दश जिल्लामा बढी डेँगुका बिरामी डेँगुका बिरामी

काठमाडौँ, १४ भदौ  : काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गु ज्वरोका बिरामी दैनिक बढेको पाइएको छ । नेपालमा अहिले मुख्य काठमाडौँ, ललितपुर र रुपन्देही जिल्लामा सबभन्दा बढी डेँगुका बिरामी पाइएको छ । ती जिल्लाका अस्पतालमा डेँगुको उपचारका लागि बिरामीको चाप पनि बढेको छ । विशेषगरी साँझ–बिहानको समयमा सक्रिय हुनेमौसममा सफा र जमेको पानीमा बस्न ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गुको रोग लाग्ने गर्दछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सन्जयकुमार ठाकुरले साउनदेखि केही शहरमा डेँगुका बिरामी बढेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार ललितपुर, काठमाडौँ र रुपन्देहीमा डेँगुका बिरामी बढी रहेको छन् । ललितपुरमा एक हजार ५६, रुपन्देहीमा ३७७ र काठमाडौँमा ३३२ जना डेँगुका बिरामी भेटिएका छन् । अव्यवस्थित शहरीकरण पनि डेँगुका बिरामी बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “अव्यवस्थित शहरले गर्दा घरवरपर खाल्डाखुल्डी तथा पानी जम्ने ठाउँ रहेका हुन्छन्” उहाँले भन्नुभयो, “ती ठाउँबाट नै डेँगु रोग सार्ने जातको लामखुट्टेको विकास हुने गर्दछ ।” पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फुल पार्छ र ती फुल लार्भा निस्कन्छ र त्यही लार्भा बयस्क भएपछि टोकेर डेँगु रोग लाग्दछ ।

उहाँले पानी टङ्की, गाडीको डायर, गमला घर नजिकको खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न दिन नहुने बताउनुभयो । एसिबाट निस्केको पानी जमेपछि त्यही जमेको पानीमा लाखुट्टेले फुल पार्ने गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा ठाकुरले डेँगु रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सरकारले भन्दा पनि व्यक्तिगतरुपमा लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । व्यक्तिगतरुपमा आ–आफ्नो घरमा सरसफाइ गरेर पानी जम्न नदिने र घर वा बाहिर बस्दा शरिर पूरा ढाकिएको कपडा लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।

उहाँले डेँगु लागेपछि धेरै मानिसलाई लक्षण नदेखेर नै निको हुने बताउनुहुन्छ । “अहिले गम्भीर बिरामीमा भने सेतो रगत कम हुने गर्दछ” उहाँले भन्नुभयो, “धेरैजसोलाई सिटामोल नै खाएर निको पार्न सकिन्छ ।” शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कल्सन्टेन्ट फिजिसियन डा विमल चालिसेका अनुसार अस्पतालमा बढिरहेका बताउनुभयो । उहाँ अस्पतालमा सामान्य लक्षणदेखि भर्ना गरेर उपचार गर्नेसम्मका बिरामी आउने थालेको बताउनुहुन्छ ।

डा. चालिसेका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ३० देखि ३५ जना भर्ना भएर उपचार गर्ने खालका र आकस्मिक सेवामा दैनिक ६० देखि ७० जना बिरामी आइरहेका छन् । “धेरैजसो बिरामी धेरै ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, खाना मन नलाग्ने, बान्ता हुने, पखाला लाग्नेजस्ता लक्षण भएका बिरामी आउने गरेका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “उपचार गर्नका लागि अस्पतालमा आएका बिरामीलाई फर्काउने गरेका छैनौँ । अहिलेसम्म शैय्याको व्यवस्था गरेका छौँ । तर अहिलेको भन्दा बढी भएपछि समस्या हुनेछ ।” अस्पतालमा ७० शैय्या र २४ सधन उपचार कक्ष (आइसियु) रहेको छ । उच्च ज्वरो आउने, टाउको, आँखाको गेडी, ढाड, शरीर, घुँडाका जोर्नी दुख्ने, पिँडांैलाको मासु दुख्ने आदि डेङ्गुका लक्षण हुन् । डेङ्गु ज्वरो सञ्चो हुने बेलामा शरीरमा राता दाग पनि देखा पर्छन् ।

