बजेट कटौती गरेर भए पनि विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापनामा स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री थापाले राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी भए पनि कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकार भएकाले प्रदेशको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले सम्पूर्ण कर्मचारीलाई इमानदारी, जिम्मेवारीबोध र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। कानुन, ऐन वा कार्यविधिका कारण काम गर्न समस्या देखिए त्यसलाई सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी समाधान गर्ने उहाँको भनाइ थियो। “राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी हुन्छ, कर्मचारी संयन्त्र नै स्थायी सरकार हो। त्यसैले सेवा प्रवाह र मन्त्रालयको प्रगतिमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। इमानदारी र जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नुपर्छ,” मुख्यमन्त्री थापाले भन्नुभयो।

कार्यविधि वा ऐन–कानुनका कारण काम अघि बढाउन समस्या भए सरकार त्यसलाई संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माणमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो।

मुख्यमन्त्री थापाले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो।

सहकारी सञ्चालक वा अन्य कुनै पक्षको दबाब तथा प्रभावमा नपरी कानुनअनुसार काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उहाँले विगतका साझा सहकारी संघ–संस्थाको सम्पत्तिको समेत यकिन गरी प्रदेश मातहत ल्याउने र व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। “सहकारी सञ्चालक वा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी कानुनअनुसार निर्धक्क भएर काम गर्नुपर्छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषयमा सरकार गम्भीर छ,” मुख्यमन्त्री थापाले भन्नुभयो।

बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले चाडपर्वको समयमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको चापलाई ध्यानमा राख्दै चोरी, डकैती नियन्त्रण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभयो। लामो दूरीका सवारीसाधनमा चालकले अनिवार्य रूपमा पालो फेर्ने व्यवस्था लागू भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्न उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो।

त्यस्तै, सवारी चालकले लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने अवस्था रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पर्याप्त परीक्षण किट तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, विशेषगरी ल्याब टेक्निसियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने चालकको चालक अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र त्यसबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्री थापाले जोड दिनुभयो।

बागमती प्रदेशमै फोरेन्सिक ल्याब स्थापना भइसकेकाले लागुऔषध सेवन तथा अन्य आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा समेत सहज हुने मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार फोरेन्सिक ल्याबबाट लागुऔषध तथा अन्य मुद्दासँग सम्बन्धित परीक्षणको ल्याब रिपोर्ट १५ दिनभित्रै प्राप्त हुने व्यवस्था भएकाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

बैठकको अध्यक्षता आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो। बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. दीपकविक्रम थापा क्षेत्री, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी दीपक रेग्मी, सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटा, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी प्रकाश पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा वार्षिक प्रगति तथा मन्त्रालयगत विकासका समस्या र समाधानका विषयमा महाशाखा प्रमुख पदम ओझाले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। बैठकमा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रगति, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल भएको थियो।