मानविकी समाज विज्ञान हो, यसको महत्व कम छैन : विज्ञ

भक्तपुर, ४ साउन । मानविकी समाज विज्ञान भएकाले यसको महत्व धेरै रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । मानविकी तथा समाज विज्ञान र युवा विषयमा ख्वप कलेज देकोचा भक्तपुरले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरुले मानविकीले मानिसलाई प्रश्न गर्न सिकाउने बताए ।

बागमति प्रदेशका सांसद सृजना सैंजूले मानविकीको अध्ययनले विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न सिकाउने बताइन् । सैजूले मानविकीको मुख्य आकर्षण भनेकै प्रश्न गर्न सिकाउनु रहेको बताइन् । यसको अध्ययनले विद्यार्थीमा समाज किन वर्गमा विभाजित छ भन्ने प्रश्न गराउन सिकाउँंछ, उनले भनिन्, समाज धनी र गरिव दुई वर्गमा विभाजित छ भन्ने प्रश्न गर्न सिकाउँंछ ।

उनले वास्तवमा प्रश्न नै ठूलो हतियार भएको बताइन् । प्रश्न गर्नसक्ने क्षमताले समाधान निस्कने उनको भनाई थियो । उनले मानविकी संकाय अध्ध्ययन गर्नु भनेको समाज अध्ययन गर्नु रहेको बताए । समाज अध्ययन गर्नु भनेको समाजका समस्याहरु खोतलखातल गर्न सिकाउनु र समाधानहरु पता लगाउन सक्ने बनाउनु हो, उनले भनिन् ।

कार्यक्रम चार चरणमा विभाजन गरी भएको थियो । पहिलो चरणमा मानविकी संकायको विषयमा कलेजको मानबिकी संकाय अन्तर्गत विए विएएसडव्लू तथा एमए इगलिशका इन्चार्ज कमिनिका न्याइच्याईले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । दोश्रो चरणमा कलेजका पत्रकारिताका सहप्राध्यापक सृजना खड्काको मध्यस्थतामा बागमति प्रदेशका सांसदद्धय सुरेन्द्रराज गोसाई र सृजना सैंजूसँंग मानविकी संकायबारे छलफल गरिएको थियो । तेश्रो चरणमा सहभागीहरुसँंग प्रश्न लिएर प्रश्नउतर गरिएको थियो ।

अन्तिम चरणको फिडब्याक सेसनमा कलेजका प्राचार्य रुपक जोशी, सहप्राचार्य डा राजेशकुमार श्रेष्ठ र ख्वप माविका प्राचार्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न कलेज र विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षकहरु सहभागी भएका थिए । मानविकी संकायको महत्वबारे युवा जमातलाई बुझाई यसलाई अझ ब्यापक बनाउन कार्यक्रम गरेको कलेजले जनाएको छ । आयोजक कलेजमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा गरी चार वटै संकायमा स्नातकोतर तहसम्म नै अध्ययन हुन्छ ।

एसइईको नतिजा साउन दोस्रो हप्ता प्रकाशित हुने

भक्तपुर, ४ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा प्रकाशित गर्ने समय फेरि सारेको छ। बोर्डले यही साउन दोस्रो हप्ता मात्रै नतिजा प्रकाशित गर्ने जनाएको छ। बोर्डले यसअघि असार मसान्तभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने बताएको थियो। त्यसपछि पनि सबै प्रक्रिया पूरा नभएकाे भन्दै बाेर्डले साउन पहिलो हप्ताभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने भाका राखेकाे थियो।

‘अहिले नै हतारिएर गल्ती हुन सक्छ,त्यही भएर कुनै गल्ती नदोहोरियाेस् भनी हामी प्रकाशनको तयारी गरिरहेका छौँ, साउन दोस्रो हप्ता नतिजा प्रकाशित गर्छौ’‚ बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले भने। एसइई परीक्षा गत वैशाख ९ गतेदेखि बोर्डले भौतिक उपस्थितिमै लिएको थियो। बोर्डका अनुसार करिब ५ लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन्। यसअघिका दुई वर्ष कोभिड-१९ महामारीका कारण आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो।