गम्भीर प्रकृतिको डेङ्गु सङ्क्रमण भएका बिरामीमा थकान महसुस हुने, गिजाबाट रगत बग्ने, पेट असाध्यै दुख्ने, बारम्बार बान्ता हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पेट खुट्टा सुनिनेजस्ता लक्षण देखा पर्छन् । यस्ता लक्षण देखिएका बिरामीलाई भने तत्काल अस्पताल भर्ना गराउनुपर्छ । डेङ्गु रोग चार प्रकारका भए पनि अहिले नेपालमा कुन प्रकारको डेङ्गु देखिएको छ भन्नेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । वीर अस्पतालका उपनिर्देशक डा प्रज्वल श्रेष्ठले अस्पतालमा कोरोना भाइरसका भन्दा डेँगुका बिरामी बढी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले वीरमा २४ जना डेँगुका बिरामी र २२ जना कोरोना भाइरसका बिरामी रहेका छन् । “वर्षायाम सकिने पछि एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले बढ्ने गर्दछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तीनै प्रजातिका लामखुट्टैको टोकाइले डेँगु रोग लाग्दछ ।” उहाँले अहिले दैनिक चारदेखि पाँच जना आकस्मिक कक्षमा उपचार गर्न आउने गरेको बताउनुहुन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा चुमनलाल दासले साउन र भदौ महिनामा लामखुट्टेको सङ्ख्या वृद्धि हुने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकासहित तराईमा डेँगुका बिरामी बढेको बताउनुभयो । उहाँले डेँगुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि लामखुट्टेको लार्भा खोजेर मार्नुपर्ने बताउनुभयो । “अहिलेको मौसममा लामखुट्टैका लार्भा धेरै नै उत्पादन हुने गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “पानी जम्न नदिनु, खाल्डाखुल्डी पुर्नु र साना साना पानी जम्ने ठाउँलाई नष्ट गर्नुपर्दछ ।” उहाँले डेँगु रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार देशभरिका १३९ स्थानीय तहमा डेँग रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लार्भा नियन्त्रण र जनचेतना जगाउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उपत्यकामा ललितपुरमा सबभन्दा बढी डेँगुका बिरामी देखिएका छन् । लामखुट्टे धेरै पाइने तराई–मधेश तथा पहाडी क्षेत्रमा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ । विशेष गरी जनघनत्व बढी भएका काठमाडौँ उपत्यका, पोखराजस्ता शहरमा डेङ्गुज्वरोका बिरामी बढिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालमा अहिले ११ जना डेँगुका बिरामीले उपचार गराइसकेका अस्पतालका सूचना अधिकारी रामबिक्रम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अस्पतालमा कोरोना भाइरसका बिरामी घटेसँग डेँगुका बिरामी बढेको बताउनुभयो ।

नेपालमा सन् २००४ मा पहिलो पटक डेङ्गुको बिरामी फेला परेको थियो । सन् २००४ मा एक जनामा डेँगु देखिएको थियो । त्यसयता डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिँदै आएको छ । सन् २००६, २०१०, २०१२, २०१३, २०१७ र २०१९ मा डेङ्गु बढेको पाइन्छ । सन् २०१९ मा १७ हजार ९९२ जनामा डेँगुका बिरामी देखिएका थिए । तराई–मधेशमा बढी देखिने डेङ्गु २०१८ पछि भने पोखरा, काठमाडौँजस्ता पहाडी सहरमा पनि देखा प¥यो । उपत्यकामा लामखुट्टे बढेको र डेङ्गुका बिरामी पनि उपत्यका प्रवेश गरेका र ती बिरामीबाट अन्य मानिसलाई लामखुट्टेले रोग सार्ने गरेकाले उपत्यकामा डेङ्गुका बिरामी बढी देखिएका हुन् ।

निजामति कर्मचारी अस्पतालले डेङ्गुबाट बच्नका लागि सबै शय्यामा रहेका बिरामीलाई झुल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक उत्तमराज प्याकुरेलका अनुसार अहिलेसम्म दुई हजार आठ सय २७ जनामा डेँगुका बिरामी फेला परेका छन् । प्रदेश नं १ मा दुई सय एक जना, मधेश प्रदेशमा ५८ जना, बागमती प्रदेशमा एक हजार छ सय ९७ जना, गण्डकी प्रदेशमा ७८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा छ सय ६६ जना, कर्णाली प्रदेशमा ३९ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८८ जनामा डेँगुका बिरामी रहेका छन् ।

दश जिल्लामा बढी डेँगुका बिरामी डेँगुका बिरामी

सबभन्दा बढी १० जिल्लामा रहेका छन् । ललितपुरमा एक हजार ५६, रुपन्देहीमा तीन सय ७७ जना, काठमाडौँमा तीन सय ३२ जना, तेह्रथुममा ७७ जना, धादिङमा ७६ जना, सिन्धुली ६१ जना, सङखुवासभा र भक्तपुरमा ५७ जना, अर्धाखाचीमा ५१ र गुल्मीमा ४९ जना बिरामी भेटिएका छन् । एकैठाउँ जमेर रहेको सङ्लो पानीमा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेले अन्डा पार्ने गर्छ । त्यसैले धेरै समय बाहिर खुलारुपमा पानी राख्न हुँदैन । डेङ्गुको रोकथाम गर्नुभनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु हो । साँझा–बिहान लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सतर्क रहनुपर्छ । घरमा जालीढोका लगाउने, झुल टाँगेर सुत्ने, साँझा–बिहान सकेसम्म बाहिर ननिस्कने तर निस्कनै परे लामा बाहुला भएका लुगा लगाउने वा लामखुट्टे भगाउने क्रिम लगाएर हिँड्ने गर्नुपर्दछ ।

नेपाललाई सभ्य र सुन्दर देशका रूपमा चिनाउनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ, २१ साउन : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी १० वर्षभित्रमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै धनी पुस्ताको रूपमा विकास गर्ने बताउनुभएको छ । बाल लेखिका गीत पछाईँद्वारा लिखित ‘प्रोटल’ नामक पुस्तकको आज विमोचन गर्दै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नेपालाई धनी मुलुकका रूपमा विकास गर्नका लागि नेपाली नागरिक समाज, साहित्य र कलाकारितालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा संरक्षण र विकासको निम्ति नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाललाई संसारमै सभ्य र सुन्दर देशको रूपमा चिनाउनुपर्ने उहाँको छ । अङ्गेजी भाषामा प्रकाशित उपन्यास ‘प्रोटल’ मा विज्ञानसम्बन्धी विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

मन्त्री कार्कीले ‘प्रोटल’लाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पु¥याउन नेपाल टेलिभिजनले सुरु गर्न लागेको ‘एनटिभी वल्र्ड’मार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले नेपाली साहित्यिक क्षेत्रले समाज परिवर्तनमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै साहित्य क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्रीमा पुनःशर्मा नियुक्त

काठमाडौँ, १५ साउन : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा जनार्दन शर्मालाई आज अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आजै शर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी हाल प्रधानमन्त्रीले सम्हाली आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी कार्यभार तोक्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा २०७८ साल असार २९ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शर्मालाई नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा राजस्वका दर हेरफेर गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत असार २२ गते पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । सो विषयमा छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि शर्मालाई आज पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो ।

आयल निगमको निजीकरण हल्ला कि यथार्थ ?

