कर्णाली, २४ जेठ : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गिकार गरेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच अनुरुप समावेशी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवं गरिबी निवारणतर्फ लक्षित रहेको छ ।
कर्णाली विकासको प्रमुख आधार छ वा ‘बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार : यसमा हामी सबैको सहकार्य र सरोकार’ को मूल उद्देश्य पूरा गर्न विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडक पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जाने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा स्क्रिनिङ शिविर एवं टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीतिमा उल्लेख छ ।
जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि गरिँदै आएको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी प्रदेशभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणलगायत सामग्रीको खरिद, भण्डारण र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश आपूर्ति केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहका लागि विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित व्यक्ति, अशक्त, घाइते तथा शहीद परिवार, एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिलगायत वर्गको संरक्षण, आयवृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि ‘मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइएको छ ।
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई अभिलेखको समूचित व्यवस्थापन गरी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरका खेलकूद प्रतियोगितासमेत सञ्चालन गर्न सक्ने आवश्यक खेलकूद पूर्वाधारको विकास गर्न प्रदेश रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कृषितर्फ किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, उच्च मूल्ययुक्त कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सडक कोरिडोर केन्द्रित गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कुरा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीमा किसानको पहँुच अभिवृद्धि गर्न मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने, भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तुत नीतिअनुसार स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आधारभूत कृषि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, स्याउ तथा ओखरको प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि ‘बगैँचा एक स्वामित्व अनेक’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पूर्ण किसानलाई कलष्टरमा एकीकृत गरी स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
पशुपक्षीको स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि पशुपक्षी विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको प्रयोगशालालाई प्रदेशस्तरको रिफरल पशु अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, कर्णाली प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुको कर्णाली पहिचान झल्किने “मूल्यवान” लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षरोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई ‘कर्णाली वृक्षरोपण वर्ष’ घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