सरकारको एक वर्ष : अघि बढ्यो विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना

काठमाडौँ, ३२ असार : वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा शिक्षालाई मुलुक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा अथ्र्याउँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई सघाउन राष्ट्रिय कार्यढाँचासहित न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि शिक्षामा दीर्घकालीन सोच अघि सारिएको हो ।

विगतमा दातृ निकायको समेत सहकार्यमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकामा सोको अवधि सकिएपछि नयाँ योजना विकास भएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि सुरु भएको उक्त योजना निर्माण प्रक्रिया कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध भए तापनि प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमा सो योजना स्वीकृत भएको छ । सो दस वर्षे योजना आउने आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदैछ । योजनाले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि उक्त संरचनायुक्त एवं सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्वावलम्बी, प्रतिस्पर्धी, प्रवद्र्धनात्मकमूल्य उन्मुख नागरिक विकासमा योगदान पु¥याउने दूरदृष्टि लिएको छ ।

योजना तर्जुमाका लागि दुई वर्षअघि विभिन्न विज्ञ र विषयगत समूह गठन गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्ने भएकाले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सुदृढीकरण र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्यमा मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागिरहेको बताउनुभयो । शैक्षिक सुधारका लागि उपलब्ध बजेटको उच्चतम उपयोग गर्ने र शिक्षा सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता मन्त्री पौडेलको रहेको छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन :

सरकारले २३३ द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनः बहाली र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय यही एक वर्षको अवधिमा भएकोे छ । सोसम्बन्धी विगतमा भएका अध्ययन र कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सेवा अवधिको गणना गरेर त्यस्ता शिक्षकको सुविधा निर्धारण गरिएको छ । ती शिक्षकको रकम निकासा भने भइसकेको छैन । सरकारले चितवनको भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण पूर्वाधार विकास गरेको छ भने शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरी १७ हजार शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

शिक्षकको पेसागत सीप र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल विधिसमेत प्रयोग गरी शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उत्पादन, आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रममा सामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिकरण, नमूना तथा उत्कृष्ट विद्यालय विकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता लिएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ८३५ शिक्षकको स्थानान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्नेमध्ये नौ हजार ४९६ शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने र तीन हजार ३३९ शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये आठ हजार ५०० शिक्षकको मिलान सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी ९९६ शिक्षकको चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये एक हजार ४८६ को जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि यसै वर्ष माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका चार हजार ७५० र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा दुई हजार ६०० गरी सात हजार ३५० शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सङ्ख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सार्वजनिक :

शिक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले एक वर्षमा विद्यालय निर्माण र सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अझै पनि २८ हजार भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्यालय पुनःनिर्माण कार्यक्रमबाट सात हजार ५८३ विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट तीन हजार ९८२ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र अन्य विद्यालय निर्माण, सवलीकरण तथा पुनःनिर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारलगायत शैक्षिक विकासका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि लक्षित रहेका छन् । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका प्रयोगशालाको स्थापना, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको उपयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकको क्षमता विकासका कार्यक्रम समेटी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

साथै उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा लक्षित समूहका लागि आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, कक्षा ६ सम्म विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि सेनेटरी प्याड आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षामा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् ।

निर्देशिका र कार्यविधि जारी :

यस अवधिमा मन्त्रालयले शिक्षा र विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि र नियमावली जारी गरेको छ । त्यसअन्तर्गत शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७९ र शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावली २०७९ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियमावली २०७८ जारी गरिएको छ भने पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिएको छ ।

यहीबीचमा मन्त्रालयको सोचपत्र तयारी भएको छ भने बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सङ्गठन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण सुरु भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र टिइसिएसको पाठ्यक्रमबीच तादात्मयता मिलाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष रिक्त भएपछि सो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्वसचिव डा महाश्रम शर्माको नियुक्ति भएको छ भने कोभिड–१९ का कारण विदेशका विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरतमध्ये स्वदेश फर्किएर पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मुलुकका विशवविद्यालयमा फर्काउन सहजीकरण भएको छ । मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग ५१ बँुदे सम्झौता गरेको छ भने विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित शिक्षालयको अनुगमन सुरु गरेको छ ।