काठमाडौँ, १४ साउन : नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ पुरानै विषय हो । यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको अरु क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने गर्दछ । त्यसैले यो मूल्यको घटबढ सदनदेखि सडकसम्मै सधैँ चर्चाकै विषय बन्ने गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बहुक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर हुने भएकाले सामान्य घटबढ हुँदा त्यसले बजार तताइरहेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी वृद्धिले नेपाललाई पनि स्वभावतः छोयो । त्यसकारण पनि नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो ।

नागरिकलाई राहत दिन भन्दै सरकारले पटकपटक गरेर कर छुटको घोषण पनि गरिरहेकै छ । पछिल्लो समयमा भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आयो तर घाटा कायमै रहेको जनाउँदै नेपाल आयल निगम लिमिटेडले यसपटक मूल्य समायोजन नगरेपछि प्रशस्तै आलोचित भइरहेको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु २१ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा ग्यासमा रु ५८२ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा भइरहेको छ । अहिले मासिक रु चार अर्ब ३२ करोड घाटा भएको निगमले जनाएको छ । अझै निगमलाई निजीकरण गरिने भन्ने चर्चा बाहिरिएसँगै सर्वत्र आशङ्का उब्जियो ।

त्यस विषयले सांसदहरुलाई समेत छोएपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आज घनिभूत छलफल भएको छ । त्यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर उमेशप्रसाद थानी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुसामु समितिका सदस्य नरबहादुर धामीले इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा मूल्य किन समायोजन गरिएन, निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय चर्चामा आएको छ त्यो के हो, निगमलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? लगायतका प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

समितिका अर्का सदस्य गोपालबहादुर बमले प्रश्न गर्नुभयो, “इन्धन वितरणमा जनताहरु रुष्ट छन्, उनीहरुको चित्त बुझाउने कुरा के हो ? त्यसमा सरकार र आयल निगमले ध्यान दिनुप¥यो ।” उहाँले कर छुट गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै उपाय लगाएरै भए पनि समस्या समाधान गर्न र पश्चिम नेपालको विकट क्षेत्रमा पनि सहजरूपमा इन्धन प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध पनि गर्नुभयो । अर्का सदस्य प्रमोद शाहले पनि बाहिरबाट रकम घटेर आएपछि निगमले मूल्य घाटाउनुपर्नेमा नघटाएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । अर्का सदस्य प्रकाश रसाइलीले सरकारले कर घटाएको भनेर सार्वजनिक गरिए पनि जनताले महसुस गर्न नपाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सदस्य रामेश्वर राय यादव, सरिताकुमारी गिरीलगायतले इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था र सरकारले दिने राहतका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २०९ सम्म पुगेको अवस्थामा सुरुको चरणमा १०÷१० रुपैयाँ र पछिल्लो चरणमा पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरिएको समितिमा जानकारी दिनुभयो । “सरकार र निगमले घाटा खाएरै कम मूल्यमा इन्धन वितरण गरेको हो, निगमलाई अनुदान दिएर सरकारले सघाएको छ, जनतालाई मार पर्न दिनुहुन्न भन्नेमा सरकार गम्भीर छ”, मन्त्री बडूले जवाफमा भन्नुभयो ।

उहाँले विगतदेखिका इतिहासलाई सार्वजनिक गरी निगमका गतिविधि पारदर्शी बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान गएको र यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनको आफूले अध्ययन गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले इन्धन आपूर्तिको सवालमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा गलत भएको प्रष्ट्याउनुभयो । “उपभोक्तासँग राय लिएर संसदीय समितिमा समेत छलफल गरी बन्ने नयाँ कानूनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिने वा नदिने भन्ने हुन्छ, भ्रामक र गैरजिम्मेवार ढङ्गले भ्रम फैलाइएको छ”, उहाँले थप्नुभयो । सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुधार गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जनतालाई सही मूल्यमा इन्धन पाउनुपर्छ र सहज आपूर्ति गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उक्त समितिको प्रतिवेदन आउने वित्तिकै नयाँ पेट्रोलियम ऐन बनाउने भन्ने कुरा भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले इन्धन खपत घटाउँदै बिजुली प्रयोग बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल इन्धनको सहज, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति नै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको बताउनुभयो । समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले गत जेठ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली र नेपाल आयल निगमको संस्थागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि बनेको ११ बुँदे टिओआरले कतै पनि निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विक्री वितरणको जिम्मा दिने भन्ने कुरा नभएको र यो बाहिर आएको हल्ला मात्रै भएको बताउनुभयो ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारले तिर्नुपर्ने कर फिर्ता नगर्ने तर निगमले जग्गा राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले आयल निगम कमजोर हुने भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । बैठकपछि उहाँले निगमका विविध विषयमा यसअघि तयार भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल नेतृत्वको समितिले बनाउने प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर मात्रै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने राससलाई बताउनुभयो । उहाँले उखु किसानका समस्याका विषयमा किसानसहित सरोकार राख्ने संस्था तथा प्रतिनिधिबीच छलफल गरी निष्कर्षमा जान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

इन्धन खरिद–बिक्रीको यस्तो छ वर्तमान अवस्था नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर थानीले इन्धन आपूर्तिको हालको अवस्था बारेमा समितिमा जानकारी गराउनुभएको थियो । आजको दिनसम्म पेट्रोल प्रतिलिटर रु १८१ र डिजेल रु १७२ मा बिक्री भइरहेको छ । उहाँका अनुसार खरिदलागत (इण्डियन आयल कर्पाेरेशनबाट आएको मूल्य र नेपाल सरकारको करसहित) पेट्रोलमा रु १९५ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु १९३ रुपैयाँ ९२ पैसा छ । हालको बिक्री मूल्यलाई हेर्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु २१ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा ग्यासमा रु ५८२ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटाको व्यापार भइरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक थानीले अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा र डिजेलमा ४७ रुपैया ३ पैसा र ग्यासमा रु ३११ रुपैयाँ ७४ पैसा सरकारको कर रहेको रहेको जानकारी दिनुभयो । हालको बिक्री मूल्य हिसाब गर्दा निगमलाई मासिक रु चार अर्ब ३२ करोड घाटा भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निगमले आव २०७८/०७९ को असार मसान्तरसम्म नेपाल सरकारलाई रु एक खर्ब २० अर्ब छ करोड कर बुझाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढ्दो क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आव २०७७/०७८ मा रु एक खर्ब ५८ अर्बको इन्धन ल्याइएकोमा आव २०७८/०७९ मा रु तीन खर्ब १० अर्बको आयात भएको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) वापत रु सात अर्ब ३५ करोड फिर्ता पाउनुपर्नेमा रु दुई अर्ब ७५ करोड मात्रै फिर्ता भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । आव २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्ममा निगमलाई करिबकरिब ५० अर्ब घाटा हुने देखिएको उहाँले समितिलाई जानकारी दिनुभएको छ । निगमले हाल इण्डियन आयल कर्पाेरेशनलाई रु २२ अर्ब ४० करोड तिर्न बाँकी छ । रु ३१ अर्ब रहेकोमा ऋण लिएर अरु रकम घटाएको हो । निगमले नेपाल सरकारबाट गत असार ३१ गते पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रु सात अर्ब ऋण लिएको छ ।

उक्त ऋण पाँच वर्षका लागि लिइएको हो । निगमको टेकुमा रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नौ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको समितिमा जानकारी गराइएको थियो । उक्त ऋण तीन महिनाका लागि हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १७ जुलाईमा प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलमा साढे १५ रुपैयाँ र डिजेलमा साढे १६ रुपैयाँ घटेर आएको थियो । त्यसबेला पेट्रोलमा ३० रुपैयाँ र डिजेलमा ३८ रुपैयाँ घाटा रहेकेमा अहिले घटेर आउँदा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु २१ रुपैयाँ ९३ पैसा घाटा रहेकाले मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

आधा शरीर जलेको अबस्थामा घरभित्रै मृत भेटियो

भक्तपुर, ३२ असार : चाँगुनारायण नगरपालिका २ दुवाकोट फक्सिङटार बस्ने ८४ वर्षीय जगतप्रसाद शिल्पकारको शव जलेको अबस्थामा फेला परेको ट ।

आफ्नै घरको भुईतलाको कोठामा शंकास्पद अबस्थामा कम्मरदेखी माथिको भाग जलेर मृत्यु भइरहेको अबस्थामा शव भेटिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिनु भयो ।

प्रहरीले घट्नास्थलको प्रारम्भिक अनुसन्धान शव परीक्षणका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोट पठाएर बिभिन्न कोणबाट घट्नाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।

व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको ऐतिहासिक कमल पोखरी सार्वजनिक रुपमा फर्काउन मध्यपुरथिमिवासीको माग 

भक्तपुर, २९ जेठ : बिक्री भएर व्यत्तिःको नाममा गएको मध्यपुरथिमि नगरपालिका–८ बोडेस्थित सयौँ वर्ष अगाडिदेखि धार्मिक, ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक रुपमा रहेको कमल पोखरी अर्थात पलिस्वाँ पुखुःसार्वजनिक रुपमा फर्काउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।
यहीँ कमल पोखरीमा फुलेको कमलको फूल बोडे लायकू दरबारमा दशैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानु पर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँकोे फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छड्ने जात्रा चलाउने परम्परा रहदै आएको कमल पोखरी सार्वजनिक रुपमै फर्काउन स्थानीयले माग गरेका हुन् ।

कमल पोखरी सुटुक्क व्यक्तिको नाममा नामसारी गरि किनबेच समेत भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले भूमाफियासँग पोखरी सार्वजनिक सम्पत्तिकै रुपमा फर्काउन कानूनी लडाई लड्दै आएको छन् । तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत–६ कित्ता नं. १ को १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा २०४२ सालमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई बिक्री वितरण गरेको भन्दै बोडेका बासिन्दाले सो पोखरी सार्वजनिक रुपमै फर्काइनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

२०४२ साल असार ३१ गते उक्त पोखरी कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई २०५१ साल माघ २२ गते अधिकृत वारेशनामा बकसपत्र गरी मनाङ्ग घरभई काठमाडौं ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङ्गको नाममा नामसारी भएको हो । जसमध्ये १३ रोपनी ९ आना ग्ल्याल्पोको नाममा, १ रोपनी तेन्जी शेर्पिणीको नाममा, एक रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङ्गको नाममा पास गरी हाल ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको छ धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्व बोकेको कमल पोखरी जोगाउनुपर्ने माग गर्दै मध्यपुरथिमिका बासिन्दाले यस अघि पनि पटक पटक उच्च अदालत पाटनमा धर्ना दिदै आएका छन् ।