शिक्षामा ६१ प्रतिशत बजेट :

स्थानीय तहमा आव २०७९/८० का लागि सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो कूल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये रु एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड (६१.६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियोजित हुन्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु पाँच अर्ब ३२ करोड (२.७१ प्रतिशत) जान्छ ।

मन्त्रालय तहमा जम्मा रु ७० अर्ब पाँच करोड बजेट (३५.६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि करिब ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सङ्घीय शिक्षा ऐनको पर्खाइ :

सरकारका अन्य मन्त्रालयबाट समयमा राय परामर्श प्राप्त नहुँदा मस्यौदा भइसकेका सङ्घीय शिक्षा विधेयकलगायत विभिन्न विधेयक संसद्मा प्रवेश हुन ढिलाइ भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी) को मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ । यस विषयमा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल जारी रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले दीर्घकालीन सुधारको लक्ष्य लिए पनि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको अभाव, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप, उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थी नरोकिनु, चिकित्सा शिक्षा र निजी विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा शुल्कको मनोमानी हुनुजस्ता समस्या पनि बल्झिने गरेका छन् । भएका नीति र कानुनको सही पालना र आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणले यी समस्यालाई केही न केही सम्बोधन गर्न सक्नेछन् ।

यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा असार ३२ गते सार्वजनिक हुदै

भक्तपुर, ७ असार :राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा असार ३२ गते भित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले अहिले एसईई परीक्षाकोसमयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य नितब्र रुपमा भइरहेको जानकारी दिदै प्राबिधिक रुपमा कुनै समस्या नआए असार ३२ गते भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरि काम भइरहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसईई (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायामाझीले असार ३२ गते एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनु भयो ।

अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी संपरीक्षणको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिदै उहाँले कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्ने लगायतका काम भइरहेको जानकारी दिनु भयो । सम्पुर्ण काम सकेर असारको अन्तिम दिन अर्थात् असार ३२ गते नतिजा सार्वजनिक गरिने परीक्षा नियन्त्रक रायामाझीले बताए ।

कार्यालयले असार २० सम्ममा प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने, २१ र २२ मा मिस म्याच गर्ने र २३ देखि २९ गतेसम्म टेबुलेसन गर्ने र ३२ मा नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरि कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको भन्दै उहाँले प्राबिधिक रुपमा समस्या नआए असार ३२ गते नतिजा सार्वजनिक हुन्छ भन्नु भयो ।

यस अघि चार महिनामा सार्वजनिक हुँदै आएको परीक्षाफल यसवर्ष करिब दुई महिनामै सार्वजनिक गर्ने गरि काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनु भयो । कोरोनाका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्यांकनबाट नसतजा सार्वजनिक भए पनि दुई वर्ष पछि बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।

दुई हजार ७ परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका २ लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र २ लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरि ५ लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका परीक्षा नियन्त्रक रायामाझीले जानकारी दिनु भयो । बोर्डले ६१ विषयमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।

गरिब बिद्यार्थीका लागि नगरपालिकाका उपप्रमुख बुढाथोकीद्धारा १०० जोर पोशाक प्रदान

भक्तपुर, १ असार : चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले आफ्नै खर्चबाट आज चानपा–२ दुवाकोटस्थित आजात माध्यमिक विद्यालयका निम्न आय भएका १०० जना छात्रछात्राका लागि १०० जोर पोशाक प्रदान गर्नु भएको छ ।

नगरपालिकाबाट पाएको सुबिधाको गाडी चाँगुनारायणका असाह्य, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकलाई घरदैलो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उदेश्यले चाँगुनारायण अस्पताललाई प्रदान गर्नु भएका उपप्रमुख बुढाथोकीले आज चानपा–२ दुवाकोटस्थित आजात माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि पोशाक हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ।