धार्मिक एवं सार्वजनिक पोखरीको खरिद बिक्री हुँदै आए पनि कसैले उपभोग गर्न नआउँदा स्थानीयले पत्तो नपाएको अबस्थामा २०७० साल अगाडि पोखरीमा माटो पुरेर जग्गा टुक्राएर बस्ती बिकास गर्न भन्दै डोजर आए पछि बल्ल पोखरी किनबेच भएको स्थानीयले थाहा पाएका थिए । स्थानीयले माटो पुर्न आएका डोजर र केही व्यक्तिलाई लछारपछार गर्दै लखेटे पछि पोखरी सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा फर्काउन कानूनी लडाई सुरु भएको थियो ।

स्थानीयले ऐतिहासिक कमल पोखरी (पलिस्वाँ पुखुः) संरक्षण समितिनै गठन गरी पोखरीको धनीपूर्जा खारेज गरी पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गर्न माग गर्दै आएको स्थानीय बिरेन्द्र जयनाले बताउनु भयो । स्थानीयले जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गर्ने विश्वासमा रहेकै बेलामा मिलापत्र गर्ने गरि प्रस्ताव आएपछि स्थानीय थप आक्रोसित बनेका छन् । मुद्धाको वारेस बसेका द्रव्यलाल जयनाले यहीँ जेठ ३१ गते मुद्धाको पेशी रहेको र सोही दिन फैसला हुन सक्ने भन्दै मुद्धा फैसलाबाट नभई मिलापत्रबाट टुङ्याउने प्रस्ताव आएको जानकारी दिनु भयो ।

यसबारेमा कमल पोखरी संरक्षण समितिका संयोजक गणेशमान चक्रधरले मुद्धाको अन्तिम किनारा लाग्ने चरणमा पुगेको भन्दै पोखरी खरिद गर्ने पक्षबाट मिलापत्र गर्ने प्रस्ताव आएको बताउनु भयो । त्यसकाबारेमा दुई पक्षबीच थप छलफल नभएकाले मिलापत्र भन्दा पनि उच्च अदालतको फैसला नै कुर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

मध्यपुरथिमि नगरपालिका–८ बोडेका वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठले दुई पक्षका कानून व्यवसायीले मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पोखरी सार्वजनिक रुपमानै ल्याउनु पर्छ भनेर कानूनी लडाई लडेका हौँ, अहिले दुबै पक्षका वकिलहरुले मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक बनाउँ भन्ने प्रस्ताव आएको छ, यो सकारात्मक हो तर यसबारेमा पछिल्लो समयमा थप छलफल हुन सकेको छैन, यस्तो अबस्थामा अब दुई दिनमा आउने अदालतको फैसला कुर्नु नै उपयुक्त होला ।” पोखरीलाई सार्वजनिक बनाएर हारजीत नगई आफ्नो पनि पोखरीमा योगदान रहेको सन्देश सार्वजनिक पोखरी किन्ने पक्षले दिन खोजेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

अदालतमा मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक बनाउने, पोखरी किन्ने समूहलाई क्षतिपूर्तिको व्यबस्था गर्ने र उनीहरुलाई मध्यपुरथिमिमा सम्मान गर्ने प्रस्ताव आएको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीयले यो प्रस्ताव अस्विकार गर्दै आक्रोस व्यक्त गर्र्दै व्यक्तिको नाममा पोखरी बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न सबैको राज्यले खोजी गरि कारबाही गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । स्थानीयले भने सार्वजनिक पोखरी किन्नेसँग सहमति गर्ने र उनीहरुलाई आफ्नै बस्तीमा ल्याएर सम्मान गर्नु भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न प्रोत्साहन गर्नु सरह हो भन्दै यस्तो सहमति र मिलापत्र नगर्न खबरदारी गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत, भक्तपुरले उक्त मुद्धामा २०७५ साल असार १९ गते मंगलबार वादी कान्छा चक्रधर र प्रतिवादी सुर्जेराम श्रेष्ठसमेत भएको फैसला बदर मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले मध्यपुरथिमि–८ बोडेस्थित कमलपोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरी संरक्षण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । जग्गा खरिद गर्ने पक्ष जिल्ला अदालतको फैसला बिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।

जिल्ला अदालतको फैसला आउने बित्तिक मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले उक्त पोखरीको संरक्षण अभियान सुरु गरेको थियो । अदालतमा आफै पनि प्ले कार्ड बोकेर धर्नामा बस्दै आउनु भएका नगरपालिकाका तत्कालिन नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि भोलीपल्ट नै नगरपालिकाबाट ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेर कमल पोखरी संरक्षण थाल्नु भएको थियो । उक्त आदेशको भोलिपल्टै मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले डोजरको सहायतमा पोखरीमा सफा गरी ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा संरक्षणका कार्य गरिएको पूर्वनगरप्रमुख श्रेष्ठ बताउनु भयो ।

नगरपालिकाले पोखरीलाई ऐतिहासिक स्वरुपमै पुनःनिर्माण गरेको छ । पोखरीमा दाँची अप्पा, माँअप्पा इँटाको प्रयोग गरेर कलात्मक शैलीमा पुनःनिर्माण गरी वरिपरि बार लगाइएको छ । पोखरीमा रोपिएको कमलको बिरुवाबाट फूल फुल्न थालेको छ भने नगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि पाँच लाख रुपैयाँको लागतमा दुईवटा डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याउनाका साथै दुई हजार माछाको भुरा पनि छाडेको छ ।

स्थानीय बिरेन्द्र जयना भन्नुहुन्छ “हामी बच्चा हुँदा पोखरीमा कमल फुल्थ्यो, पौडी खेलिन्थ्यो, पछि पुरियो, फोहर भयो, किनबेच भयो, बोडेका बासिन्दा पोखरी जोगाउन लागिरहयौँ, अहिले राम्रो पोखरी बन्यो, यहाँ त अचेल बिहान मर्निङ वाक, साँझ इभिनिङ वाक गर्ने मान्छे धेरै हुन्छन्, पोखरीमा अहिले कमलको फूल फुल्यो यो ठाउँ हेर्दा हेर्दै आन्तरिक पर्यटनको गन्तव्य बन्यो ।” पोखरीको वरिपरि निर्माण भएको १० फिट चौडाइको ढलानसहितको फुटपाथ त्यसमाथि पोखरीको डिलमा तेलिया इँटा छापेर खाली खुट्टाले पनि हिँड्न मिल्ने बनाइएको छ ।

यहीँ पोखरीमा फुलेको कमलको फूल यहीँको लायकू दरबारमा दसैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानु पर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँकोे फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छड्ने जात्रा चलाउने ५० वर्ष अगाडिको परम्परालाई नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि सुरु गरेको बताउदै श्रेष्ठले उच्च अदालतले पनि जनताकै पक्षमा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

बोडेका बासिन्दाले भने आगामी मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा हुने फैसला सुन्न जानका लागि मध्यपुरथिमिका बासिन्दालाई आव्हान समेत गरेको छ ।

शिक्षासेवी तथा उद्योगी, समाजसेवी स्व.पुष्पबहादुर वरुवालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण, स्मारिका विमोचन

भक्तपुर, २४ जेठ । शिक्षा क्षेत्र, उद्योग समाजसेवामा लामा समयदेखि समर्पित रहदै आउनु भएका स्वर्गीय पुष्पबहादुर वरुवालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रतक्ष्य अप्रतक्ष्य रुपमा सक्रिय रहदै आउनु भएका सफल व्यवसायी वरुवालको निधन भएको आज ठिक एक वर्षको वार्षिक पूण्यिितथिको अवसरमा पुष्प वरुवाल स्मृति प्रतिष्ठानले आज भक्तपुरको बालेकाटस्थित ओली निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको वरुवालको जीवनका बिभिन्न परिवेश र जीवनी समेटिएको स्मारिका विमोचन गर्नु भएको थियो ।

भक्तपुरको बालेकाटस्थित ओली निवासमा आयोजना गरेको शिक्षासेवी, उद्योगी एवं समाजसेवी स्वर्गीय पुष्पबहादुर वरुवालको प्रथम स्मृति दिवसमा उहाँप्रति सहभागिहरुले समेत पुष्प गुच्छा अर्पण गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारी फैलिने बित्तिकै नेपालमा तत्कालिन सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले तत्कालिन समयमा अन्य मुलुकमा हेरिकन नेपालमा आफू नेतृत्व सरकारले धेरै काम गरेको दाबी गर्नु भयो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “विश्वव्यापी रुपमा महामारी फैलिरहेको थियो, कतिपय देशले अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्छ भनेर लागे, कतिपय देशले मास्क लगाउनै दिएनन्, कतिपयले राजनीतिक फण्डा बनाएर तर हाम्रो देशमा भने सरकारले मानवीय जीवन, स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हो भनेर मानवीय जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भयो ।”

देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको अभावमा पनि सबैले जनताको जीवन बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि केही हजारलाई भने बचाउन नसकेको बताउनु भयो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणकै कारण नेपालका शिक्षा सेवी, उद्योगी एवं समाजसेवी पुष्पबहादुर वरुवालको २०७८ जेठ २४ गते अमेरिकामा निधन भएको सन्दर्भ कोट्याउदै उहाँले अमेरिकामा भए केही हुदैन भन्ने भ्रम धेरै नेपालीमा रहेपनि नेपालको उपचार प्रभावकारी रहेको बताउनु भयो ।

स्वर्गीय वरुवाल बिर्सनै नसक्ने व्यक्तित्व भएको चर्चा गर्दै उहाँले देश, समुदाय, शिक्षा र एमाले पार्टीमा उहाँले गरेको योगदानलाई बिर्सन नहुने अध्यक्ष ओलीले उहाँले स्मरणमा शिक्षाको छात्रबृत्तिको व्यबस्था गरेर ज्योति फैलाउन आग्रह गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, कार्यक्रमका सभापति गणेश वरुवालले आफ्ना दाजू स्वर्गीय वरुवालको स्मरणमा उहाँले पढ्नु भएका विद्यालयहरुमा छात्रबृत्ति र अक्षयकोषको स्थापना गर्ने घोषणा गर्नु भयो । साथै झापा स्थित आफ्नै गाउँमा मन्दिर निर्माण, पार्क निर्माण, शालिक स्थापना गर्दै पूजा, होमादी मण्डप एवं कार्यक्रम हललगायतका संरचना निर्माण गरिदिने घोषणा गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री अग्नी खरेल, राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहाल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. यादवप्रसाद लामिछाने, सीटीइभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, भाषा आयोगका प्रवक्ता गेहनाथ गौतम, प्रतिष्ठानका गणेश भण्डारीलगायतले स्वर्गीय वरुवालले नेपालको शिक्षा, उद्योग र समाजिक सेवामा गरेको योगदानलाई सधैद स्मरण गर्दै उहाँको अभियानलाई सफल पार्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका लेखनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरिएको स्मारिका र रामचन्द्र खनालले वरुवालको चिनारी एवं योगदानकोबारेमा चर्चा गर्नु भयो ।

चाँगुबासीका यातायात समस्या समाधानका लागि जुटे नगर प्रमुख

भक्तपुर, २२ जेठ । चाँगुनारायणका हरेक वडामा सार्वजनिक यातायात सुचारु गराउन नगर प्रमुख जुटेका छन् । राजधानी बाट नजिकको स्थान भएपनि यातायात सेवामा पिछडिएको चाँगुनारायणका हरेक क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात पहुँच विस्तारका लागि नगर प्रमुख जीवन खत्री जुट्नु भएको हो ।

यातायातको समस्याले दुःख खेप्दै आएका चाँगुनारायण नगरबासीकोे समस्या समाधानकालागि ख्वप भक्तपुर मिनिवस यातायात समितिका पदाधिकारीहरु सँग छलफलका लागि समितिको कार्यालय पुग्नु भएको हो ।

विदाको दिन पनि नगरमा यातायातको कारण विद्यार्थी,महिला बालबालिका तथा बृद्द बृद्दा लगाएत अन्यले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि नगरमा यातायात कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भनी छलफलका लागि ख्वप भक्तपुर मिनिवस यातायात समिति पुग्नु भएको हो ।

नगर प्रमुख खत्रीले चाँगुनारायण नगर त भयो तर अहिले पनि अधिकाँश स्थान ग्रामिण परिवेशका नै छन जहाँ यातायातको सेवा नहुँदा काठमाडौंबाट नजिक भएपनि टाडा हुन पुगेको छ ।

विहान विद्यार्थीले समयमा कक्षा भ्याउन हम्मे हम्मे पर्ने तथा यातायातको सुविधा नहुँदा आफ्नो बारीमा उत्पादन भएका विभिन्न तरकारी एवं बाली बजार सम्म लैजान हम्मे हम्मे छ जसको निराकरणका लागि नगरका हरेक वडामा यातायात निरन्तरताका लागि आफू समितिमा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

केहि समय अगाडी सम्म छालिङमा सार्वजनि यातायात चल्ने भएपनि हाल उक्त स्थानमा सार्वजनि यातायात नहुँदा नजिकका आफन्तहरुको समेत हेलाँको स्थानका रुपमा परिचित भएको छालिङका स्थानीयत गोकर्ण पुरीले बताउनुभयो ।

यस्तै विकासको क्षेत्रमा छलाँङ मारेको झौखेलमा समेत सार्वजनिक यातायात नचल्दा सर्वसाधारणले ठूलो समस्या भोग्नु परेको स्थानीय गोविन्द थापाले बताउनुभो । नगर प्रमुखज्यूले यातायात सञ्चालनका लागि समस्या रहेका सडक लगाएतका अन्य समस्या बारे नगरपालिकाले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भन्दै यातायात सुचारु गर्न पर्ने हरेक बाधा समाधानमा आफू जुट्ने समेत बताउनुभयो ।

चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्वर ३ र ५ मा हाल सम्म नियमित रुपमा सार्वजनि यातायात संचालनमा छैनन । भक्तपुर नगरबाट नजिकका स्थान भएपनि सार्वजनिक यातायात सुविधा नहुँदा उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो समस्या झेल्दै आएका छन् । मिनिवस सेवा समितिले आज देखि नै झौखेलमा र अर्को महिना देखि छालिङमा नियमित बस सेवा संचालन हुने प्रतिवद्दता दिएको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्वर १ देखि ९ सम्म विभिन्न सडकमा सुचारु रहँदै आएका यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने र नियमित समय तालिकामा नै यातायात सुविधा दिन नगर प्रमुख विभिन्न यातायात व्यवसायीहरुसँग सहकार्यमा जुट्नु भएको हो । चाँगुनारायणमा हाल उत्तर पूर्वी यातायात, मिनिवस सेवा समिति र १ नम्वर रुटका सार्वजनि यातायात चल्दै आएका छन् ।

वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारीको मनोनयन

काठमाडौँ, १० वैशाख : यही वैशाख ३० का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको सबै तयारी निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन र मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने सामग्री पठाउने कार्य निरन्तर भइरहेको आयोगले आज आयोजना गरेको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित सबै आयुक्तहरू उपस्थित पत्रकार भेटघाटमा आयोगले गत चैत ४ मा स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही वैशाख ११ र १२ गते दुई दिन उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, वैशाख १२ गते मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, वैशाख १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने तय गरिएको छ । वैशाख १४ र १५ गते मनोनयनपत्र जाँच गर्ने तथा उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख १५ गते मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख १६ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको पत्रकार सम्मेलनामा जानकारी दिइयो ।

समयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने भएकाले यसबाट उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सहज, सरल र शान्तिपूर्णरूपमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास आयोगले लिएको छ । दलहरूको गठबन्धनका आधारमा उम्मेदवारी हुने हुँदा उम्मेदवारी नहुने दलको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश नगर्न केही दलबाट आग्रह आएको भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतपत्र छपाइ सुरु भइसकेकाले प्राविधिक र व्यवहारिकरूपमा त्यस्तो गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै कानुनमा व्यवस्था नभएकाले गठबन्धनलाई आयोगले नचिन्ने जनाउनुभयो ।