उहाँले विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर लाखाजु, विद्यालयकी प्रधानाध्यापक गीता ढकाल दवाडीलाई स्कुल पोशाक हस्तान्तरण गर्नु भयो । बुढाथोकीले सामाजिक सेवा अन्तर्गत आफ्नो ब्यक्तिगत रकमबाट पोशाक खरिद गरि विद्यार्थीका लागि विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको बताउनु भयो ।

उपप्रमुख बुढाथोकीले नगरपालिकाबाट आफूले पाउने सम्पूर्ण तलब, भत्ता, सुबिधाहरु आफूले नलिने र त्यस वापतको रकम शिक्षाको क्षेत्र एवं महिला रोजगारीको क्षेत्रमा खर्च गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा व्यवहारिक नदेखिएकाले दुई दिन बिदा दिने निर्णय खारेज

 काठमाडौँ, २४ जेठ  : सरकारले शिक्षा स्वास्थ्यलागतय क्षेत्रमा व्यवहारिक नदेखिएकाले परीक्षणका रुपमा सुरु गरिएको हप्ताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको स्पष्ट पारेको छ । गत वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्ताको शनिबारका साथै आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारमा आज मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नु भएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल परीक्षणका रुपमा लागू गरिएको हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनेसम्बन्धी निर्णय आउँदो असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज गरेको थियो । निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “सरकारले बिदा परीक्षणका रुपमा लागू गरेका थियो, खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कतिपय क्षेत्रमा तत्कालका लागि व्यवहारिक नदेखिएकाले उक्त निर्णयलाई फिर्ता लिइएको हो ।”

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंँकबाट हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै रु १२ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा शरद विक्रम राणालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले थाइल्याण्डमा हुने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी तालिमको अनुगमन र समापन कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तद्वय किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । यस्तै अष्ट्रेलियामा आयोजना हुने विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पठाउने निर्णय भएको पनि गृहमन्त्री खाणले बताउनुभयो ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १२औँ बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृहमन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति दिएको छ । यस्तै बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी, अरुणकुमार विसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्दराज आचार्य र पूजा सिंहलाई प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल भवन निर्माणार्थ सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, गरिबी निवारण कोष सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा सुवास विक्रम शाही र सदस्यमा कल्पना दियाकोटीलाई मनोनयन गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक सदस्य डिमप्रसाद पौडेललाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सरजुकुमार वैद्यलाई नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने तथा लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको नेपाल वन सेवा तथा नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निणय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनकासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ । सरकारले हतियार तथा खरखजाना (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । रेल्वेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको सो अवसरमा गृहमन्त्री खाणले जानकारी गराउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा जोड

कर्णाली, २४ जेठ  : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गिकार गरेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच अनुरुप समावेशी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवं गरिबी निवारणतर्फ लक्षित रहेको छ ।

कर्णाली विकासको प्रमुख आधार छ वा ‘बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार : यसमा हामी सबैको सहकार्य र सरोकार’ को मूल उद्देश्य पूरा गर्न विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडक पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जाने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा स्क्रिनिङ शिविर एवं टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीतिमा उल्लेख छ ।

जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि गरिँदै आएको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी प्रदेशभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणलगायत सामग्रीको खरिद, भण्डारण र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश आपूर्ति केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहका लागि विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित व्यक्ति, अशक्त, घाइते तथा शहीद परिवार, एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिलगायत वर्गको संरक्षण, आयवृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि ‘मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइएको छ ।

‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई अभिलेखको समूचित व्यवस्थापन गरी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरका खेलकूद प्रतियोगितासमेत सञ्चालन गर्न सक्ने आवश्यक खेलकूद पूर्वाधारको विकास गर्न प्रदेश रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कृषितर्फ किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, उच्च मूल्ययुक्त कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सडक कोरिडोर केन्द्रित गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कुरा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीमा किसानको पहँुच अभिवृद्धि गर्न मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने, भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तुत नीतिअनुसार स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आधारभूत कृषि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, स्याउ तथा ओखरको प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि ‘बगैँचा एक स्वामित्व अनेक’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पूर्ण किसानलाई कलष्टरमा एकीकृत गरी स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