उहाँले कूल छ हजार ७४३ प्रकारका मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने र वैशाख २६ गतेभित्र सबै मततदान केन्द्रमा पु¥याइसक्नुपर्ने भएकाले पनि उम्मेदवारी नपर्ने दलको चिह्न हटाउन सम्भव नहुने बरु विद्युतीय मतदानको प्रबन्ध गराइएमा आगामी दिनमा त्यस्ता विषय व्यवस्थित गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । कुनै उम्मेदवारले जुन दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरेर सम्बन्धित दलले मनोनयन दर्ता गराउँछ निज उम्मेदवार सोही दलको उम्मेदवार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनका क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्न आयोगले चाँडै थप निर्णय गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा निर्वाचनमा चुन्ने र चुनिन पाउने नागरिक अधिकारलाई उच्च सम्मान गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा आ–आफ्नो मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग सधँै प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । कानुनले तोकेको योग्यता पूरा गर्ने सबै मतदाताले आपूmले चाहेको पदमा उम्मेदवारी दिनसक्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिन आयोग सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, आमसञ्चार क्षेत्रलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालामा आयोगले आग्रह गरेको छ ।

नेपालको संविधानले निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी निर्वाचनका सबै पदहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप आयोगले यसअघि नै निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरिसकेकाले निर्वाचनमा मुलुकको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि वैशाख ११ र १२ गते हुने उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) मा भएको राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने तथा धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनमा विशेष संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै यो निर्वाचन महिला एवं समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले उल्लेखनीय हुने विश्वास आयोगको रहेको छ ।

“स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने विशेष जिम्मेवारी निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको हुन्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ र ६० बुँदे निर्देशनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलका उम्मेदवारले यसको अक्षरशः पालना गर्नेमा आयोग आश्वस्त रहेको छ ।” राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनका बेला गर्न पाउने र नपाउने कार्यहरु स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।

आचारसंहिताविपरीत हुने गरी कुनै स्थानमा कुनै दलको झण्डा वा चिह्न राखिएको भए सम्बन्धित दलले तत्काल हटाउन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, ¥याली भेला, बैठक, घरदैलो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा ३ बाई ३ फिट साइजको दलको एउटा झण्डा र एउटा चुनाव चिह्न तथा उम्मेदवारको पहिचान खुलेको ‘एफो साइज’को एक रङमा छापिएको विवरणबाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग नगर्न/नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्ता चिह्न भेटिएमा उम्मेदवारले राखेको ठानी आचारसंहिताको उल्लघङ्न भएको कसूरमा दलको उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएकाले सचेत रहन आयोगले भनेको छ ।

जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक आदिमा भाग लिने वा प्रचार–प्रसार गर्ने व्यक्तिले आचारसंहिताले तोकेको भन्दा विपरीत हुने गरी सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अङ्कित लागो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाएमा वा झोला बोकेमा सम्बन्धित व्यक्ति नै कारबाहीको भागीदार हुने भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट सजग रहन आयोगले सबै मतदाताहरूमा अनुरोध गरेको छ ।

उम्मेदवारीका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गर्न जाँदा निर्वाचन आचारसंहिताले तोकेबमोजिमको आचरण पालना गरिदिन आयोग सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ । यदि आचारसंहिताविपरीत कार्य भए/गरेको पाइएमा आयोगले कानूनबमोजिम कारबाही हुने र यसबाट उम्मेदवारको उम्मेदवारी प्रक्रियामा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने हुँदा समयमा नै सचेत रहन उम्मेदवार हुन चाहने सबै मतदातामा आयोगले जानकारी गराइएको छ ।

निर्वाचनबारे संशय पैदा गर्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह

काठमाडौँ, १ वैशाख :निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका विषयमा अन्यौल सिर्जना गर्ने खालका अभिव्यक्ति नदिन राजनीतिक दलका नेतागणलगायत सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ । निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र रुपमा अन्तिम चरणमा पुगेकाले निर्वाचनबारे संशय पैदा गर्ने ढङ्गबाट राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट आएका अभिव्यक्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको नियमित पत्रकार भेटमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाको आयोगले निगरानी गरिरहेको र उल्लङ्घन गर्नेमाथि आवश्यक कारवाहीका लागि अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्ने र बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । पर्यवेक्षणका लागि ६५ संस्थाको निवेदन यसैबीच, आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक एक करोड ९४ लाख थान मतपत्रमध्ये आजसम्म ३९ जिल्लाको ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ । हाल दैनिक सरदर आठ लाख थान मतपत्र छपाइ कार्य भइरहेको जानकारी दिइयो ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाका लागि १५ दिनको समय दिइ पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकामा सो अवधिभित्र ६५ वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ्र । ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको सङ्ख्या २० हजार ४६७ रहेकामा पुरुष ११ हजार ६९४, महिला आठ हजार ४८२ र अन्य २९१ रहेको छ । उक्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहजरूपमा जानकारी दिन आजैदेखि हरेक दिन ‘स्थानीय तह निर्वाचन इ–बुलेटिन’ प्रकाशन सुरु गरेको छ । बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ । यसबाट आयोगका आधिकारिक सूचना सम्बन्धित सबैमा पुग्ने आयोगले विश्वास लिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण’ विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ ।

यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम जनकपुर, हेटौँडा, बुटवल र धनगढीमा वैशाख २ गते हुने र प्रशिक्षणपछि आयोगले सोही स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतलाई नियुक्तिपत्र र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनेछ । आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोग र सञ्चार जगतसँगको समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरण कायम गर्न, निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा योगदान पु¥याउने हेतुले विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।