पशुपक्षीको स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि पशुपक्षी विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको प्रयोगशालालाई प्रदेशस्तरको रिफरल पशु अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, कर्णाली प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुको कर्णाली पहिचान झल्किने “मूल्यवान” लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षरोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई ‘कर्णाली वृक्षरोपण वर्ष’ घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

महिलालाई कानूनी अधिकारबारे जानकारी दिन छहारी साकोसको महिला हिंसा सम्बन्धि अभिमुखीकरण सम्पन्न

भक्तपुर, २२ जेठ । सूर्यविनायक नगरपालिका–४ दधिकोट गाम्चा चोकमा रहेको छहारी साकोसले यहाँका महिलाहरुलाई महिला अधिकार प्रत्यायोजित गर्दै महिला हिंसा रोक्ने उदेश्यले एक दिने महिला हिंसा सम्बन्धि कानूनी परामर्शको आयोजना गरेको छ ।

यही जेठ २१ गते शनिवार छहारी साकोसको आफ्नै सभा कक्षमा युवा विकास तथा अध्ययन केन्द्रकोे सहयोगमा आयोजना भएको महिला हिंसा तथा लैगिक अधिकार सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महिला अधिकार र हिंसा रोकथाम तथा कानूनी अधिकारकाबारेमा परामर्श दिएको संस्थाका अध्यक्ष कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनु भयो ।

छहारी साकोसमा आवद्ध महिलाहरुलाई कानूनी परामर्श दिने र कानूनबारेमा कानूनी अधिकारकाबारेमा दक्ष बनाउने उदेश्यले सञ्चालन गरेको परामर्श कार्यक्रममा केन्द्रका सुमन न्यौपानेले परामर्श दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा महिलाहरुले आफूमा रहेको महिला हिंंसा, कानूनी उपचार, कानूनी प्रक्रिया, महिला अधिकारकोबारेमा जानकारी गराएको संस्थाका अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनु भयो ।

संस्थाका कोषाध्यक्ष प्रविण शंखदेवले संविधानमा उल्लेख भएका, ऐन कानूनले महिलालाई दिएका अधिकार पनि कतिपय अबस्थामा कानूनी प्रक्रिाय थाहा नपाउँदा महिला पछाडि परेको अबस्थामा संस्थाले यस प्रकारको कानूनी परामर्श दिएको बताउनु भयो । यसले महिलाहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्दै कानूनी अधिकार व्यबहारमा लागू गर्न तालिमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेउहाँले बताउनु भयो ।

समाजका हुने महिला हिंसा रोक्दै समाजलाई स्वच्छ बनाउने उदेश्यले आयोजना गरेको एकदिने परामर्श अत्यन्तै उपयोगी रहेको सहभागि महिलाहरुले बताएका छन् ।

सर्वनाम शिक्षालयको यौन दुर्व्यवहार घटना : प्रिन्सिपलसहित दुई शिक्षक पक्राउ

काठमाडौं, २२ जेठ । जोरपाटीस्थित सर्वनाम शिक्षालयमा भएको यौन दुर्व्यवहारकाे घटनामा प्रिन्सिपलसहित थप दुई शिक्षक पनि पक्राउ परेका छन्। होस्टल वार्डेनका रुपमा खटिएका एक व्यक्तिलाई रामेछापबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ बाहुनधारास्थित सर्बनाम शिक्षालयमा कक्षा १० मा अध्यनरत १५ वर्षीया किशोरी, कक्षा ७ मा पढ्ने १२ वर्षीया र कक्षा ८ मा अध्यनरत १३ वर्षीया बालिकालाई दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो।

सुरुमा होस्टलका वार्डेन रामेछाप घर भएका ३५ वर्षीय रामजी बस्नेतलाई शनिबार दिउँसो रामेछाप प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई शनिबार राति साढे १० बजे रामेछापबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो।